लन्डन । गएको महीना बेलायतमा जीवनयापन खर्च बढेको छ । लगातार तीन महिनायता ओरालो लाग्दै आएको महँगी फेब्रुअरीमा बढेको बेलायती राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (ओएनएस)ले बताएको छ । बाहिर खानपिनको खर्चमा भएको वृद्धिले खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिका कारण जीवनयापन खर्च बढेको हो ।
फेब्रुअरीमा मुद्रास्फीति १० दशमलव ४ प्रतिशत छ । जनवरीमा यो दर १० दशलमव १ प्रतिशत थियो । खानेकुराको मूल्य ४५ वर्षयताकै उच्च दरमा बढेको छ । सलादमा प्रयोग गर्ने तरकारी आदिको मूल्य बढ्दा महँगी पुनः अकासिएको हो ।
सुपरमार्केटहरूमा गोलभेंडा, भेंडेखुर्सानी, काक्रो जस्ता केही तरकारीहरूको अभाव देखिन थालेपछि महँगी बढेको हो । चरम अभावबीच सुपरमार्केटहरूले गोलभेंडा, भेंडेखुर्सानी, काक्रोलगायतका केही तरकारी हरेक व्यक्तिलाई तीन/तीन ओटाका दरले बेच्ने नीति लिएका थिए ।
इन्धनको भाउमा भएको वृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोधका कारण पनि अभाव चुलिएको छ । पब र रेष्टुराँहरूमा रक्सीको भाउमा भएको वृद्धिका कारण पनि महँगी बढेको छ ।
जनवरीमा रक्सी छूटमा बेचिएको थियो । लत्ताकपडा विशेषगरी बालबालिका र महिलाहरूको पोशाकमा भएको मूल्य वृद्धिले पनि महँगी बढाएको बताइएको छ । एजेन्सी
काठमाडौं । काठमाडौं असनका सुनिल शर्मा सोमवार बिहानै तरकारी किन्न असन बजारमा जाँदा गोलभेँडाको मूल्य सुनेर चकित भए । ‘बल्लबल्ल एउटा पसलमा प्रतिकिलो १४० रुपैयाँमा भेट्टाएँ । महँगो भए पनि किन्नै पर्यो,’ उनले भने ।
गोलभेँडाको मूल्य अत्यधिक बढेपछि अहिले अधिकांश पसलमा नपाइएको उपभोक्ताको गुनासो छ । बजारमा गोलभेँडाको सबैभन्दा धेरै बढेको छ । एक महीनाअघि कालीमाटी तरकारी बजारमा गोलभेँडाको मूल्य प्रतिकिलो २० देखि ३० रुपैयाँ थियो । तर अहिले यो मूल्य बढेर ८० देखि ९५ रुपैयाँ पुगेको छ । एक महीना अवधिमै गोलभेँडाको मूल्य किलोमा करीब चार गुणाले बढेको हो । होलसेलमै यति पर्ने गोलभेँडाको भाउ खुद्रामा अझै बढी पर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
नेपालीको भान्सामा नभई नहुने तरकारीमध्येको एक हो गोलभेँडा । त्यसैले यसको मूल्य बढ्दा आम उपभोक्ता मर्कामा पर्ने गरेका छन् । सामान्य अवस्थामा काठमाडौं आउने अधिकांश गोलभेँडा अहिले स्थानीय तहको चुनावको माहोलका कारण गाउँघरतिरै खपत भइरहेको छ । यसले आपूर्तिमा समेत चाप परेको छ ।
कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिका प्रवक्ता विनय श्रेष्ठले भारतबाट गोलभेँडा नआएकाले मूल्य आकाशिएको बताए । स्थानीय चुनावको कारण केही दिन सीमानाका बन्द हुँदा आपूर्ति घटेकाले पनि मूल्य बढेको उनको भनाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना अवधिमा कालीमाटी तरकारी बजारमा २६ हजार ८०२ टन सानो खालको गोलभेँडा भित्रिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए, जसमध्ये ४ हजार ६६ टन भारतबाट आयात गरिएको र बाँकी स्वदेशमै उत्पादन भएको उनले बताए । काठमाडौंमा अहिले धादिङ, मकवानपुर, काभ्रे र चितवनबाट ठूलो परिमाणमा गोलभेँडा आउने गरेको छ । उनका अनुसार अहिले नेपाली गोलभेँडाभन्दा पनि भारतीय गोलभेँडा आउने समय हो ।
स्वदेशमै उत्पादन भएको गोलभेँडाले बजारको माग नधान्ने हुँदा बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बाहिरबाट आयात गर्दा विभिन्न कारणले मूल्यमा तलमाथि हुने गरेको छ । भारतबाट आउन थालेपछि गोलभेँडाको फेरि मूल्य घट्ने श्रेष्ठले बताए ।
भारतबाट सानो गोलभेँडाको तुलनामा ठूला गोलभेँडा बढी भित्रिने गरेको छ । भोजभतेर लगायत प्रयोजनमा सलादका रूपमा उपभोग गरिने भएकाले पनि यो समयमा गोलभेँडाको माग बढी हुन्छ । ९ महीनामा भारतबाट ५ हजार ४०० टन ठूलो गोलभेँडा कालीमाटी बजारमा भित्रिएको छ ।
विशेष गरेर पूर्वसोभियत संघको विघटनपछि शीत युद्धको समाप्ति भयो । साम्यवाद र पूँजीवादका बीच हुने द्वन्द्वलाई मत्थर बनायो । बर्लिनको अग्लो पर्खाल भत्कियो । पूँजीवादले समाजवादलार्ई परास्त गरेको अवस्था थियो । संसारमा पूँजीवादको वर्चस्व बढ्यो । फलस्वरूप, विश्वव्यापीकरणले प्रश्रय पायो । संसारका कुनाकुनामा मानवशक्तिको पहँुच हुन थाल्यो । मानिसहरूको एकबाट अर्को देशमा बसाइसराइँ हुन थाल्यो । एक देशबाट अर्को देशमा आवतजावत गर्ने र रोजगारी पाउने वातावरण सृजना भयो । मानवशक्तिमात्र होइन, वस्तु तथा सेवा, पूँजी, प्रविधि र संस्कृति आदिको गतिशीलतामा पनि तीव्र गति आउन थाल्यो । पर्याप्त पूँजी भएका धनाढ्य देशका नागरिकले आफ्नो पूँजी संसारको कुनै पनि देशमा लगानी गर्न पाउने वातावरण सृजना भयो । श्रम, पूँजी, प्रविधि र संगठनको गतिशीलताको प्रक्रियालाई सामान्य भाषामा विश्वव्यापीकरण भनिन्छ । विशेष गरेर सन् १९९० को दशकदेखि विश्वव्यापीकरणले व्यापक वा उदाउँदो रूप लिई संसारलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सफल भयो भन्न सकिन्छ । आजभोलि एक देशको नागरिक अर्को देशको नागरिक हुन पुगेको छ । एक देशको नागरिकले अर्को देशमा रोजगारी प्राप्त गरिरहेको छ । यसले कुनै निश्चित देशको नागरिकलाई विश्वकै नागरिक बनाएको छ । विश्वव्यापीकरणलार्ई इन्टरनेटको आविष्कारले अझ बढी प्रभावकारी बनाएको छ । यसले संसारको कुनै पनि कुनामा बसोवास गर्ने मानिसलाई छिनछिनमा एकै ठाउँमा ल्याउने सुविधा प्रदान गरेको छ । यसले उत्पादनका सबै साधनलाई गतिशील बनाउन सरलीकरण गरेको छ ।
शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा आज देखिएको चिसोपनका कारण विश्वव्यापीकरणले निरन्तरता नपाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । शक्तिशाली देशका नेताहरूको वाणीले पनि यही देखाउँछ ।
कुनै एक देशको कम्पनीले अर्को देशमा लगानी गरेर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरिरहेको छ । उदाहरणस्वरूप, नेपालमा पनि नर्वे र अमेरिकाले क्रमश: खिम्ति र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरी विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । अमेरिकामा स्थापित भएका कम्पनीहरूले चीनमा वस्तुको उत्पादन गरिरहेका छन् । चीनमा उत्पादन भएको वस्तुको उपभोग अमेरिकामा मात्र नभई संसारका सबै देशले गरिरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भएको सहजीकरणका कारण आज संसारका मुलुकहरूमा वस्तु तथा सेवाको निकासी पैठारीमा सहजता आएको छ । संसारभरिका प्रत्येक देशको अर्थतन्त्र परजीवी हुन पुगेको छ । यसको निरन्तरताले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा वृद्धि भइरहेको छ । जुन देशहरूले यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् तिनीहरूले यसबाट पर्याप्त मात्रामा वैदेशिक मुद्रा कमाइरहेका छन्, जसले भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल राख्नमा सहयोग गरेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भएको सहजीकरणका कारण विश्वभर व्यापारको दायरा फराकिलो बनाएको छ । पृथ्वीको कुनै एक कुनामा निर्मित वस्तु वा सेवा बाँकी संसारका कुनामा निकासी तथा पैठारी भइरहेको छ । अर्थात् संसारको एउटा कुनामा निर्माण भएको वस्तु तथा सेवा संसारका सबै कुनामा बस्ने मानिसले उपभोग गरिरहेका छन् । विश्व व्यापार संगठनको आँकडाले पुष्टि गरेको छ कि विश्वको व्यापारको मात्रामा ह्रास आइरहेको छ । हुन त विश्व व्यापारमा कमी आउनुको मुख्य कारण कोभिड–१९ को कारण पनि हुन सक्छ । यसले पनि विश्वव्यापीकरणमा क्रमश: ह्रास हुने प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याइरहेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीको उत्पत्तिले विश्वव्यापीकरणको गतिमा केही शिथिलता आयो । संसारभरका अधिकांश देशमा बन्दाबन्दी भयो । यो विश्वव्यापी महामारीका कारण एक देशबाट अर्को देशमा मानिसको आवतजावत मात्र बन्द भएन कि वस्तु तथा सेवाको आयातनिर्यातमा पनि कमी आयो । संसारका प्रत्येक देश एकअर्कामा निर्भर रहेकाले यी देशमा वस्तु तथा सेवाको अभाव हुन थाल्यो । कतिपय विकसित देशमा श्रमशक्तिको अभाव हुन थाल्यो । एक पछि अर्को देशमा बन्दाबन्दीका कारण विश्वव्यापीकरणको तीव्र वेगलाई केही पछि धकेलिदियो । तर, विश्वव्यापीकरणको वेगलाई कोभिड–१९ ले क्षणिक रूपमा तगारो लगाएको भए तापनि यसको निराकरणपश्चात् विश्वव्यापीकरण पूर्ववत् स्थितिमा फर्किन सक्ने तथ्य टड्कारो छ ।
यसअतिरिक्त विश्वका प्रभावशाली नेताहरूको समयसमयमा व्यक्त हुने विचार पनि विश्वव्यापीकरणको विपक्षमा देखिने गरेको छ । बेलायतका बोरिस जोन्सन, भारतका मोदी, रसियाका पुटिन र अमेरिकाका ट्रम्पको विचार पनि विश्वव्यापीकरणलाई बिस्तारै निरुत्साहित गराउने कार्यतर्फ अग्रसर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । फेरि विश्वका देशहरू आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका छन् । यूरोपेली संघबाट बेलायत अलग हुन चाहुनुलाई यसैको परिणाम होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
पूँजीवाद र समाजवादको द्वन्द्वले शीतयुद्धलाई निम्त्याएको थियो । आजभोलि रसिया र युक्रेन बीच युद्ध चलिरहेको छ । यो युद्धलाई समाजवादी र पूँजीवादीको द्वन्द्वको पुनरावृत्तिको प्रतिबिम्ब हो पनि भन्न सकिन्छ । अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका र रसिया बीचको युद्धको शुरुआत हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ । यसले के संकेत गर्छ भने फेरि विश्वमा युद्धको सम्भावना बढिरहेको छ । युद्धको चपेटामा विश्व व्यापारले गति लिन सक्दैन । जनशक्ति, पूँजी, प्रविधि, संस्कृति, रहनसहन आदिको एकअर्का देशमा आदानप्रदान हुने सम्भावनामा कमी आउँछ ।
