सरकारले नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमार्फत बीपी प्रतिष्ठानको ऐन खारेज गर्दै छाता ऐन ल्याउने प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बुद्धिजीवी तथा चिकित्सकहरूले बताएका छन् । संघीयता र विकेन्द्रीकरणलाई राज्य सञ्चालनको मूलभूत सिद्धान्त मान्ने सरकारले प्रतिष्ठान सञ्चालन सम्बन्धमा भने पूर्णतः केन्द्रीकृत व्यवस्था लागू गर्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ ।
