धितोपत्र बोर्डको नीति कार्यक्रम आज सार्वजनिक हुदै, के के छन् समावेश ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आज बिहिबार बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै छ । बोर्डले आज साउन १२ गते बिहिबार बेलुका ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म होटेल हिमालयन कुपन्डोलमा  औपचारिक कार्यक्रम गरेर बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।   बोर्डले आ.व. २०७९।८० का लागि धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर विभिन्न १३ बुँदे भावी योजना र लक्ष्य अघि सारेको थियो। तिनै विषय समावेश गरेर नीति कार्यक्रम ल्याउने बोर्डको तयारी छ ।के थिए बोर्डका भावी योजना र लक्ष्य ? १. धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको विकास गरी Iosco को मापदण्ड अनुरूपको बनाउँदै लैजाने।२. लगानीकताहरूको हकहित संरक्षणका लागि धितोपत्र सम्बन्धी कानुन विपरीत कार्य गर्ने संस्था तथा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने।३. बोर्डबाट सम्पादन गरिने कार्यहरूलाई उच्च प्रविधियुक्त तथा सूचना प्रविधिमैत्री बनाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने एवं विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि उच्च स्तरीय तालिम प्रदान गर्ने साथै भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने ।४. विश्व स्तरीय प्रविधि एवं प्रविधि सञ्चालनमा चाहिने जनशक्ति तयार गरी सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई Artificial Intelligence(AI) मा आधारित RegTech मार्फत चुस्त दुरुस्त बनाई बजारमा चलखेल एवं अनुचित क्रियाकलापलाई निरुत्साहन गर्ने।५. बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा अनुमतिका लागि पेस भएका निवेदनहरूलाई Merit Based File Approval System का आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने, ।६. बुक बिल्डिङ प्रणाली दिगो एवं पारदर्शी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोगमा रहेको Automated Electronic Auction System तयार गरी दिगो र स्थापित वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याउने ।७. सार्वजनिक निष्कासनमा स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रणाली लागू गरी ठूला-ठूला Utility Companies (जस्तै : नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लि.) र व्यावसायिक रूपमा सफल तथा स्थापित अन्य कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गराई सोमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउनुका साथै बजार विस्तार तथा सन्तुलन मिलाउने ।८. पर्याप्त पूजी नभएका उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पंजी तथा व्यावसायिक ज्ञान परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमति पत्र प्रदान गरी समुन्नतिको दायरमा बढाउने।९. साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबारका लागि एसएमईज प्ल्याटफर्म (SMEs Platform) का लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई व्यावसायिक कृषिजन्य उद्यमलाई पंजी बजारमा आबद्ध गर्ने।१०. वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन व्यवस्था मिलाउने११. बजारको प्रभावकारी नियमन, सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी संरचनाको विकास तथा सुदृढीकरण गर्ने१२. बजार सहभागीहरूको व्यावसायिकता तथा स्तर अभिवृद्धि र कार्य क्षेत्र विस्तार गर्ने ।१३.  प्रदेश स्तरमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि सहित समष्टिगत वित्तीय साक्षरता सुदृढ गर्दै जाने।बोर्डले यस अघि नै समबन्धित सरोकारवालाहरुसँग नीति कार्यक्रमको लागि सुजह्व संकलन गरिसकेको छ । सुझाव संकलनको क्रममा सरोकारवालाहरुले अनुमतिप्राप्त विज्ञले मात्र शेयरबजार बारे बोल्न पाउने ब्यबस्था गर्न धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेका थिए । जुनसुकै व्यक्तिले शेयर बजार यति उति पुग्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेको, कम्पनीको नाम नै तोकेर शेयर खरिद बिक्रि गर्न सुझाव दिने गरेको, लगायतका कारणले बजारमा बेथिति बढेको भन्दै सरोकारवालाहरुले अनुमतिप्राप्त विज्ञले मात्र शेयरबजार बारे बोल्न पाउने ब्यबस्था गर्न धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेका थिए ।उनीहरुले बजारबारे बोल्नको लागि धितोपत्र बोर्डले निश्चित मापदण्ड तोकेर सो मापदण्ड पुरा गरेकालाई अनुमतिपत्र दिनु पर्न माग गरेका थिए । त्यस्तै नेपाल बैंकिंग इन्स्टिच्युट जस्तो संस्था गठन गरेर उक्त संस्था वा संस्थाले अनुमति दिएकाले मात्र शेयरबजार सम्बन्धि तालिम संचालन गर्न सक्ने ब्यबस्था गर्न माग गरेका थिए। त्यस्तै शेयरबजार बारे बोल्ने, अभिव्यक्ति दिने, तालिम दिने , लगायतका विषयमा आचारसंहिता बनाउनु पर्ने सुझाव सरोकारवालाहरुले दिएका थिए ।त्यस्तै कम्पनी मर्जर तथा प्राप्तिमा जाँदा स्वाप रेसियो धितोपत्र बोर्डबाट पनि स्वीकृत गरिनु पर्ने, सेटलमेन्ट फण्डको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नु पर्ने, ब्रोकरको थप्ने भन्दा पनि अहिले भएकै ब्रोकरको क्षमता अभिवृद्धि गरि ब्रोकरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, ब्रोकरलाई पिएमएस तथा एडभाईजरी संस्था सेवा प्रदान गर्न अनुमति दिनु पर्ने, शेयर कारोबारसँग समबन्धित निकायहरु बोर्ड, नेप्से, ब्रोकर, सिडीएसको आफ्नै सर्भरको ब्यबस्था गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव पनि बोर्डले संकलन गरेको थियो ।त्यस्तै नेप्सेमा राष्ट्र बैंकको शेयर स्वामित्व घटे पनि राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व हुने संचालकको संख्या नघटेकोले सोहि अनुसार घटाउनु पर्ने, नेप्सेको निजीकरण गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव पनि सरोकारवालाले दिएका थिए । 

सम्बन्धित सामग्री

बीपी प्रतिष्ठानलाई ‘छाता ऐन’ मा समावेश गरे आन्दोलनको चेतावनी

सरकारले नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमार्फत बीपी प्रतिष्ठानको ऐन खारेज गर्दै छाता ऐन ल्याउने प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बुद्धिजीवी तथा चिकित्सकहरूले बताएका छन् । संघीयता र विकेन्द्रीकरणलाई राज्य सञ्चालनको मूलभूत सिद्धान्त मान्ने सरकारले प्रतिष्ठान सञ्चालन सम्बन्धमा भने पूर्णतः केन्द्रीकृत व्यवस्था लागू गर्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ ।

जनप्रतिनिधिका नाममा कार्यक्रम

पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचारका लागि भनेर गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका नाममा कार्यक्रम तय गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि पारित नीति कार्यक्रम र बजेटमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष स्वास्थ्य कार्यक्रम समावेश गरिएको हो । साउनदेखि नै लागू गर्ने गरी गाउँसभाबाट सर्वसम्मत यो कार्यक्रम पारित गरिएको छ ।

प्रणालीबाट गएको पैसा पुन नफर्कनु चिन्ताको बिषय

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार दिउँसो आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका लागि सुझाव लिन बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आगामी आबको बजेट निर्माणका लागि कृषि, वित्तीय संघीयता, शिक्षा, निजी क्षेत्रलगायतकासँग छलफल सकिएको र बैंक बित्तिय तथा […]

एकल पुरुषलाई भत्ता दिँदै स्थानीय तह

काठमाडौं, साउन ११ । समाजमा एकल पुरुषसमेत पीडित भएको महसुस गरिएपछि कतिपय स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न थालेका छन् । एकल पुरुषको जीविकोपार्जन सहज गराउने उद्देश्यसहित स्थानीय तहले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नै समावेश गरी एकल पुरुषलाई भत्ता प्रदान गरेका हुन् । स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण गरी मासिक पाँच सयदेखि एक हजार पाँच सय […]

टुक्रे योजना धेरै

पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहले चुनावकेन्द्रित नीति कार्यक्रम र बजेट पास गरेका छन् । ठूला र दीर्घकालीन योजनालाई थाती राखेर पालिकाहरूले आगामी वर्ष स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनै तहको चुनावका लागि टुक्रे र लोकप्रिय हुने कार्यक्रम समावेश गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति पलायन गराउने बजेट

स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको विषय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा अझै समावेश हुन नसक्नु दु:खद हो नेपालसँगै सारा विश्व कोभिड–१९ को महामारी सामना गरिरहेको अवस्थामा सरकारले स्वास्थ्य...

प्रत्येक वडा कार्यालय, विद्यालय र घरघरमा इन्टरनेट पुर्‍याउने सरकारको योजना

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारको आगामी नीति/कार्यक्रम र बजेटमा पत्रकारिता क्षेत्रबाट समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिन आग्रह गरेका छन्।

प्रत्येक वडा कार्यालय र विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्‍याईन्छ: मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारको आगामी नीति÷कार्यक्रम र बजेटमा पत्रकारिता क्षेत्रबाट समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयद्वारा यहाँ आज आयोजित पत्रकारसँगको अन्तक्र्रियामा मन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सुझावको ...