कान्तिपुर

कार्तिक २०८०

सामाजिक न्याय र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन आवश्यक

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले सामाजिक न्याय र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन आवश्यक रहेकोे बताएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको ३ वर्षभित्र मौलिक हकमा आधारित कानुन निर्माण गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म नहुँदा सामाजिक न्याय स्थापना गर्न नसकिएको उनलेे बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल मित्रराष्ट्रको सहयोगबाट अघि बढ्न चाहन्छ : सभामुख

काठमाडौं : सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालले सबै मित्रराष्ट्रको साथ र सहयोगबाट अघि बढ्ने अपेक्षा राखेको बताएका छन्।अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आर्एपीयू) को १४६औँ महासभालाई बहराइनको राजधानी मनामामा सोमबार साँझ सम्बोधन गर्दै उनले असंलग्नता नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत पक्ष भएको बताए।उनले नेपालको संघीय संसद् लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षक भएको बताए। सभामुख घिमिरेले संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानले मौलिक हक तथा सामाजिक न्याय, बालिग मताधिकार, स्वतन्त्र न्याय प्रणाली तथा सामाजिक समा

थाहा खबर फाल्गुन २०७९

विकासका लागि सामाजिक संरक्षण

सामाजिक संरक्षणले मानव जीवनका सबै चरणमा सामना गर्नुपर्ने अभाव र अप्ठ्याराहरूलाई चिरेर जीवनयापनलाई सहज बनाउन सहुलियत वा सहारा प्रदान गर्छ । यो योगदानसहित वा योगदानरहित हुन सक्छ । गरीबी र असमानता घटाउन सामाजिक संरक्षणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । रोजगारीले काम गर्ने उमेरसमूहका नागरिकलाई देशभित्र र बाहिर रोजगारी वा स्वरोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध भएको अवस्थालाई जनाउँछ । रोजगारीले नै मानिसलाई सामाजिक पहिचान, आयआर्जन एवम् जीविकोपार्जन र आत्मोन्नतिको मार्ग प्रदान गर्छ । रोजगारी वा काम गर्दा नै उत्पादन भई अर्थतन्त्रको आधार तयार हुन्छ । बढी आयात गर्ने देशले रोजगारी निर्यात गर्छ । बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उपलब्ध भएन भने बेरोजगारीको समस्या जन्मिन्छ । देशमा पर्याप्त रोजगारीको सृजना गर्न सकिएन भने कामको खोजीमा विदेशिनुपर्छ । समाजमा नागरिकको विविधतापूर्ण पहिचान र उपस्थिति हुन्छ । कोही धनी हुन्छन् भने कोही गरीब पनि हुन्छन् । समयक्रममा संरचनागत वा व्यक्तिगत कारणले धनी गरीब बन्ने र गरीब धनी हुने गरेको पनि पाइन्छ । कोही काम गरी खान सक्ने हुन्छन् भने कोही नसक्ने पनि हुन्छन् । कसैले काम नपाई बेरोजगार रहनु परेको हुनसक्छ । कसैलाई विपत्ति परेको बेलामा अरूको सानो सहयोगले पनि प्राण बचाउन र गरीबीको खाडलमा पर्नबाट बचाउन सक्छ । त्यसो त देशमा कोही पनि दुःखी रहनु मानवता, मानवअधिकार, समानता, सामाजिक न्याय र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको विरुद्ध हुने स्पष्ट नै छ । नेपालमा करीब ११ लाख घरपरिवार गरीबीमा रहेका छन् भने असमानता पनि गहिरिँदै गएको छ । गरीबी र असमानता विद्यमान रहेको समाजमा आर्थिक विकास, स्थिरता र शान्ति तथा सुरक्षा पनि कायम गर्न सकिँदैन । त्यसैले सामान्यतया गरीबी वा जोखिममा रहेकाहरूलाई सरकारी वा निजी तवरबाट प्रदान गरिने राहत, सहयोग वा सहुलियत र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न स्थापित प्रणालीलाई नै सामाजिक संरक्षण वा सुरक्षाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सामाजिक संरक्षणका सैद्धान्तिक आधारहरू गरीबी निवारण, जोखिम न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय, लोककल्याण, समानता, समावेशीकरण, शान्तिसुरक्षा, मानवअधिकार, विपद् र संकट व्यवस्थापन, मौलिक हक, जीविकोपार्जन, आत्मोन्नतिजस्ता व्यापक विषयवस्तु रहेका छन् । माथिका सैद्धान्तिक आधारबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सामाजिक संरक्षणको दायरा र भूमिका विशाल छ । यसले सामाजिक विज्ञानका धेरै विषय क्षेत्रहरूसँग सम्बन्ध कायम गरेको छ । यसलाई असहायहरूलाई दयामायाले गरिने सहयोगको साँघुरो दृष्टिबाट हेरिनु हुँदैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र व्यक्तिको पूर्ण क्षमताको उपयोग गर्दै देशको विकास र समृद्धिको सपना प्राप्त गर्न सकिन्छ । मूलतः सामाजिक संरक्षणलाई सामाजिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा र श्रम बजारमा हस्तक्षेपमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । रोजगारी सामाजिक प्रतिष्ठा, आय–आर्जन