बक्यौता नबुझाउने तीन क्यासिनोको अनुमति रद्द, ९० करोड उठाउन बाँकी

विद्युत् प्राधिकरण जनकपुरधाम: महशुल उठाउन र खपत बढाउन सक्रियता

जनकपुरधाम। आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जनकपुरधाम वितरण केन्द्रको बाँकी बक्यौता ३४ करोड ३६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । तर वितरण केन्द्रले बक्यौता उठाउन अभियान चलाएर लामो समयसम्म महशुल नबुझाउने १ हजार ८६८ ग्राहकबाट गत आवमा ११ करोड ६ लाख २६ हजार रुपैयाँ असुली गरेको जानकारी दिएको छ । वितरण केन्द्रले गत आवमा १ अर्ब ३४ करोड ८१ लाख ८ हजार ६१८ युनिट विद्युत् प्राप्त गरेकोमा १० करोड ४० लाख २४ हजार १३० युनिट विद्युत् विक्री गरेको छ । विद्युत् विक्रीबाट केन्द्रले १ अर्ब ८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको बताएको छ । वितरण केन्द्रअन्तर्गत ७० हजार ६९२ ग्राहक रहेका छन् । केन्द्रले गतवर्ष चुहावट नियन्त्रण अभियान चलाएर हाल चुहावट २२ दशमलव ६२ प्रतिशत कायम गरेको जानकारी दिएको छ । वितरण केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षदेखि ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सिँचाइ विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू गरेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले आफ्ना पालिकाभित्रका किसानलाई नि:शुल्क बिजुली दिने र सिँचाइ महशुल तिरिदिने बताइएको छ । विद्युत् प्राधिकरण मधेश प्रदेश प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार हालसम्म सिँचाइ पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि मधेश प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटका ८० स्थानीय तहले सिँचाइ सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । सिँचाइ मिटर प्रयोगकर्ता किसानलाई न्यूनतम प्रतियुनिट २ रुपैयाँका दरले मात्र महशुल लाग्ने नीति प्राधिकरणले लिएको छ । प्राधिकरणले विद्युतीकरण, शुद्धीकरण कार्यक्रमको लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत पोलबाट विद्युत् हुकिङ गर्ने, ग्राहकको बिलिङमा सुधार, लामो समयदेखि बन्द रहेका मिटर परिवर्तन, विद्युत् रिडिङमा सुधार लगायत कार्यक्रम गर्दै आएको छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि प्राधिकरणको सेवा विस्तार प्रणालीमा शुद्धीकरण भई निरन्तर चुहावट घट्दै गएको प्राधिकरणकोभनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

नवलपुरमा १२ वर्षदेखि विद्युत् महशुल उठेन: २०६ ग्राहकको विद्युत् लाइन काटियो

नवलपुर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कावासोती वितरण केन्द्रको बक्यौता रु दुई करोड ५१ लाख भन्दा बढी पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को हालसम्ममा कार्यालयले सेवाग्राहीबाट सो रकम असुल गर्न बाँकी छ । कार्यालयका इञ्जीनीयर तिलकराम थनेतकाअनुसार तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म विद्युत् महसुल नतिरेका पाँच सय २६ ग्राहकबाट बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ । 'तीन महिना नाघेका ग्राहकबाट रु १० हजारदेखि रु १६ लाखसम्म असुल गर्न बाँकी छ' उनले भने, 'पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि रकम उठ्न सकेको छैन ।' कार्यालयमा १२ वर्षभन्दा लामो समयदेखिको विद्युत् महसुलको बक्यौता रकम असुल गर्न बाँकी रहेको थनेतले जानकारी दिए । कावासोती वितरण केन्द्रमा ‘युडेको प्रालि’ले रु १६ लाख १८ हजार बुझाउन बाँकी छ । लामो समयसम्म विद्युत् महसुल नबुझाउने ग्राहकको विद्युत् लाइन काटिएको थनेतले बताए । एक लाखभन्दा बढी विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी ग्राहक ४० रहेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले उनीहरुबाट एक करोड ४४ लाख रूपैयाँ बक्यौता असूल गर्न बाँकी छ । लामो समयसम्म विद्युत् महसुल भुक्तानी नगर्ने ग्राहकको बत्ती काटिएको उल्लेख गर्दै थनेतले बक्यौता रकम तिरेपछि मात्र लाइन पुनः जडान गरिने जानकारी दिए । कार्यालयले महसुल नतिर्ने २०६ ग्राहकको विद्युत् लाइन काटेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

एयरलाईन्सहरुलाई ७ दिनभित्र बक्यौता तिर्न आग्रह, नतिरे सञ्चालकको बैंक खाता रोक्का हुने

Bizpati फाल्गुन २०७८

७ एयरलाइन्सको ९ करोड रुपैयाँ बक्यौता, नतिर्ने एयरसाइन्सलाई कारबाही गर्ने प्राधिकरणको चेतावनी

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

किन कठिन बन्यो क्यासिनो व्यवसायबाट राजस्व सङ्कलन?

पर्यटन विभागले गत पौष महिनाको अन्तिम साता क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तथा नवीकरण दस्तुर सोही महिनाको मसान्तभित्र बुझाउन निर्देशन दिँदै सूचना जारी गर्‍यो।क्यासिनो नियमावली २०७० अनुरूप सञ्चालित कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर र आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को लागि तोकिएको रोयल्टी रकम तथा इजाजत नवीकरण दस्तुर दाखिला गर्न त्यस्तो सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा १६ (४) का अनुसार पौष महिनाभित्रमा बक्यौता नबुझाउने क्यासिनो सञ्चालकहरूले जरिवाना रकम र थप वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्छ। क्यासिनो नियमावलीअनुसार समयमा नवीकरण नभएका कम्पनीको इजाजत पत्र रद्द गरिन्छ।तर सूचना प्रकाशित गर्दा समेत केही क्यासिनो सञ्चालकले तिर्नुपर्ने बक्यौता बुझाउन नआएको विभागका निर्देशक मोहनबहादुर जीसीले बताए।आधिकारिक सूचनाबाहेक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोको अनुमतिपत्र नै खारेज गर्ने चेतावनी समेत दिएको विवरणहरू सार्वजनिक भए।याक एन्ड यती होटलमा सञ्चालित क्यासिनो चलाइए बापतको रोयल्टी नतिरिएपछि उक्त होटलको पाँचतारे वर्गीकरण रद्द गर्ने, अचल सम्पत्ति र ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने निर्णयपछि भने क्यासिनोहरू धमाधम विभागको सम्पर्कमा आएको अधिकारीहरू बताउँछन्।'पौष मसान्तभित्र बक्यौता रकम बुझाएको भए जरिवाना तिर्नुपर्दैन थियो। तर पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि केही क्यासिनो सञ्चालक मात्र सम्पर्कमा आए,' जीसीले भने।'याक एन्ड यतीलाई कारबाही गर्ने निर्णयपछि भने कोही बक्यौता बुझाउन आए। कोही हामीसँग निरन्तर छलफलमा छन्।'पर्यटनमन्त्री कडा रूपमा प्रस्तुत भएकाले क्यासिनो सञ्चालकहरूलाई केही सतर्क बनाएको जीसीको भनाइ छ।कति उठ्यो रोयल्टी?आर्थिक ऐनमा नेपालमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा चार करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।माघ १९ गते पुनः सूचना जारी हुनुअघिसम्म देशभरिका क्यासिनोहरूमार्फत् कुल ८४ करोड ३३ लाख ४७ हजार ८ सय ४८ सङ्कलन हुन बाँकी थियो। सूचना जारी गरेपछि २१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ उठेको निर्देशक जीसीले जानकारी दिए।सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले पाँच करोड, ह्याप्पी आवर समूहले एक करोड पचास लाख रुपैयाँ तिरेको र एसएचएल म्यानेजमेन्टले १४ करोड २० लाख ब्याङ्क जमानत गरेको हो।'रकम बुझाउने कम्पनीहरू नवीकरण प्रक्रियामा छन्,' जीसीले भने।उनले सेन्ट्रल मिडिया प्रालि, ह्याप्पी आवर समूह र रक इन्टरन्याश्नलसहितका कम्पनीले थप रकम तिर्न बाँकी भएको जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आरम्भदेखि दुई साताअघिसम्म क्यासिनोहरूमार्फत् ८१ करोड हाराहारी रकम सङ्कलन भएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।क्यासिनोउनका अनुसार कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको सहित सवा एक अर्ब रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ।कुमारीचोक नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले असुल उपरका लागि लेखिपठाएको सरकारी बाँकी रकम सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संस्थाबाट असुल उपर गर्ने कामको लागि स्थापित केन्द्रीय निकाय हो।उनले भने,'कारबाही प्रक्रियामा गएपछि सकारात्मक प्रभाव परेको छ। क्यासिनो सञ्चालकहरूले बक्यौता रकम तिर्न थालेका छन्।'पर्यटक विभाग धाउँदै क्यासिनो सञ्चालकहरूहाल क्यासिनो सञ्चालकहरू कारबाहीमा पर्ने त्रासका कारण विभागसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। केहीले आफूले तिर्नुपर्ने रकम बढी भएको भन्दै प्रमाण पेस गरिरहेको त तत्काल रकम भुक्तानी गर्न नसक्नेहरूले लिखित सम्झौता गरेको निर्देशक जीसीले बताए।'कतिपय क्यासिनोसँग हिसाबकिताब भइरहेको छ। केहीले हामी हप्ताको एक करोड रुपैयाँ तिर्छौँ भन्दै आइरहेका छन्,' उनले जानकारी दिए।किन गाह्रो हुन्छ क्यासिनोको बक्यौता उठाउनमहानिर्देशक अधिकारी नेपालमा क्यासिनोमार्फत् 'अनैतिक कर्पोरेट अभ्यास' भइरहेको बताउँछन्।त्यसैले रकम सङ्कलन गर्न गाह्रो भएको उनको धारणा छ।त्यस्तै यो कररहित राजस्व भएकाले पनि सङ्कलनमा आलटाल हुने उनको तर्क छ।निर्देशक जीसी महानिर्देशक समान धारणा राख्छन्। उनले क्यासिनो सञ्चालकहरूको अनिच्छालाई नै प्रमुख कारण भएको इङ्गित गर्दै भने,'तिर्न नपरे हुन्थ्यो वा ढिला तिर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो गर्नुहुन्छ।'त्यस्तै क्यासिनो र होटल सञ्चालकहरूबीचको 'कसले तिर्ने' भन्ने विवादलाई अर्को कारणका रूपमा व्याख्या गरे।क्यासिनो नियमावली नआउँदासम्म कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने पाउने प्रावधान थिएन।सम्बन्धित होटलले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन्थे। केहीले आफैँ र केहीले संस्थालाई भाडामा दिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्थे। क्यासिनो सञ्चालन गर्ने होटलहरूले रोयल्टी रकम नबुझाएपछि सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० बनाएको जानकारहरू बताउँछन्।नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने र गराउने दुवैले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ।त्यस्तै नियमावलीमा एउटा अनुमतिपत्र लिएर एक वा सोभन्दा बढी ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था थियो। पछि एउटा अनुमतिपत्रले एक ठाउँमा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गर्‍यो।लगत्तै पर्यटन मन्त्रालयले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन अनुमति खारेज गरिदिएको निर्देशक मोहनबहादुर जीसीले बताए। त्यसपछि क्यासिनो सञ्चालकहरू अदालत गएको उनको कथन छ। मुद्दाको फैसला हुनुअघि क्यासिनोहरूलाई सञ्चालन हुने अनुमति दिइयो।'क्यासिनोहरू चलिरहे। समय लम्बिँदै गयो। तिर्न बाँकी रकम बढ्दै गयो र अहिले समस्या सिर्जना भयो,' जीसीले भने।'कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएपछि विभागले पनि क्यासिनोहरूको निरन्तर नियमन गर्न सकेन।'होटल याक एन्ड यतीको घटना के हो ?गत माघ २८ गते सरकारले याक एन्ड यती होटलको नाममा जारी क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णयसहित विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। जसमा होटलमा पाँचतारे स्तर वर्गीकरण प्रमाण गर्ने र अचल सम्पत्ति तथा ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने जनाइएको थियो।कारण - होटलले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको बाँकी बक्यौता, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को इजाजत नवीकरण दस्तुर र आर्थिक वर्ष २०७८/७९को रोयल्टी दस्तुर समेत गरेर ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँ नबुझाउनु।तर होटल पक्ष भने २०७१ सालको वैशाखदेखि होटलको क्यासिनो सञ्चालन इजाजतपत्र खारेज भइसकेको बताउँछ। त्यसपछि क्यासिनो नवीकरण र पुनः अनुमतिको माग नगरेको होटलका एक व्यवस्थापक विजय प्याकुरेल बताउँछन्।'होटलको नाममा चिट्ठी पठाई क्यासिनो बन्द गर्न निर्देशन दिइयो। हामीले त्यसै गर्‍यौँ। त्यसबाहेक नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम बुझाइरहेका छौँ,' उनले भने।सरकारको यस निर्णयले कोभिड-१९ महामारीपछि बल्लबल्ल जुर्मुराउन थालेको पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाई ठूलो असर पुर्‍याउने व्यवस्थापक प्याकुरेलको दाबी छ।उनले भने,'ब्याङ्क रोक्का गर्नुले आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई दिँदै आएको सेवा प्रभावित भएको छ।'त्यस्तै होटलमा आश्रित ५०० भन्दा बढी कर्मचारी एवं कामदारको दैनिक जीविकोपार्जनमा समेत असर परेको उनी बताउँछन्।यसै मुद्दाउपर होटल सञ्चालक कानुनी उपचारको खोजीमा जुटेका छन्।केही साताअघि सर्वोच्‍च अदालतले होटल याक एण्ड यती बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।लगत्तै सरकारले गत शुक्रबार रोक्का गरेको होटलको ब्याङ्क खाता फुकुवा गर्न र होटल एवं पर्यटन मन्त्रालयसहितको विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाइएको जनाइएको थियो।'अन्तरिम आदेशका लागि तोकिएको मितिमा निर्णय भएन। अबको करिब एक महिना अल्पकालीन आदेश नै लागु हुन्छ,' निर्देशक जीसीले भने। -बिबिसीबाट

Bizpati माघ २०७८

पुससम्म सात क्यासिनो दर्ता

काठमाडौं (अस) । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ पुससम्म पर्यटन विभागमा सातओटा क्यासिनो कम्पनी दर्ता भएका छन् । आव २०७६/७७ देखि क्यासिनो दर्ता नगरेको पर्यटन विभागले चालू आवको ६ महीनामा सातओटा क्यासिनो दर्ता गरेको हो । पर्यटन विभागले हालै सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार यीसहित अहिले नेपालमा २२ ओटा क्यासिनो दर्ता छन् । यद्यपि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले माघ २६ गते रू. ४२ करोड २५ लाख रोयल्टी नतिरेको भन्दै याक एन्ड यती होटेल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त क्यासिनो भने बन्द भएको छ । विभागका अनुसार यो चालू आवमा दर्ता भएका नयाँ क्यासिनोमा झापास्थित भेगस रिक्रियसन नेपाल (होटेल मेची क्राउन), भैरहवास्थित निर्भाना लक्जरी इन्टरटेनमेन्ट (होटेल निर्वाण) दर्ता भएका छन् । यसैगरी बाँकेको नेपालगञ्जस्थित बेलिज इन्टरटेनमेन्ट प्रालि (होटेल स्नेहा), बाँकेमा अर्काे क्यासिनो पनि दर्ता भएको छ । होटेल स्टारलाइट नीलदेवीमा सञ्चालन हुने गरी भेन्यु रिक्रियसन प्रालि नामक क्यासिनो दर्ता भएको छ । भैरहवास्थित होटेल नान्स परिसरमा सञ्चालन हुने गरी सिद्धार्थ गेमिङ जोन प्रालि क्यासिनो कम्पनी दर्ता भएको छ । विभागका अनुसार नयाँ दर्ता हुने क्यासिनो धेरैजसो नेपालगञ्जमा दर्ता भएका छन् भने त्यसपछि रूपन्देहीको भैरहवामा क्यासिनो दर्ता भएका छन् । विभागको सूचनाअनुसार बाँकेस्थित नेपालगञ्जका दुई होटेलहरू कल्पतरू होटेल एन्ड कौशिकी बैंकेटमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने गरी ओम त्र्यम्बकम् इन्टरटेनमेन्ट र होटेल सिटी प्यालेसमा सञ्चालन हुने गरी सेपियर इन्टरटेनमेन्ट टेक्नोलोजी क्यासिनो कम्पनी दर्ता भएको छ । यसैबीच क्यासिनोहरूले रोयल्टी तिर्न थालेको जानकारी सरकारले दिएको छ । मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै याक एन्ड यति होटेललाई कारबाही गरेपछि रोयल्टी नतिरेका अन्य क्यासिनो कम्पनीहरूले बक्यौता भुक्तानी गर्न थालेको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा कारबाहीका प्रक्रिया अघि बढाएपछि कम्पनी सञ्चालकहरूले बाँकी बक्यौता तिर्न मन्त्रालय र विभागमा सम्पर्क बढाएको उल्लेख गरिएको छ । याक एन्ड यतीसहित अन्य कम्पनी गरी हालसम्म क्यासिनोहरूबाट सरकारले रू. १ अर्ब ९० करोड ९९ लाख रकम उठाउन बाँकी थियो । यो रकम आव २०७६/७७ सम्मको हो । मन्त्रालयका अनुसार माघ २६ को कारबाहीपछि फागुन २ गतेसम्म सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले रू. ४ करोड जम्मा गरेको छ । प्रचलित कानूनअनुसार तिर्नुपर्ने रोयल्टी शीर्षकको राजस्व नबुझाउने क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीहरूलाई बाँकी बक्यौता तिर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । क्यासिनो एवम् आधुनिक मेशिन तथा उपकरणका माध्यमबाट मात्रै खेलाइने खेल सञ्चालनका लागि इजाजत प्राप्त गरेका कम्पनीहरूबाट चालू आवको यस अवधिमा रोयल्टीबापत रकम जमानत तथा भुक्तानी हुने क्रम शुरू भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अझै ७ ओटा क्यासिनोले बुझाएनन् बक्यौता, र्‍याडिसन होटेलको मात्रै करीब १९ करोड

