पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले कमजोर कानूनी आधारमा लगानी बोर्डको गठन भएकाले त्यसको ऐन संसोधन गर्नु जरुरी रहेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको अर्थ समितिले लगानी बोर्डसँग गरेको छलफलमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीले ऐन संसोधन गर्नु जरुरी रहेको बताएका हुन् । उनले लगानी बोर्डको ऐन एकदमै कमजोर भएकाले आगामी बजेटबाट ऐन संशोधन गरेर बोर्डको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो बरियताको शक्तिशाली व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था बनाउन सुझाव दिए। बोर्डले एकल बिन्दुमा सेवा प्रवाह गर्ने हो भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखेर लगानी बोर्डले गरेका निर्णय कसैले काटछाट गर्न नमिल्ने बनाउनु पर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले बताए । उनले भने,‘ मेरो पहिलो अनुरोध लगानी बोर्डको ऐन संशोधन गर्नुस् । यस्तो कमजोर खालको ऐनमा टेकेर यो लगानी बोर्ड बेकारमा अहिले भएको जुन एउटा शाखा छ । त्यसैको अर्को शाखा थपे जस्तो हुँदैन । यसको ज्वरो त्यहाँ छ । अहिलेको बजेटमा पठाउने हो भने त्यसको ऐनलाई बदलेर अधिकार सम्पन्न बोर्ड बनाउनु पर्छ। एकल बिन्दु सेवा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री मातहत र लगानी बोर्डले गरेको कामलाई कसैले काटछाट गर्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यलयले गरेको निर्णय फाष्टट्याकबाट हुनु पर्छ भन्ने सुझाव छ ।’ त्यस्तै,नेकपा (एमाले)सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले निर्णय गर्दा गलत हुन सक्ने तर निर्णय नगर्दा केही पनि नहुने व्यवस्थाले थप समस्या बनाएको बताए । उनले समितिमा संधन रुपमा छलफल गरेर निर्णय नगर्नेलाई पनि कारबाही हुने कानून बनाउन आवश्यक भएको बताए । जिम्मेवार पदमा बसेर निर्णय नगरेर मैले राम्रो गरे भन्ने भन्ने गर्न नहुने भन्दै पाण्डेले त्यसरी निर्णय नगर्नु ठुलो अपराध हुने बताए । एकल बिन्दु सेवा विभिन्न मन्त्रालयहरुको निर्णय प्रक्रिया अलग–अलग हुँदा कुरा मात्रै सिमित भएकाले व्यवहारमा कुनै पनि परिणाम नआएको बताए । राजनीतिक पार्टीहरुले विकास निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने तर अर्को निकायले रोकिदिँदा काम नभएर गफ मात्रै हुने पाण्डेले बताए । उनले बोर्डले गर्ने कामको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीले गर्ने की बोर्डले भन्ने विषयमा गम्भिर चुनौती देखेको बताए ।उनले भने,‘ एकल बिन्दु सेवा भने पनि विभिन्न मन्त्रालयहरुको निर्णय प्रक्रिया अलग–अलग हुँदा खेरीमा कुरामा त्यो भने पनि व्यवहारमा त्यसले रिजल्ट दिएको छैन । जग्गा हुन सकेन, पैसा व्यवस्थापन हुन सकेन भन्ने यस्ता खालका समस्याहरु छन । यो बारेमा अझै सधंन छलफलको आवश्यकता देखे । लगानी बोर्ड ,अर्थमन्त्रालय , भूमि सुधार मन्त्रालय र वन मन्त्रालय सहित राखेर छलफलको आवश्यकता छ । हुन्न भन्नेबाट सुरु हुन्छ । हाम्रो मेन्टालिटि हुन्न भन्नेबाट सुरु हुन्छ । हुन्छ र गर्नु पर्छ भन्नेबाट सुरु हुँदैन । हामीले हुन्छ भन्नेबाट सुरु गर्नु पर्छ । यो जुन व्यवहार समस्या छ। यसमा अख्तियार जिम्मेवार छ कि ?