सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश, ‘लकडाउनमा नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनबारे प्रतिवेदन दिनू’

काठमाडौं : कोभिड-१९ जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी लकडाउनमा नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्थाबारे लिखित प्रतिवेदन दिन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो। आदेशको जानकारी पाएका मितिले दश दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत प्रतिवेदन दिन आदेश गरेको हो। अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त