यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन भन्दै संसदको विकास समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका नयाँ संघ–संस्था (समिति) दर्ता र पुरानोलाई नवीकरण नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मुलुकमा यातायात्र सञ्चालनमा संस्थागत रुपमै सिन्डिकेट रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसको सट्टामा सबै व्यवसायीले कम्पनी कार्यालयमा दर्ता भएर चल्नुपर्ने समितिको ठहर छ।