निर्णय गलत हुन सक्छ । तर निर्णय गलत भए पनि गर्न दिनुपर्छ । निर्णय नगर्नु अपराध हो। म कारबाहीमा पर्छु भनेर कारबाही नै गरेन भने केही पनि हुँदैन । देश कहिल्यै नबन्ने भयो। निर्णय गलत हुन सक्छ । त्यसलाई कन्सन गर्न सकिन्छ । क्षेतिपूर्ति भर्ति गर्न सकिन्छ । तर कारबाही हुन्छ भन्ने डरले कारबाही नै गरेन भने देश कहिल्यै बन्दैन । कुनै निर्णय गर्न नदिनको लागि बनाएको हो की हाइन कुनै एजेन्सी । राजनीति पार्टीहरु योजना बनाउँछौं भनेर प्रतिवद्धता गर्ने अनि बाँकी एजेन्सीहरुले रोक्ने हो भने त त्यो गफ मात्रै हुन्छ । को हो त्यो विषयमा जवाफदेही ? यसको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीले हो की अन्य कसैले यो विषयमा गम्भिर चुनौती देखेको छु ।’त्यस्तै छलफलमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक शुशील भट्टले एकल विन्दु सेवा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । उनले बोर्डबाट एकल बिन्दु सेवा दिन खोज्दा कामले तिव्रता पाउन नसकेको दाबी गरे । लगानीले बोर्डले फिजिकल फाइल भन्दा पनि वेवमा आधारित एकल विन्दु सेवा सुरु गर्न खोजेको भन्दै भट्टले बोर्डले वेवबाट आन्तरिक काम गर्न सुरु गरिसकेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्न लामो समय लाग्ने गरेको दाबी गरे। बोर्डले निर्णय गरेसँगै कार्यान्वयनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि भने जस्तो गतिमा काम नभएको कार्यकारी निर्देशकले स्वीकार गरे। उनले बोर्डले अहिले लगभग ३ खर्ब भन्दा बढीका परियोजना निर्माण चरण अगाडि बढाएको जानकारी दिए।उनले भने,‘ लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएर अहिले लगभग ३ खर्बका परियोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन । ती परियोजनाको प्रोबाबलिटी तथा प्रोगेस १०० प्रतिशत रहेको छ । बोर्डले आयोजना निर्माण सहजिकरण तथा निर्माणका चरणमा आएका परियोजनाको समस्या समाधानगर्दै लगानी कर्ताको लगानी सुश्चिता गर्ने सवालमा बोर्ड लागि परेको छ । अरुण तीन जलविद्युत परियोजना करिव १ खर्ब ४४ अर्बको लागत परियोजनाको भौतिक प्रगति १२ प्रतिशत भएको छ । एकल विन्दु सेवा प्रणालीलाई फिजिकल रुपमा लगानी बोर्डमा राख्नु उचित देखिएन । इन्टप परियोजना हामीसँग ५ वटा आयोजना निर्माण चरणमा २० वटा आयोजना विकासका विभिन्न चरणमा रहेका छन् । यी नबस्दा हामीले नम्बर अफ आयोजनामा डिल गर्ने होइन जस्तो लाग्छ । त्यो भएको हुनाले एउटै छातामुनी १७÷१८ विभिन्न सरोकारवाला निकायका अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई राख्न सुहाउँदैन र डिसिजनमा फेरी के हुन्छ भने भूमि प्रशासन र जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्णय हुने इको सिस्टममा अधिकृत, उपसचिव,सहसचिव र सचिवसम्मको संलगनता हुने भएकाले त्यस्ता विषयहरुमा सहजिकरण गर्न एकल बिन्दुमा सम्भव नहुने भएकाले हामीले वयलमा आधारित एकल बिन्दु सेवा बनाउनु पर्छ भनेर त्यसको प्रारम्भिक आरटिटेक्चर, ऐन अनुसार प्रणाली बनाई सकेका छौं । तर कर्तव्य बोध हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने भएकाले निर्णयहरु भएका छन। बोर्डले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा लागि परेको छ ।’सिइओ भट्टले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ राखेर थप अध्ययन गर्न लागेको बताए । उनले विगतमा लगानीकर्ता नआउँदा र परियोजनाको विषयमा विवाद भएकाले ढिला भएको जानकारी दिए। बोर्ड निजगढ विमास्थल बनाउनु पर्छ भनेर लागि परेकाले छिट्टै आयोजनाको टुंगो लगाउने प्रमुख कार्यकारी निर्देशकले भट्टले दाबी गरे । अर्थ समितिले केहि दिन देखि आगामि आर्थिक वर्षको बजेट बारे बिभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिहेको छ । आज पनि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय सँग छलफल गर्दैछ ।
