प्रतिबद्धताका साथ आर्थिक समृद्धिको संकल्प लिएर अघि बढने मुलुकका लागि बौद्धिक सम्पत्ति विकासको निम्ति कल्पवृक्ष सिद्ध भएको छ । तर, जुन मुलुकका नेताहरू मुखले मात्र आर्थिक समृद्धि रटान गर्छन्, आफू पनि विदेशीका हरुवाचरुवा हुन्छन् र आफ्ना भोकप्यासले पीडित जनतालाई पनि विदेशीकै बँधुवा कमलर र कमलरीमा पठाएकोमा गौरव गर्छन् । त्यस्ता मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको अवस्था ऐजेरुले गाँजिएको बोटजस्तै भएको हुन्छ । नेपाल पछिल्लो श्रेणीको मुलुकमा पर्छ ।
नेपालले जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि, १९९१ मा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेर मात्र पुग्दैन । यसअनुरूप आनुवंशिक सम्पदामाथि पहुँच र लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भने जैवी साधनलगायत परम्परागत ज्ञानको पूर्ण अभिलेखन तयार नगरी अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुँदैन ।
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको सृजना प्राचीन अभ्यास हो । तर, कानूनी संरक्षणको प्रारम्भ सर्वप्रथम विसं १९१० मा राजा सुरेन्द्रको पालामा भयो । त्यसबेला जारी भएको मुलुकी ऐनमा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसँग सम्बद्ध विषयवस्तु उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विषयमा केन्द्रित प्रथम कनून भने जुद्धशमशेरको पालामा जारी भएको पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानून, १९९३ नै हो । त्यो बेलाको परिस्थिति मूल्यांकन गर्दा नेपाल बौद्धिक सम्पत्ति कानून तर्जमा र कार्यान्वयन गर्ने मुलुकको हैसियतले भारतभन्दा अगाडि र विश्वकै हिसाबमा पनि अग्रगण्य समूहमा नै थियो ।
उक्त कानूनलाई राजा महेन्द्रका पालामा आएको पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले प्रतिस्थापन गर्यो । यसमा औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धि, १८८३ को प्रावधानअनुकूल औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिलाई बैदेशिक संरक्षणको व्यवस्था, दर्ताबाट औद्योगिक सम्पत्तिउपर एकाधिकार स्थापना, एकाधिकारको अवधि किटान र उल्लंघन भएको अवस्थामा सरोकारवालालाई प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणका लागि नेपालमा पहिलो पटक प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ जारी भएको थियो । त्यसमा रचनाकारका प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण गर्ने प्रक्रिया, एकाधिकारको अवधि र कसैले प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन गरेको अवस्थामा प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको थियो ।
लोकतन्त्रको प्रादुर्भाव भएपछि राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा पनि बौद्धिक सम्पत्तितर्फ केही राम्रा कामहरू भएका छन् । यसै अवधिमा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको र औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धिको सदस्यता लिने काम भयो । त्यस्तै २०२२ सालको पुरानो प्रतिलिपि अधिकार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै जारी भएको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ बाट हाल प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको कार्य भइरहेको छ । यो ऐनमा धेरै हदसम्म ट्रिप्स र प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी वर्न महासन्धि, १८८६ का प्रावधान अपनाउने प्रयत्न गरिएको छ ।
नेपालले २०६१ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै यसको अभिन्न अंगको रूपमा रहेकोे व्यापार सरोकारका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समेटिएको ट्रिप्स सम्झौताको समेत सदस्य भएको छ र प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसम्बन्धी वर्न महासन्धिको पनि सन् २०६३ मा सदस्य बनेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध र विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको समन्वयभित्र पर्ने अन्य धेरै क्षेत्रीय एवं अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको सदस्यता लिन भने अझै बाँकी छ । विगतमा भएका यस्ता गतिविधि नियाल्दा समसामयिक अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको आकलन गरेर समयमा नै निर्णय लिन अहिलेका नेताभन्दा त्यस बेलाका नेतृत्व नै सक्षम रहेको पुष्टि हुन्छ ।
तत्कालीन अवधिमा खडा भएका उपर्युक्तअनुसारका पूर्वाधारमा टेकेर नेपालले आफू पक्षधर भएको सन्धिसम्झौताका प्रावधानहरू पालना गर्दै अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि व्यवस्था गरेको विशेष प्राविधिक सहयोग र सहुलियतसम्बन्धी लचकताको अधिकतम फाइदा उठाउन सक्ने वातावरण बनेको थियो । राष्ट्रिय हितका लागि त्यसको उपयोग गरी उक्त सन्धिसम्झौताबाट र विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अनुकूलता पनि रहेको थियो । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित विश्व ब्यापार संगठनको परियोजना, विश्व बौद्धिकसम्पत्ति संगठनलगायत जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रबाट सहयोग पनि उपलब्ध भएको थियो तर के भयो त माल पाएर पनि चाल नपाए पछि ?
