भारत सरकारले हालै आफ्नो देशको छाला उद्योगको विकास र सबलीकरणका लागि भारू. १७ अर्ब ( नेरू २७.२ अर्ब) बराबरको भारतीय जुत्ता तथा छाला विकास कार्यक्रम ( आईएफएलडीपी) लागू गरेको छ । सन् २०२२ देखि २०२६ को अवधिभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी यो कार्यक्रमको तर्जुमा गरिएको छ । छाला उद्योगको भौतिक संरचना निर्माण, वातावरणीय पक्षको सम्बोधन, अतिरिक्त लगानी आकर्षण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ भारत सरकारले यो योजना लागू गरेको हो ।
विज्ञ तथा निजीक्षेत्रको पूर्ण संलग्नताविना वस्तु विकाससम्बन्धी बजेट तर्जुमा गरिँदा के के शीर्षकमा कसरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो सोको पहिचान नै हुन पाउँदैन ।
सारांशमा भन्नुपर्दा भारतले आगामी ५ वर्षमा छाला उद्योगको सबलीकरणमा करीब रू. २७.२ अर्बजति खर्च गर्ने देखिएको छ । छाला क्षेत्रको समग्र विकास गरी छालाका उत्पादनको गुणस्तर, ख्याति र उत्पादन वृद्धि गर्ने ध्ययेका साथ विशाल राशीको बजेटको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । छाला क्षेत्रमा मात्रै नभई भारतमा अन्य वस्तुको विकास गर्दा पनि यही शैली अपनाउने गरिएको छ । पर्याप्त बजेटको व्यवस्था, उत्पादनदेखि बजार प्राप्तिसम्मका सबै चरणको सबलीकरण कार्यक्रम र बहुवार्षिक मोडलमा बजेट विनियोजन तथा साधन स्रोतको सुनिश्चितता भारतमा वस्तु विकास र प्रवर्द्धनका आधारभूत पक्षका रूपमा लिएको हुन्छ ।
परन्तु नेपालमा यसविपरीत वस्तु विकासका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने गरिएको छ । नेपालमा निर्यात क्षेत्रसँग सम्बद्ध वस्तु विकासका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दा देहायका कमीकमजोरी दोहोरिने गरेको पाइएको छ । सर्वप्रथम, वस्तु विकासका लागि बजेट तर्जुमा गर्दा उक्त वस्तुको विकास गर्न लगानी गर्नुपर्ने समग्र क्षेत्रको पहिचान नै गरिएको हुँदैन । विज्ञ तथा निजीक्षेत्रको पूर्ण संलग्नताविना वस्तु विकाससम्बन्धी बजेट तर्जुमा गरिँदा के के शीर्षकमा कसरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो सोको पहिचान नै हुन पाउँदैन ।
दोस्रो, यसरी वस्तु पहिचान हुने तर विकासका क्षेत्र पहिचान नहुने हुँदा सम्बद्ध वस्तुको विकासमा कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्नुपर्ने हो त्यस बारेमा अन्योल विद्यमान रहन्छ । अनि हचुवाका भरमा कार्यक्रमका लागि कार्यक्रमहरू तर्जुमा हुन्छन् र अनुमानका आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ । यसरी अनुमानका आधारमा बजेट विनियोजन हुँदा बजेट आवश्यकताभन्दा अतिन्यून हुन गई त्यसबाट अपेक्षित प्रतिफल नै आउने सम्भावना रहँदैन । कुनै बेला कुनै क्षेत्रमा बजेटको अधिक मात्रामा विनियोजन हुन गई बजेट खर्च नभई फिर्ता जाने गरेको छ ।
तेस्रो, वस्तु विकासको हरेक चक्रमा चक्रको प्रवाहअनुसार बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पर्याप्त अध्ययनविना नै वस्तु विकासका कार्यक्रमहरू हुँदा कुन चक्रमा कति बेला कति बजेट खर्च गर्ने भन्ने विषयमा चरम अन्योल सृजना हुने गरेको छ । उत्पादन वृद्धिमा बजेट विनियोजन नै नहुने तर बजार प्रवर्द्धनमा बजेटको व्यवस्था हुने दोषहरू नेपालको वस्तु विकास कार्यक्रममा आम रूपमा दोहोरिइरहेका छन् । जनशक्ति विकासमा बजेटको व्यवस्था नै नगरी उत्पादन वृद्धिमा बजेट विनियोजन गर्ने दोषहरू पनि आम रूपमा अनुभव गर्न पाइन्छ । कच्चा पदार्थको विकासमा ध्यान नदिई ब्रान्ड स्थापनामा जोड दिने परिपाटी पनि नेपालमा आम रूपमा दोहोरिने गरेको छ ।