‘हामीले शून्य लागतको सम्झौता गरिसकेका छौं। तर कार्यान्वयनको आधिकारिक जानकारी आएको छैन। अब हामी यस विषयमा के गर्ने भनेर थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं,’ घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने।
काठमाडौं । बारम्बार सर्दै आएको नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन फेरीपनि तोकिएको मितिमा नहुने निश्चित भएको छ । कांग्रेस कार्यतालिका कार्यान्वयनको अवस्था, क्रियाशील सदस्यता विवाद र चाडपर्वका कारण हुने ढिलाईले गर्दा मंसिरमा महाधिवेशन नहुने देखिएको हो ।
पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई निकै ढिला गरेर प्रतिस्थापन बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएका छन् । झट्ट हेर्दा बजेट कार्यान्वयन गराउन अर्थमन्त्रीको सक्रियता प्रशंसनीय जस्तो देखिए पनि यसले ताŒिवक परिवर्तन ल्याउन सक्ने भने देखिँदैन । खासगरी नेपालका हरेकजसो निकायले निर्देशन दिने, यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर भाषण गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो निर्देशनको पालना नभइरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीको छलफल र निर्देशनबाट पूर्वाधार विकासका कामले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
कुनै आयोजना पूरा हुन त्यसको प्रमुखको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्ने, पुरस्कृत गर्ने परिपाटी खासै बनाइएको छैन । काम गर्दा भएका गल्तीलाई उचालेर उसको खेदो खनिन्छ भने काम नगर्नेमाथि कुनै पनि प्रश्न उठाइँदैन ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आआफ्नो जिम्मामा परेका कामहरूको सूची तयार गरी मासिक कार्य प्रतिशतका आधारमा तत्काल कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयमा आएका कार्यविधि निर्माणसम्बन्धी पुराना फाइलहरू ७ दिनभित्र र नयाँ फाइलहरू ३ दिनभित्र टुंगो लगाउन निर्देशन दिएका छन् । विकास खर्चका लागि अर्थमन्त्रालयको खासै हात हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयको काम विनियोजित बजेट निकासा गर्ने हो । निकासामा ढिलासुस्ती रोक्न भने अर्थ मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । तर, निकासा भएको बजेट खर्च गराउन भने उसले खासै भूमिका खेल्न सक्ने देखि“दैन ।
चालू खर्चमा समस्या छैन तर पूँजीगत खर्च भने निकै निराशाजनक देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा बढी खर्च गर्ने तालुकदार मन्त्रालय भनेको सडक तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हो । विकास निर्माणमा विनियोजित खर्च बढाउन विकासे मन्त्रालयको भन्दा सम्बद्ध आयोजनाहरूको भूमिका बढी हुन्छ । तर, आयोजनाहरूको काम निकै सुस्त गतिमा हुने गरेको छ । यसो हुनुमा आयोजनाका प्रमुखहरू छिटो छिटो सरुवा हुनु हो । त्यस्तै मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि सरुवा भइरहँदा आयोजनाहरूले गति लिन नसकेको देखिन्छ । आयोजनामा रहेका यस्ता विकृति नहटुन्जेल अर्थमन्त्रीले जति नै छलफल गरे पनि वा निर्देशन दिए पनि आयोजनाहरूले गति लिने देखिँदैन ।