दातृ संस्था र राष्ट्रले उपलब्ध गराएको सहयोगको लेखाजोखा गर्ने हो भने अघिल्ला दशकमा भन्दा गणतन्त्र कालमा बढी छ । तर, त्यसको प्रभावकारिता र उपलब्धि भने नगण्य छ । न त त्यसबाट नीति जन्मिन सक्यो, न त बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून बन्न सक्यो, न त बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय खडा गरिन सके, न बौद्धिक सम्पत्ति तालीम केन्द्र स्थापना हुन सक्यो, न सूचना केन्द्र खडा गरिन सके । छोटकरीमा भन्नुपर्दा प्राविधिक सहयोगले सीमित राष्ट्रसेवकका आआफ्ना महत्त्वाकांक्षा त पूरा गर्यो होला । तर, राष्ट्रको चिर प्रतिक्षीत खाँचो भने पूरा गर्न सकेन ।
हाल पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ द्वारा जेनतेन तीन औद्योगिक सम्पत्तिको र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ तथा प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ द्वारा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको व्यवस्था भइरहेको छ । औद्योगिक सम्पत्ति क्षेत्रमा ट्रेडमार्कको दर्ता उत्साहजनक रहे तापनि पेटेन्ट र डिजाइनको दर्ता भने ज्यादै न्यून रहेको छ । ट्रेडमार्क अधिकारको उल्लंघन भने व्यापक छ । ऐनमा बौद्धिक सम्पत्तिका अन्य धेरै विषय समेटिएका छैनन् । जस्तो ट्रिप्स सम्झौताअनुसार संरक्षण दिइनुपर्ने थप बौद्धिक सम्पत्तिमा भौगोलिक संकेत, एकीकृत सर्किट डिजायन, बालीनालीका नयाँ जात र व्यावसायिक गोपनीयताको पनि कुनै कानूनी व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
यीबाहेक मुलुकको आर्थिक र सांस्कृतिक विकासका उपयोगी अरू बौद्धिक सम्पत्तिमा परम्परागत ज्ञान, लोक संस्कृति, उपयोगिता नमूना, जैवी विविधता र आनुवंशिक स्रोत, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निवारण, डिजिटल डाटा, डोमिन नाम, इ–कमर्श आदि पनि निकै सान्दर्भिक छन् । नेपालले जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धि, १९९१ मा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेर मात्र पुग्दैन । यसअनुरूप आनुवंशिक सम्पदामाथि पहुँच र लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भने जैवी साधनलगायत परम्परागत ज्ञानको पूर्ण अभिलेखन तयार नगरी अपेक्षित नतीजा प्राप्त हुँदैन । यिनको विषयमा कहिले चर्चा गर्ने ?
यसतर्पm जनचेतना न्यून छ, संस्थागत संरचना कमजोर छ, सरोकारवाला निकाय बीच समन्वय छैन, मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको भरपर्दो शिक्षण र तालीम छैन, कहिलेकाहीँ वैदेशिक शिक्षा र तालीमका अवसर मिले पनि तिनको दुरुपयोग हुन्छ, उद्योग व्यवसायमा बौद्धिक सम्पत्तिको उपायोग न्यून छ, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सेवासुविधा छैनन्, अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण खर्चिलो छ, प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरूको न्यूनता छ, फितलो संरक्षणले विदेशी लगानी प्रभावित भएको छ, कार्पेटमुनि धूलो गरेजस्तै किन ढाकछोप गर्नुप¥यो र ?
शब्दमा त नेपालको संविधानले त बौद्धिक सम्पत्तिलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । औद्योगिक नीति, २०६७ र वाणिज्य नीति, २०७२ मा पनि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको व्यवस्था गर्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छ । तर, मुलुकमा कसरी बौद्धिक सम्पत्ति प्रणालीको विकास गर्ने ? बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको दुरुपयोग कसरी रोक्ने ? कसरी परम्परागत ज्ञानको अभिलेखन तथा संरक्षण गर्ने र स्थानीय समुदायलाई लाभ पुर्याउने ? कसरी विकास र अनुसन्धान कार्यलाई बौद्धिक सम्पत्तिसँग आबद्ध गर्ने ? कसरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कसरी बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणबाट अर्थपूर्ण विदेशी लगानी प्रवर्द्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने ? कसरी युवाहरूमा सृजनशीलता र नवीनतम क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने ?, कसरी जैवी साधनको पलायन रोक्ने ? के यी विचारणीय प्रश्न होइनन् ? कहिले स्वस्थ भएर हुर्केला यो ऐजेरुले गाँजिएको बोट– हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति ?
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।
