नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१० को तर्जुमासँगै निर्यात क्षेत्रमा प्राथमिकता तय गरी त्यसअनुसार निर्यात अभिवृद्धि गर्ने अभ्यासको थालनी भएको हो । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१० मा निर्यातमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने वस्तुहरू छनोट गर्दा निर्यातको अवस्था, बजार, आपूर्ति क्षमता र अर्थसामाजिक गरी चारओटा सूचकांकलाई आधार मानिएको थियो । यसै आधारमा कृषिजन्य वस्तुतर्फ सातओटा वस्तु (अलैंची, अदुवा, मह, मसुरो, चिया, चाउचाऊ, जडीबुटी र सारतेल), हस्तकला र औद्योगिक उत्पादनतर्फ पाँचओटा वस्तु नेपाली (हातेकागज, चाँदीका गहना, फलाम र स्टील, पश्मिना, ऊन उत्पादन)लाई प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको थियो । यसै गरी सेवा व्यापारतर्फ पर्यटन, श्रम सेवा, आईटी र बीपीओ सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इन्जिनीयरिङ, जलविद्युत् (जो वस्तु व्यापारको वर्गमा पर्छ) लाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको सूचीमा समावेश गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त पाँचओटा वस्तु तथा सेवालाई ( ट्रान्जिट व्यापार सेवा, चिनी, सिमेन्ट, दुग्ध पदार्थ र ट्रान्सफरमलाई सम्भावित प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरूको सूचीमा समावेश गरिएको थियो । उक्त रणनीति लागु भएको ६ वर्षपछि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१६ प्रकाशित भयो । उक्त रणनीतिमा अघिल्लो रणनीतिका केही वस्तु कायम गरिए, केही हटाई र केही थप गरिए । समग्रमा प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरूको सूची अझ साँघुरिन गयो । कृषिजन्य वस्तुहरूको अघिल्लो सूचीबाट मह, मसुरो, चाउचाऊ र सारयुक्त तेललाई हटाइयो भने हस्तकला र आद्यौगिक वस्तुहरूको सूचीबाट नेपाली हातेकागज, चाँदीका गहना, फलाम र स्टील, ऊन उत्पादन हटाइयो भने टेक्सटाइल, यार्न, कार्पेट, छाला र जुत्तालाई प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरूको सूचीमा राखियो ।
यसरी प्राथमिकता प्राप्त वस्तु र सेवाहरू छनोट गर्दा निर्यात परफरमेन्सलाई ८० अंक भार र समावेशी र दिगो विकास पक्षलाई २० अंक भार दिने गरी आधारहरू तय गरिएको थियो । निर्यात परफरमेन्सअन्तर्गत निर्यात अंकभारलाई १५ अंकभार, निर्यात वृद्धिलाई २० अंकभार, निर्यात सम्भाव्य सूचकांकलाई २० अंक, सम्भाव्य मूल्य योगलाई १५ अंक अनि सम्भाव्य गन्तव्य विविधीकरणलाई १० अंक दिएको थियो । यस्तै समावेशी र दिगो विकास पक्षको २० अंक भार भौगोलिक क्षेत्र, वातावरणीय प्रभाव, रोजगारी सृजना, लैैंगिक प्रभाव, शीप र आय सृजना हरेकलाई ४ अंक प्रदान गरिएको थियो । सेवातर्फ अघिल्लो रणनीति २०१०मा रहेको लम्बेतानको सूचीलाई छोट्याई पछिल्लो रणनीति २०१६ मा दक्ष र अर्धदक्ष व्यावसायिक सेवा, आईटी, बीपीओ र आईटी इन्जिनीयरिङ र पर्यटन सेवालाई समावेश गरिएको छ ।
उपर्युक्त दुईओटा रणनीतिहरू तर्जुमा गर्दा केही आधारहरू लिई प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरू चयन गर्ने र ती वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने मान्यतालाई अंगीकार गरेको पाइन्छ । परन्तु यी वस्तुको निर्यातले अपेक्षाकृत वृद्धि देखाउन नसकेको सकेको विगत ५ वर्षको निर्यातको आँकडाले नै स्पष्ट गर्छ ।
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्राथमिकताप्राप्त सूचीमा नरहे तापनि यस अवधिमा केही वस्तुहरूको निर्यातमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइन्छ । ऊनी फेल्ट र छुर्पी यसका केही प्रतिनिधि वस्तुहरू हुन् जो रणनीतिगत प्राथमिकतामा नपरे तापनि नेपालको निर्यातमा रू. अर्बको क्लबमा स्थान बनाउन सफल भएका छन् । नेपालको प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुमध्येको एक तयारी पोशाकले रणनीतिमा स्थान पाएको देखिएको छैन ।