नेपालको कुरा गर्दा संसारका बाँकी देशहरूलाई बाहेक राख्नुपर्छ । नेपालमा न वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी उत्पादक क्षेत्रमा भित्रिन सकेको छ न निर्यातमुखी उद्योगहरूको स्थापना नै हुन सकेको छ । रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन सकेका छैनन् । जति भएका छन् ती अपुग छन् । नेपालले विश्वव्यापीकरणको सदुपयोग गरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकेको छैन । यसले केवल मानवशक्ति विदेशमा निर्यात गरेर अर्थतन्त्रमा समयसमयमा पर्ने खाडललाई टालटुल गरिरहेको छ । संसारका विभिन्न देशमा सृजित रोजगारीका अवसरहरू नेपालका शीपयुक्त र शीपविहीन दुवैथरीका युवायुवतीले प्राप्त गरिरहेका छन् । तिनीहरूले पठाएको विप्रेषणले सिकिस्त बिमारी भएको अर्थतन्त्रलाई आईसीयूमा राखेर सास हाल्ने काम भइरहेको छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा आज देखिएको चिसोपनका कारण विश्वव्यापीकरणले निरन्तरता नपाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । शक्तिशाली देशका नेताहरूको वाणीहरूको प्रस्फुटनले पनि यही देखाउँछ । यसो भएमा नेपालबाट विदेशिएका युवायुवती नेपालमा फर्कन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । विदेशबाट प्राप्त विप्रेषणको उपयोग उत्पादक क्षेत्रमा हुन सकेको छैन । जति विप्रेषण नेपालमा भित्रिएको छ, त्यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भाग उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति आयातबाट गर्ने गरिएको छ । सत्तासीनहरूलाई महँगा सवारीसाधनको किन्ने गरिएको छ । परनिर्भर नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य डरलाग्ने जोखिममा पर्न सक्ने सम्भाव्यतालाई नकार्न सकिँदैन ।
चाहे विश्वव्यापीकरणको अन्त्य होस् या नहोस् नेपालले रोजगारीको सृजना गर्नुपर्छ । यसका निमित्त विदेशी प्रत्यक्ष लगानी विभिन्न उत्पादक क्षेत्रमा आकर्षित हुन सक्ने वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ । बा⋲य तथा घरेलु स्रोतको प्रयोग गरी निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गराउने र निर्यातमूलक उद्योगहरूको स्थापनामा विशेष प्रयत्न लगाउन जरुरी छ । विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउन आवश्यक भइसकेको छ । पर्यटन उद्योगलाई आवश्यक पर्नेबाहेक विदेशबाट हुने मदिराको आयातमा अंकुश लगाउनुपर्छ । नेपालले खाद्यान्न, फलफूल, तेलहन, मासु, तरकारी, दूध तथा दुग्ध पदार्थ आदिमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ । यसका लागि कृषि व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा हावापानी सुहाउँदो बालीनाली लगाउने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक छ । फलफूल उत्पादनका लागि मध्यपहाडी भेग उपयुक्त छ । सुन्तला, कागती, अनार, केरा, आदिको उत्पादन यस क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ भने स्याउको उत्पादन हिमाली क्षेत्रमा । आँप, लिची, केरा आदिको उत्पादन तराईका विभिन्न फाँटमा पर्याप्त मात्रामा उब्जाउन सकिन्छ । यसबाट नेपाललाई फलफूलको आपूर्तिमा आत्मनिर्भर गराउन सक्छ । हिमाल, पहाड र मधेश सबै मासु उत्पादनका लागि उपयुक्त छन् । च्याङ्ग्रा, भेंडा र बाख्राको उत्पादनको सम्भावना अत्यन्त धेरै छ । यसबाट मासुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसले विदेशिएका युवायुवतीलाई केही हदसम्म रोजगार प्रदान गर्न सक्छ ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
कोरोना महामारीले अवरुद्ध माग र आपूर्ति स्वाभाविक लयमा फर्किंदा अहिले अर्थतन्त्रमा त्यसको दबाब देखिएको छ । आय, उत्पादन र आपूर्ति शृंखला बिथोलिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मूल्य र पूँजी व्यवस्थापनमा पर्ने नै भयो । यो वैश्विक समस्याको असरबाट नेपाल अछुतो रहन सक्ने कुरा पनि भएन । बा⋲य क्षेत्रमा दबाब बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहनको नीति लिएको छ । यसले चौतर्फी आशंका र एक प्रकारको त्रास सृजना गरेको छ । शुरूमा ४७ वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था राखिएकोमा अहिले ३ सय वस्तुका लागि प्रतीतपत्र नखोल्न मौखिक रोक लगाएका समाचार आएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले त्यस्ता वस्तुका लागि प्रतीतपत्र खोल्न छाडेका छन् । यसले एकातिर व्यापारमा चरम अन्योल उत्पन्न गरेको छ भने अर्कातिर बजारमा त्यस्ता वस्तुको कृत्रिम अभाव शुरू भइसकेको छ । यसले मूल्य बढ्ने र त्यसले अन्ततः अर्थतन्त्रमै आघात पुर्याउने देखिन्छ ।
