काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न भदौ १ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यस बेलासम्मका लागि आयोग विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।आउँदाे भदौ १ गतेसम्म भूमि आयोगको काम, कारबाहीसम्बन्धी अभिलेख...
सुर्खेत । भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सुर्खेतमा सुकुम्बासीहरूले ५०१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । वीरेन्द्रनगर-२ कोलडाँडामा पुस्तौंदेखि बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूले लालपुर्जा पाउने अन्तिम तयारी भइरहेको समयमा सरकारले भूमि आयोग विघटन नै गर्नु गलत भएको बताउँदै दबाबका लागि समिति बनाएका हुन् । संघर्ष समितिका संयोजकमा मोहन सुनार छन् । समितिले भोलि […]
