नेपाली वस्तुको निर्यात दुई गुणाले वृद्धि

सम्बन्धित सामग्री

सानो हुनु सम्पन्नताका लागि अभिशाप होइन : नेपाल सम्भावना उपयोगमा चुक्दै

जनसंख्या र भूभागको हिसाबले नेपालका छिमेकीहरू ठूला छन् । सानो देश नेपाल यिनीहरूको बीचमा अवस्थित छ । जनसंख्या र भूभागको गणितमा कुनै देश ठूलो वा सानो हुन सक्छ । यो कुनै अनौठो र सरोकारको विषय होइन । उपलब्ध स्रोतसाधनको विकास र आर्थिक आकारका बारेमा भने सरोकार र खोजको विषय हुन सक्छ । एक दशकअगाडि सन् २०१३ मा भारत र चीनको आर्थिक आकार क्रमश: १८ दशमलव ६ खर्ब अमेरिकी डलर र ९५ दशमलव ७ खर्ब अमेरिकी डलर थियो । यो आकारमा ८४ प्रतिशत र ८८ प्रतिशतले वृद्धि भई सन्् २०२२ मा क्रमश: ३४ दशमलव २ खर्ब अमेरिकी डलर र १७९ दशमलव ६ खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । यी भीमकाय दुई देशका बीचमा रहेको नेपालको आर्थिक आकार सन्् २०१३ मा २२ दशमलव १६ अर्ब अमेरिकी डलर थियो । जुन ८२ प्रतिशतले वृद्धि भई सन्् २०२२ मा ४० दशमलव ४३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । कुनै पनि देशको जीवनस्तरको मापन प्रतिव्यक्ति आम्दानी वा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा गरिन्छ । यसले मानिसको जीवनस्तर कस्तो छ भनेर किटान गर्छ । विश्व बैंकको आँकडाअनुसार सन् २०१३ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८०९ दशमलव ४ अमेरिकी डलर थियो । जुन छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्रमश: १४३८ दशमलव १ अमेरिकी डलर र ७०२० दशमलव ४ अमेरिकी डलर थियो । भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उतपादनभन्दा क्रमश: १ दशमलव ८ र ८ दशमलव ७ गुणाले बढी थियो । एक दशकपछि सन् २०२२ मा नेपाल, भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्रमश: १३३६ दशमलव ५ अमेरिकी डलर, २४१० दशमलव ९ अमेरिकी डलर र १२७२० दशमलव २ अमेरिकी डलर थियो । सन् २०२२ मा भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उतपादनभन्दा क्रमश: १ दशमलव ८ र ९ दशमलव ५ गुणाले बढी थियो । यसले के पुष्टि गर्र्छ भने भारतीय र चिनियाँहरूको जीवनस्तरभन्दा नेपालीहरूको जीवनस्तर दयनीय र दु:खदायी अवस्थामा रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपाल यसका छिमेकीको निकटतामा पुग्न सकेको छैन । कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आइरहँदा पनि नेपालका छिमेकी मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा चामत्कारिक प्रगति भई नै रह्यो । छिमेकीहरूको प्रगतिबाट प्रभावित हुन नसक्दा नेपाल भने मन्दीको कुचक्रमा जकडिन पुग्यो । केही गर्नका लागि अरूका राम्रा कार्यको सिको गर्नुपर्छ । अर्थात् केही राम्रो नतिजा निकाल्न अरूको राम्रा कार्यबाट सिक्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई दिगो, भरपर्दो र विकसित बनाउन खाली पेटमा पटुका बेरेर जुट्न जरुरी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत आदि क्षेत्र अर्थतन्त्रका स्तम्भ हुन् । यी क्षेत्रको विकासले रोजगार सृजना गर्छ, निर्यात बढाउन मद्दत गर्र्छ र देशलाई आत्मनिर्भरताको मार्गमा डोर्‍याउँछ । तर, अर्थतन्त्रमा यी क्षेत्रको योगदन क्रमश: घट्दै गएको छ । उदाहरणका लागि सन् २०१३ मा उद्योग व्यवसाय र कृषिक्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान क्रमश: ६ प्रतिशत र २८ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । एक दशकपछि अर्थात् २०२२ मा यी क्षेत्रको योगदान क्रमश: ५ प्रतिशत र २१ दशमलव १ प्रतिशत रह्यो जुन १६ दशमलव ६ प्रतिशत र २६ दशमलव २ प्रतिशतका दरले ह्रास हुन पुग्यो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदानमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । नेपालले आर्थिक क्षेत्रहरूको विकासमा ध्यान दिन नसक्दा आम नेपालीमा तिक्तता र वितृष्णा पैदा भइरहेको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्र अर्को आकर्षक क्षेत्र हो । यसको विकास गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको विकासले तीव्रता पाउँछ । पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सृजना हुन सक्छ । यो क्षेत्रको विकासले तीव्रता पाउन सक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा यसको योगदान ८–१० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि जलविद्युत्, पर्यटन, जडीबुटी, स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रको विकासका लागि ध्यान जान जरुरी छ । यिनीहरूको विकासमा ध्यान जान नसक्नुका कारण यिनले नेपालको अर्थतन्त्रमा खासै उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन सकेका छैनन् । आजकल जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि व्यापक चर्चा र परिचर्चा भइरहेको छ । हालै भारतले नेपालबाट १० वर्षको अवधिमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । यसका साथै दीर्घकालीन बिजुली व्यापार सम्झौता पनि भइसकेको छ । यही व्यापार सम्झौताको प्रभाव हुन सक्छ, यसको विकासमा दुवै निजी र सरकारी क्षेत्रको चासो बढेको देखिन्छ । यसको विकासका लागि निजीक्षेत्र अझ बढी उत्साहित देखिन्छ । यसको मुख्यकारण निजीक्षेत्र आफैले पनि स्वतन्त्र ढंगले उत्पादित बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात गर्न सक्ने प्रावधानको व्यवस्था हो । यति हुँदाहुँदै पनि उल्लिखित अवधिमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारततर्फ निर्यात हुन सक्ने कुरामा भने विश्वस्त हुन सकिँदैन । यसलाइ मूर्तरूप दिन नेपालले आउँदो दशकभित्र २५ हजार मेगावाट जलविद्युत्को उत्पादन गर्नुपर्छ । यस अवधिभित्रमा बिजुलीको आन्तरिक माग १५ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । के यो लक्ष्य आउँदो दशकमा पूरा हुन सक्ला ? नेपालको पर्यटन क्षेत्र अर्को आकर्षक क्षेत्र हो । यसको विकास गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको विकासले तीव्रता पाउँछ । पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सृजना हुन सक्छ । हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान करीब २ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यो क्षेत्रको विकासले तीव्रता पाउन सक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा यसको योगदान ८–१० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ । यसका लागि माथि उल्लेख भएअनुसार भारत र चीनका धनाढ्य मानिसहरूलाई नेपाल यात्राका लागि आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि धार्मिक स्थलहरूको संवर्धन र विकास, हिमालयको दृश्यावलोकन हुन सक्ने विभिन्न पहाडका चुचुरामा पुग्न पदमार्ग र केबुलकारको विकास गर्न जरुरी हुन्छ । यस प्रकारको विकासले विभिन्न ठाउँहरूमा साना ठूला होटेलहरूको विकास हुन्छ र नेपालको धेरै भूभागको विकास समान रूपले भई स्थानीय बासिन्दाहरूले सोही ठाउँमा रोजगार प्राप्त गरी जीवनस्तर सुधार्न सक्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसैगरेर नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीको अनुसन्धान गरी औषधि उत्पादनमा तीव्रता दिन सकिन्छ । यो क्षेत्रको विकासले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो विकास प्राप्तिका लागि सहयोग पुर्‍याउनुका साथै केही हदमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । नेपालका विकासयोग्य आर्थिक क्षेत्रहरू पर्याप्त छन् तर तिनीहरूको विकास हुन नसकेका कारण बेरोजगारीले देश ग्रस्त भइरहेको छ । अधिकांश युवायुवती जीविकोपार्जनका लागि विदेशिएका छन् । खेतीमा आकर्षण घटेपछि गाउँघरका युवायुवती विदेशिएका हुन् । यसबाट गाउँघरका बस्तीहरू उजाडिन पुगेका छन् । यो क्रम गाउँगाउँमा मात्र होइन कि शहरमा पनि उत्तिकै रूपमा छ । पढेलेखेका युवायुवती विदेशिने प्रवृत्तिले अझ बढी तीव्रता पाएको छ । नेपालमा बस्ने परिवारका सदस्यहरूको जीविकोपार्जनका लागि यी विदेशिएका युवायुवतीले रकम पठाउने गर्छन् जसलाई विप्रेषण भनिन्छ । मानिसहरूको जीविकोपार्जनको आधार विप्रेषण हुन पुगेको छ । विगतका केही दशकदेखि विप्रेषण नेपालको आर्थिक जग बनेको छ । सन् २०२२ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको अनुपात २२ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । सोही वर्षमा भारत र चीनमा विप्रेषणको अनुपात क्रमश: ३ दशमलव ३ प्रतिशत र शून्य दशमलव १ प्रतिशत थियो । के यी आँकडाले भारत र चीनको विकास विप्रेषण निर्भर रहेको देखाउँछ ? निश्चय पनि देखाउँदैन । त्यसैले नेपालले छिमेकीहरूबाट सिक्न जरुरी छ । यसो गर्न सक्दा नेपाल पनि भारत र चीनजस्तै बस्नलायक देश बन्न सक्छ । अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने सानो हुनु सम्पन्नताको लागि अभिशाप होइन बरु नेपालको सन्दर्भमा अकर्मण्यताको प्रतीक हो । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

