उद्योगमन्त्रीले गरे भैरहवाको सेज र आइसिपीको निरीक्षण
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले भैरहवाको एकीकृत भन्सार जाँच केन्द्र (आइसिपी) र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को सेवा र पूर्वाधार अवस्थाको निरीक्षण गरेका छन् । अनुगमन तथा निरीक्षणमा मन्त्री रिजालले दुवै संस्थामा...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न यसको कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका लागि पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरेसहित विज्ञको एक समूहले गरेको ‘नेपालमा सेज वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका उपायहरू’ अध्ययनमा सेज सञ्चालनमा नीतिगत र कानुनी विषयहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको हो । सेज विकास र […]
निर्यातमुखी उद्योग प्रवर्द्धन गर्न बनाइएको भैरहवा सेज संचालनमा सरकार गम्भीर नबन्दा बनिसकेका पूर्वाधार जीर्ण बन्दैछन् । उद्योगहरुलाई सेजभित्र ल्याउन सरकारले एकद्वार प्रणालीसहित प्रोत्साहनमूलक नीति नल्याउँदा उद्योगीहरुले पनि चासो दिएका छैनन् ।
बारा-उद्योगी–व्यवसायीहरूले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को भाडादर बढी भएको भन्दै उद्योग स्थापना गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला पुरानै भाडादर अनुसार उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान भएको छ । भैरहवा र सिमरा सेजका ११३ प्लटका लागि आह्वान भएको सूचनामा पुरानै भाडादरमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सूचित गरिएको छ ।प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार सेजको […]
फागुन १६, काठमाडौं । विशेष क्षेत्र आर्थिक (सेज) प्राधिकरणले भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का ११३ ओटा प्लटमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव मागेको छ ।
प्राधिकरणले आइतवार सूचना प्रकाशित गर्दै ती दुई ओटा स्थानमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव मागेको हो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रले भौतिक पूर्वधारहरु, आन्तरिक सडक, पानी, विद्युत्, सुरक्षा, पेट्रोलियम पम्प, धर्मकाटा, सुरक्षा, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, बैंक, बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको छ ।
सेजमा प्रतिवर्गमिटर प्रतिमहिना २० रुपैयाँ भाडामा जमीन पाइन्छ । उक्त पूर्वाधार ३० वर्षका लागि भाडामा दिन लागिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
अहिले भैरहवाको सेजमा ४५ ओटा प्लट र सिमरामा ६८ ओटा प्लट खाली छन् । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन र व्यापार घाटा कम गराउनुका साथै देशमै रोजगारी सृजना गर्न सात ओटै प्रदेशसहितका मुलुकभर १४ ओटा सेज घोषणा गरेको छ।
हालसम्म जम्मा भैरहवा सेज सञ्चालनमा आएको छ, भने सिमरा आउने क्रममा छ। अव पाँचखालको पनि सेज निर्माण अगाडि बढ्ने र विस्तारै अन्य क्षेत्रमा निर्माणमा जाने लक्ष्य रहेको छ ।
निर्यात बढाएर व्यापारघाटा कम गर्ने उद्देश्यका साथ रूपन्देहीको भैरहवामा ५ वर्षअघि स्थापना गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसमा आउन उद्योगहरू आकर्षित देखिएका छैनन् भने आएका उद्योगहरूले पनि निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गरेको देखिँदैन । यसले सेजको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
कुनै पनि नयाँ उद्योग खोल्न जग्गा किनेर आवश्यक पूर्वाधार जुटाउन उद्योगीहरूले ठूलै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा बनिबनाउ पूर्वाधारमा पनि उद्योग आउँदैनन् भने यसबारे गम्भीर अध्ययन र विमर्श आवश्यक देखिन्छ ।
सेजको निर्माण प्रक्रिया झन्डै २ दशकअघि शुरू भएको थियो । सन् २००५ मा सेज अध्यादेश ल्याएर २००८ बाट यसको निर्माण शुरू भएको थियो । तर, यसको सञ्चालनका लागि २०१६ मा मात्रै ऐन बनेको थियो । औद्योगिक नीतिमार्फत सेजमा जाने उद्योगलाई आयकर, भ्याट, भन्सारलगायत छूट र सुविधा दिने घोषणा गरे पनि उद्योगीहरू त्यहाँ जान तयार भएनन् । त्यहाँका पूर्वाधारहरूसमेत बिग्रन थालेका समाचार आएका थिए । उद्योगीहरूले विभिन्न थप सुविधा माग गरेपछि त्यसको पनि सम्बोधन भएको थियो । तर, अझै पनि सेज पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । ५२ बिगाहामा फैलिएको सेजमा ६८ ओटा प्लट भए पनि आधा दर्जनजति मात्रै उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । सेजमा सञ्चालित केही उद्योगले ४ वर्षदेखि निर्यात गरिरहेका छन् । तर, उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्ने दुई उद्योगमात्रै रहेका छन् ।
सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगले ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने र बाँकी उत्पादन देशभित्र विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, उद्योगीहरूकै मागमा यसलाई घटाएर ६० प्रतिशतमा झारिएको हो । तैपनि यहाँ सञ्चालित उद्योगले त्यति परिमाणको उत्पादन निर्यात गर्न सकेका छैनन् । यसले सेजको अवधारणा नै गलत हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
चीनमा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र विशेष नियम लागू हुने गरी यस्तो अवधारणा ल्याइएको थियो र यो मोडल त्यहाँ निकै सफल भएको थियो । यसकै आधारमा अन्य कतिपय देशले पनि यस्तो विशेष क्षेत्र बनाए र सफलता पनि पाए । नेपालको सन्दर्भमा भने सेजको अवधारणा असफल भएको छ । निर्यातकेन्द्रित सेज मात्र होइन अन्य सेजको अवस्था पनि यस्तै छ । अमेरिकामा विशेष सुविधा दिने भएपछि गार्मेन्ट निर्यात बढाउन भने गार्मेन्ट निर्यात जोन बनाइयो । त्यहाँ पनि उद्योगहरू गएनन् । यसले सरकारले बनाएका यस्ता विशेष क्षेत्रहरूमा केही समस्या छ भन्ने देखाउँछ । कि त त्यहाँ उद्योग सञ्चालनका लागि पूर्वाधार ठीक छैन, कि यस्तो क्षेत्र राखिएको ठाउँ अपायक पर्ने खालको छ कि त त्यहाँ दिइएको सुविधा अपर्याप्त छन् भन्ने यसले पुष्टि गर्छ ।
कुनै पनि नयाँ उद्योग खोल्न जग्गा किनेर आवश्यक पूर्वाधार जुटाउन उद्योगीहरूले ठूलै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि अहिले नेपालका प्रायःजसो ठाउँमा जग्गाको भाउ अत्यधिक बढेर उद्योग खोल्नै नसक्ने अवस्था आएको प्रतिक्रिया उद्योगीहरूको रहेको पाइन्छ । यस्तोमा बनिबनाउ पूर्वाधारमा पनि उद्योग आउँदैनन् भने यसबारे गम्भीर अध्ययन र विमर्श आवश्यक देखिन्छ । हुन त नेपालको सन्दर्भमा सेजको अवधारणा नै अक्कल नपुगेको नक्कल हो भन्ने पनि विचार पाइन्छ । विकास साझेदारहरूले पनि अन्य देशको अवस्था हेरेर सिफारिश गरेको भए पनि यसमा समस्या छ भन्ने कुरा सेज क्षेत्रमा उद्योगहरू जान नचाहनुले पुष्टि गरेको छ ।
सरकारले विभिन्न ठाउँमा गरी १० ओटा सेज बनाउने योजना गरेको छ । भएका सेज नै सञ्चालन नभएको अवस्थामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र र सेजको औचित्य सिद्ध गर्न कठिन हुन्छ । सरकारले यसका लागि गरेको खर्च अनुत्पादक प्रमाणित भएको छ । त्यसैले यो सेज निजीक्षेत्रलाई बेचिदिए हुन्छ । औद्योगिक घरानाले एकै ठाउँमा औद्योगिक ग्रामका रूपमा सञ्चालन गर्दा धेरै उद्योग चलेको देखिएको छ । त्यसैले यस्तो क्षेत्र सरकारले निजीक्षेत्रलाई जिम्मा लगाएर यसको दलदलबाट निस्किँदा नै राम्रो हुने देखिन्छ ।
काठमाडौं असोज १८ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा)ले विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सघाउने भएको छ । औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी, सोको विकास, निर्माण तथा संचालनका लागि आवश्यक सहकार्य गर्दै औद्योगिक विकास प्रवर्द्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीपत्रमा प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक बलराम रिज्याल र […]
असोज १८, काठमाडौं । सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) मार्फत औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी, विकास, निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक सहकार्य गर्दै औद्योगिक विकास प्रवर्द्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण(सेज) र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड(निफ्रा) बीच सोमवार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
उक्त समझदारीपत्रको मुल उद्देश्य पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा बारा जिल्लाको सिमरामा अवस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र ब्लक ‘बी’ र ‘सी’ को प्राविधिक र आर्थिक प्राविधिक विश्लेषण, परियोजनाको बजारीकरण र विकासकर्ता छनौटका लागि आवश्यक सहयोग, बैंकको अगुवाइमा स्वपूँजी तथा ऋण लगानीको व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य प्राविधिक सहयोग र सहकार्य गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुको विकास तथा कार्यान्वयन गर्नु रहेको बताइएको छ ।
उक्त सम्झौतामा सेजको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक बलराम रिज्याल र निफ्राको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।उक्त अवसरमा उद्योग सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल तथा निफ्राका अधिकारीहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) २० वर्षमा पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । दुई–दुईपटक उद््घाटन गरिएको सेजमा पूर्वाधारको विकास र ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानले उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगी–व्यवसायीहरूको...
सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) नियमावली लामो समयपछि पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली पारित भएसँगै सेज सञ्चालनमा थप सहज हुनेछ । सेज ऐनका प्रत्येक बुँदा कार्यान्वयन गर्न नियमावली आवश्यक थियो । सेज ऐन पोहोर भदौमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको थियो ।
