यातायात समिति नवीकरण नहुने

यातायात समिति नवीकरण नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नगर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने सरकारको निर्णय सर्वाेच्च अदालतले बदर गरेको छ ।

Shilapatra श्रावण २०८१

यातायात समिति नवीकरण नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नगर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने सरकारको निर्णय सर्वाेच्च अदालतले बदर गरेको छ ।

Shilapatra श्रावण २०८१

यातायात समिति नवीकरण नगर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय सर्वोच्चले गर्‍यो बदर

२६ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नगर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । २० भदौ २०७५ मा कोशी बस व्यवसायी संघ तथा पूर्वाञ्चल यातायात …

अनलाइनखबर श्रावण २०८१

सरकारले फेरि ब्यूँतायो यातायात समिति, सिन्डिकेटलाई संरक्षण

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा संस्थागत सिन्डिकेट (कार्टेलिङ) ब्यूँताउने गरी अर्को नीतिगत निर्णय गरेको छ ।

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

यातायात समिति नवीकरण नहुने, समितिको सम्पत्ति सरकार मातहत रहने

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउन एकाधिकार खारेज गर्ने यसअघिको निर्णयानुसार साउनदेखि विभिन्न नाममा समितिमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायी समिति तथा संघको नवीकरण नगर्ने भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सेतोपाटी आषाढ २०७५

समाज सेवाका नाममा एकाधिकारको व्यापार गरिरहेका ३०५ यातायात समिति नरहने

पूर्णप्रसाद मिश्र काठमाडौं : सरकारले मंगलबार संस्था दर्ता ऐनअनुसार सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भई एकाधिकारको व्यापार गरिरहेका ३०५ यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने यातायात समितिले जिल्ला प्रशासन कार्याल...

थाहा खबर चैत्र २०७४

यातायात समिति दर्ता र नवीकरण नगर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले यातायात व्यवसायीहरुको समिति दर्ता र नवीकरण नगर्ने भएको छ। यातायात सञ्चालनका लागि व्यवसायीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाको रुपमा यस्ता समितिहरु दर्ता गर्दै आएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले यस्ता समिति दर्ता र नवीकरण नगर्ने निर्णय लिएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए। हाल संघ संस्था ऐन, २०३४ अनुसार यस्ता यातायात समिति दर्ता हुँदै…

सेतोपाटी चैत्र २०७४

यातायात समिति नवीकरण रोकिने

यातायात सेवा दिने सवारीसाधनको पञ्जीकरण अनिवार्य गरेपछि यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ ल्याएको नयाँ कार्याविधिअनुसार अब सवै सवारी प्रत्यक्ष करको दायरामा आएका छन् भने उनीहरूको संरक्षण गर्दै आएका यातायात समितिको वैधतालाई पनि सरकारले निरन्तरता नदिने भएको छ ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७४

सिन्डिकेटलाई जराबाटै उखेल्ने तयारी, यातायात समिति नवीकरण नगर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७४

यातायात समिति दर्ता र नवीकरण बन्द गर्न निर्देशन

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन भन्दै संसदको विकास समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका नयाँ संघ–संस्था (समिति) दर्ता र पुरानोलाई नवीकरण नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मुलुकमा यातायात्र सञ्चालनमा संस्थागत रुपमै सिन्डिकेट रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसको सट्टामा सबै व्यवसायीले कम्पनी कार्यालयमा दर्ता भएर चल्नुपर्ने समितिको ठहर छ।

Nagarik श्रावण २०७४

यातायात समिति नवीकरण नहुने

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा संस्थागत सिन्डिकेट (कार्टेलिङ) ब्यूँताउने गरी अर्को नीतिगत निर्णय गरेको छ ।