तातोपानी नाकाबाट आयात वृद्धि

उत्तरी तातोपानी नाकाबाट पछिल्ला समय आयातमा वृद्धि हुँदै आएको छ तर निर्यात भने अहिले पनि शून्य नै छ । विगतका आर्थिक वर्षभन्दा भदौयता आयात व्यापार तीन गुणाले वृद्धि भएको तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवको भदौयता चीनबाट उक्त नाका हुँदै आयातमा निरन्तर वृद्धि र सहज आपूर्ति हुन थालेपछि व्यापारी उत्साही हुन थालेका छन् । चार वर्षअघि तातोपानी नाका खुलाए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको थिएन तर चालु आवबाट आयातमा भारी वृद्धि हुन थालेपछि अहिले उक्त नाकामा चहलपहलमा पनि वृद्धि भएको छ ।

गोरखापत्र मंसिर २०८०

आजका मुख्य ९ आर्थिक खबर

काठमाडौं। व्यापारीले आफूखुसी मूख्य बढाउँदा चामल, दाल, मैदादेखि जिरा धनियासम्मको मूल्य आकासिएको छ। भरतले चामलमा प्रतिबन्ध लगाएपछि प्याजमा ४० प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाउने निर्णण गरेको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक करिब २२ अंकले घटेको छ।गतवर्षको तुलनामा वैदेशिक लगागनीसाढे ४ गुणाले वृद्धि भएको छ। साउनमा ३९ हजार बढी जग्गा लिखत पास हुँदा झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको छ।

Dekhapadhi श्रावण २०८०

विद्युत् निर्यात १० गुणा बढ्यो आयातमा ४५ प्रतिशतको गिरावट

भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा उत्साहजनक प्रगति देखिएको छ । गत आवमा नेपालबाट हुने विद्युत्को निर्यात १० गुणाले वृद्धि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

विश्वव्यापी खाद्य र इन्धन संकटको प्रभाव

स्थानीय निर्वाचनलगत्तै आयल निगमले एकैपटक पेट्रोल डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैया मूल्य वृद्धि गर्‍यो । त्यसको २ दिनपछि भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार यो मूल्यवृद्धि पछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ घाटा छ । डिजेल र अन्य इन्धनमा पनि अवस्था यस्तै छ । निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोष रित्तिएर भारतलाई करीब २५ अर्ब रुपैयाँ उधारो पुगिसकेको छ । अब यो रकम या त सरकारले निगमलाई दिनुपर्छ होइन भने भाउ बढाउनुपर्छ । दुवै अवस्थामा यसको मार सर्वसाधारणलाई नै पर्ने हो । सरकारले दियो भने हाम्रो करबापतको रकम जाने हो । मूल्य बढ्यो भने उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा तिर्ने हुन् । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी र उत्पादनमा पनि केही हदसम्म लागत बढ्न गई यसै पनि बजार भाउ बढ्ने गर्छ । कोभिडपछि विश्व नै तंग्रिन खोज्दा बजारमा चाप पर्दै गएको थियो । यही बीचमा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि मूल्य थप बढाइदियो । विश्वभर नै बजार भाउ निक्कै आकाशिएको छ । कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रतिब्यारेल ११२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । रूस–युक्रेन विवाद भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा र खाद्यान्न संकटको संकेत देखिन थालेको छ । यसका कारण पनि विश्वका अधिकांश देशमा मुद्रास्फीति दर बढ्दै गएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ३ प्रतिशत छ जुन ४० वर्ष पछिको उच्च दर हो । भारतमा सन् २०१४ यताकै उच्च मूल्य वृद्धिदर पुगेको छ । अप्रिलमा झन्डै ८ प्रतिशतका दरले बजारभाउ बढेको छ । हाल नेपालमा मुद्रास्फीति दर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेपालमा सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भई हाल प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसका कारण ढुवानी खर्च, औद्योगिक एवं कृषि मेशिन उपरणको सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलको मूल्य पनि निरन्तर वृद्धि भएको छ । सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर वृद्धि भएर हाल प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ । यो २ वर्षमा डिजेल ८५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ भने पेट्रोल ७७ प्रतिशतले । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा रू. १ खर्ब २० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालू वर्षका ९ महीनामा रू. २ खर्ब १८ अर्बको पेट्रोलियम आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको ९ महीनाको तुलनामा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएर अमेरिकी डलरको विनिमय दर पनि बढ्दो छ । यसले व्यापारघाटा झनै बढाउने देखिन्छ । नेपालको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करीब ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । करीब २० वर्ष अघिसम्म (सन् २००१ मा) नेपालले भारतबाट वार्षिक १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेकोमा सन् २०२१ मा आयात ७८ गुणाले वृद्धि भएर १ अर्ब अमेरिकी डलर हुन पुग्यो । नेपाल प्रशोधित कृषि खाद्यवस्तु भारतबाट बढी मात्रामा आयात गर्ने सातौं स्थानमा छ । रूस र युक्रेन युद्धको कारण उक्त देशहरूमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने देश भारतले गहँुको निर्यात रोक्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । इजिप्टलगायत केही यूरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गर्न थालेका छन् । युक्रेनबाट नेपालमा कच्चा खाने तेल र खाद्यान्नलगायत वस्तु ठूलो मात्रामा आयात हुने गर्छ । हाल युक्रेनबाट हुने आयात प्रभावित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । अहिले विश्वमा ऊर्जा संकट र खाद्यान्न संकट हुन थालेको छ । नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभाव, रूस र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरका कारण नेपालमा पनि मुद्रास्फीति, खाद्यान्न, ऊर्जा, वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ । इन्धन व्यवस्थापन हामी कुल आयातको करीब १५ प्रतिशत इन्धन आयात गर्छौं । यसको केही अंश हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं । साथै मूल्य समायोजन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हाल ७ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन् र यस वर्षामा नै करीब ५ सय मेगावाट बिजुली बढी हुने देखिन्छ । आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । भान्सामा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक सामानको आयातमा थप महसुल घटाउनुका साथै प्रयोग बढाउन वाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणसमेतको समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । राजधानीको रिङरोडभित्र, बाक्लो बस्ती भएका रिङरोडबाहिर एवं तराईका जिल्लाहरूमा सफा टेम्पो एवं साना विद्युतीय सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग बढाउनुपर्छ । आयात भएर रोकिएका ठूला बस सञ्चालन गरिनुका साथै इलेक्ट्रिक रेल एवं सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । भारतले हिजो मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाएर इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७ देखि ९ रुपैयाँ २५ पैसासम्म सस्तो बनाएको छ । यहाँ पनि इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च करको दर घटाउनुपर्छ । कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना हरेक वर्ष सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा करीब आधा अनुदानलगायत कृषकलाई सहायताअन्तर्गत रहन्छ । कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गर्न थालेको दशकौं भइसकेको छ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात कुल आयातको २५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । यसले देखाउँछ, हाम्रा प्रयासहरू निरर्थक हुँदै छन् । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्छ । यसमा केही अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव यस प्रकार छन् : माटो परीक्षणदेखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन हुने गरी कृषि इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत कृषि उपजको दैनिक मूल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषक कार्ड जारी गरी गैरमौद्रिक सहुलियत जस्तो कि बसमा आरक्षित सीट अन्य सरकारी सेवा लिन सहज हुनेलगायत व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्तीमा ३ वर्ष कृषि कर्म गरेको एवं उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि कर्म शुरू गर्न चाहनेलाई शुरूका ३ वर्ष ब्याज अनुदानमार्फत बैंकबाटमात्र सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुरुपयोग भए नभएको हेर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सम्बद्ध नगर एवं गाउँपालिकालाई अनुदानबारे जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ, राजमार्ग छेउमा भेडाबाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । छुर्पीको गुणस्तर निर्धारण गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा उन्नति गरेका मुलुकहरूसँग नेपाली नागरिकले शीप, प्रविधि, तालीम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र उत्पादकत्व बढाउन हाइब्रिड (वर्णसंकर) अन्न उत्पादनसम्बन्धी तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । करार खेती ऐन ल्याइनुपर्छ । समयमा मल, बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई पनि सरकारी कम्पनीसरह आयात गरी विक्री वितरण गर्न दिइनुपर्छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि भूमिको हदबन्दी हुनु हँुदैन । आयकर ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको आवश्यक भण्डारणका लागि निजी सरकारी साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ । यसबाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल भोगिरहेको तरलता र बा⋲य क्षेत्रको चापको समाधानका लागि पनि केही विषय पेश गर्न चाहन्छु । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छूट दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवामध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष रहने गरेको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश च्याप्टरसँगको सहकार्यमा तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार सहजीकरण वित्तीय प्याकेज आवश्यक छ । सहुलियतपूर्ण वैदेशिक रोजगार ऋण आवश्यक छ । त्यस्तै बालबच्चाको नाममा आकर्षक बचत योजना चाहिन्छ । औपचारिक रूपमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि विदेशबाट फर्केपछि उद्यम गर्दा पाइने सरहकै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । विदेशमा काम गरिरहेको प्रमाणपत्र र नियमित रकम पठाइरहेको रकमका आधारमा घरजग्गालगायतमा सहज कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ । विप्रेषण कार्ड बनाएर बैंकहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीति निर्माण आवश्यक छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरू लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम जरुरी छ । निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको समयावधि न्यूनतम ३ वर्ष हुनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने, निर्यात र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा प्रोत्साहन दिनेलगायत व्यवस्था हुनुपर्छ । भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा एलडीसी स्तरोन्नति रणनीति बनाउनुपर्छ । यूरोपेली संघ, चीन र अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढाउन र व्यापार लागत घटाउन नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्र्छ । बढी निर्यात हुने मुलुकहरूसँग एमओयू गरी ती ल्याबको शाखा नेपालमा खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ वा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिनुपर्छ । हस्तकला र साना उत्पादकहरूको उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन निर्यात गृहको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्स’ को नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा औसत ४२ र गैरकृषिजन्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सकिने हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउन सकिन्छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका करीब २ सय सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्छ । भारत लक्षित उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने योजना ल्याउन निजी सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक छ । बजेटलगत्तै मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक हुने भएकाले नीतिले पनि मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कोभिड पछिका २ वर्षमा मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका नीतिले व्यवसाय तंग्रिन मद्दत पुगेको छ । नयाँ चुनौती आएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने विश्वास छ । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष गोल्छाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

के विप्रेषणले दिगोपन लिन सक्ला ?

नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्न सरकारले रोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्छ । यसका लागि सरकारले देशभित्र उपलब्ध स्रोतसाधनको विकास गर्न लगानी गर्छ । यसो गर्नका निमित निजी र सरकारी क्षेत्र दुवैको सहभागितामा औद्योगिक र पूर्वाधारको विकासका निमित्त लगानी बढाउनुका साथै आयात व्यापारलाई निरुत्साहित गर्दै निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकशील ढंगले विकास गर्नुपर्छ । आजको जमाना विशिष्टीकरणको हो । पर्यटन, स्वस्थ खानेपानी, जलविद्युत्, उच्च हिमाली भेगका जडीबुटी, मध्यपहाडमा फलफूल खेती र मधेशमा खाद्य उत्पादनका साथै कलकारखानाको विकास गरी विशिष्टीकरणको आवश्यकता पर्छ । पर्यटन, स्वस्थ खानेपानी, जलविद्युत्, उच्च हिमाली भेगका जडीबुटीका क्षेत्रहरूमा लगानीका साथै विशिष्टीकरण गर्नाले निर्यात व्यापार बढाउन सकिन्छ । स्वस्थ खानेपानीको विशिष्टीकरणले खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूमा निर्यात गर्न सकिन्छ । जलविद्युत्को विकास गरी भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ । जडीबुटीको निर्यात संसारभरका मुलुकहरूमा गर्न सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना अझ खँदिलो छ । सुविधा, सुरक्षा, यातायात विशेष गरेर रज्जुमार्गको साथै सुविधाजनक होटेलहरूको विकासले पर्यटन क्षेत्रलाई खँदिलो बनाउन सक्छ । यी क्षेत्रहरूको विकासले एकातिर निर्यात व्यापार र सेवा क्षेत्रमा विस्तार गराउँछ भने अर्कोतिर उत्पादनशील जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्छ । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको देखिँदैन । विप्रेषणले मानिसको क्रियाशील रहने इच्छाशक्तिमा कमी ल्याएको छ अर्थात् जीवनलाई विप्रेषणमा आश्रित गराएको छ । नेपालमा रहेका नागरिक अनुत्पादक भएर बसिरहेका छन् । उपलब्ध जनशक्ति अनुत्पादक हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउँछ र आइरहेको पनि छ । विचाररहित कार्य माथि उल्लिखित क्षेत्रहरूको विकास गरेर निर्यात बढाई रोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्नुको सट्टा नेपालको सरकार (चाहे त्यो एकल दलको होस् वा धेरै दलहरू मिलेर बनेको होस्) सँग नेपाललाई स्वस्थ र समृद्ध बनाउने एजेन्डा नै छैन । बरु करीब ५० लाखको हाराहारीमा नेपाल सरकारको आफ्नै संलग्नतामा होनहार युवायुवतीहरू चाहे तिनीहरू दक्ष होऊन् वा अदक्ष, तिनको संसारका कुनाकुनामा निर्यात गरिरहेको छ । यो कार्यले नेपालका गाउँ र शहर युवायुवतीविहीन हुन पुगेका छन् । यसरी विदेशिनेहरूमा अधिकांश शिक्षा र शीप नभएकाहरू छन् जसको रोजगारीको थलो इजरायललगायत खाडी र पूर्वी एशियाका सबै मुलुकहरू हुनपुगेका छन् । यी मुलुकमा जाने अधिकांश युवायुवतीहरू गाउँबाट आएका हुन् । दक्ष वा तीक्ष्ण बुद्धिका शहरवासीको गन्तव्य थलो अस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप, अमेरिका र क्यानडामा भइरहेको छ । यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने सरकारको प्रमुख कार्य शिक्षित तथा अशिक्षित दुवैथरीलाई राहदानी वितरण गर्नु र आफन्त तथा आसेपासेहरूलाई म्यानपावर निर्यात गर्ने एजेन्सी खोल्न इजाजतपत्र प्रदान गर्नु रहेको छ । यसरी युवायुवतीलाई विदेशमा बहिर्गमनका निमित्त सरकार आपैmले दलालीको कार्य गरिरहेको छ । यसबाट राज्यले पर्याप्त कर असुली गरिरहेको छ, जसले सरकारको दैनिक खर्च धानिरहेको छ । उज्यालो पक्ष द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको समयमा पनि विप्रेषणले नेपाली अर्थव्यवस्थालाई लगातार टेवा दिने काम गरेको र आज पनि देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइरहेको छ । निकट भविष्यमा पनि यसले योगदान गरिरहनेछ । यसले नेपाली बैंकहरूमा तरलता पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराइरहेको छ । सरकारी राजस्वमा वृद्धि गराउन मद्दत गरेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई ऋणको पासोमा पर्नबाट जोगाइरहेको छ । करीब ७० प्रतिशत घरपरिवारको जीविका यसैले गराएको छ । १९९० को दशकदेखि नेपालमा द्वन्द्व भयो, जसले राजनीतिक अस्थिरताको प्रादुर्भाव गरायो । यस अवस्थामा पनि नेपालको गरीबीको कुचक्रमा परेका मानिसहरूको उल्लेख्य संख्यामा कमी गराउन यसले मद्दत गर्‍यो । त्यतिमात्र होइन, गरीबहरूको जीविकोपार्जनको आधार विप्रेषण नै बन्यो र यो हालसम्म निरन्तर रूपले बनिरहेको छ । गरीब बच्चाबच्चीहरूलाई पाठशालामा पठाउन मद्दत गरेको छ । नेपालको भुक्तानी सन्तुलनको खाडल गहिरिएर रहेको छ । केही हदसम्म विप्रेषणले यस खाडललाई कमी गराउन सहयोग गरिरहेको छ । अँध्यारो पक्ष विप्रेषणका अँध्यारा पक्षहरू पनि छन् । नेपालमा ठूलो मात्रामा विप्रेषण भित्रिएको छ । यसले नेपाली आर्थिक जगत्मा नकारात्मक असर पनि पारेको छ । पहिलो, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन गराइरहेको छ । फलस्वरूप यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई अन्तरराष्ट्रमा कम प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको छ । दोस्रो, विप्रेषणले मानिसहरूको क्रियाशील रहने इच्छाशक्तिमा कमी ल्याएको छ अर्थात् जीवनलाई विप्रेषणमा आश्रित गराएको छ । नेपालमा रहेका नागरिकहरू अनुत्पादक भएर बसिरहेका छन् । उपलब्ध जनशक्ति अनुत्पादक हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउँछ र आइरहेको पनि छ । तेस्रो, जति विप्रेषणको मात्रामा वृद्धि हुँदै जान्छ त्यति घरपरिवारको उपभोगमा वृद्धि हुन्छ । अर्थात् उपभोग खर्च र विप्रेषणको सम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ । उपभोगमा करीब ८० प्रतिशत विप्रेषणको भाग खर्च हुने गर्छ । उपभोग गरेर बाँकी रहेको विप्रेषणको भाग शहरकेन्द्रित घरजग्गा र गरगहनामा लगानी गरिएको छ । यसले शहरबजारका घरजग्गाको मूल्य बढाइरहेको छ । मानव विकास र उत्पादक क्षेत्रमा विप्रेषणको नगण्य भागमात्र खर्च हुने गरेको छ । उपभोग प्रवृत्तिमा भएको वृद्धिले विदेशी वस्तुको आयात बढाइरहेको छ । विप्रेषणको उपयोगमा ध्यान नदिने हो भने आउँदा दिनहरूमा नेपाली अर्थतन्त्र धराशयी बन्न सक्छ । चौथो, युवायुवतीको पारिवारिक सम्बन्धमा विकृति ल्याएको छ । कति युवायुवतीहरू घरबारविहीन हुन पुगेका छन् । श्रीमान् श्रीमतीबीचको सम्बन्ध विच्छेद हुने घटनाहरू सामान्य हुन थालेका छन् । यसले परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको सामाजिक मान्यतामा विकृति ल्याइरहेको छ । यसबाट धेरै युवायुवतीहरूले सुख, शान्ति र अमनचैनको जिन्दगी बिताउन पाइरहेका छैनन् । पाँचौं, विदेशमा रोजगारीका निमित्त जाने युवायुवतीहरूले रोजगारीका अवसरहरू नपाउन सक्छन् जसको खोजतलासमा समय कटाउनुपर्छ । यस अवस्थामा रोजगारी खोज्ने जोखिम लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै गरेर विदेशिँदा ऋणको भारी बोकेर गएका हुन्छन् । विदेशमा गएर उनीहरूको जीवन ऋणचुक्ता कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा गुज्रिरहेको हुन्छ । यसले युवायुवतीहरूको कार्य दक्षतामा ह्रास गराउने मात्र होइन, जीवन जोखिमको खतरा पनि हुन्छ । छैटौं, नेपालबाट दक्ष र अदक्ष दुवै प्रकारका युवायुवतीहरू विदेशिएका छन् । यदि नेपालले विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न चाह्यो भने त्यसका निमित जनशक्ति अभाव हुन्छ र भइरहेको पनि छ । सातौं, प्रत्येक दिन ३–४ का दरले युवायुवतीहरूको लास काठमाडौं विमानस्थलमा आउने गरेको छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने नेपालले प्राप्त गरेको विप्रेषण युवायुवतीको ज्यानको बलिदानको उपज हो । अन्तिममा, पूँजीगत र उपभोग्य दुवै वस्तुहरूको आयात बढिरहेको छ । आयातको तुलनामा निर्यात नगण्य छ । सन् २०२० मा निर्यात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ दशमलव ८ प्रतिशत थियो भने आयात ३३ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । सन् १९९० को दशकमा विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १ दशमलव ५ प्रतिशत थियो भने सन् २०१० को दशकमा २४ दशमलव ४ प्रतिशत पुग्यो । यस अवधिमा विप्रेषणको योगदान १६ गुणाले बढी छ । यसले के देखाउँछ भने विप्रेषणको वृद्धिसँगै आयातको वृद्धि भइरहेको छ । माथिका हरफहरूले के प्रमाणित गर्छन् भने विप्रेषणका सुखद पक्षभन्दा दुःखद पक्ष बढी छन् । नेपाली जनशक्तिको माग विश्वबजारमा निर्भर रहेको छ । विश्वबजारमा भएको मागमा कमी आउनासाथ नेपालका युवायुवतीहरूको वैदेशिक रोजगारीको ढोका बन्द हुन्छ । नेपालभित्र आएको विप्रेषणको मात्रा सबै अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ । यसको निरन्तरताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई विकराल दिशातिर धकेल्न सक्छ । नेपालको जनशक्तिको मागमा कमी आउनासाथ विप्रेषणमा कमी आउँछ । विप्रेषणको बदलामा बेरोजगार युवायुवतीको जमातको थुप्रो लाग्न सक्छ । यसले अन्य धेरै विकृति जस्तै, भोकमारी, रोगव्याधि, द्वन्द्व आदिलाई प्रवेश गराउँछ र नेपाललाई असफल राज्यको सूचिमा धकेल्छ । भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित डरलाग्दो परिस्थितिको समाधानका निमित्त सरकारले विप्रेषणको मात्रालाई उत्पादक क्षेत्रमा लगाई युवायुवतीका लागि रोजगारी सृजना गर्न जरुरी छ । ढुंगेल अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नेपाल–इजरायल व्यापार सम्बन्ध

नेपाल इजरायलबीच दौत्य सम्बन्धको स्थापना सन् १९६० मा भयो भने सन् १९६१ मा काठमाडौंमा इजरायली राजदूतावास स्थापना भयो । यसपछि दुवै देशबीच सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै आएको छ । उक्त सम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध पनि रहँदै आएको छ । नेपाल र इजरायलबीच दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी आर्थिक गतिविधिहरूको पहिचान र सञ्चालन गर्ने एक व्यावहारिक मोडल स्थापित गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा नेपाल र इजरायलबीच करीब रु. १ अर्ब ५४ करोड बराबरको व्यापार भएको देखिन्छ । यस अवधिमा नेपालबाट करीब रु. १ करोड २५ लाख बराबरका विभिन्न वस्तुहरू निर्यात भएका छन् भने इजरायलबाट करीब रु. १ अर्ब ५३ करोड बराबरका विभिन्न वस्तुहरू नेपालमा आयात भएको देखिन्छ । २२ वर्षयता नेपालबाट इजरायलतर्फ हुने निर्यातमा लगभग जडताको स्थिति रहेको छ भने इजरायलबाट हुने आयातमा करीब ५९ गुणाले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा नेपालबाट इजरायलमा निर्यात भएका वस्तुहरूमा संगीतका साधन, सूर्तीजन्य पदार्थ, ऊनी गलैंचा, फेल्ट, तयारी पोशाक, सुगन्धित धूप, सुतीका झोला र बोरा, जडीबुटी, हस्तकलाका सामानहरू, आयुवेर्दिक औषधी, पश्मिना सल, धातुका मूर्ति, झोला, हस्तकलाका सामानहरू प्रमुख रूपमा रहेका छन् । इजरायलबाट यस अवधिमा नेपालमा हुने आयातमा हल्का पेयपदार्थको कच्चापदार्थ, मेशिनरी तथा पार्टस, चिकित्सकीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका सामानहरू तथा परिष्कृत रसायन रहेका छन् । यी पाँचवटा वस्तुहरूको योगदान नेपालमा इजरायलबाट हुने आयातको करीब ८८ प्रतिशत रहेको छ । इजरायलबाट हुने आयातमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा क्यापिटल गुड्सको बाहुल्य रहेबाट नेपालको औद्योगिकीकरणमा त्यहाँबाट हुने आयातले सकारात्मक योगदान दिएको पाइन्छ । उपर्युक्त तथ्यांकका माझ नेपालबाट इजरायलमा हुने निर्यातको बास्केट र आयतन दुवै सीमित रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा नेपालबाट इजरायलमा हुने निर्यातको आकारलाई वृद्धि गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यस चुनौतीका माझ निर्यात व्यापार विस्तार गर्न सकिने थुप्रै सम्भावनाहरू पनि रहेका छन् । नेपालको वर्तमान निर्यात क्षमता तथा इजरायलको आयात व्यापारलाई हेर्दा दुग्ध पदार्थ (विशेष गरी चीज), कफी, जडीबुटी, चाउचाउ, प्लाइउड, सेन्थेटिक यार्न, तयारी पोशाक, जुत्ता, चाँदीका गहना, कन्ट्याक्ट लेन्स तथा सेनेटरी प्याड जस्ता वस्तुको निर्यात सम्भावना रहेको देखिन्छ । यी वस्तुहरूको सेरोफेरोमा रही नेपालको इजरायलतर्फको निर्यात प्राथमिकताहरू निर्धारण हुनुपर्ने देखिन्छ । यी ११ वस्तुहरूमा इजरायलको आयात करीब रु. ४ खर्ब ८० अर्ब जति रहेको देखिन्छ । नेपालको निर्यात अभिवृद्धि गर्न नेपाली व्यवसायी र इजरायली व्यवसायीहरूबीच तत्तत् वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न सहकार्य आवश्यक छ । सन् १९९३ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र फेडरेशन अफ इजरायली चेम्बर अफ कमर्शबीच सम्पन्न द्विपक्षीय सम्झौता उपयोगी हुन सक्दछ । कृषि क्षेत्र खासगरी, कृषि प्रशोधन उद्योगमा इजरायली लगानी नेपाली कृषिजन्य वस्तुहरू इजरायलमा निर्यात गर्न कोशेढुंगा साबित हुने देखिन्छ । यस्तै, इजरायलबाट प्राप्त हुने सहायतामा संस्थागत सुदृढीकरण तथा नेपाली निर्यातकर्ता उद्योगहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित गर्नेगरी दुई देशबीच सहकार्य हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । विशेषगरी गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिमा इजरायलको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगले गुणस्तरसम्बन्धी विद्यमान अन्योललाई हटाउन धेरै हदसम्म सहयोग पुग्ने देखिन्छ । प्रयोगशालाको स्तरोन्नति र प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा इजरायलको अनुभव नेपाली पक्षलाई धेरै लाभदायी हुने देखिन्छ । यस प्रकारका सहकार्यले नेपाल र इजरालयबीच गुणस्तरका सम्बन्धमा पेष्ट रिस्क एनालाइसिस (पीआरए) तथा म्युचुअल रिकग्निशन एग्रिमेण्ट (एमआरए) जस्ता सम्झौतामा पुग्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यस प्रबन्धले नेपालको कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातमा विद्यमान गुणस्तरसम्बन्धी बोटलनेकको समस्या समाधान हुन जाने देखिन्छ । यो बोटलनेक पार हुनासाथ इजरायल मात्र नभई अन्य विकसित मुलुकमा समेत नेपाली कृषिजन्य उत्पादनले बजार प्रवेशमा ब्यहोरिरहेको व्यवधान कम गर्न थप मद्दत पुग्न जाने निश्चित छ । नेपाल र इजरायलका उत्पादनलाई एक अर्काका बजारमा परिचित बनाउने दिशामा पनि दुवै देशबीच थप सहकार्य हुन जरुरी देखिएको छ । इजरायल र नेपालमा आयोजना हुने व्यापार मेलामा दुवै देशको सहुलियतपूर्ण सहभागिता तथा इजरायली व्यापारी र नेपाली व्यापारीहरू बीच नियमित भेटघाटको वातावरण बनाइनुपर्छ । नेपाल र इजरायलबीच उल्लिखित क्षेत्रमा सहकार्यसहित निर्यात प्रवर्द्धन नीति अंगीकार गर्नु दुवै देशको हितमा रहेको देखिन्छ । इजरायलले ख्यातिप्राप्त क्षेत्रमा प्रविधिसहितको लगानी आमन्त्रणका माध्यमबाट निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अंगीकार गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नेपालमा उपलब्ध स्वच्छ पानीलाई प्रचलित अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बोटलिङ गरी विदेश निर्यात गर्नेतर्फ नेपाल र इजरायलबीच दीर्घकालीन सहकार्य हुन जरुरी छ । दुवै देशबीच संयुक्त लगानी, इजरायली प्रविधि तथा बजार प्रवर्द्धनमा इजरायली अनुभव र उपलब्ध व्यापारिक सञ्जालको त्रिवेणीमा पिउने पानी निर्यात नेपाल र इजरायल द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाउन प्रस्थान विन्दुका रूपमा रहने निश्चित छ । वस्तु व्यापारका अतिरिक्त सेवा व्यापारका क्षेत्रमा पनि नेपाल र इजरायलबीच धेरै सम्भावनाहरू रहेका छन् । इजरायलमा विद्यमान श्रम बजार र नेपालमा विद्यमान दक्ष जनशक्तिको बजार दुवै देशको सहकार्यको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । नेपाली विद्यार्थीका लागि इजरायल नयाँ गन्तव्यको रूपमा विकास हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ भने नेपाललाई हिमालय केन्द्रित इजरायली पर्यटकको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यी सहकार्यहरूले नेपाल र इजरायलबीचको वर्तमान सेवा व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन मद्दत हुने देखिन्छ । यसरी नेपाल र इजरायलबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन दुई देशबीचका सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था तथा निजी क्षेत्र तीनै पक्षबीच आवश्यक पहल हुन जरुरी छ । तत्कालीन विषम परिस्थिति, प्रतिकूल समय र जटिल विश्व राजनीतिलाई चिर्दै स्थापित नेपाल र इजरायलबीचको मित्रतायुक्त वर्तमान आर्थिक सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन दुई देशका प्राज्ञिकहरू माझ नियमित अन्तरक्रिया र अनुभव आदानप्रदानको संगठित प्रयास हुन पनि जरुरी छ । यी प्रयासहरूले नेपाल र इजरायलबीच वर्तमान र भावी समयका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्नुको साथै दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी आर्थिक गतिविधिहरूको पहिचान र सञ्चालन गर्ने एक व्यावहारिक मोडल स्थापित गर्न समेत थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

