१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०६३/६४ सम्मको बक्यौता रहेको आयकर मिनाहा गरेको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ सम्मको २०६५ असार मसान्तसम्म कर निर्धारण भई असुल हुन नसकेका आयकर बक्यौतामध्ये प्रतिलगत ५० हजार रुपैयाँसम्मको बक्यौता कर र सोमा लागेको ब्याज मिनाहा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको […]
बर्खे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आइतबार उनले भने, ‘२०६३ यता सर्वदलीय भ्रष्टाचार हुदै आएको छ।’ डा. सिंहले कर्मचारीहरुलाई फसाउने र नेताहरु जोगिने क्रम जारी रहेको उल्लेख गरे।...
काठमाडौं: २०६३ मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौताले १० वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरायो। २०६३ माघ १ गतेदेखि लागू भएको अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार २०६४ चैत २८ गते संविधान सभा निर्वाचन भयो। अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै पहिलोपटक राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन भएको थियो। माओवादी शान्तिपूर्ण…
नागरिकताको विषयमा मुलुकको सर्वोपरि हित विपरीत जानेगरी ऐन तर्जुमा गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खाँड अग्रपङ्तिमा देखिए तापनि देशमाथि हाकाहाकी घात हुने नीति समात्नेमा माओवादीका प्रमुख दाहाल लगायत अन्य घटकका सञ्चालकहरूको समेत मिलेमतो रहेको बुझ्न कठि...
काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पहलमा सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनबारे सरोकारवाला निकायबीच छलफल भएको छ । आज (आइतबार) गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला), नेपाली काँग्रेसकी प्रतिनिधि सभामा सचेतक पुष्पा भुसाल, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृह […]
चर्को विवाद र स्वार्थपूर्ण प्रावधानका कारण सहमति जुट्न नसकेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन प्रस्ताव अझै पनि अघि बढ्न सकेको छैन । जनआन्दोलन २ का सफलता पश्चात अत्यन्त फितलो प्रावधान राखेर तत्कालीन नागरिकता ऐन संशोधन गरिएपछि अहिले संविधानतः संशोधन हुनुपने सोही ऐनमा चरम विवाद छ । ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ …
