नेपाल धितोपत्र बोर्डले आज बिहिबार बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै छ । बोर्डले आज साउन १२ गते बिहिबार बेलुका ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म होटेल हिमालयन कुपन्डोलमा औपचारिक कार्यक्रम गरेर बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । बोर्डले आ.व. २०७९।८० का लागि धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर विभिन्न १३ बुँदे भावी योजना र लक्ष्य अघि सारेको थियो। तिनै विषय समावेश गरेर नीति कार्यक्रम ल्याउने बोर्डको तयारी छ ।के थिए बोर्डका भावी योजना र लक्ष्य ? १. धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको विकास गरी Iosco को मापदण्ड अनुरूपको बनाउँदै लैजाने।२. लगानीकताहरूको हकहित संरक्षणका लागि धितोपत्र सम्बन्धी कानुन विपरीत कार्य गर्ने संस्था तथा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने।३. बोर्डबाट सम्पादन गरिने कार्यहरूलाई उच्च प्रविधियुक्त तथा सूचना प्रविधिमैत्री बनाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने एवं विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि उच्च स्तरीय तालिम प्रदान गर्ने साथै भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने ।४. विश्व स्तरीय प्रविधि एवं प्रविधि सञ्चालनमा चाहिने जनशक्ति तयार गरी सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई Artificial Intelligence(AI) मा आधारित RegTech मार्फत चुस्त दुरुस्त बनाई बजारमा चलखेल एवं अनुचित क्रियाकलापलाई निरुत्साहन गर्ने।५. बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा अनुमतिका लागि पेस भएका निवेदनहरूलाई Merit Based File Approval System का आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने, ।६. बुक बिल्डिङ प्रणाली दिगो एवं पारदर्शी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोगमा रहेको Automated Electronic Auction System तयार गरी दिगो र स्थापित वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याउने ।७. सार्वजनिक निष्कासनमा स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रणाली लागू गरी ठूला-ठूला Utility Companies (जस्तै : नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लि.) र व्यावसायिक रूपमा सफल तथा स्थापित अन्य कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गराई सोमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउनुका साथै बजार विस्तार तथा सन्तुलन मिलाउने ।८. पर्याप्त पूजी नभएका उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पंजी तथा व्यावसायिक ज्ञान परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमति पत्र प्रदान गरी समुन्नतिको दायरमा बढाउने।९. साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबारका लागि एसएमईज प्ल्याटफर्म (SMEs Platform) का लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई व्यावसायिक कृषिजन्य उद्यमलाई पंजी बजारमा आबद्ध गर्ने।१०. वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन व्यवस्था मिलाउने११. बजारको प्रभावकारी नियमन, सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी संरचनाको विकास तथा सुदृढीकरण गर्ने१२. बजार सहभागीहरूको व्यावसायिकता तथा स्तर अभिवृद्धि र कार्य क्षेत्र विस्तार गर्ने ।१३. प्रदेश स्तरमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि सहित समष्टिगत वित्तीय साक्षरता सुदृढ गर्दै जाने।बोर्डले यस अघि नै समबन्धित सरोकारवालाहरुसँग नीति कार्यक्रमको लागि सुजह्व संकलन गरिसकेको छ । सुझाव संकलनको क्रममा सरोकारवालाहरुले अनुमतिप्राप्त विज्ञले मात्र शेयरबजार बारे बोल्न पाउने ब्यबस्था गर्न धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेका थिए । जुनसुकै व्यक्तिले शेयर बजार यति उति पुग्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेको, कम्पनीको नाम नै तोकेर शेयर खरिद बिक्रि गर्न सुझाव दिने गरेको, लगायतका कारणले बजारमा बेथिति बढेको भन्दै सरोकारवालाहरुले अनुमतिप्राप्त विज्ञले मात्र शेयरबजार बारे बोल्न पाउने ब्यबस्था गर्न धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेका थिए ।उनीहरुले बजारबारे बोल्नको लागि धितोपत्र बोर्डले निश्चित मापदण्ड तोकेर सो मापदण्ड पुरा गरेकालाई अनुमतिपत्र दिनु पर्न माग गरेका थिए । त्यस्तै नेपाल बैंकिंग इन्स्टिच्युट जस्तो संस्था गठन गरेर उक्त संस्था वा संस्थाले अनुमति दिएकाले मात्र शेयरबजार सम्बन्धि तालिम संचालन गर्न सक्ने ब्यबस्था गर्न माग गरेका थिए। त्यस्तै शेयरबजार बारे बोल्ने, अभिव्यक्ति दिने, तालिम दिने , लगायतका विषयमा आचारसंहिता बनाउनु पर्ने सुझाव सरोकारवालाहरुले दिएका थिए ।त्यस्तै कम्पनी मर्जर तथा प्राप्तिमा जाँदा स्वाप रेसियो धितोपत्र बोर्डबाट पनि स्वीकृत गरिनु पर्ने, सेटलमेन्ट फण्डको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नु पर्ने, ब्रोकरको थप्ने भन्दा पनि अहिले भएकै ब्रोकरको क्षमता अभिवृद्धि गरि ब्रोकरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, ब्रोकरलाई पिएमएस तथा एडभाईजरी संस्था सेवा प्रदान गर्न अनुमति दिनु पर्ने, शेयर कारोबारसँग समबन्धित निकायहरु बोर्ड, नेप्से, ब्रोकर, सिडीएसको आफ्नै सर्भरको ब्यबस्था गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव पनि बोर्डले संकलन गरेको थियो ।त्यस्तै नेप्सेमा राष्ट्र बैंकको शेयर स्वामित्व घटे पनि राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व हुने संचालकको संख्या नघटेकोले सोहि अनुसार घटाउनु पर्ने, नेप्सेको निजीकरण गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव पनि सरोकारवालाले दिएका थिए ।