होम डेलिभरी सेवा नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले जारी निषेधाज्ञाका अवधिमा अनलाइन डेलिभरी सेवा बन्द गराएपछि व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । होम डेलिभरी दिने कम्पनीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले सरकारी अधिकारीलाई भेटेर होम डेलिभरी खुलाउन गरेको आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरिएपछि उनीहरू अदालत पुगेका थिए ।
शेयरबजारमा अनलाइन कारोबार भई शेयरबजार ऐतिहासिक उचाइमा पुग्दा पनि ग्राहकको लागत घटाउने गरी ठूलो नीतिगत निर्णय हुन सकेन ।
सर्वोच्चले होम डेलिभरीसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार सेवा प्रवाह गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । सरकारले कोरोना संक्रमणकै बीच होम डेलिभरी सेवालाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड तयार गरेको थियो । महामारीमा होम डेलिभरी बढी उपयुक्त हुने सरकारकै निष्कर्ष थियो । हुन पनि पसलहरू खोलेर भीडभाड बढाउँदा कोरोना संक्रमण फैलने जोखिम उच्च हुन्छ । भौतिक दूरी कायम गराउनसमेत समस्या हुन्छ ।
खाद्यान्न र तरकारी पसल निश्चित समयसम्म मात्र खोल्न दिँदा भीड भएर संक्रमण फैलने सम्भावना बढी हुन्छ । खाद्यान्न पसलहरू दिनभरि खोल्न नपाए पनि अनलाइनबाट खाद्यान्नहरू आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक थियो । तर, आफैले बनाएको मापदण्डअनुसार होम डेलिभरीलाई चल्न दिनुपर्नेमा यसलाई रोकेर सरकारले अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेको छ ।
अनलाइन डेलिभरी नेपालमा भर्खरै शुरू भएको व्यवसाय हो । स्टार्टअपका रूपमा र ठूलो लगानीका समेत अनलाइन डेलिभरी सेवाहरू सञ्चालनमा छन् । कोरोना महामारी रोक्न लगाइएको बन्दाबन्दीमा समेत गतवर्ष सरकारले उनीहरूलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्न दिएको थियो ।
कृषि उपज नबिकेर किसानहरूले तरकारीहरू फाल्नुपरेको समाचारसमेत आइरहेको छ । काठमाडौंकै आसपासमा अर्ग्यानिक खेती गरेर अनलाइन आपूर्ति गरिरहेका व्यवसायीसमेत सरकारको यो निर्णयबाट हतोत्साही भएका छन् । यसबाट कृषिमा आकर्षित युवावर्ग आक्रोशित र विकर्षितसमेत भएको छ । कृषिको विकास हुन नसक्नुका कारण नै बजारीकरणमा समस्या भएकाले हो । प्रविधिमार्फत कृषिको बजारीकरणलाई समेत सरकारको अहिलेको निर्णयले अवरोध पुर्याएको छ ।
सरकार अहिले डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि लागिपरेको छ । त्यस्तै नगदरहित कारोबार र इगर्भनेन्ससमेत सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । युवापुस्ता यसमा अभ्यस्त हुँदै गइरहेको छ भने नयाँनयाँ अनलाइन डेलिभरी तथा भुक्तानी सेवाप्रदायकहरू थपिँदै गएका छन् । यो सकारात्मक कदममा सरोकारवाला निकायले प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक छ ।
डिजिटल कारोबार अहिलेको प्राथमिकता हो र हुनु पनि पर्छ । अनलाइन डेलिभरीले नगदररहित भुक्तानीलाई नै बढी प्रयोगमा ल्याउँछ । नगदरहित कारोबारले नोटको छपाइमा लाग्ने खर्च जोगाउने मात्र होइन, धेरै कारोबार औपचारिक प्रणालीमा आउँछ । रियल टाइम कारोबार हुने भएकाले यसमा पारदर्शितासमेत हुन्छ । सरकारले पाउने कर पनि यसमा छल्न मिल्दैन । त्यसैले अनइलाइनबाट हुने सबै खाले कारोबारले सरकारले सकेसम्म प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अझ प्रविधिका लागि लाग्ने खर्च सरकारले बेहोरेर यस्तो कारोबार निःशुल्क बनाउन आवश्यक छ । डिजिटल इकोनोमी बढाउने सरकारकै घोषित नीति हो । अर्थतन्त्रमा यसको योगदानको आकार पनि बढ्दो छ ।
कोरोनाले धेरै क्षेत्रलाई असर पारे पनि डिजिटल कारोबार तथा अनलाइन डेलिभरीका लागि भने यो अवसर हो । गत वर्षको बन्दाबन्दीमा डिजिटल भुक्तानी निकै बढ्यो र बन्दाबन्दी हटेसँगै कारोबार पनि कम हुन थाल्यो । यसो हुनुको कारण प्रविधिको प्रयोग गर्दा पनि यसमा लाग्ने शुल्क नघट्नु हो । जनशक्ति कम भए पुग्ने, सञ्चालन खर्चहरूमा कटौती हुने भएपछि डिजिटल कारोबारमा नाममात्रको शुल्क लिनुपर्ने हो । तर, बैंकहरूले लिने शुल्क घटेन ।
शेयरबजारमा अनलाइन कारोबार भई शेयरबजार ऐतिहासिक उचाइमा पुग्दा पनि ग्राहकको लागत घटाउने गरी ठूलो नीतिगत निर्णय हुन सकेन । मुलुकको आफ्नै भुक्तानीद्वार नहुँदा डिजिटल कारोबारको लागि लाग्ने शुल्कबापतको ठूलो रकम विदेशिइरहेको छ ।
अतः सरकारले लागत कम बनाउने नीति लिनु आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै, संकटका घडीमा सहयोगी अनलाइन डेलिभरी सेवा तथा डिजिटल भुक्तानीलाई व्यापक बनाउन प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।
