निर्यातमा स्थायित्वका प्रश्न

नेपालको निर्यातमा स्थायित्वको प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ । निर्यातयोग्य वस्तु वर्षाकालका खहरेझैं एक्कासि सतहमा देखा पर्ने र छोटो समयमै सुकेर जाने प्रवृत्ति नेपालको निर्यात क्षेत्रमा बारम्बार दोहोरिइरहेको पाइन्छ । विभिन्न छिद्रको प्रयोग गरी निर्यात गर्ने प्रचलनको शुरुआतसँगै यो प्रवृत्ति वृद्धि भएको देखिन्छ । निर्यातकर्तालाई क्षणिक कालका लागि लाभ हुने र मुलुकको व्यापारघाटामा केही मात्रामा सुधार आउने देखिए तापनि दीर्घकालमा यस्ता निर्यात देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ्य बनाउन खासै भूमिका खेलेको पाइँदैन । वनस्पति घ्यूको निर्यातबाट शुरू भएको यो प्रचलन तामाको तार, एक्रेलिक यार्न, जिङ्क अक्साइडमा समेत विस्तार भएको थियो । सुन्निएको निर्यातलाई साइजमा ल्याउन र स्वस्थ्य अर्थतन्त्रको जग बसाल्न आवश्यक कदम चाल्न ढिलो गर्न नहुने अवस्था सृजना भएको छ । अन्यथा नेपालको निर्यात रातारात तासको घर ढलेजस्तै ढल्न सक्छ । भारतमा चरम डलर अभावलाई भरथेग गर्न भारतबाट प्रदान गरिएको छूट यो समस्याबाट भारतमुक्त भएसँगै यस्ता सुविधामा भारतबाट परिमाणात्मक बन्देजहरू लगाइँदा यी वस्तुको निर्यातमा ज्यादै कमी आएको सर्वविदितै छ । यी घटना क्रमले एकातिर सम्बद्ध उद्योगहरू रातारात धराशयी हुन गई बेराजगारी समस्या सृजना हुन गएको र अन्य निर्यातयोग्य उत्पादनहरूको प्रवर्द्धनमा समेत यथोचित ध्यान जान नसकेको देखिन्छ । बढेको निर्यात र सुन्निएको निर्यातमा विभेद नगर्दा यस्ता समस्याहरू बारम्बार दोहोरिइरहन्छन् । विदेशतिर सुन्निने सम्भावना भएका र सुन्निएका निर्यातलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिहरू तर्जुमा गरिएका हुन्छन् । उदाउँदा अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू यस विषयमा बढी सजक देखिएका हुन्छन् । यस्ता उद्योगको निर्यात एक्कासि बन्द हुँदा उत्पन्न हुने बेरोजगारी समस्याका कारण सृजना हुने आर्थिक सामाजिक अस्थिरताप्रति उनीहरू बढी सजग हुन्छन् । गतवर्ष स्वास्थ्य उपकरण र पहिरन निर्यातमा चीनले धेरै कडाइ गरेको थियो, सुन्निएको निर्यातको समस्यामा मुलुक नफसोस् भन्ने ध्येयका साथ । गुणस्तर, विश्वसनीयता र देशको समग्र व्यापारिक साख समेत दाउमा लाग्ने हुँदा सुन्निएको निर्यातलाई यसरी निरुत्साहन गर्ने गरिन्छ । आयातमा आधारित निर्यातका स्थायित्व प्रदान गर्न त्यस्ता वस्तुहरूमा अधिकाधिक मूल्ययोग गर्ने गरिन्छ र त्यसमा आफ्नो देशको परिचय स्थापित गराइन्छ । विशेषगरी यूरापेली मुलुक र उदाउँदा एशियाली अर्थतन्त्रहरूले कच्चापदार्थ आयात प्रवद्र्धन नीति अंगीकार गरेका हुन्छन् । स्वीट्जरल्यान्डको कफीको दाना आयात यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो । अफ्रिकाबाट कफीको दाना आयात गरी त्यसलाई उच्च कोटिको प्रशोधन र ब्रान्डिङपश्चात् आफ्नो देशमा खपत र विदेशमा निर्यात गर्ने स्वीस सरकारको नीति रहेको छ । यही विधिबाट ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एशिया महादेशबाट कच्चापदार्थ आयात गरी त्यसमा आफ्नो देशको प्रविधि, शीप र साखद्वारा ती वस्तु निर्यात गर्ने एशियाका उदाँउदा अर्थतन्त्र र यूरोप र अमेरिकी मुलुकहरूका औद्योगिक र निर्यात रणनीति रहेको पाइन्छ । निर्यातमा कच्चापदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चापदार्थ र प्रशोधित तयारी माल वस्तुहरूका तीन चरण हुन्छन् । यस्ता चरणहरूमा कही एचएसकोडको शीर्षक नै परिवर्तन हुने गर्छ । उदाहरणका लागि धेरै देशहरूले एचएसकोडको शीर्षक ५२ अन्तर्गत कपास आयात गर्ने गर्छन् भने उक्त कपास प्रशोधन गर्दै शीर्षक ६१ र ६१ बाट तयारी पोशाक निर्यात गर्ने गर्छन् । हाल तयारी पोशाक निर्यातमा अब्बल दर्जा प्राप्त गर्दै आएको बंगलादेश यही शैलीमा कपास हुँदै कपडा र तयारी पोशाक निर्यात गर्ने गर्छ । चीनले शीर्षक २६ अन्तर्गत धातुका धाउहरू आयात गरी शीर्षक ७२ देखि शीर्षक ८१ सम्मका विभिन्न धातुजन्य उत्पादन स्वदेशमा खपत गर्ने र विदेशमा निर्यात गर्ने रणनीति अंगीकार गर्दै