कहिले अन्धाधुन्ध आयात त कहिले नियन्त्रणका नाममा अन्धाधुन्ध रोकावटको तरीकाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दुर्घटनालाई निम्तो दिइरहेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलमा भएको मूल्यवृद्धि, डलरको भाउ बढ्नु, बढ्दो पारवहन खर्चलगायत कारण व्यापारघाटा तीव्र रूपमा बढेको छ । गत असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा माघमा ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोडमा सीमित भएको छ । अहिले सञ्चितिमा रहेको विदेशी मुद्राले ६ महीनाको आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । उनीहरूको कुरा पत्याउने हो भने अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । सतर्कमात्र हुन भनिएको हो । तर, बजार अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ, नेपाल श्रीलंकाकै पथमा अगाडि बढिसक्यो । सरकार यसमा तत्काल चनाखो नहुने हो भने ठूलो आर्थिक विपत्तिलाई संकेत गरिरहेको छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर मत्थर भएसँगै आयात बढेको थियो । यससँगै अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको हो । कोरोनाका कारण रोकिएको आयात एकैपटक ⋲वात्तै बढ्दा कर्जाको माग बढ्यो । यहीबीचमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणको आकार पनि घट्दै गयो । आउने रकम घट्दै जाने र आयातका लागि रकम बाहिरिने क्रम बढेपछि तरलतामा स्वाभाविक चाप पर्ने नै भयो । आयातमा गएको अधिकांश रकम विलासी वस्तु र दैनिक उपभोग्य सामानको खरीदमा खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाटै आयातमा कडाइ गरे पनि यसको प्रभाव देखिएको छैन । आन्तरिक उत्पादनलाई बलियो नबनाई आयात रोक्नु भनेको अभाव र यसको आडमा कालोबजारीलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो । सरकारले विलासी वस्तुको आयात रोक्न खोजेको हो भने त्यस्ता वस्तुको स्पष्ट सूची तयार पारेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय दिनुको सट्टा आयातबाट आएको राजस्वको भरमा देश चलाउन खोज्नुको परिणाम नै अहिलेको अवस्था हो । भन्सारमा छेको हालेर कर असुल्न पाएसम्म स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र आय आर्जनका उपाय ओझेलमा पारियो । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको तुलनामा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर हुने उत्पादनले लाभ दिन सक्दैन भन्ने सामान्य ज्ञानलाई पनि सरकारी नीतिले आत्मसात् गर्न सकेको देखिएन । हामी उपभोगमा यतिसम्म परनिर्भर भएछौं कि, आज आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन हुन सक्ने खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयातको रकम कुल आयातको करीब एक तिहाइ पुगेको छ । सबल अर्थतन्त्रको उद्देश्यलाई सरकारले सधैं उपेक्षा गर्दै आयो, परिणाम अहिले सतहमा प्रकट भइरहेको छ । कतिपयले यसलाई श्रीलंकाको अवस्थासित तुलना गर्न थालिसकेका छन् ।
सरकारले कहिल्यै पनि अर्थतन्त्र सुधारमा दीर्घकालीन रणनीति बनाएन । कुनै पनि समस्याको टालटुले समाधान खोज्ने अभ्यास समस्याको कडी हो । तरलता संकट अहिलेको समस्या होइन । करीब १ दशकदेखि यो समस्या बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार नहुँदा तरलताको समस्या आएको भनिन्छ । भलै, यो मात्र कारण नहोला । तर, सरकार न आफ्नो खर्च गर्ने क्षमतालाई सुधार्छ, न समाधानका अन्य स्थायी औजारको खोजी गर्दछ । अहिले कोरोना महामारीमा अवरुद्ध भएको बजारले गति समातेपछि तरलतामा थप चाप परेकोमात्र हो । शुरुआतमै समस्याको उपचार गर्न सकेको भए अहिले यति अत्तालिनुपर्ने थिएन । अहिले आएर विदेशी बैंकबाट ऋण लिनेसम्मका कुराहरू आइरहेका छन् । सरकार अहिले पनि सजग भएर नीति निर्माण गर्नुको सट्टा अन्धाधुन्ध आयात नियन्त्रण गरेर त्रास निर्माण गरिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको बीचमा समन्वय होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो सम्बन्ध देखिएको छ । यसले समस्यालाई झन चर्काउने काम गरेको छ ।
सरोकारका निकायले एउटै दृष्टिकोण बनाएर सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकार अहिले पनि बाह्य क्षेत्र दबाब कम गर्न आयात नियन्त्रणमै एकाहोरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुन नदिन आयातमा नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्र बैंकले नेपालको बाह्य क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, समस्या र चुनौती तथा सुधारका उपाय नामक अध्ययनले यस्तो निचोड निकालेको हो । तर, यसले बढ्ने मूल्य र आम जीवनमा पर्ने असरसँग कसरी सामना गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन । यतिसम्म कि, सरकार पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि पैसा दिन नसक्ने अवस्थालाई संकेत गरिरहेको छ । इन्धन आयात रोक्ने होइन, प्रतिस्थापनको उपायमा जानुपर्ने हो । जलविद्युत्को खपत बढाएर यो सम्भव छ । तर, नेपालको जलविद्युत् विक्री गरे खर्बौं कमाउने सपनाको तानबना बुन्दै सरकार देशका उत्पादन केन्द्रमा अघोषित लोडशेडिङ गरिरहेको छ । अहिले हामीलाई विद्युत् निकासी आवश्यक छैन, विद्युत्मा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनका लागि पनि हामीले ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । बरु, सरकारले आयात रोक्न चाहेकै हो भने आयातित इन्धनबाट चल्ने महँगा गाडीको आयातमा कडाइ गरोस् । विद्युतीय
सवारीसाधनलाई सस्तो बनाउने नीतिगत व्यवस्था गरोस् । भन्सार महसुलको अन्तरको फाइदा उठाउन नेपाल भित्रिएर भारततिर अवैध रूपमा जाने केराउ, मरीच, छोकडा, सुपारीजस्ता वस्तुको आयात रोक्न सकिन्छ । सुन आयातमा कडाइमात्र होइन, आयात रोके पनि फरक पर्दैन । तर, जनतालाई दैनन्दिन आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तुको आयात रोकेर अराजकता निम्त्याउनु घाउमाथि नुनचुक दल्नुजस्तै हो ।
नाममात्रको निकासी व्यापारको पृष्ठभूमिमा विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम भनेको विप्रेषण नै बन्न पुगेको छ । यस्तो रकमलाई कसरी वैध माध्यमबाट भित्र्याउने ? यसमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ । एक समय अमेरिकी डलरको मूल्य सामान्य सटहीभन्दा आयातका लागि बढी थियो । यो संकटको समयमा बैंकिङ माध्यमबाट विदेशी मुद्रा पठाउनेलाई प्रतिडलर एक निश्चित रकम प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । र, आयातका लागि दिने डलरमा यस्तो रकम जोडेर लिँदा बस्तुको मूल्य केही बढे पनि बजारमा कम्तीमा अभावको नाममा अराजकता त हुँदैन । यसै पनि डलरको अनधिकृत बजारमा प्रतिडलर मूल्य ४/५ रुपैयाँ बढी नै हुने अनुभवीहरू बताउँछन् । बेलाबेलामा उठ्ने गरेको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको विषयलाई पनि यो समस्याको समाधानमा उपयोग गर्न सकिन्छ । एक निश्चित मापदण्ड तोकेर सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्दा अहिलेको आर्थिक दबाब समाधान सहज हुन सक्छ । हामीलाई थाहा छ, यो समस्या आपूर्तिमा चरम परनिर्भरताको परिणाम हो । तर, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिको योजना छैन । हामीले कस्ता बस्तु स्वदेशमै उत्पादन सक्छौं र कस्ता वस्तुको आयात गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका छैन । कहिले अन्धाधुन्ध आयात त कहिले नियन्त्रणका नाममा अन्धाधुन्ध रोकावटको तरीकाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दुर्घटनालाई निम्तो दिइरहेको छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
होम डेलिभरी सेवा नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले जारी निषेधाज्ञाका अवधिमा अनलाइन डेलिभरी सेवा बन्द गराएपछि व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । होम डेलिभरी दिने कम्पनीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले सरकारी अधिकारीलाई भेटेर होम डेलिभरी खुलाउन गरेको आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरिएपछि उनीहरू अदालत पुगेका थिए ।
शेयरबजारमा अनलाइन कारोबार भई शेयरबजार ऐतिहासिक उचाइमा पुग्दा पनि ग्राहकको लागत घटाउने गरी ठूलो नीतिगत निर्णय हुन सकेन ।
सर्वोच्चले होम डेलिभरीसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार सेवा प्रवाह गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । सरकारले कोरोना संक्रमणकै बीच होम डेलिभरी सेवालाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड तयार गरेको थियो । महामारीमा होम डेलिभरी बढी उपयुक्त हुने सरकारकै निष्कर्ष थियो । हुन पनि पसलहरू खोलेर भीडभाड बढाउँदा कोरोना संक्रमण फैलने जोखिम उच्च हुन्छ । भौतिक दूरी कायम गराउनसमेत समस्या हुन्छ ।
खाद्यान्न र तरकारी पसल निश्चित समयसम्म मात्र खोल्न दिँदा भीड भएर संक्रमण फैलने सम्भावना बढी हुन्छ । खाद्यान्न पसलहरू दिनभरि खोल्न नपाए पनि अनलाइनबाट खाद्यान्नहरू आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक थियो । तर, आफैले बनाएको मापदण्डअनुसार होम डेलिभरीलाई चल्न दिनुपर्नेमा यसलाई रोकेर सरकारले अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेको छ ।
अनलाइन डेलिभरी नेपालमा भर्खरै शुरू भएको व्यवसाय हो । स्टार्टअपका रूपमा र ठूलो लगानीका समेत अनलाइन डेलिभरी सेवाहरू सञ्चालनमा छन् । कोरोना महामारी रोक्न लगाइएको बन्दाबन्दीमा समेत गतवर्ष सरकारले उनीहरूलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्न दिएको थियो ।
कृषि उपज नबिकेर किसानहरूले तरकारीहरू फाल्नुपरेको समाचारसमेत आइरहेको छ । काठमाडौंकै आसपासमा अर्ग्यानिक खेती गरेर अनलाइन आपूर्ति गरिरहेका व्यवसायीसमेत सरकारको यो निर्णयबाट हतोत्साही भएका छन् । यसबाट कृषिमा आकर्षित युवावर्ग आक्रोशित र विकर्षितसमेत भएको छ । कृषिको विकास हुन नसक्नुका कारण नै बजारीकरणमा समस्या भएकाले हो । प्रविधिमार्फत कृषिको बजारीकरणलाई समेत सरकारको अहिलेको निर्णयले अवरोध पुर्याएको छ ।
सरकार अहिले डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि लागिपरेको छ । त्यस्तै नगदरहित कारोबार र इगर्भनेन्ससमेत सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । युवापुस्ता यसमा अभ्यस्त हुँदै गइरहेको छ भने नयाँनयाँ अनलाइन डेलिभरी तथा भुक्तानी सेवाप्रदायकहरू थपिँदै गएका छन् । यो सकारात्मक कदममा सरोकारवाला निकायले प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक छ ।
डिजिटल कारोबार अहिलेको प्राथमिकता हो र हुनु पनि पर्छ । अनलाइन डेलिभरीले नगदररहित भुक्तानीलाई नै बढी प्रयोगमा ल्याउँछ । नगदरहित कारोबारले नोटको छपाइमा लाग्ने खर्च जोगाउने मात्र होइन, धेरै कारोबार औपचारिक प्रणालीमा आउँछ । रियल टाइम कारोबार हुने भएकाले यसमा पारदर्शितासमेत हुन्छ । सरकारले पाउने कर पनि यसमा छल्न मिल्दैन । त्यसैले अनइलाइनबाट हुने सबै खाले कारोबारले सरकारले सकेसम्म प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अझ प्रविधिका लागि लाग्ने खर्च सरकारले बेहोरेर यस्तो कारोबार निःशुल्क बनाउन आवश्यक छ । डिजिटल इकोनोमी बढाउने सरकारकै घोषित नीति हो । अर्थतन्त्रमा यसको योगदानको आकार पनि बढ्दो छ ।
कोरोनाले धेरै क्षेत्रलाई असर पारे पनि डिजिटल कारोबार तथा अनलाइन डेलिभरीका लागि भने यो अवसर हो । गत वर्षको बन्दाबन्दीमा डिजिटल भुक्तानी निकै बढ्यो र बन्दाबन्दी हटेसँगै कारोबार पनि कम हुन थाल्यो । यसो हुनुको कारण प्रविधिको प्रयोग गर्दा पनि यसमा लाग्ने शुल्क नघट्नु हो । जनशक्ति कम भए पुग्ने, सञ्चालन खर्चहरूमा कटौती हुने भएपछि डिजिटल कारोबारमा नाममात्रको शुल्क लिनुपर्ने हो । तर, बैंकहरूले लिने शुल्क घटेन ।
शेयरबजारमा अनलाइन कारोबार भई शेयरबजार ऐतिहासिक उचाइमा पुग्दा पनि ग्राहकको लागत घटाउने गरी ठूलो नीतिगत निर्णय हुन सकेन । मुलुकको आफ्नै भुक्तानीद्वार नहुँदा डिजिटल कारोबारको लागि लाग्ने शुल्कबापतको ठूलो रकम विदेशिइरहेको छ ।
अतः सरकारले लागत कम बनाउने नीति लिनु आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै, संकटका घडीमा सहयोगी अनलाइन डेलिभरी सेवा तथा डिजिटल भुक्तानीलाई व्यापक बनाउन प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।
काठमाडौं । निषेज्ञाले गर्दा आँपको बजार प्रभावित हुँदा आँप उत्पादक किसान तथा व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लगाएको निषेधाज्ञाका कारण आँप उत्पादक किसान तथा व्यवसायीलाई सहज रूपमा आँप बजारसम्म पुर्याउन समस्या परेको छ ।
अहिले मालदह, कलकतिया, सिरीह, बम्बई, किसुनभोग, दशहरिलगायत जातका आँपको सिजन शुरू भइसकेको छ । तर, यसवर्ष आँपले अघिल्ला वर्षहरूमा झैं बजार पाउन सकेको छैन । यही कारणले गर्दा किसानहरूले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
सिराहा कृषि ज्ञानकेन्द्रका प्रमुख किसुन देव राउतले निषेधाज्ञाका कारण आँपले राम्रो बजार पाउन नसकेको बताए । सामान्य अवस्थामा उत्पादक किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेका आँप आफैले स्थानीय बजारसम्म लगेर विक्री गर्ने गथे ।
तर, जारी निषेधाज्ञाका कारण स्थानीय हाट बजारहरू बन्द भएकाले त्यसरी बेच्न नसकिएको उनको गुनसो छ । फलफूल पसलहरू पनि बिहान बेलुका मात्र खुल्ने भएकाले आफ्नो उत्पादन सजिलै बेच्न सक्ने वातावरण नभएको उनले सुनाए ।
सिराहा र सप्तरी जिल्लामा मात्रै करीब १५ हजार ६ सय हेक्टर जमीनमा आँप खेती गरिन्छ । यो वर्ष अफ सिजन भएकाले र असिना पानीका कारण उत्पादन पनि गतवर्षको तुलनामा घटेको सिराहा कृषि ज्ञानकेन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
गतवर्ष यी दुई जिल्लामा प्रतिहेक्टर १५ देखि २० मेट्रिकटन आँप फलेको थियो भने यसवर्ष उत्पादन घटेर प्रतिहेक्टर साढे ५ मेट्रिक टन मात्रै फलेको छ । एकातर्फ उत्पादन घटेको छ भने अर्कातर्फ भएको उत्पादन पनि राम्ररी बजारमा बेच्न पाइएको छैन । त्यसैले आफूहरू समस्यामा परेको सिराहा र सप्तरी जिल्लाका किसानहरूले बताएका छन् ।
