यातायात समिति नवीकरण नहुने, समितिको सम्पत्ति सरकार मातहत रहने
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउन एकाधिकार खारेज गर्ने यसअघिको निर्णयानुसार साउनदेखि विभिन्न नाममा समितिमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायी समिति तथा संघको नवीकरण नगर्ने भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२६ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नगर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ ।
२० भदौ २०७५ मा कोशी बस व्यवसायी संघ तथा पूर्वाञ्चल यातायात …
काठमाडौं - सरकारले यातायात समिति नवीकरण नगर्ने भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउन एकाधिकार खारेज गर्ने यसअघिको निर्णयानुसार साउनदेखि विभिन्न नाममा समितिमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायी समिति तथा संघको नवीकरण नगर्ने भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गएको असार ३१ गते गृह भौतिक पूर्वाधार तथा या...
पूर्णप्रसाद मिश्र
काठमाडौं : सरकारले मंगलबार संस्था दर्ता ऐनअनुसार सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भई एकाधिकारको व्यापार गरिरहेका ३०५ यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ।
कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने यातायात समितिले जिल्ला प्रशासन कार्याल...
सरकारले यातायात व्यवसायीहरुको समिति दर्ता र नवीकरण नगर्ने भएको छ। यातायात सञ्चालनका लागि व्यवसायीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाको रुपमा यस्ता समितिहरु दर्ता गर्दै आएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले यस्ता समिति दर्ता र नवीकरण नगर्ने निर्णय लिएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए। हाल संघ संस्था ऐन, २०३४ अनुसार यस्ता यातायात समिति दर्ता हुँदै…
यातायात सेवा दिने सवारीसाधनको पञ्जीकरण अनिवार्य गरेपछि यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ ल्याएको नयाँ कार्याविधिअनुसार अब सवै सवारी प्रत्यक्ष करको दायरामा आएका छन् भने उनीहरूको संरक्षण गर्दै आएका यातायात समितिको वैधतालाई पनि सरकारले निरन्तरता नदिने भएको छ ।
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन भन्दै संसदको विकास समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका नयाँ संघ–संस्था (समिति) दर्ता र पुरानोलाई नवीकरण नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मुलुकमा यातायात्र सञ्चालनमा संस्थागत रुपमै सिन्डिकेट रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसको सट्टामा सबै व्यवसायीले कम्पनी कार्यालयमा दर्ता भएर चल्नुपर्ने समितिको ठहर छ।
-1717941077-1725020368.jpg)