पूर्ववर्ती सरकारले प्रधानमन्त्रीकै कार्यकक्षमा एक्सन रूम राखेर त्यहीँबाट आयोजनाहरूको अनुगमन र निर्देशन दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसो गर्दा पनि आयोजनाहरूले गति लिएनन् । पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनुमा आयोजनाका प्रमुखहरू स्थिर रूपमा नरहनु एउटा कारण हो । त्यस्तै बजेट माग्ने कर्मचारी सरुवा भएपछि नयाँ अधिकारीले त्यसमा अपनत्व नलिने तथा नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट माग्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । नयाँ अधिकारी आएपछि उसले पुराना कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गर्न शुरू गर्छ । यसरी जुन कार्यक्रममा लागि बजेट निकासा भएको हुन्छ त्यो काम नहुने तर नया“ कार्यक्रमका लागि बजेट माग्ने खेलले गर्दा बजेट कार्यान्वयन निकै प्रभावित हुने गरेको छ । सरकारले यो प्रवृत्ति रोक्न सके मात्रै बजेट खर्च प्रभावकारी हुन्छ । अन्यथा उनी पुरानै प्रवृत्ति रहिरहन्छ । नयाँ कार्यक्रम ल्याउने र पुरानो कार्यक्रमको बजेट खेर जाने वा रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने यो प्रवृत्ति नेपालको विकास निर्माणका सबैभन्दा ठूलो समस्या हो जसलाई कुनै पनि सरकारले हटाउन सकेको छैन । यो चक्र सधैं चलिरहेको पाइन्छ ।
बजेट निर्माण गर्दा नै नयाँ कार्यक्रम राख्दा त्यसको कार्यान्वयनको सम्भावना हेर्ने गरिएको छैन । दबाब र प्रभावका आधारमा ल्याइएका कार्यक्रम परिणाममुखी भन्दा पनि प्रचारमुखी हुने गरेको पाइन्छ । कुनै आयोजना पूरा हुन त्यसको प्रमुखको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्ने, पुरस्कृत गर्ने परिपाटी खासै बनाइएको छैन । काम गर्दा भएका गल्तीलाई उचालेर उसको खेदो खनिन्छ भने काम नगर्नेमाथि कुनै पनि प्रश्न उठाइ“दैन । काम गर्दा भएका त्रुटिबाट हुने नोक्सानीभन्दा काम नगर्दा भएको क्षति बढी हुन्छ । तर, यसको लागत विश्लेषण गर्ने परिपाटी नै छैन । सरकारी संयन्त्र बढी हु“दा तिनमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन । यी पक्षमा अर्थ मन्त्रालयले खेल्न सक्ने भूमिका खासै देखिँदैन । त्यसैले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने दशकौंदेखि देखाइएको विकास आयोजनाहरूका विकृतिमा सुधार ल्याउन साहसिक कदम चालिनु आवश्यक छ ।
काठमाडौँ– आफ्नो पार्टीले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई गरेको कारबाही कार्यान्वयनको माग गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ भइरहेको छ। न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ भइरहेको हो। अहिले खाजाको समय भएकोले सुनुवाइ केहीबेरका लागि रोकिएको छ। खाजापछि सुनुवाइले फेरि निरन्तरता पाउने छ। सर्वोच्च […]
काठमाडौं । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य अनुरूप अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने परियोजनाअन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याड सेवा उपलब्ध गराउने १८ प्याकेजमध्ये १५ ओटामार्फत ६० जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानमा १०० प्रतिशत तथा दुईओटा प्याकेजमार्फत १० जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कार्य सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य चौकी, कृषि केन्द्र, पर्यटकीय केन्द्र, प्रत्येक वडालगायत सबै सार्वजनिकस्थलमा सूचना तथा सञ्चारको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले प्राधिकरणको २०७३ जेठ ३१ को बैठकबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको उपयोग गर्ने निणर्य गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार एउटै प्याकेजमार्फत चार जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानमा ३० प्रतिशभन्दा बढी कार्य सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । सम्पन्न भएका परियोजनामध्ये हालसम्म ६ ओटा परियोजनाको अनुगमन तथा पुनर्मूल्यांकनको कार्य भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । दुई परियोजनाको प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताबाट पहिलो चरणअन्तर्गत अनुगमन तथा पुनर्मूल्यांकन भइरहेको छ । दुई परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत अनुगमन र एउटा परियोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत अनुगमन भइरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गअन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माणलाई प्याकेजमा अगाडि बढाइएको छ । पहिलो प्याकेज (प्रदेश नं १, २ र बागमती प्रदेश) अन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)सँग २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरी काम शुरू भएको छ । हालसम्म १ हजार ६ (४६.१६ प्रतिशत) किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ । पहिलो प्याकेजमा २ हजार १७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता भएको थियो । देशको ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने उद्देश्यले १, २ र बागमती गरी तीनओटा प्रदेशअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्लामा अप्टिकल फाइबर केवल ओछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरण र टेलिकमबीच २०७३ असोज १२ मा सम्झौता भएको थियो ।
२७ डेन्स वेबलेन्थ डिभिजन मल्टिप्लानिङ प्रणाली (डीडब्ल्यूडीएम सिस्टम)को जडान भई पहिलो क्लस्टरको क्षेत्रमा फिजिकल एबिलिटी टेस्ट (पीएटी) तथा दोस्रो क्लस्टरको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । ४७ कोर राउटर इक्वीपेमेन्ट जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भई फिजिकल पीएटी सम्पन्न भएको छ । दोस्रो प्याकेज (बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश) अन्तर्गत भने युनाइटेड टेलिकमले २ वर्षभित्र काम सक्नेगरी सम्झौता भए पनि कार्यको प्रगति शून्य देखिएपछि प्राधिकरणले सम्झौता म्याद थप गरेको छैन । त्यसबारे सर्वोच्चमा मुद्दा परेको र मुद्दा टुंगो नलागेसम्म अवधि थप नगर्न अन्तरिम आदेश भएको छ । तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत टेलिकमसँग २ वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो ।
सो कार्यका लागि सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चित प्रदेशका लागि बोलपत्र मूल्यांकनको क्रममा रहेको छ । गण्डकी र लुम्बिनीमा २ हजार १६० र कर्णाली र सुदूरपश्चित प्रदेशमा १ हजार ९९२ किलोमिटर दूरीसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता भएको छ । देशका विभन्न स्थानमा सडक विस्तार, बाढीपहिरो, हावाहुरी र चट्याङका कारण अप्टिकल फाइबरमा अवरोध आएको गुनासो भने बढ्दै गएको छ । रासस
काठमाडौं, ८ भदौ । आज विहान ११ बजे बस्नुपर्ने नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठक ३ बजेका लागि सरेपछि संशय पैदा भएको छ । बैठकले नेकपा एमाले एकताका लागि विगतमा भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको टुंगो लगाउने भनिएको छ । सहमति अनुसार एमालेको सांगठनिक संरचना २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किनेछ । तर, यसमा केही गडबडी […]
