यातायात समिति नवीकरण नगर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय सर्वोच्चले गर्‍यो बदर

२६ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नगर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । २० भदौ २०७५ मा कोशी बस व्यवसायी संघ तथा पूर्वाञ्चल यातायात …