आएको छ । कम्तीमा एचएस कोडको अन्तिमका दुई अंकमा परिवर्तन हुने अवस्थालाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका दृष्टिमा मूल्ययोगको मान्यता प्राप्त हुने गर्छ । मूल्ययोगको यो मान्यता सर्वमान्य भने छैन । यही मान्यतामा आधारित रही सामान्य खालको मूल्ययोग गरेर निर्यात गर्ने चलन नेपालमा पनि चलेको छ । वर्तमान समयमा खाद्यतेलहरूको निर्यात यही परिभाषाभित्र रही हुने गरेको छ । तर, हाल यूरोपेली संघका देशहरूमा कम्तीमा दुई चरणको प्रशोधनलाई मात्र मूल्ययोग मान्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ । एकचरणको मूल्ययोगमा उनीहरू त्यत्ति विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । यस परिभाषाअनुसार मूल्ययोग हुन पामको दाना आयात गरेर कच्चा तेल हुँदै प्रशोधित पामतेल निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । फलपूmलको लेदो आयात गरेर जुस निर्यात गर्ने नभई फलपूmल नै आयात गरेर त्यसबाट पल्प तयार गरी प्रशोधित प्याक्ड जुस निर्यात गर्ने प्रक्रिया यस परिभाषाभित्र पर्न जान्छ । यस प्रक्रियाबाट हुने निर्यातले एकातिरर स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्ने अर्कोतिर प्रविधिको स्तरोन्नति हुने र मूल्ययोगको प्रतिफल स्वदेशमा अधिकतम रूपमा वितरण हुने हुँदा यस्ता निर्यातहरू एक चरणको मूल्ययोगभन्दा बढी लाभदायी हुने गर्छन् । एक चरणको मूल्ययोगमा देखिने कमजोरीहरू पनि यस दुई चरणको मूल्य योगमा रहने गर्दैनन् । यदि दुई चरणको मूल्ययोगको मान्यतालाई अंगीकार गरेको भए वनस्पति घ्यूको निर्यातबाट शुरू भएको यो प्रचलन तामाको तार, एक्रेलिक यार्न, जिङ्क अक्साइडको निर्यातको अस्वाभाविक उतारचढावबाट मुलुक गुज्रनुपर्ने थिएन । तसर्थ मूल्यको प्रतिशतको मापदण्डभन्दा दुई चरणको प्रशोधनको मापदण्ड बढी व्यावहारिक देखिन्छ । उदाउँदा अर्थतन्त्रमा उत्पादनहरू एक चरणको मूल्ययोगको नाममा विकसित देशमा पठाउने प्रवृत्तिमा पनि यस दुई चरणको मूल्ययोगले नियन्त्रण गर्ने गर्छ । नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूलाई विकसित देशहरूले प्रदान गर्ने सुविधाहरू उदाउँदा अर्थतन्त्रका उत्पादन निर्यात गर्ने माध्यम हुनबाट जोगाउन पनि दुई चरणको मूल्ययोगले योगदान दिने गर्दछ । परन्तु, निर्यात वृद्धिका राजनीतिक उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्न एकचरणका मूल्ययोगयुक्त वस्तुहरू विशेष गरी एचएस कोडको अन्तिमका दुई अंकमा परिवर्तन हुने वस्तुहरूको निर्यातले ग्राफमा सन्तोषजनक प्रस्तुति दिए तापनि दीर्घकालमा यस्ता निर्यातले मुलुकमा स्वस्थ्य अर्थतन्त्रको विकास गर्न सोचेजस्तो सहयोग हुँदैन । नदलेको दाल आयात गरेर दलेको दाल निर्यात गर्ने, नफलेको चामल आयात गरेर फलेर चामल निर्यात गर्नेजस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गएमा कालान्तरमा यसले अर्थतन्त्रको नकारात्मक पक्षलाई बढावा दिन्छ । निर्यातमा निर्यातकर्ताका स्थानमा तिकडमवालाहरू हावी हुन जान्छन् । विगतमा बोनस भौचर स्कीम र दोहोरो विनिमय प्रणालीले निर्यातमा सुधार आउनुको साटो यस्तै तिकडमवालाहरूको हालीमुहाली चलेको तथ्य सर्वविदितै छ । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै दुई चरणको मूल्ययोगको नीति नेपालले पनि लागू गर्नु आवश्यक छ । सुन्निएको निर्यातलाई मोटाएको ठान्ने वर्तमान परिपाटीको पनि सँगसँगै अन्त्य हुन आवश्यक छ । अर्बौंका आँकडामा निर्यात भइरहेको पामतेल भारतको एउटा सानो निर्णयले रातारात लाखमा झर्न पुगेको तथ्यबाट सम्बद्ध पक्षहरू समयमै सचेत हुन आवश्यक छ । सुन्निएको निर्यातलाई साइजमा ल्याउन र स्वस्थ्य अर्थतन्त्रको जग बसाल्न आवश्यक कदम चाल्न ढिलो गर्न नहुने अवस्था सृजना भएको छ । अन्यथा नेपालको निर्यात रातारात तासको घर ढलेजस्ते ढल्न सक्छ । यस खतरातर्फ सबैले बेलैमा उचित पहल लिन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि कपास आयात गर्ने र तयारी पोशाक निर्यात गर्नेजस्ता नीतिहरू हरेक उद्योगमा लागु गर्नुपर्छ ।    व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।