वस्तु विकासका लागि कार्यक्रमको निरन्तरता पनि अपरिहार्य शर्त हो । एउटा वस्तुलाई पहिचान गरी बजारमा स्थापित गर्ने चरणसम्म पुग्न निश्चय नै निश्चित समय र निश्चित साधनस्रोत आवश्यक पर्छ । तर, नेपालमा यो पक्षमा कहिल्यै ध्यान दिएको पाइँदैन । कुनै वर्ष कुनै वस्तुको विकासमा कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्ने तर कुनै वर्ष उक्त वस्तुको विकासमा बजेट नै नछुट्ट्याउने चलन आम रूपमा झाँगिँदो छ । यस्तो प्रवृत्तिका कारण वस्तु विकासका चरणहरू अवरुद्ध हुन गई न साधनस्रोतको सदुपयोग हुने र वस्तु विकास कार्यक्रम नै कुनै निष्कर्षमा पुग्ने दोहोरो दोष उत्पन्न हुने गरेको छ ।
वस्तु विकासका अधिकांश कार्यक्रम अभिवृद्धिवादका आधारमा तय हुने गर्छन् । पोहोर साल यति बजेट विनियोजन भएको थियो, यस साल पोहोरभन्दा यति प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने शैलीमा बजेट विनियोजन हुने गर्छ । सारमा भन्नुपर्दा आवश्यकताको मान्यतामा आधारित नभई भाग लगाउने मान्यतामा आधारित रही वस्तु विकासका लागि बजेट विनियोजन हुने गर्छ ।
माथिका यी दोषहरूका कारण नेपालमा विगत लामो समयदेखि सरकारी प्रयासमा कुनै नयाँ वस्तु निर्यात बास्केटमा प्रवेश गरेको देखिएको छैन । केही वस्तुहरू निर्यात बास्केटमा आउन सफल भए तापनि ती वस्तुहरू नितान्त निजीक्षेत्रको प्रयासबाट मात्र आफ्नो स्थान बनाउन सफल भएको देखिन्छ । छुर्पी र ऊनी फेल्ट निजीक्षेत्रको नितान्त व्यक्तिगत प्रयासबाट निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा उदाउन सफल भएका वस्तुहरू हुन् ।
जसरी समग्र आर्थिक वृद्धिका लागि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा बिग पुस थ्योरीअनुसार पर्याप्त लगानी चाहिन्छ, त्यसरी नै एउटा उद्योगको समग्र वृद्धिका लागि पनि सो उद्योगको (१) कच्चापदार्थ विकास, (२) उत्पादन वृद्धि, (३) जनशक्ति विकास, (४) प्रविधिको स्तरोन्नति, (५) लगानी वृद्धि र सुरक्षा, (६) पूर्वाधार विकास, (७) गुणस्तर नियन्त्रण र नियमन, (८) ब्रान्ड स्थापना, (९) बजार प्रवेश, (१०) बजार प्रवर्द्धन तथा (११) संरक्षणजस्ता हरेक चरणमा पर्याप्त लगानी आवश्यक रहन्छ । यी ११ ओटा चरणमा चरणबद्ध रूपमा पर्याप्त लगानीविना कुनै पनि वस्तुलाई बजारमा स्थापित हुने गरी विकास गर्न सम्भव देखिँदैन ।
आइन्दा नेपालमा पनि उपर्युक्त ११ ओटा चरणमा एकीकृत पहुँचमा आधारित रही कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु जरुरी छ । यसरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिँदा सबै चरणमा गति लिन सक्ने गरी पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । वस्तु विकास कार्यक्रम एकै वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिने प्रकृतिका हुने हुँदा यस्ता कार्यक्रमहरू बहुवार्षिक स्वरूपमा तर्जुमा हुनुपर्छ । यहाँ भारत सरकारले आफ्नो छाला तथा जुत्ता क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा लागू गरेको पञ्चवर्षीय योजना नेपालका लागि पनि अनुकरणीय छ । नेपालमा पनि वस्तु विकासका लागि यस्तै योजनाहरू लागू गर्नुपर्छ । यसो गर्दा वस्तु विकास कार्यक्रमहरू एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुगून् र अपेक्षित प्रतिफल दिन सफल हुन सकून् भन्ने गरी योजना तय गरिनुपर्छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन्