जगदम्बा स्टील्सका नयाँ उत्पादन बजारमा

काठमाडौं (अस) । स्टील उत्पादक कम्पनी जगदम्बा स्टील्सले ग्याल्भा प्लस र सुपर शाइन नेपाली बजारमा बिक्री सुरु गरेको छ । कम्पनीले केही समयअघि मात्र सिमरामा अत्याधुनिक प्लान्ट स्थापना गरी दुई नयाँ उत्पादन सुरु गरेको हो । शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा स्टील्सको वार्षिक उत्पादन क्षमता ३ हजार मेट्रिक टन, रोलिङ मिल (टीएमटी) छ । जगदम्बा ग्याल्भा प्लस नेपालको पहिलो स्वचालित अत्याधुनिक ग्याल्भल्युम लाइन प्रक्रियाबाट उत्पादित पहिलो एल्युमिनियम–जिंक कोटिङयुक्त उत्पादन हो । जगदम्बा ग्याल्भा प्लस पाताको उत्पादनमा नवीनतम विश्व प्रख्यात प्रविधि र सर्वोत्कृष्ट उपकरण प्रयोग गरिएकाले घरका लागि उच्च सुरक्षा, दीर्घायु जीवन र आकर्षक स्वरूप सुनिश्चित गर्ने दाबी कम्पनीको छ । जगदम्बा ग्याल्भा प्लस एन्टी–कोरोजन प्रविधिसहित निर्माण गरिएकाले यसले पाताको प्रारम्भिक क्षति रोकेर टिकाउ बनाउँछ । एल्युमिनियमको प्रयोगले कोटिङको खिया प्रतिरोधात्मक क्षमता दुई गुणाले वृद्धि गर्ने कम्पनीले बताएको छ । भारी वर्षा, उच्च आद्रता, चिसो वा हिउँ पर्ने ठाउँ वा तातो क्षेत्र जुनसुकै प्रकारको मौसम सामना गर्ने क्षमता जगदम्बा ग्याल्भा प्लसमा रहेको छ । जगदम्बा सुपर शाइन प्रिमियम रंगद्वारा कोटिङ गरिएका पातामा उत्कृष्ट रंग प्रविधि प्रयोग गरिएकाले थप सुरक्षा दिने दाबी कम्पनीको छ । उक्त पेन्ट प्रविधिले पेन्ट फुट्न र चर्किनबाट रोक्छ । जगदम्बा सुपर शाइनको सतहमा सुरक्षात्मक गार्ड फिल्मको प्रयोग गरिएको हुँदा ढुवानी र भण्डारणको समय सम्भावित क्षतिलाई रोक्ने कम्पनीको भनाइ छ । ग्याल्भा प्लसको प्रयोग छत, क्लेडिङ, संरचनात्मक सेक्सन, प्यानल, विद्युतीय उपकरण वासिङ मेसिन, फ्रिज, टोस्टर, माइक्रोवेभ आदिमा गरिन्छ । जगदम्बा ग्याल्भा प्लस नेपालमा अत्याधुनिक रुफिङ उद्योगमा नयाँ आयाम हो, जसले फलामलाई अक्सिडेसनबाट बचाउने हुँदा सामान्य उत्पादनको तुलनामा १० गुणा बढी टिकाउ बनाउने कम्पनीले जनाएको छ । जगदम्बा सुपर शाइन जस्तापाता कच्चा मालको रूपमा एल्युमिनियम–जिंक कोटेड प्लेट (पीपीजीएल) प्रयोग गरी निर्माण गरिन्छ । एल्युमिनियमले जगदम्बा ग्याल्भा प्लस वा जगदम्बा सुपर शाइनलाई नेपाली बजारमा उपलब्ध साधारण ग्याल्भेनाइज्ड स्टीलभन्दा भिन्न बनाउने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीका उत्पादन जगदम्बा सुपर शाइन र ग्याल्भा प्लस हाल विश्वका विभिन्न मुलुकमा निर्यात हुन थालेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

संकटोन्मुख अर्थतन्त्र समाधानका सूत्रहरू

नेपालका पछिल्लो समयका आर्थिक परिसूचकहरूले समग्र अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको औसत प्रतिमहीनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको औसत प्रतिमहीनाको आयात १ दशमलव ५ गुणाले बढेको छ । आयातमा बहुमूल्य गरगहना एवं धातु, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न र फलफूल तरकारी एवं मेशिनरी, महँगा गाडीहरूसहित त्यसका पाटपुर्जाको औसत भार अधिक छ । पछिल्लो समय इन्धन आयातको परिमाण घटे पनि विश्वबजारको इन्धनको मूल्यवृद्धिले कुल आयात भने त्यसको पनि औसत भार बढेको छ । त्यसैगरी निर्यातसमेत गत आर्थिक वर्षको औसत प्रतिमहीनाबाट चालू आर्थिक वर्षको औसत प्रतिमहीनामा ३ गुणाले बढेको छ । तर, कुल आयातको निर्यातभन्दा ७ गुणा ठूलो रहेकाले त्यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा न्यून रहन्छ । अर्थतन्त्रको दिगो समुन्नतिका लागि नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्नैपर्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि घरेलु उत्पादन र कृषिलाई एकसाथ जोड दिनु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको पछिल्लो महीनासम्मको तथ्यांक अनुसार गत महीनाको मध्यसम्मको कुल विप्रेषण ७ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको छ । भुक्तानी सन्तुलनसमेत ७६ अर्बभन्दा बढी नोक्सानीमा रहेको छ । वित्तीय बजारमा तरलताको अभाव चुलिएको छ भने औसत ब्याजदरको अंकसमेत बढेको छ । बचतको ब्याजदर २ अंकमा कायम भएको र मुद्रास्फीतिको दरसमेत ४ दशमलव २५ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो समयको मुद्रास्फीति औसतमा राम्रो देखिए पनि अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचक धेरै निराशाजनक हुन पुगेका छन् । त्यसैगरी सरकारको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा प्रशस्त गतिरोध देखिएको छ । हालसम्मको प्राप्त तथ्यांकअनुसार विनियोजित कुल खर्चमध्ये पूँजीगत तर्फको अंश ७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको अंश ११ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको गतिरोधहरूले पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृतभन्दा न्यून छ, जसको असर अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक हुन पुगेको छ । अहिले समग्र अर्थव्यवस्थामा देखिएका संकट मुलतः दुई किसिमका छन् : १) आर्थिक क्षेत्रका समस्या, २) वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रका समस्या । सरकारको बजेट कार्यान्वयनको नहुनु, व्यापारघाटा बढ्दै जानु र विप्रेषणको दर घट्नुलगायत विषय आर्थिक क्षेत्रका गहन समस्या हुन् । त्यसैगरी बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको अभाव, ब्याजदर बढ्नु, मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीतिसमेत बढ्नुलगायत समस्या विशेषतः वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रको संकटका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । तर, यी सबै समस्या एकअर्कामा अन्तर्सम्बन्धित छन् । उल्लिखित संकटहरू सृजना हुनुमा समेत आन्तरिक र बा≈य दुवै खाले प्रभाव र असरहरू रहेको देखिन्छ । सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रणाली र खर्च प्रणालीमा भएको गतिरोधहरूलाई आन्तरिक कारणको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । बजेट कार्यान्वयन र पूर्वाधारमा देखिएको न्युन खर्चले तरलताको अभाव र ब्याजदरमा समेत परेको देखिन्छ । त्यसैगरी विश्वअर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न कारण र चुनौतीहरूले मुलुकको विप्रेषण, सहयोग, ऋण तथा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय लगानीलाई प्रभावित पारेको छ । विप्रेषण, सहयोग, ऋण वा लगानीजस्ता महत्त्वपूर्ण औजारहरू अपेक्षाकृत नभएपछि त्यसको गुणात्मक प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । आयात तथा निर्यात व्यापारमा देखिएका समस्याहरूमा भने आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रको प्रभावहरू रहेको औंल्याउन सकिन्छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको संकटमा पनि सरकारको फितलो बजेट कार्यान्वयन, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, विप्रेषणसहित वैदेशिक सहयोग, ऋण तथा वैदेशिक लगानीले प्रभावित पारेको छ । साथै केन्द्रीय बैंकले पूर्ववत् रूपमा असान्दर्भिक रूपले नीतिगत परिमार्जन गरेका कारण तरलतामा दबाब थपिएको छ । अर्थतन्त्रका समग्र समस्याको समाधानमा जिम्मेवार निकायहरू अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुवै उत्तरदायी हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले बजेटको कार्यान्वयनमा देखिएका केही गतिरोधलाई समाधान गर्ने हो भने त्यो अल्पकालीन अर्थतन्त्रका लागि केही सकारात्मक नतिजा दिने देखिन्छ । कतिपय समस्याहरूको भने रणनीतिक रूपमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्न पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत निश्चित प्रतिबन्ध लगाउने कोसिस गरेको छ । प्रतीतपत्र खोल्न सकिने विद्यमान सहजतालाई परिवर्तन गरी नगद मार्जिन नै उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी आयातकर्ताले सामानको भुक्तानी निश्चितता गरेपछि मात्र निर्यातकर्ताले वस्तु निकासी गर्ने वा निर्यातकर्ताले आयातकर्तालाई क्रेडिट अनुमति दिने र आयातकर्ताले तोकिएको मितिमा भुक्तानी गर्ने कवोलको सीमा ५० हजार अमेरिकी डलर बनाइएको छ । त्यसैगरी ड्राफ्ट वा टीटीको माध्यमबाट आयातमा प्राप्त हुने अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्न सकिने व्यवस्था थप भएको छ । उल्लिखित कतिपय व्यवस्थाहरूलाई थप सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्रसमेत जारी गरेको छ । केही व्यवस्थामा भने थप परिपत्र आउन बाँकी रहेको छ । तसर्थ विद्यमान सीमामा भएको परिवर्तनले केकस्तो परिणाम दिन्छ, त्यसका लागि केही समय पर्खनुपर्ने देखिएको छ । निष्कर्षमा नीतिको समीक्षामार्फत बढीभन्दा बढी बाह्य स्रोतको उपयोग गर्ने र आयात निरुत्साहन गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ । विशेषतः अहिलेको सन्दर्भमा उच्च आयात भार भएका वस्तुहरू इन्धन, गाडी तथा पाटपुर्जा, बहुमूल्य धातुहरू, खाद्यान्न र तरकारी एवं फलफूललगायत वस्तुको विकल्प सुल्झाउनु आवश्यक छ । विद्युतीय प्रयोगलाई व्यापक बनाउनु इन्धन खपतको विकल्प हुनसक्छ भने खाद्यान्न र तरकारीको उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । अनुत्पादक रूपमा बढिरहेको बहुमूल्य गरगहना एवं धातुको आयातमा भने निश्चित प्रकारका प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने देखिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा आयातलाई संवेदनशील भएर व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । आयात निरुत्साहनको कार्यमा सबै प्रकारको वस्तु तथा सेवामा एउटै क्यापले काम गर्दैन । औषधि, खाद्यान्न, निर्माणका आवश्यक सामान, घरायसी आवश्यक उपभोगका सामानहरूलाई आयतमा रोकथाम गर्नु अनुचित हुन्छ भने आयात रोक्नुको परोक्ष प्रभाव मूल्यवृद्धिमा पर्छ । मूल्यवृद्धिको कम वा बढी असर सीधा असर मुद्रास्फीतिमा पर्छ । त्यसैगरी भारतसँगको सिमाना खुला रहेकाले मूल्यवृद्धिसँगै सामानको तस्करी हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ, जसको परिणाम सरकारले राजस्वसमेत गुमाउने अवस्था सृजना हुन्छ । तसर्थ आयातको विस्थापन वा रोकथामलाई संवेदनशील रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र उत्पादन वृद्धिमार्फत प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक छ । यसर्थ अर्थतन्त्रका रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको विप्रेषणको योगदानलाई गुणात्मक बनाउन त्यसको उपयोगलाई उत्पादनसँग जोड्नु आवश्यक हुन्छ । तत्कालका लागि वार्षिक रूपमा श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिकहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र दक्ष श्रमिकहरूलाई मात्र श्रम बजारमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । विदेशी बजारबाट गुणात्मक रूपमा फाइदा लिने अवस्थाका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालन गर्नु आवश्यक छ । नेपालको श्रमबजारमा कार्यरत विदेशी दक्ष श्रमिकको विस्थापन गर्ने विषयलाई समेत स्वदेशी श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धिले परिपूरण गर्न सक्दछ । त्यसैगरी अर्थतन्त्रको दिगो समुन्नतिका लागि नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्नैपर्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि घरेलु उत्पादन र कृषिलाई एकसाथ जोड दिनु आवश्यक छ । २ वर्षभित्रमा २ लाख श्रमिकहरूलाई कृषिमा आबद्धता गराई कृषि उत्पादनलाई बढाउने प्रयत्न गरेमा समग्र कृषि उपजहरूको आयातलाई १ तिहाइले घटाउन सकिन्छ । कृषि उपजहरूको आयात १ तिहाइले घटाउन सकिएमा त्यसबाट १ खर्व रुपैयाँ बराबरको राष्ट्रिय बचत रकम सृजना गर्न हुने देखिन्छ । त्यसैगरी ५ वर्षमा वैदेशिक कामदार ७० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न सक्ने हो भने थप ५ लाख श्रमिक घरेलु उत्पादनमा आबद्ध गराउन सकिन्छ । उल्लिखित सबै श्रमिकहरूलाई उत्पादनमा जोड्न सकिएमा बचत खाताको सन्तुलनका लागि त्यसको परोक्ष र अपरोक्ष योगदानलाई करीब ३ खर्ब रूपैयाँ बरावरसम्म पु¥याउन सकिन्छ । अहिले विश्वबजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि भएकाले त्यसको असर समग्र बजारमूल्य परेको छ । तसर्थ इन्धनमा निर्भर उत्पादन प्रक्रिया, वस्तु वा सेवाहरूलाई पनि अन्य विकल्प दिनु आवश्यक छ । विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई वृद्धि र विस्तार गर्दै जाने हो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव दोहोरो हुने देखिन्छ । इन्धनको खपतलाई विद्युत्मार्फत प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा इन्धनमा हुने आयातको परिमाणमा केही न्यून आएको छ, जुन अपेक्षाकृत रूपमा राम्रो अवस्था हो । दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन, उत्पादनमा वृद्धि र इन्धन आयातको दबाबलाई समाधान क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने करीब ५ खर्ब रुपैयाँ थप बचत सृजना गर्न सकिन्छ । यो रकमलाई कुल विप्रेषण आप्रवाहले राष्ट्रिय बचतमा दिएको योगदानको परिपूरणका रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय बचतमा देखिएको ठूलो घाटा रकमलाई व्यवस्थापन गर्ने विकल्पहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गरी प्रतिफल लिने अवस्था सृजना गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि क्रमिक रूपमा गरिने सुधार र समाधानका निरन्तर प्रक्रियाले मात्र त्यो विषय सम्भव हुन्छ । अर्थात् नेपालमा कार्यरत विदेशी कामदारहरूको विस्थापन वा स्वदेशी कामदारहरूको आप्रवासन अहिले नै रोक्नेजस्ता कार्यहरूले नतिजा दिँदैनन् । त्यसैगरी इन्धन वा उच्च आयात भार भएका गाडीहरूलाई पनि आज नै बन्देज लगाउने गरी काम गर्नु हुँदैन । तर, निरन्तरको प्रक्रियाले अर्थतन्त्रमा पर्ने योगदान वा क्षमता विस्तार गदै कुनै निश्चित अवधिमा वस्तुको आयातलाई विस्थापन वा जनशक्तिको आप्रवासन रोक्ने कार्यलाई अंकगणितीय मात्रामा घटाउन सकिन्छ । अहिले पनि नेपालमा औद्योगिक कोरिडोरहरू, निर्माण क्षेत्र, आयोजनाहरू, विमान कम्पनी, होटेल व्यवसाय, अन्य प्राविधिक तथा व्यापारव्यवसायमा समेत विदेशी दक्ष कामदारहरू रहिआएको देखिन्छ । नेपालमा निरन्तर रूपमा विप्रेषण आप्रवाहलाई मौद्रिक सन्तुलन र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्रोतसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । वैदेशिक मुद्रा सन्तुलनका लागि विप्रेषण सजिलो साध्यका रूपमा परिचित भए पनि त्यसको असर उत्पादकत्व र आयातमा परोक्ष देखिन्छ । विप्रेषणको आम्दानीका कारण लाभग्राहीहरूलाई परनिर्भरतातर्फ डोर्‍याएको छ भने उत्पादकत्व न्यून भई आयातमा भर पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । यस अर्थमा विप्रेषणको योगदानलाई मुलुकले सही उपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ । विप्रेषणलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्न कठिन भएको, त्यसको चरित्र पनि उपभोगमा सीमित हुन खोजेको र त्यसले सामाजिक जीवनलाई परोक्ष प्रभाव पारेको अवस्थामा कुनै समय वा अवस्थामा त्यसको विकल्प खोज्नु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

भटमासको तेल निर्यात चार गुणा बढ्यो, मूल्य कति छ ?

नेपालबाट भटमासको तेलको निर्यात पोहोरको तुलनामा चार गुणाले वृद्धि भएको छ। पोहोरभन्दा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३२ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ धेरैको प्रशोधित भटमासको तेल

Artha Dabali जेष्ठ २०७८