सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश, ‘लकडाउनमा नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनबारे प्रतिवेदन दिनू’

काठमाडौं। कोभिड–१९ जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी लकडाउनमा नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्थाबारे लिखित प्रतिवेदन दिन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश