काठमाडौं (अस) । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ पुससम्म पर्यटन विभागमा सातओटा क्यासिनो कम्पनी दर्ता भएका छन् । आव २०७६/७७ देखि क्यासिनो दर्ता नगरेको पर्यटन विभागले चालू आवको ६ महीनामा सातओटा क्यासिनो दर्ता गरेको हो ।
पर्यटन विभागले हालै सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार यीसहित अहिले नेपालमा २२ ओटा क्यासिनो दर्ता छन् । यद्यपि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले माघ २६ गते रू. ४२ करोड २५ लाख रोयल्टी नतिरेको भन्दै याक एन्ड यती होटेल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त क्यासिनो भने बन्द भएको छ ।
विभागका अनुसार यो चालू आवमा दर्ता भएका नयाँ क्यासिनोमा झापास्थित भेगस रिक्रियसन नेपाल (होटेल मेची क्राउन), भैरहवास्थित निर्भाना लक्जरी इन्टरटेनमेन्ट (होटेल निर्वाण) दर्ता भएका छन् ।
यसैगरी बाँकेको नेपालगञ्जस्थित बेलिज इन्टरटेनमेन्ट प्रालि (होटेल स्नेहा), बाँकेमा अर्काे क्यासिनो पनि दर्ता भएको छ । होटेल स्टारलाइट नीलदेवीमा सञ्चालन हुने गरी भेन्यु रिक्रियसन प्रालि नामक क्यासिनो दर्ता भएको छ । भैरहवास्थित होटेल नान्स परिसरमा सञ्चालन हुने गरी सिद्धार्थ गेमिङ जोन प्रालि क्यासिनो कम्पनी दर्ता भएको छ । विभागका अनुसार नयाँ दर्ता हुने क्यासिनो धेरैजसो नेपालगञ्जमा दर्ता भएका छन् भने त्यसपछि रूपन्देहीको भैरहवामा क्यासिनो दर्ता भएका छन् ।
विभागको सूचनाअनुसार बाँकेस्थित नेपालगञ्जका दुई होटेलहरू कल्पतरू होटेल एन्ड कौशिकी बैंकेटमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने गरी ओम त्र्यम्बकम् इन्टरटेनमेन्ट र होटेल सिटी प्यालेसमा सञ्चालन हुने गरी सेपियर इन्टरटेनमेन्ट टेक्नोलोजी क्यासिनो कम्पनी दर्ता भएको छ ।
यसैबीच क्यासिनोहरूले रोयल्टी तिर्न थालेको जानकारी सरकारले दिएको छ । मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै याक एन्ड यति होटेललाई कारबाही गरेपछि रोयल्टी नतिरेका अन्य क्यासिनो कम्पनीहरूले बक्यौता भुक्तानी गर्न थालेको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा कारबाहीका प्रक्रिया अघि बढाएपछि कम्पनी सञ्चालकहरूले बाँकी बक्यौता तिर्न मन्त्रालय र विभागमा सम्पर्क बढाएको उल्लेख गरिएको छ । याक एन्ड यतीसहित अन्य कम्पनी गरी हालसम्म क्यासिनोहरूबाट सरकारले रू. १ अर्ब ९० करोड ९९ लाख रकम उठाउन बाँकी थियो । यो रकम आव २०७६/७७ सम्मको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार माघ २६ को कारबाहीपछि फागुन २ गतेसम्म सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले रू. ४ करोड जम्मा गरेको छ । प्रचलित कानूनअनुसार तिर्नुपर्ने रोयल्टी शीर्षकको राजस्व नबुझाउने क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीहरूलाई बाँकी बक्यौता तिर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । क्यासिनो एवम् आधुनिक मेशिन तथा उपकरणका माध्यमबाट मात्रै खेलाइने खेल सञ्चालनका लागि इजाजत प्राप्त गरेका कम्पनीहरूबाट चालू आवको यस अवधिमा रोयल्टीबापत रकम जमानत तथा भुक्तानी हुने क्रम शुरू भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
