सरकारले व्यापारघाटा कम गर्न अनेक नीति लिँदै आएको छ । एक गाउँ एक उत्पादनदेखि कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न अनुदानसमेत दिने गरिएको छ । तर, सरकारले यस्तो प्रयास गरे पनि पछिल्लो तथ्यांकले भने निर्यात बढेको देखाउँदैन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ७ महीनामा सवा ८ खर्बको व्यापारघाटा भएको छ । नेपालको बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न निर्यातलाई जोड दिनैपर्ने हुन्छ । तर, यही अवधिमा अघिल्लो वर्षको दाँजोमा निर्यात भने २९ प्रतिशतले घटेको छ ।
आयात घटाउने र निर्यात बढाउने दुवै लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुका कारण धेरैलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुमा सरकारले लिएका नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन् भन्ने हो । आयात घटाउन होस् वा निर्यात बढाउन मुलुकमा वस्तुको उत्पादन बढ्नैपर्छ । सरकारले निर्यात बढाउन निर्यातको आधारमा अनुदान दिने गरेको छ । त्यस्तै निर्यातयोग्य वस्तुको सूची बनाई तिनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम पनि बनाएको छ । तर, नेपालबाट निर्यात भइरहेका वस्तुको निर्यात भने घटिरहेको छ । नयाँ निर्यातयोग्य वस्तुको खोजी गर्नुपर्ने र त्यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो । निजीक्षेत्रले पनि अनुदान थोरै भयो समयमा पाइएन भनेर गुनासो गर्ने मात्र होइन, उत्पादनमा विविधीकरण र गुणस्तर बढाउन लागिपर्नुपर्ने हो । तर, यसका लागि अहिलेको नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारले लिएको अनुदान दिएर निर्यात बढाउने नीतिमै खोट छ । अनुदानको नीतिले सामान्य रूपमा केही काम गरे पनि उत्पादन वृद्धि गर्दैन । समग्र पक्षको सुधारका लागि वास्तविक कारणको खोजी गरी समाधान गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि कृषि वस्तुको उत्पादनपछि लागतअनुसारको मूल्य र बजार पाउने ग्यारेन्टी हुनेबित्तिकै कोही पनि सरकारको अनुदान पर्खेर बस्दैनन् । तर, अहिलेको अनुदान दिने चलन सरकार आफ्नो मूल दायित्वबाट पन्छेर झीनामसिना काममा अल्झिएजस्तै हो । त्यस्तै विभिन्न मुलुकले दिएको सुविधा र सहुलियतको पनि नेपालले उपयोग गर्न सकिरहेको देखिँदैन । अमेरिकाले नेपालका ७७ वस्तुको निर्यातमा सहजता प्रदान गरेको छ । तर, त्यसको लाभ लिन सकिएको अवस्था छैन ।
हस्तकला, जडीबुटी र अलैंची, अदुवालगायत कृषि उपजको निर्यातमा देखिएका समस्यालाई राम्ररी सम्बोधन गर्ने हो भने निर्यात बढाउन सकिन्छ ।
