नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनबारे सरोकारवाला निकायबीच छलफल

संविधान जारी भएको सात वर्षमा पनि संशोधन भएन नागरिकता ऐन

प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने काम सात वर्ष पूरा हुँदा पनि नभएकामा नागरिकता पीडितको असन्तुष्टि चुलिँदो छ । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील छ । त्यसअनुसार कानून बन्न नसक्दा भने नागरिकले पूर्णरुपमा समानतामा आधारित हुन …

NepalJapan आश्विन २०७९

संविधान जारी भएको सात वर्षमा पनि संशोधन भएन नागरिकता ऐन

–पूर्णप्रसाद मिश्र/ प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने काम सात वर्ष पूरा हुँदा पनि नभएकामा नागरिकता पीडितको असन्तुष्टि चुलिँदो छ । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील छ । त्यसअनुसार कानून बन्न नसक्दा भने नागरिकले पूर्णरुपमा समानतामा […]

khasokhas.com आश्विन २०७९

संविधान जारी भएको ७ वर्षमा पनि संशोधन भएन नागरिकता ऐन

काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभाको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्ने काम सात वर्ष पूरा हुँदा पनि नभएकोमा नागरिकता पीडितको असन्तुष्टि चुलिँदो छ । संविधान सभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील छ । त्यसअनुसार कानुन बन्न नसक्दा भने नागरिकले पूर्णरूपमा समानतामा आधारित हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । पुरुष र महिलाबीच समानताका लागि संविधानमै संशोधन हुनुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ । ...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७९

संविधान जारी भएको सात वर्षमा पनि संशोधन भएन नागरिकता ऐन

प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने काम सात वर्ष पूरा हुँदा पनि नभएकामा नागरिकता पीडितको असन्तुष्टि चुलिँदो छ ।संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील छ । त्यसअनुसार कानून बन्न नसक्दा भने नागरिकले पूर्णरुपमा समानतामा आधारित हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । पुरुष र महिलाबीच समानताका लागि संविधानमै संशोधन हुनुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ । संविधान

Ratopati आश्विन २०७९

नागरिकता विधेयकप्रति विज्ञहरु के भन्नुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाउनुभएको उक्त विधेयकलाई पारित गरेको हो । संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनु सकारात्मक विषय रहेको विज्ञहरुले बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिश चन्द्रलालले नागरिकता विधेयक पारित …

NepalJapan श्रावण २०७९

यस्तो छ नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दै राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश (पूर्णपाठ)

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सोमबार प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको ९ पृष्ठ लामो पत्रमा उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको जानकारी, विमर्श र अध्ययनका लागि फिर्ता पठाएको उल्लेख छ । राष्ट्रपतिको सन्देशको पूर्णपाठ नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ‘नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०७९’ […]

khasokhas.com आषाढ २०७९

संविधानको प्रावधानअनुसार नै नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक आएको हो : गृहमन्त्री

काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै आएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आज (बुधबार)को बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘यो विधेयक संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै आएको हो’, उनले भने, ‘नागरिकता नपाएर असहज जीवन बिताइरहेकाहरूलाई नागरिकता दिलाउन यो विधेयक ल्याइएको हो ।’ उनले […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

नागरिकता विधेयक : पुरानो फिर्ता, नयाँ लैजाने

सरकारले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता लिएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएसँगै सरकारले नयाँ विधेयक लैजाने निर्णय पनि गरेको छ । शुक्रबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

कसरी संशोधन हुन्छ सहमतिमा नागरिकता ऐन ?

चर्को विवाद र स्वार्थपूर्ण प्रावधानका कारण सहमति जुट्न नसकेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन प्रस्ताव अझै पनि अघि बढ्न सकेको छैन । जनआन्दोलन २ का सफलता पश्चात अत्यन्त फितलो प्रावधान राखेर तत्कालीन नागरिकता ऐन संशोधन गरिएपछि अहिले संविधानतः संशोधन हुनुपने सोही ऐनमा चरम विवाद छ । ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ …

NepalJapan माघ २०७८

नेपालको संविधान, नागरिकता ऐन, अध्यादेश र सर्वोच्चको आदेश

केही समययता धुमिलिएको सत्ता राजनीतिको एक सहायक विषयवस्तुको रूपमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन अध्यादेश रहेको देखिन्छ। पछिल्लो पटकको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै यो अध्यादेश पुनः एकपटक चर्चामा आएको छ। आखिर के छ यो संशोधन अध्यादेशमा अनि के छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा संशोधन अध्यादेश, नागरिकता ऐन र संविधानको प्रावधानलाई आधार लिई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा दिएको निर्देशनको चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ। नेपाल नागरिकता (पहिलो संशो

थाहा खबर बैशाख २०७८

नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनबारे सरोकारवाला निकायबीच छलफल

सम्बन्धित सामग्री