यातायात सेवा दिने सवारीसाधनको पञ्जीकरण अनिवार्य गरेपछि यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ ल्याएको नयाँ कार्याविधिअनुसार अब सवै सवारी प्रत्यक्ष करको दायरामा आएका छन् भने उनीहरूको संरक्षण गर्दै आएका यातायात समितिको वैधतालाई पनि सरकारले निरन्तरता नदिने भएको छ ।
-1717941077-1725020368.jpg)
