काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्यागिक क्षेत्र अन्यत्रै सार्ने वर्षौअघिको योजना अलपत्र परेको छ । औद्योगिक क्षेत्र सार्ने सरकारको नीति र स्थानीयको माग भएपनि यसले मूर्तरुप लिन भने सकेको छैन ।
कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले मुलुकको विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्न सके करिब तीन खर्ब राजस्व थपिने देखाएको छ ।
(सांसदसँग रासस संवादका लागि राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचारदाताहरु हेमन्त जोशी र सिबी अधिकारीले सांसद दीपक खड्कासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश) काठमाडौँ, २० फागुन । कानुन निर्माणको काममा संसद् कमजोर भएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । संसद्मा विधेयकहरु ल्याएर संसद्लाई सक्रिय तुल्याउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । संसद्ले प्राप्त विधेयकमाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने […]
हेमन्त जोशी-
काठमाडौंः आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको काम चलिरहेको छ। कोभिड महामारीयता सम्हालिन नसकेको अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन सरकारले कस्तो वित्त नीति तयार पार्छ भन्ने चासो सबैतिर छ। मुर्छाएको अर्थतन्त्रमा प्रायवायु भर्नु र नयाँ आशा जगाउनु अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो।
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि दोस्रोपटक सदस्यमा…
1.png)