माघ १९, काठमाडौं । सरकारले लामो समयसम्म क्यासिनोको रोयल्टी तथा नवीकरण बापतको बाँकी बक्यौता नतिर्ने सात ओटा क्यासिनो कम्पनीलाई बक्यौता बुझाउन सातदिने अल्टिमेटम दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले सात ओटा कम्पनीलाई क्यासिनो रोयल्टी तथा नवीकरण बापतको आव २०७७/ ७८ सम्मको बाँकी बक्यौता बुझाउन सात दिनको म्याद दिएको हो । सात ओटा कम्पनीले ८७ करोड १५ लाख १५ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन् । यीमध्ये क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र लिएका दुई ओटा कम्पनी र आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेल सञ्चालनको इजाजत लिएका तीन ओटा कम्पनी छन् । पर्यटन विभागले बुधवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पटकपटक ताकेता गर्दा पनि क्यासिनो कम्पनीले बक्यौता बुझाउन अटेर गरेको भन्दै तोकिएको अवधिमा बक्यौता नबुझाउने कम्पनीलाई कानूनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभागका अनुसार बक्यौता नबुझाउने क्यासिनो इजाजतपत्र लिएको कम्पनी होटेल याक एन्ड यति प्रालिले रु २० करोड ६८ लाख १५ हजार र ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड (र्‍याडिसन होटेल) ले १८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै क्यासिनो सञ्चालक ह्याप्पी आवर, रक इन्टरनेसनल र सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले बक्यौता बुझाएका छैनन् । ह्याप्पी आवरले २१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, रक इन्टरनेशनलले ११ करोड ४५ लाख ८२ हजार ८४८ रुपैयाँ र सेन्ट्रल मिडियाले १३ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

२९ करोड बक्यौता उठाउन बाँकी, लाइन काट्ने तयारी

लहान – नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र लहानले रु २९ करोड भन्दा बढी बक्यौता देखिएपछि लामो समयदेखि महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि ग्राहकले विद्युत् महसुल नतिर्दा ...

नेपाल आज आश्विन २०७६

२९ करोड बक्यौता उठाउन बाँकी, लाइन काट्ने तयारी

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र लहानले रु २९ करोड भन्दा बढी बक्यौता देखिएपछि लामो समयदेखि महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ ।

गोरखापत्र आश्विन २०७६

बक्यौता नबुझाउने तीन क्यासिनोको अनुमति रद्द, ९० करोड उठाउन बाँकी

सम्बन्धित सामग्री