सिराहा, सप्तरीलगायत जिल्लामा उत्पादित आँपको मुख्य बजार काठमाडौं, चितवन, इटहरी, पोखरा, हेटौंडालगायतका शहर हुन् । तर, निषेधाज्ञाका कारण बजार राम्रोसँग चलायमान नहुँदा ती शहरबाट व्यापारीहरूले समेत ठूलो मात्रामा आँपको माग नगरेकाले किसानहरू मर्कामा परिरहेको बताइएको छ ।
आँप र लिच्चीको मूल्य बढ्यो
उत्पादन घटेको र आपूर्ति व्यवस्था राम्रो हुन नसक्दा आँप र लिच्चीको मूल्य गतवर्षको तुलनामा वृद्धि भएको पाइएको छ । यसवर्ष आँपको जस्तै लिच्चीको पनि उत्पादन खासै राम्रो हुन नसकेको यसमा संलग्न किसान तथा व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
कुलेश्वर फलपूल बजार विकास समितिका प्रमुख अमर बानियाँले यसवर्ष लिच्चीको उत्पादन घटेकाले झापा, धादिङ, नवलपुरलगायत जिल्लाबाट बजारमा लिच्ची आपूर्ति तुलनात्मक रूपमा घटेको बताए । नेपाली लिच्ची मात्रै नभएर भारतीय लिच्चीको समेत आपूर्ति घटेको उनी बताउँछन् ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मूल्य सूचिअनुसार गतवर्ष यस समयमा मालदह आँपको थोक औसत मूल्य प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँ रहेको थियो भने यसवर्ष मूल्य बढेर १ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । त्यसैगरी कलकत्ते आँपको मूल्य गतवर्षको यो समयमा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ किलो थियो भने अहिले १ सय २५ रुपैयाँ पुगेको पाइएको छ ।
आँपको जस्तै लिच्चीको मूल्य पनि गतवर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको पाइएको छ । विकास समितिको मूल्य सूचिअनुसार गतवर्ष प्रतिकिलो १ सय ४५ रुपैयाँ रहेको लिच्चीको मूल्य यस वर्ष बढेर ३ सय १० रुपैयाँ पुगेको छ । लिच्चीको दाना लाग्ने समयमा नै परेको असिना पानीका कारण यस वर्ष उत्पादन घटेको बताइएको छ ।
काठमाडौं । समग्रमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) नियन्त्रणमा आए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगी भने घटेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चैतको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा तरकारी, फलफूल, मसलाको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुँदा समग्रमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३ दशमलव १० प्रतिशत छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । गत आवको चैतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ दशमलव ७४ प्रतिशत थियो ।
गत आवको चैतमा बन्दाबन्दीका कारण तरकारीको मूल्यवृद्धि ३२ दशमलव ३१ प्रतिशतसम्म बढेको थियो । तर अहिलेको चैतमा सहज अवस्था भएकाले यस्तो वृद्धिदर ११ दशमलव ६७ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बताए । चालू आवमा घीउ तथा तेल, माछामासु र गैरमदिराजन्य पेयपदार्थको मूल्यमा भने थप दबाब परेको छ । गत आवको तुलनामा उक्त वस्तुको मूल्यवृद्धि भने नियन्त्रण हुन नसक्दा आम ग्राहकले महँगी खेप्नुपरेको छ ।
२०७६ चैतको तुलनामा २०७७ चैतमा घ्यू तथा तेलको मूल्य २१ दशमलव ३८ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवमा यस्तो मूल्यवृद्धि ४ दशमलव ७६ प्रतिशतमात्रै थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले घ्यू तथा तेलको मूल्य निरन्तर बढेको देखिन्छ । सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
यस्तै अहिले मासु तथा माछाको मूल्यवृद्धि १२ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेको छ । गतवर्ष यसको मूल्यवृद्धि ५ दशमलव २७ थियो । ‘यसअघिका महीनासम्म तरकारीको भाउ निकै बढी देखिएकोमा अहिले घटेर पनि समग्रमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले भने, ‘अहिले माछामासुको माग बढेको हुन सक्छ । मागको तुलनामा आपूर्ति नभएकाले महँगी बढ्यो, ।’ यसो हुँदा नेपालमा पर्याप्त मात्रामा माछामासु उत्पादन गर्नुपर्ने समेत यसले देखिएको उनको भनाइ छ ।
माछामासुको मूल्य बढिरहँदा अब यस्तो व्यवसाय थप विस्तार गर्न जरुरी भएको अर्थविद्हरू औंल्याउँछन् । पहाडी जिल्लामा बाख्रापालनको सम्भावना प्रशस्त भएकाले यसतर्फ जोड दिन सरकारले पनि आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । अर्थविद् डिल्लीराज खनाल मागको आधारमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति बढाउन उत्पादनलाई जोड दिन जरुरी भएको बताउँछन् । उनका अनुसार कतिपय उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ । ‘तत्कालीन अवस्थामा कोभिडले गर्दा थप प्रतिकूलता आएको हुन सक्छ । उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान जान जरुरी छ,’ उनले भने ।
सोडा जस्ता गैरमदिराजन्य पेयपदार्थ उपसमूहको मूल्यवृद्धि १० दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा यसको मूल्यवृद्धि ३ दशमलव ६५ प्रतिशतमात्र थियो । दाल, गेडागुडीको मूल्यवृद्धि अझै पनि बढी अर्थात् ८ दशमलव ८४ प्रतिशत छ । यद्यपि यो गतवर्षको भन्दा कम हो । गतवर्ष यसको मूल्यवृद्धि १४ प्रतिशत हाराहारीमा थियो ।
बाह्य पर्यटन ठप्प हुँदा ह्वात्तै घट्यो सेवा आय
कोरोना महामारीका कारण गत आवको चैतदेखि नै ठप्प रहेको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन नपाएकाले यसको प्रभाव सेवा आयमा परेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय ४९ अर्ब १३ करोडले घाटामा छ । गत आवको सोही अवधिमा खुद सेवा आय १ अर्ब ८ करोडले घाटामा थियो । सेवा खाता अन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय ९० दशमलव २ प्रतिशतले कमी आई ५ अर्ब ५४ करोड कायम भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आय ५६ अर्ब ६८ करोड थियो । यसबीच नेपालबाट घुम्न जानेको संख्या घट्दा यस्तो खर्च पनि नियन्त्रणमा आएको छ । यस अवधिमा भ्रमण खर्च ४७ प्रतिशतले घटेर २६ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय २१ अर्ब ७ करोड छ । गत आवको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय ५० अर्ब ४७ करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय २४ अर्ब ६० करोड थियो ।
विप्रेषणमा वृद्धि हुँदा विनिमय सञ्चिति सुरक्षित
यसबीच विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब २९ अर्ब २ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । गत आवमा यस्तो आप्रवाह ४ दशमलव ९ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो
सञ्चितिको मुख्य आधार विप्रेषण हो । यसैले विप्रेषणमा समस्या नआएसम्म सञ्चितिमा ठूलो असर नपर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. भट्ट बताउँछन् । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७७ असार मसान्तमा १४ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर २०७७ चैत मसान्तमा १४ खर्ब ३३ अर्ब २७ करोड पुगेको छ ।
यसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ दशमलव ९ महीनाको वस्तु आयात र १० दशमलव ८ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।
चालू खाता निरन्तर घाटामा, शोधनान्तर ४२ अर्ब ५४ करोडले बचतमा
चालू आवको ४ महीनासम्म लगातार बचतमा रहेको चालू खाता यसपछि घाटामा रहँदै आएकोमा गत चैतमा पनि २ खर्ब ७ अर्ब ४१ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता १ खर्ब २६ अर्ब ९ करोडले घाटामा थियो । देशभित्र भित्रिने रकमभन्दा बाहिरिने रकम बढेमा शोधनान्तरमा चाप पर्छ । यद्यपि, चैतमा शोधनान्तर स्थिति ४२ अर्ब ५४ करोडले बचतमा छ । गत आवको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३६ अर्ब ६१ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३२ करोड १० लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ३४ करोड ८१ लाखले बचतमा छ ।
निर्यातमा सुधार
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा कुल वस्तु निर्यात २० दशमलव २ प्रतिशतले बढेर ९४ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात १२ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तुगत आधारमा सोयाबिन तेल, अलैंची, जुटका सामान, धागो (पोलिष्टर तथा अन्य), पश्मिना लगायत वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, दाल, जस्तापाता, तार, चोकर लगायत वस्तुको निर्यात घटेको छ ।
यस्तै, समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात १३ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ११ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आयात ७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको थियो । यसबीच यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाबिन तेल, एमएस बिलेट, चामल, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टपुर्जा लगायत वस्तुको आयात बढेको छ भने हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पाम तेल, भिडियो, टेलिभिजन तथा पार्टपुर्जा, चाँदी लगायत वस्तुको आयात घटेको छ ।
आयात र निर्यातको यो स्थितिले यस अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १२ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि बढेर १० खर्ब १६ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ८ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको थियो ।
काठमाडौं । काठमाडौंमा मागअनुसार तरकारी आपूर्ति हुन नसकेपछि मूल्य दोब्बर बढेको छ ।
दशैं र तिहारपछि तरकारी आपूर्तिमा ५० प्रतिशतले कमी आएपछि मूल्य आकाशिएको हो...
