काठमाडौँ- सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेको छ । भूमि समस्या समाधानका लागि अर्को आयोग गठन गर्नुपर्ने भएकाले वर्तमान आयोग विघटन गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
'आयोग गठन आदेश, नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार अर्को आयोग पुनःगठन गर्न वर्तमान भूमि आयोग विघटनको निर्णय भएको हो,' म...
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धन निकट किसान संगठनहरूले किसानहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कोभिडको खोप प्रदान गन माग गरेका छन् । बुधबार विहान सात वटा किसान संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी कोभिड प्रभावित किसानहरूलाई राहतका कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गर्न माग गरेका हुन् । उत्पादनका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न र देशलाई आसन्न खाद्य संकटबाट जोगाउन उनीहरुले सरकारसँग माग गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गरिनु स्वभाविक भएको उनी
काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न भदौ १ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यस बेलासम्मका लागि आयोग विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।आउँदाे भदौ १ गतेसम्म भूमि आयोगको काम, कारबाहीसम्बन्धी अभिलेख...
काठमाडौं।सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेकोप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले आपत्ति जनाएको छ।शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले भूमि आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्।यो समस्या संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारको साँझा जिम्मेवारीको विषय रहेको र वर्षौदेखि जारी समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको समयमा आयोग नै विघटन गर्दा अन्यौल देखिएको विज्ञप्तिमा जनाइएकोछ।
काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेकोप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले आपत्ती जनाएको छ । महासंघ र संघले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै भूमि आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । यो समस्या संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साँझा जिम्मेवारीको विषय रहेको र […]
काठमाडौँ – सरकारले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोग विघटन गर्ने औपचारिक निर्णय मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको हो। ओलीले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षमा आयोग गठन गरेर सबै जिल्लामा शाखा विस्तार गरेका थिए। ओलीले ७७ वटै जिल्लामा आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यसै आयोगमा झण्डै […]
नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारले भूमि आयोग विघटन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पोखरेलले संविधानमै दलित र सुकुम्बासीका लागि भूमिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख अनुसार आयोग गठन गरेको बताए । उनले भूमि ऐन २०२१ लाई २०७५ सालमा संसोधन गरेर भूमि सम्बन्धी समस्यालाई ३ वर्षभित्र समाधान गर्न सक्छौँ भनेर उल्लेख गरेको बताए । ऐनमा उच्च स्तरीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्छौं भनिएको र एमाले सरकारले देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहने
