नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारले भूमि आयोग विघटन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पोखरेलले संविधानमै दलित र सुकुम्बासीका लागि भूमिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख अनुसार आयोग गठन गरेको बताए । उनले भूमि ऐन २०२१ लाई २०७५ सालमा संसोधन गरेर भूमि सम्बन्धी समस्यालाई ३ वर्षभित्र समाधान गर्न सक्छौँ भनेर उल्लेख गरेको बताए । ऐनमा उच्च स्तरीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्छौं भनिएको र एमाले सरकारले देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहने
