नेपालले ८ गुणा बढी निर्यात गर्ने क्षमता गुमाएको विश्व बैङ्कको आकलन

निर्यात जडताका कारण : निर्यात वृद्धिका लागि लिनुपर्ने केही नीति

नेपालमा निर्यात व्यापारमा व्याप्त जडताका पछाडि धेरै कारण विद्यमान छन् । ती कारणमध्ये (१) दुर्गम–सुगम, (२) उपत्यका–गैरउपत्यका, (३) स्थापित–नवप्रवेशी, (४) ग्राम–शहर, (५) ठूला शहर–साना शहर, (६) कृषि–गैरकृषि (७) सम्भावित वस्तु–स्थापित वस्तु (८) परम्परागत–नूतनको विकासमा समानुपातिक प्राथमिकता नरहनु एक प्रधान समस्या हो । निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान उपर्युक्त आठओटा पक्षमा अन्तरनिहित १६ ओटा क्षेत्रको समानुपातिक विकास हुन सकेको छैन । फलस्वरूप जडतायुक्त निर्यात नेपालको निर्यात व्यापारको विशेषता जस्तै बन्न पुगेको छ । दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई समग्र राष्ट्रिय उत्पादन र निर्यात क्षेत्रसँग आबद्ध गर्न नसक्दा समग्र निर्यात क्षेत्रमा जुन गतिशीलता आउनुपर्ने हो त्यो आउन सकेको छैन । दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई समग्र राष्ट्रिय उत्पादन र निर्यात क्षेत्रसँग आबद्ध गर्न नसक्दा समग्र निर्यात क्षेत्रमा जुन गतिशीलता आउनुपर्ने हो त्यो आउन सकेको छैन । यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउन भारतले जिल्ला र स्थानीय निकाय आधारित निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई वैदेशिक व्यापार नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा अंगीकार गरेको पाइन्छ । भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको वैदेशिक व्यापार नीति २०२३ मा जिल्लालाई निर्यातको हबका रूपमा विकास गर्ने एकीकृत रणनीति अंगीकार गरेको छ । यस नीतिको कार्यान्वयनबाट दुर्गम, सुगम, तटीय, भित्री, पूर्व र पश्चिम तथा उत्तर र दक्षिणका सबै जिल्लाहरूलाई निर्यात हबका रूपमा विकसित गर्ने ध्येय लिइएको छ । यस नीतिको सबल कार्यान्वयनसँगै भारतमा विभिन्न जिल्ला भिन्नभिन्न वस्तुको निर्यातको हबका रूपमा विकास हुने देखिन्छ । नेपालले पनि भारतले अंगीकार गरेको नीतिबाट पाठ सिक्दै ७७ ओटै जिल्लालाई निर्यातको हबका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । यसका लागि वर्तमान समयमा भूमिकाविहीन जस्तो देखिएको जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लालाई निर्यात प्रवर्द्धनको हबका रूपमा कसरी विकास गर्ने भन्ने भूमिकामा केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसले गर्दा सम्बद्ध जिल्लामा रहेका निर्यात सम्भाव्य वस्तु र सेवाको पहिचान हुने र ती सम्भावनाहरूलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक पर्ने क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सजिलो र व्यावहारिक समेत हुने देखिन्छ । उपत्यका र गैरउपत्यकाका निर्यातकर्ताले साधनस्रोत र अवसरमा समानुपातिक अवसर नपाइरहेको गुनासो व्यापक रूपमा सुन्नमा आएको छ । यस्तो गुनासोलाई सम्बोधन हुने गरी उपत्यका बाहिरका निर्यातकर्तालाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा समाहित गर्ने गरी एउटा मोडल तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । यसका लागि निर्यातयुक्त क्षेत्रको नीति तर्जुमा, बजेट तर्जुमा, क्षमता अभिवृद्धि एवम् अवसरहरूको वितरणमा उपत्यका बाहिरका उत्पादक र निर्यातकर्ताको समानुपातिक पद्धतिका आधारमा सहभागिता गराउन जरुरी छ । निर्यात क्षेत्रमा स्थापित निर्यातकर्ता र नवप्रवेशी निर्यातकर्ताको समानुपातिक विकास हुन सक्ने मोडललाई प्रचलनमा ल्याउन सकिएको छैन । स्थापित निर्यातकर्ताको आवश्यकता एक प्रकारको हुन्छ भने नवप्रवेशी निर्यातकर्ताको आवश्यकता अलग प्रकारको हुन्छ । जसरी शिशु, बालक र युवाको आवश्यकता फरकफरक हुन्छ । यस अवस्थामा नवप्रवेशीलाई स्थापित निर्यातकर्ताका रूपमा सक्षम बनाउने र स्थापित निर्यातकर्तालाई क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय खेलाडीको रूपमा विकास गर्ने मोडल अपनाउन नसक्दा निर्यात क्षेत्रमा रहेको जडता हट्न सकेको छैन । नवप्रवेशीलाई सूचना, शीप, ज्ञान र पूँजीमा सहज र सहुलियतयुक्त पहुँच एवम् बजार प्रवेशमा उत्प्रेरणात्मक पहलको जरुरी हुन्छ भने स्थापित निर्यातकर्ताहरूका लागि अनुसन्धान र विकास, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिस्पर्धी हुने गरी क्षमता अभिवृद्धि, आर्थिक कूटनीतिको परिचालन गरी लबिङ, बजार प्रवेशका सहज वातावरणको सृजना र सहज वित्त व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । यी क्षेत्रमा नेपालले विशेष पहल लिनु जरुरी छ । त्यस्तै गाउँ भनेको कृषि र पशुपालनको क्षेत्र हो र निर्यातमा यस क्षेत्रका भूमिका खासै केही हुँदैन भन्ने मानसिकता नेपालमा व्याप्त रहेको छ । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका निर्यात सम्भावनाहरूलाई अवसरमा परिणत गर्ने दिशामा कुनै प्रकारको सोच नै विकास हुन सकेको छैन । भारतमा भने स्थानीय निकायलाई पनि निर्यात प्रवर्द्धनको गतिवर्द्धक निकायका रूपमा विकास गर्न प्रान्त–जिल्ला–स्थानीय निकायको पिरामिड अवधारणालाई आत्मसात् गरिएको छ । भारतले सन् २०३० मा २० खर्ब अमेरिकी डलरको निर्यातको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्थानीय निकायको भूमिकालाई महत्त्वका साथ लिएको छ । नेपालले पनि स्थानीय निकायलाई पनि निर्यात प्रवर्द्धनको आधारभूत निकायका रूपमा स्वीकार गरी संघ, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहको पिरामिड अवधारणालाई अंगीकार गर्नुपर्छ र स्थानीय तहलाई निर्यात प्रवर्द्धनको पहिलो खुड्किलोका रूपमा विकास गर्ने गरी विशेष पहल लिनु जरुरी छ । ठूला शहरहरू विभिन्न कारणले प्राथमिकतामा परेका हुन्छन् । उद्यमी व्यवसायीहरूमा पनि ठूला शहरका व्यक्तित्वका स्वरमा बढी श्रवणयोग्य मानिँदै आएको छ । परन्तु सम्भावना र अवसरहरू साना शहरमा पनि विद्यमान छन् । तसर्थ ठूला शहर साना शहरको विभेदयुक्त सोचलाई परिवर्तन गर्दै ठूला शहर र साना शहर, पुराना शहर र उदीयमान शहर सबै क्षेत्रमा रहेका निर्यात सम्भावनाहरूलाई अवसरमा परिणत गर्न समानुपातिक विकासको मोडल अपनाउनु जरुरी छ । कृषिक्षेत्र र गैरकृषिक्षेत्रलाई निर्यातको समानुपातिक प्राथमिकता ल्याउन सकिएको छैन । निर्यातक्षेत्रमा कृषिक्षेत्र र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा प्राथमिकता र आवश्यकताहरू भिन्न रहेका छन् । परन्तु यी दुवै क्षेत्रलाई एउटै बास्केटमा राखेर एकै खालको औषधि सिफारिश गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै यी दुवै क्षेत्रमा विद्यमान चरित्रगत विविधताका आधारमा फरकफरक उत्पादन र निर्यात वृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । निर्यात क्षेत्रमा व्याप्त जडता तोड्ने अर्को प्रभावकारी उपायमा सम्भावना भएका वस्तुहरूको पहिचान, वस्तु विकास र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु हो । परन्तु नेपालमा सम्भावित वस्तुहरूको पहिचान र विकास गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा समानुपातिक विकासको सोच पलाउन सकेको छैन । सम्भावना भएका वस्तुको पहिचान गर्न जुन स्तरको अनुसन्धान हुनुपर्ने हो त्यो अनुकूलको अनुसन्धान गरी वस्तु विकास र निर्यातको चरणसम्म पुग्ने खालको अनुसन्धान कार्यहरू सम्पन्न हुन सकेको छैन । अभिवृद्धिवादी मोडलमा स्थापित वस्तुहरूको विकास गर्ने अभ्यासले विगत केही दशकदेखि निरन्तरता पाइरहेको छ । फलस्वरूप नेपालमा निर्यातका केही वस्तुहरू विगत कैयौं वर्षदेखि परिदृश्यमा देखिइरहेका छन् । ती वस्तुहरूको निर्यात पनि अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । यस पक्षलाई आत्मसात् गरी नेपालले सम्भावित वस्तुहरूको पहिचान, विकास र बजारमा स्थापित गर्न स्टार्टअपको प्रवर्द्धन गर्न विशेष लगानी गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसै गरी परम्परागत कृषिजन्य, हस्तकला र उत्पादनमूलक उद्योगका केही सीमित उत्पादनहरू नेपालको निर्यात क्षेत्रका बास्केटका रूपमा रहिआएका छन् । यसका अतिरिक्त नयाँ नयाँ प्रविधिमा आधारित निर्यात पनि अप्रत्याशित रूपमा विश्व व्यापारमा आधिपत्य जमाउन सफल भएका छन् । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित रोबोट, ड्रोनलगायत घरायसी प्रयोगमा सामानहरूको माग विश्वभर बढ्दो छ र नेपालको युवापुस्ता यस क्षेत्रमा केही विकास गर्ने सोचमा रहेको छ । परन्तु यस्तो सोचलाई प्राथमिकतामा राखेर समकक्षीहरूसँग प्रतिस्पर्धी हुने गरी यस क्षेत्रमा संलग्न वैज्ञानिक, इन्जिनीयर, प्राविधिक र लगानीकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि हुने गरी उत्प्रेरणात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन हुन सकेको छैन । तसर्थ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विशेष संयन्त्रको स्थापना गरी विकास गर्नु जरुरी छ । यसरी उपर्युक्त क्षेत्रलाई समानुपातिक रूपले विकास गर्ने गरी एकीकृत र समानुपातिक लगानीको रणनीति अंगीकार गर्न सक्ने हो भने नेपालले पनि २० अर्ब डलरको निर्यातको लक्ष्य सजिलै प्राप्त गर्न सक्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

निर्यात प्रवर्द्धनमा आर्थिक पत्रकारिता : सरकारलाई खबरदारी र निजीक्षेत्रलाई सचेत पार्ने क्षमता

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

नेपालको निर्यात सम्भावना वार्षिक १० खर्ब : विश्व बैंक

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको वार्षिक निर्यात क्षमता १० खर्ब रहेको बताएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री गोन्जालो भरेलाले निर्यात सम्भावना वार्षिक १० खर्ब रहेको बताए । नेपालले हालको भन्दा आठ गुणा बढी निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना रहे पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेको उनको भनाई छ । नेपालसँग […]

Nepal Press भाद्र २०७९

नेपालको निर्यात सम्भावना वार्षिक १० खर्ब : विश्व बैंक

नेपालले हालको भन्दा आठ गुणा बढी निर्यात गर्न सक्ने सम्भावनालाई गुमाइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंकले गतवर्ष सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले अध्ययनमा समावेश भएका करिब ५० मुलुकमध्ये सबैभन्दा सम्भावना खेर फालिरहेको देश नेपाल रहेको देखाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री गोन्जालो भरेलाले नेपालको लागि अभैm सम्भावना रहेको प्रस्तुति गरेका थिए । नेपालसँग ९.२ अर्ब डलर निर्यात गर्न सक्ने क्षमता रहेको उनको भनाई छ ।नेपालको निर्यात क्ष

Ratopati भाद्र २०७९

नेपालले ८ गुणा बढी निर्यात गर्ने क्षमता गुमायो : विश्व बैंक

१४ असोज, काठमाडौं । नेपालले अहिले भन्दा आठ गुणा बढी निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना गुमाइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंकले गतवर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अध्ययनमा समावेश भएका करिब ५० मुलुकमध्ये सबैभन्दा सम्भावना खेर फालिरहेको देखाइएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री गोन्जालो भरेलाले अझै सम्भावना रहेको […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

युक्रेनको अर्थतन्त्र ५० प्रतिशतले खुम्चिने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौँ । डेढ महिनादेखि रुसको आक्रमण व्यहोर्दै आएको युक्रेनको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको निष्कर्ष विश्व बैंकले निकालेको छ । विश्व बैंकले निकालेको रिपोर्ट अनुसार युद्धका कारण युक्रेनको अर्थतन्त्र करीब ५० प्रतिशतले खुम्चिने छ । युद्धले त्यहाँको व्यापार व्यावसाय ध्वस्त बनाएको छ भने निर्यात शून्यमा झरेको छ । युक्रेनको उत्पादकत्व क्षमता पनि पूरै डामाडोल अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष […]

Image Khabar फाल्गुन २०७८

किन उपयोग भएन निर्यात क्षमता

केही समयअघि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको निर्यात क्षमता वार्षिक ९ अर्ब २० करोड डलरबराबर रहेको देखाएको थियो । यो प्रतिवेदनका आधारमा हाम्रो कुल वैदेशिक व्यापारमा नाफाको आकार बढी हुनुपर्ने हो । हामीले अहिलेसम्म १ अर्ब डलरजति पनि निकासी गर्न सकेका छैनौं । १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको निर्यातलाई निकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा बढाइचढाइ गरिरहेका छौं । निकासीको अवसर उपयोगमा किन पाछाडि छौं ? यसमा अहिलेसम्म सतही मन्थनमात्र भइरहेको छ । क्षमता दोहनमा नीतिगत र कार्यगत काम गर्न सकेका छैनौं/चाहेकै छैनौं । जबसम्म उत्पादनको लागत कटौती गर्न सकिँदैन, तबसम्म निकासी असम्भव हुन्छ । यसका लागि पूँजीको खर्च, श्रम, ऊर्जा, प्रविधिजस्ता उत्पादनका आधाभूत उपक्रमहरूको लागत न्यूनीकरण हुनुपर्छ । भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ५ महीनाको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्ने हो ८ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको बस्तु आयात हुँदा निर्यात १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमात्रै छ । समीक्षा अवधिको तुलनामा निकासी बढेको देखिए पनि व्यापारघाटा ५४ दशमलव ७० प्रतिशतले बढेको छ । चालू आवमा प्रतिदिन २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापारघाटा देखिन्छ । कुल निकासीमा भटमास र पामतेलको योगदानमात्रै ५७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको छ । यो भनेको दीर्घकालीन होइन, भारतीय बजार नियन्त्रण नीतिमा यसको भविष्य निर्भर छ । हामीले भन्सार दरमा चलखेल गरेर होइन, प्रतिस्पर्धी वस्तु निकासीको दिगो आधार बनाउनुपर्छ, त्यतापट्टि ध्यान गएकै छैन । बितेको ५ महीनामा वस्तु आयात करीब ६० प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा भार परेको भन्दै सरकार आयात नियन्त्रणमा उद्यत देखिन्छ । माग धान्न सक्ने उत्पादन र आम्दानीको स्रोत बढाउनुभन्दा आयात नियन्त्रणको सहज बाटो रोजेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा सबैभन्दा बढी रकम गएको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने विद्युत्को खपत बढाउने हो भने यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन भनेको व्यापारघाटा कम गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार र अवसर दुवै हो । सरकार दीर्घकालीन नीति र योजनामा मेहनत गर्नुभन्दा अल्पकालीन टालटुले नीतिमा एकोहोरिँदा कुनै पनि उपलब्धि टिकाउ हुन सकेका छैनन् । नीतिगत अस्थिरता वैदेशिक व्यापारमा घाटा वृद्धिको मूल कारण हो । निकासी अभिवृद्धिका सरकारी नीति सतही र कर्मकाण्डी लाग्छन् । स्थिर नीतिको अभावमा निर्यात वृद्धि दिगो हुन सकेको छैन । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निर्यात औसतमा २ दशमलव ७ वर्षका लागि मात्रै भएको पाइन्छ । यो अस्थिर र कमजोर निर्यात नीतिको प्रतिविम्ब हो । तथ्यांकीय रूपमा हेर्ने हो भने नेपालको निर्यात क्षमता वर्षेनि कमजोर हुँदै गएको छ । नेपालले सन् २००९ मा ११६७ वस्तु निर्यात गरेकोमा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर १०९३ मा झरेको थियो । १४६ देशमा निर्यात गरेकोमा खुम्चिएर घटेर १२४ मा आएको थियो । अहिले कोरोना महामारीको असरले माग खुम्चिएको समयको व्यापारसँग तुलना गरेर निकासी बढेको भनिँदैछ, जुन पूर्ण सत्य होइन । भारतमा हुने भन्सार दर अन्तरको फाइदा उठाउन यताबाट हुने निकासीको ग्राफलाई क्षमता अभिवृद्धि मान्न सकिँदैन । भन्सार महसुलको अन्तरमा बढेको निकासीको हविगत अहिले सतहमा आइसकेको छ । भारतले खाद्य तेल आयातमा लिएको नीतिले यतिखेर यहाँका तेल उद्योगको लगानीमाथि संकटको बादल मडारिएको छ । विगतमा वनस्पति घ्यू, तामा, पित्तल, जिंकलगायत उद्योगले भोगेको समस्या पनि यस्तै नीतिको प्रतिफल थियो । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पादर्थ भिœयाएर भन्सार महसुल अन्तरको लाभ लिने खालको निकासीको भविष्य छैन भन्ने त पटकपटक स्पष्ट भइसकेको छ । यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन देखिएको छैन । यस्तो निकासीले देशको व्यावसायिक साख गुम्ने जोखिम हुन्छ । निकासीको आँकडामात्रै उपलब्धि होइन । कुनै देशले निकासीबाट लाभ लिन उत्पादनमा बढीभन्दा बढी मूल्यअभिवृद्धिको खाँचो हुन्छ । नेपालको मुख्य बजार भारत भएकाले भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर तयारी उत्पादन पठाउन सम्भव छैन । हामीले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । जे पनि उत्पादन गर्छौं भनेर हुँदैन । जस्तो कि, सिमेन्टमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान गएको देखिँदैन । भारतीय बजारको तुलनामा हामीकहाँ सिमेन्टको मूल्य किन बढी छ ? मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन तयार नगरेसम्म निर्यात सम्भव हुँदैन । यसका लागि पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन र निकासीलाई प्रोत्साहनको नीति लिनु अनिवार्य छ । नेपालले अतिकम विकसित देशका रूपमा निकासीमा पाएको अधिकांश सहुलियत उपयोग गर्न सकेन । निकासीका लागि त्यसका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिसम्म भने अमेरिकाले गार्मेन्टमा सहुलियत दिएकोमा गार्मेन्ट प्रोशेसिङ जोन निर्माणमै तोकिएको समय सिध्याएर गार्मेन्ट प्रोशेसिङ जोन नै खारेज गरियो । यो हदसम्मको लापरबाहीले कसरी निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन होला ? अब सन् २०२५ पछि नेपाल विकासशील देशको सूचीमा उक्लिँदै छ । त्यसपछि त अतिकम विकसित देशको हैसियतमा पाएको निर्यात सहुलियत पाउन पनि सम्भव हुँदैन । यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनका प्रभावकारी योजना ल्याउन अब विलम्ब गर्ने समय छैन । तरलता अभाव पूँजीको खर्च अभिवृद्धिको मुख्य कारण बनेको छ । बैंकको ब्याज एकल अंकमा हुनुपर्ने भनिएको छ । बारम्बार यो समस्या दोहोरिन्छ । सरकारी निकाय यसको दीर्घकालीन समाधानमा उदासीन छ, टालटुले निकास पनि प्रभावकारी छैन । ऊर्जा उत्पादनमा नेपालले सुधार गरेको अवस्थामा यसलाई उत्पादनका लागत घटाउने मुख्य उपाय बनाउन नसकिने कारण छैन । सरकार भारतमा सस्तो बिजुली बेच्न तयार छ, तर स्वदेशी उद्योगलाई सहुलियत दिन अनुदार देखिन्छ । भारतमा आज उर्जाको खर्च प्रतियुनिट भारतीय ४ रुपैयाँमा झरिसकेको छ । हामीकहाँ अहिले पनि औसत १० रुपैयाँ हाराहारी तिर्नुपर्छ । उत्पादनका क्षेत्रमा सस्तो ऊर्जा दिँदा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि हुन्छ । यसले उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्छ । ऊर्जाको आन्तरिक बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने यसमा सुधार हुन सक्छ । भारत नेपालका लागि मुख्य व्यापार साझेदारमात्र नभएर निर्यातको प्रमुख गन्तव्य पनि हो । भारतको तुलनामा प्रतिस्पर्धी उत्पादन भएमात्रै भारतीय बजारमा निर्यात सम्भव हुन्छ । भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्पmत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ । आज भारतीय उपभोक्ताले कुनै पनि बस्तु तथा सेवा उपभोगवापत तिर्ने करको तुलनामा नेपालका उपभोक्ताले ३३ प्रतिशत बढी तिरिरहेका छन् । नेपालमा मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदरको माग सुनिन थालेको वर्षौं भइसक्यो । सरकार यो विषयलाई सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ । यस्तो तथ्यबीच प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात कसरी सम्भव होला ? भारतबाट नेपालमा आउने वस्तुमा वस्तु तथा सेवा कर लाग्दैन, यसकै आधारमा पनि नेपाली उत्पादनले भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । हमीकहाँ यो अनौपचारिक व्यापार अभिवृद्धिको मुख्य कारण पनि बनेको छ । यसले उत्पादनमात्र होइन, स्वदेशी अर्थतन्त्रकै प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाइरहेको छ । निर्यात क्षमता अभिवृद्धि र उपयोग दुवैका लागि उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने जिज्ञासाको सापेक्ष समाधान जरुरी छ । यसका लागि अर्थतन्त्रका प्रत्येक सरोकार प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ । उत्पादनलाई सस्तो नबनाई निकासी बढाउन सम्भव हुँदैन । जबसम्म उत्पादनको लागत कटौती गर्न सकिँदैन, तबसम्म निकासी असम्भव हुन्छ । यसका लागि पूँजीको खर्च, श्रम, ऊर्जा, प्रविधिजस्ता उत्पादनका आधाभूत उपक्रमहरूको लागत न्यूनीकरण हुनुपर्छ । करप्रणाली, उत्पादनको प्रक्रियामा लाग्ने समय, स्थानीय स्तरमा हुने अवरोधजस्ता पक्षको नीतिगत समाधानको खाँचो छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

निर्यात क्षमता १२ गुणा बढ्ने आँकलन : RajdhaniDaily.com -

RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको विश्व बैंकले निर्यात क्षमता ११ खर्ब पुग्ने आँकलन गरेको छ । नेपाल -

राजधानी दैनिक चैत्र २०७७

कोरोनाबीच नेपाली निर्यात क्षमता सन्तोषजनक

कोरोना महामारीसँगै नेपालको उत्पादन निर्यातमा वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपणले नेपालीमाझमा आशाको सञ्चार गरेको छ । जीविकोपार्जनमुखी उत्पादन प्रणाली भएको नेपालमा कोरोना महामारीपछि वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू कृषि उत्पादन कार्यमा संलग्न हुन थालेका छन् । यसले उत्पादनको मात्रामा धेरै वृद्धि ल्याउने देखिएको छ । जसले गर्दा सकारात्मक परिणाम आउने विश्वास गर्न सकिन्छ भने यसलाई सन्तोषजनक […] The post कोरोनाबीच नेपाली निर्यात क्षमता सन्तोषजनक appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७७

नेपालले निर्यात १२ गुणा बढाउन सक्छ : विश्व बैंक

विश्व बैंकको प्रतिवेदन भन्छ– नेपालले चीन, भारत, अमेरिकालगायत मुलुकमा हुन सक्ने साढे ८ अर्ब डलरबराबरको निर्यात गुमाइरहेको छ, निर्यात क्षमता पूर्ण उपयोग हुँदा थप २ लाख २० हजारले रोजगारी पाउने नेपालले...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७७

नेपालले ८ गुणा बढी निर्यात गर्ने क्षमता गुमाएको विश्व बैङ्कको आकलन

सम्बन्धित सामग्री