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले सरकारको प्रतिगमन विरुद्ध चौथो चरणको आन्दोेलन घोषणा गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको प्रतिगमनकारी निर्णयको विरुद्ध प्रचण्ड नेपाल समूहले फागुन ५ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौं लगायत मुलुकभर विरोध प्रर्दशन, सभा तथा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
१५ गते सम्म संघीय राजधानी र प्रदेश राजधानीमा दैनिक जसो विरोध प्रर्दशनका कार्यक्रम हुने भएका छन् । प्रचण्ड माधव समूहले प्रतिगमन विरुद्ध फागुन १२ गते चितवन र २१ गते दाङमा ठूलो विरोध प्रर्दशन गर्ने भएको छ । संविधान र लोकतन्त्रको पक्ष तथा सरकारको प्रतिगमन विरुद्ध फागुन ७ देखि १५ गते सम्म हस्ताक्षर कार्यक्रम गरिने भएको छ ।
फागुन ८ गते काठमाडौंमा प्रतिगमन विरुद्ध वृहत अन्तरक्रिया गर्ने, फागुन ६ गते प्रतिगम, मंहगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध टुँडिखेल वरिपरि मानवसाङलोसहित विरोध, अपरान्ह १ घण्टा विरोध प्रर्दशन गर्ने, फागुन ५ देखि १२ गते सम्म सम्बन्धित प्रदेश जिल्ला कमिटीले प्रतिगमन विरुद्धका कार्यक्रम गर्ने, फागुन ७ गते मुलुकभरका सबै पालिकाका वडा कार्यालयमा विरोध प्रर्दशन गर्ने, फागुन ९ गते प्रतिगमन र महिला हत्या, हिंसा एंव बलात्कार विरुद्ध काठमाडौं उपत्यका सहित देशव्यापी प्रर्दशन गर्ने, फागुन १० गते दलित मोर्चाको तर्फबाट काठमाडौं उपत्यका सहित देशव्यापी विरोध गर्ने, फागुन ११ मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारु पिछडिएको क्षेत्र लगायत उत्पीडित समुदायको पहिचान झल्किने झाँकी सहित प्रर्दशन गर्ने, १४ गते काठमाडौंमा वृहत युवा र्याली र १५ गते किसान सुकुम्बासी मोर्चाको तर्फबाट विरोध कार्यक्रम गरिने भएको छ ।
प्रचण्ड माधव समुहले नेपालगञ्ज र जनकपुरमा पनि ठूलो सभा गर्ने तयारी गरेको छ । ती स्थानमा गरिने सभाको मिति पछि टुंगो लगाउने केन्द्रीय संघर्ष समितिका प्रवक्ता योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेको असंबैधानिक र निरंकुश कदम, अलोकतान्त्रिक ढंगले जारी गरेको अध्यादेश मार्फत संबैधानिक निकायका पदाधिकी नियुक्त गरि संविधान र कानुनको ठाडो उलंघन गर्ने काम भएको भन्दै ती सबै नियुक्ति खारेजी गरि संविधान एवं कानुन कार्यान्वयनको ...
‘चुच्चे ढुंगो उही टुंगो’ भन्ने नेपाली उखानजस्तै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि निराशाजनक देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयन सोचेजस्तो नभएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले खर्च र राजस्वको लक्ष्य संशोधन गराएका छन् । बजेट अनुशासनका दृष्टिले यसरी आर्थिक वर्षको बीचमा गएर बजेटका आँकडाहरूलाई संशोधन गरिनु उपयुक्त मानिँदैन । यद्यपि बाध्यकारी अवस्थामा सरकारले पूरक बजेट ल्याउने प्रचलन भने पुरानै हो ।
२४ साउन, युएई । डेढ महिनादेखि युएईको अस्पतालमा कोमामा उपचारत इलामका जङ्गबहादुर लुङ्गेली साउन १६ गते नेपाल फर्किएका छन् । कोमामै रहेका अन्य ५ नेपाली भने कहिले फर्किएलान् भन्ने टुंगो छैन ।
नेपाल सरकारले विदेशका अस्पतालमा कोमामा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमा ल्याएर उपचार गर्ने बताएको छ । तर, सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको पर्खाइमा …