र जीविकोपार्जनको आधार हो । ‘खाली हात, सैतानको बास’ भन्ने नेपाली उखानबाट नै रोजगारीको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । रोजगारीमा आफ्नै लागि वा अरूका लागि गरिने सबै प्रकारका उत्पादनमूलक र आयमूलक क्रियाकलापहरू पर्छन् । योग, ध्यान, भ्रमण, चित्रकलाजस्ता सृजनात्मक कार्यलाई पनि पछिल्लो समय रोजगारी वा कामकै रूपमा लिन थालिएको छ । काम व्यक्ति, समाज, देश र समग्र मानव सभ्यताको उन्नति र रूपान्तरणको पूर्वशर्त नै हो । सामान्यतया काम अर्थतन्त्रका तीनओटा क्षेत्र (कृषि, उद्योग र सेवा) मा उपलब्ध हुन्छ । विकासको अवस्थाअनुसार नै यी तीन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने रोजगारीको अवस्था निश्चित हुन्छ । बढी आयात गर्ने देशले रोजगारी निर्यात गर्छ । बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उपलब्ध भएन भने बेरोजगारीको समस्या जन्मिन्छ । देशमा पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्न सकिएन भने कामको खोजीमा विदेशिनुपर्छ । यस्तो रोजगारीबाट विप्रेषण प्राप्त हुने भए तापनि दिगो रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशमा नै कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको सन्तुलित विकास गरिनुपर्छ । यसका लागि लगानी बढाउँदै रोजगारी सृजना गर्ने आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नु जरुरी छ । निजीक्षेत्रले नै देशको करीब ८० प्रतिशत रोजगारी सृजना गर्ने भएकाले निजीक्षेत्रको विकासविना रोजगारी सृजना गर्न नसकिने देखिन्छ । तर, सरकार आफैले प्रत्यक्ष रूपमा सृजना गर्ने रोजगारी (श्रम बजारमा हस्तक्षेपसमेत) र निजीक्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नका लागि खेल्ने सहजकर्ताको भूमिकालाई कम आँक्न सकिँदैन । रोजगारी सृजनाका लागि नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने, संगठन तयार गर्ने, निर्देशन गर्ने, बजेट व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, श्रमबजारको नियमन गर्ने, शीप प्रदान गर्ने, रोजगार सेवा प्रदान गर्ने समेतका कार्यहरूको समष्टिलाई रोजगारी व्यवस्थापनका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा रहेका चुनौती तथा समस्यामा नीतिनिर्माता र प्रशासकहरूमा सामाजिक संरक्षणप्रति साँघुरो सोचले जरा गाड्नु, सामाजिक संरक्षणको अधिकारवादी अवधारणा र जीवन–चक्र उपागमलाई आत्मसात् गरी सर्वव्यापी बनाउन नसक्नु, गरीब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गको यथार्थ पहिचान र सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा सहज पहँुच नहुनु, सामाजिक संरक्षणको एकीकृत प्रणाली स्थापना गरी दोहोरोपन र खण्डीकरण हटाउन र सामाजिक सहायतामा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकिनु, सामाजिक संरक्षणका योगदानसहित र योगदानरहितका योजनामार्पmत क्षेत्र विस्तार र समन्वय गरी दिगोपना सुनिश्चित गर्ने प्रयासको कमी, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई समेत समेटेर सामाजिक संरक्षणको दायरा अपेक्षित तवरले विस्तार गर्न नसकिनु आदि रहेका छन् । रोजगारी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा रहेका चुनौती तथा समस्याहरूमा लगानी बढाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजनाको कमी रहनु, आर्थिक राष्ट्रवादलाई प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहित नगरिनु, सर्वव्यापी शीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नसक्नु, रोजगारमूलक शिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास नहुनु, श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु, सकारात्मक कार्य संस्कृतिको विकास गर्न नसकिनु, असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्न नसकिनु आदि हुन् । नेपालको संविधानले सामाजिक संरक्षण र रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । यी दुवै विषय लोककल्याकारी र समाजवादउन्मुख राज्य प्रणाली र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधार हुन् । नेपालले सामाजिक संरक्षण र रोजगारी व्यवस्थापनमा विगतदेखि नै धेरै प्रयास गर्दै आएको भए तापनि सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार गरी यसको दिगोपना सुनिश्चित गर्ने चुनौती छ भने देशभित्रै पर्याप्त उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने चुनौती पनि कायमै छ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गरी देश विकासलाई दरिलो आधार प्रदान गर्न विभिन्न नीतिगत, व्यवस्थापकीय र आचरणगत पक्षहरूमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