इन्डेक्समा आधारित रही वस्तुहरू चयन गर्दा सिफारिशकर्ताहरूलाई सैद्धान्तिक आधार त प्रदान गर्छ, परन्तु यस्ता सैद्धान्तिक आधारहरू विशुद्ध बौद्धिक अभ्यासमा बढी केन्द्रित हुने र व्यावहारिक पक्ष गौण हुन जाने खतरा पनि विद्यमान रहन्छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति तर्जुमा गर्दा यस पक्षमा समेत ध्यान दिएको पाइँदैन ।
दोस्रो, प्राथमिकता तर्जुमा गर्दा जिरोसम गेमको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिएको छ जुन कुनै पनि दृष्टिबाट न्यायसंगत मान्न सकिँदैन । इन्डेक्सको मापदण्डमा पर्ने वस्तुले सबैथोक पाउने अनि नपर्ने वस्तुले केही नपाउने असंगत तर्कमा प्राथमिकता तय गर्दा अन्य वस्तुहरूले पाउनुपर्ने यथोचित सुविधा र संंरक्षण प्राप्त गर्न नसक्दा यो अन्य वस्तुहरूप्रतिको विभेद पनि हो ।
सिद्धान्ततः देशको समग्र व्यापारनीति र रणनीतिहरू कुनै वस्तु केन्द्रित हुने कुनै वस्तु विशेषका सरोकारहरू मात्र सम्बोधन गर्ने र तिनै वस्तुहरूका वरिपरि देशको साधनस्रोत परिचालन हुने गरी पक्षीय हुनु हुँदैन । राष्ट्रिय नीति र रणनीतिहरूले देशभित्रका सबै निर्यातयोग्य वस्तुहरूलाई निर्यातको वर्तमान अवस्था, बजार विस्तारको सम्भावना, उत्पादन वृद्धिको अवस्था, रोजगारी सृजना, वातावरणीय प्रभाव आदिका बारेमा समग्रतामा सबैका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अनिमात्र नीति र रणनीतिहरूले राष्ट्रिय स्वरूप प्राप्त गर्छन् ।
निकट भविष्यमा प्रकाशित हुन लागेको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको तेस्रो संस्करणले उपर्युक्त सरोकारहरूलाई सम्बोधन हुन जरुरी देखिन्छ । यसको शुरुआत रणनीतिलाई सीमित वस्तुकेन्द्रित गर्ने विगतको विधिशास्त्रमा नै सुधार गर्नु आवश्यक छ । नेपालका निर्यातयोग्य सबै वस्तुलाई प्राथमिकताप्राप्त वस्तुका रूपमा अंगीकार गर्दै हरेक वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सर्वग्राह्य प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ ताकि सबै निर्यातयोग्य वस्तुहरूले सरकारबाट यथोचित प्राथमिकता प्राप्त गर्न सकून् ।
यसका लागि सर्वप्रथम नेपालबाट निर्यात भइरहेका सबै वस्तुको एचएसकोडअनुसार सूची तयार गर्नुपर्छ । दोस्रो, यसरी सूची बनाइसकेपछि ती वस्तुहरूको निर्यात अभिवृद्धि गर्न अपनाउनुपर्ने नीतिहरूका सम्बन्धमा सम्बद्ध वस्तु र सेवाका विज्ञहरू, सरोकारवालाहरू, निजीक्षेत्र, तिनका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था र नेपाल सरकारभित्र उपलब्ध जनशक्तिको समेत राय परामर्शमा हरेक वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि पृथक्पृथक् रणनीति बनाउनुपर्छ । यसरी रणनीति बनाउँदा निर्यात नभइरहेका तर निर्यातको सम्भावना भएका वस्तुहरूको पनि पहिचान गरी ती वस्तुलाई पनि कसरी निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्ने विषयमा रणनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोही नछुटून्, कोही नदोहोरिऊन् भन्ने जनगणनाको नारा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको तेस्रो संस्करणको प्रकाशनमा लागू गर्नु वाञ्छनीय देखिएको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति यसरी तर्जुमा भएर आओस् कि जहाँ सुगमदेखि दुर्गमका उत्पादन, रू. अर्बको क्लबका उत्पादनदेखि रू. सयको क्लबका उत्पादनहरू, निर्यात गर्न जुर्मुराई रहेका उत्पादनहरू, औद्योगिकदेखि घरेलु उद्योगका उत्पादन, सबै जातजातिका परम्परागत शीपमा आधारित उत्पादन, भूगोल विशेषका उत्पादनहरू, नेपालमा मात्र उत्पादन हुने उत्पादनहरू, ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने उत्पादनहरू, राष्ट्रिय गौरव कायम गर्ने उत्पादनहरू, आर्थिक समानता सृजना गर्ने उत्पादनहरू तथा वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका उत्पादनहरू सबै समावेश हुन सकून् ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
