संविधान सभाबाट नेपालको संविधान घोषणा भई लागू भएको पाँच वर्षको अवधिमा संविधान अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने कानुन परिमार्जन भएका छन् । मौलिक हक सम्बन्धी ऐन बनिसकेका छन् । ऐन अनुसारका केही नियमावली कार्यान्वयनमा आए पनि केही तर्जुमाकै प्रक्रियामा छन् । संविधानले परिकल्पना गरेका केही संरचना अझै बन्न सकेका छैनन् । कतिपय संरचना अन्तरपार्टी सहमतिको पर्खाइमा छन् । संविधान अनुसार साझा अधिकार सूचीका कानुन अधिकांश बने पनि महìवपूर्ण मानिएको सङ्घीय निजामती सेवा लगायतका विधेयक सदनमा विचाराधीन नै छन् । संविधानप्रति असन्तुष्टि अझै सकिएका छैनन् । संविधान कार्यान्वयनको अवस्था, कानुन तर्जुमाको विवरण र संविधान अनुसारको संरचना निर्माण, संविधान संशोधन लगायतका विषयमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग गोरखापत्रका नारायण काफ्लेले गर्नुभएको कुराकानी ः–