महिला सहभागितामा अब्बल नेपाल

राज्यका सरकारी संरचनामा विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन गरी जाति, भाषिक, लैङ्गिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय समूहहरूको जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा शक्ति र अधिकारको साझेदारी कायम गर्ने कार्यलाई समावेशीको रूपमा लिइन्छ । वास्तवमा समावेशिताको अवधारणा नवीनतम प्रजातान्त्रिक आयामको रूपमा विकास भएको हो । यसले मानव अधिकार, मौलिक हक, संस्कृति, धार्मिक, सामाजिक न्याय तथा समाजमा पहुँच नभएका व्यक्ति वा समुदायलाई समेत समान सहभागिताको व्यवस्था गरी कानुनी शासनको सुनिश्चिततामा जोड दिन्छ । यसर्थ, समावेशिता भन्नासाथ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था रहने र सो अनुरूप शक्ति तथा अधिकारको बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुनाले नेपालमा समावेशीकरणलाई समावेशी लोकतन्त्रको अर्थमा पनि लिने गरिन्छ । समावेशिताको सवालमा महिला सहभागितालाई बढी महìवका साथ लिने गरिन्छ । यसमा पनि विधि निर्माण गर्ने थलोमा महिलाको सहभागिताले लैङ्गिक र समानतामूलक कानुन निर्माणका लागि सहज बाटो तय गर्छ । समावेशिता एकाएक आएको नभई यसका अगाडि कुलिन तन्त्रीय शासक वर्गका अवशेष रहेका छन् । त्यसमा पनि उदारवादी अर्थ व्यवस्था तथा धनी र विशेष जातजाति समुदायका हातमा मात्रै राज्यको अर्थ राजनीति सीमित हुन गएबाट वर्तमान विश्वमा यो एउटा आन्दोलनकै रूपमा आएको छ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७७

विकासका आधार तय (सम्पादकीय)

देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सम्मान, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वाेपरि प्राथमिकतामा राखी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा यस वर्ष विभिन्न महŒवपूर्ण काम भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा यी कार्यहरू उल्लेख छन् । नेपालको संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका काम तथा प्राप्त उपलब्धिसम्बन्धी धारा ५३ एवम् सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गर्नुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले गरेका प्रमुख कार्यको विवरण समावेश गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले लोकतन्त्रका सबै आधारभूत विशेषतासहितको समाजवादउन्मुख लोकतन्त्रको अभ्यास तथा विकास हुँदै गएको र जनता नै राज्य शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने मान्यता सही अर्थमा स्थापित भएको स्पष्ट गरेको छ । सरकारद्वारा संविधानप्रदत्त नागरिकका मौलिक हक एवम् सामाजिक न्याय

गोरखापत्र मंसिर २०७७