काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले खारेज गरेका यातायात समितिहरू ब्युँत्याइदिएको छ । तत्कालीन सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट लगाएको भन्दै २०७५ वैशाख ४ गते देशभरका यातायात समिति खारेज गरेको थियो । सरकारको सो निर्णय विरुद्धमा परेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सयातायात व्यवसायीको पक्षमा फैसला सुनाएको हो […]
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले खारेज गरेका यातायात समितिहरू ब्युँत्याइदिएको छ । तत्कालीन सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट लगाएको भन्दै २०७५ वैशाख ४ गते देशभरका यातायात समिति खारेज गरेको थियो । सरकारको सो निर्णय विरुद्धमा परेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सयातायात व्यवसायीको पक्षमा फैसला सुनाएको हो […]
१० माघ, काठमाडौं । यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले यातायात सेवासँग सम्बन्धित संघसंस्था र समितिलाई थप ५ वर्ष प्रतिबन्ध फुकाउन सिफारिस गरेको छ । पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले यातायात व्यवस्था विभागमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न यातायात समितिलाई समय दिनुपर्ने सिफारिस गरेको हो । सरकारले ४ वैशाख २०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा […]
नेपाल सरकारले संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघ दर्ता भयो । त्यससँगै संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत यातायात समितिहरु दर्ता भए । ७७ वटै जिल्लाको सिडियो कार्यालयमार्फत दर्ता भएका यी महासंघ र यातायात समितिहरुले दर्ता गर्ने बेलामा महासंघ र यातायात समितिको विधानमा उल्लेख भएअनुसार यदि महासंघ र यातायात समिति नेपाल सरकारले खारेज गरेको खण्डमा […]
काठमाडौं - सरकारले यातायात समिति नवीकरण नगर्ने भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउन एकाधिकार खारेज गर्ने यसअघिको निर्णयानुसार साउनदेखि विभिन्न नाममा समितिमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायी समिति तथा संघको नवीकरण नगर्ने भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गएको असार ३१ गते गृह भौतिक पूर्वाधार तथा या...
सरकारले यातायात समिति खारेज गर्ने निणर्य गरेसँगै यातायात व्यवसायीहरूले धमाधम कम्पनीमा दर्ता गर्न थालेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणालाई वेवास्था गर्दै व्यवसायीहरूले कम्पनी दर्ता गराइरहेका छन्। गत चैत १८ गते भन्दापछि मात्र १९ वटा कम्पनी रजिष्टार भएको, १२ वटाको प्रकृया अघि बढेको, ५७ वटाको नाम स्वीकृत भएको र ६२ वटा नाम…
आन्दोलनको तयारीमा रहेका यातायात व्यवसायीमाथि सरकारले कारबाहीको तयारी गरिरहँदा सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीले भने चलअचल सम्पत्ति नै बिक्री गर्ने तयारी थालेका छन्। यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा शिव बोहराले लेखेका छन्। सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि व्यवसायीले सहयोग नगरे बैंक खाता रोक्कालगायतका कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। यस्तै, सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि देशभरका यातायात समिति…
पूर्णप्रसाद मिश्र
काठमाडौं : सरकारले मंगलबार संस्था दर्ता ऐनअनुसार सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भई एकाधिकारको व्यापार गरिरहेका ३०५ यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ।
कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने यातायात समितिले जिल्ला प्रशासन कार्याल...
सरकारले यातायात व्यवसायीहरुको समिति दर्ता र नवीकरण नगर्ने भएको छ। यातायात सञ्चालनका लागि व्यवसायीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाको रुपमा यस्ता समितिहरु दर्ता गर्दै आएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले यस्ता समिति दर्ता र नवीकरण नगर्ने निर्णय लिएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए। हाल संघ संस्था ऐन, २०३४ अनुसार यस्ता यातायात समिति दर्ता हुँदै…
यातायात सेवा दिने सवारीसाधनको पञ्जीकरण अनिवार्य गरेपछि यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ ल्याएको नयाँ कार्याविधिअनुसार अब सवै सवारी प्रत्यक्ष करको दायरामा आएका छन् भने उनीहरूको संरक्षण गर्दै आएका यातायात समितिको वैधतालाई पनि सरकारले निरन्तरता नदिने भएको छ ।
