ओली सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग विघटन

यस्तो बनोस् भूमि आयोग

सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेको तीन महिना भयो। आयोग विघटनविरुद्ध विघटित आयोगका केही सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८१

भूमि आयोग विघटन

HamraKura फाल्गुन २०८०

राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन

काठमाडौँ- सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेको छ । भूमि समस्या समाधानका लागि अर्को आयोग गठन गर्नुपर्ने भएकाले वर्तमान आयोग विघटन गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । 'आयोग गठन आदेश, नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार अर्को आयोग पुनःगठन गर्न वर्तमान भूमि आयोग विघटनको निर्णय भएको हो,' म...

ekagaj फाल्गुन २०८०

भूमि आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग

राजनीतिक प्रतिशोध लिने मनसायले गरिएको सरकारको निर्णयले भूमिहीनलाई अन्याय गरेको भन्दै उनीहरूले निर्णय सच्याउन माग गरेका हुन् ।

Image Khabar श्रावण २०७८

सात किसान संगठनले भने : भूमि आयोग विघटन स्वाभाविक

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धन निकट किसान संगठनहरूले किसानहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कोभिडको खोप प्रदान गन माग गरेका छन् । बुधबार विहान सात वटा किसान संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी कोभिड प्रभावित किसानहरूलाई राहतका कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गर्न माग गरेका हुन् । उत्पादनका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न र देशलाई आसन्न खाद्य संकटबाट जोगाउन उनीहरुले सरकारसँग माग गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गरिनु स्वभाविक भएको उनी

Ratopati आषाढ २०७८

भूमि आयोग विघटन निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न भदौ १ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यस बेलासम्मका लागि आयोग विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।आउँदाे भदौ १ गतेसम्म भूमि आयोगको काम, कारबाहीसम्बन्धी अभिलेख...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८

भूमिसम्बन्धी आयोग विघटनप्रति गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको आपत्ति

काठमाडौं।सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेकोप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले आपत्ति जनाएको छ।शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले भूमि आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्।यो समस्या संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारको साँझा जिम्मेवारीको विषय रहेको र वर्षौदेखि जारी समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको समयमा आयोग नै विघटन गर्दा अन्यौल देखिएको विज्ञप्तिमा जनाइएकोछ।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

भूमि आयोग विघटन गरिएकोप्रति गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको आपत्ती

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेकोप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले आपत्ती जनाएको छ । महासंघ र संघले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै भूमि आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । यो समस्या संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साँझा जिम्मेवारीको विषय रहेको र […]

Nepal Press आषाढ २०७८

भूमि आयोग विघटन विरुद्धमा भूमिहीन सुकुम्बासी संगठनद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा

Lokaantar आषाढ २०७८

भूमि आयोग विघटन गर्ने भनेर सन्त्रास फैलाएको भन्दै सरकारको बिरोध

नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारले भूमि आयोग विघटन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पोखरेलले संविधानमै दलित र सुकुम्बासीका लागि भूमिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख अनुसार आयोग गठन गरेको बताए । उनले भूमि ऐन २०२१ लाई २०७५ सालमा संसोधन गरेर भूमि सम्बन्धी समस्यालाई ३ वर्षभित्र समाधान गर्न सक्छौँ भनेर उल्लेख गरेको बताए । ऐनमा उच्च स्तरीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्छौं भनिएको र एमाले सरकारले देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहने

Ratopati आषाढ २०७८

ओली सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग विघटन

सम्बन्धित सामग्री