किन उपयोग भएन निर्यात क्षमता

केही समयअघि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको निर्यात क्षमता वार्षिक ९ अर्ब २० करोड डलरबराबर रहेको देखाएको थियो । यो प्रतिवेदनका आधारमा हाम्रो कुल वैदेशिक व्यापारमा नाफाको आकार बढी हुनुपर्ने हो । हामीले अहिलेसम्म १ अर्ब डलरजति पनि निकासी गर्न सकेका छैनौं । १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको निर्यातलाई निकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा बढाइचढाइ गरिरहेका छौं । निकासीको अवसर उपयोगमा किन पाछाडि छौं ? यसमा अहिलेसम्म सतही मन्थनमात्र भइरहेको छ । क्षमता दोहनमा नीतिगत र कार्यगत काम गर्न सकेका छैनौं/चाहेकै छैनौं । जबसम्म उत्पादनको लागत कटौती गर्न सकिँदैन, तबसम्म निकासी असम्भव हुन्छ । यसका लागि पूँजीको खर्च, श्रम, ऊर्जा, प्रविधिजस्ता उत्पादनका आधाभूत उपक्रमहरूको लागत न्यूनीकरण हुनुपर्छ । भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ५ महीनाको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्ने हो ८ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको बस्तु आयात हुँदा निर्यात १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमात्रै छ । समीक्षा अवधिको तुलनामा निकासी बढेको देखिए पनि व्यापारघाटा ५४ दशमलव ७० प्रतिशतले बढेको छ । चालू आवमा प्रतिदिन २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापारघाटा देखिन्छ । कुल निकासीमा भटमास र पामतेलको योगदानमात्रै ५७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको छ । यो भनेको दीर्घकालीन होइन, भारतीय बजार नियन्त्रण नीतिमा यसको भविष्य निर्भर छ । हामीले भन्सार दरमा चलखेल गरेर होइन, प्रतिस्पर्धी वस्तु निकासीको दिगो आधार बनाउनुपर्छ, त्यतापट्टि ध्यान गएकै छैन । बितेको ५ महीनामा वस्तु आयात करीब ६० प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा भार परेको भन्दै सरकार आयात नियन्त्रणमा उद्यत देखिन्छ । माग धान्न सक्ने उत्पादन र आम्दानीको स्रोत बढाउनुभन्दा आयात नियन्त्रणको सहज बाटो रोजेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा सबैभन्दा बढी रकम गएको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने विद्युत्को खपत बढाउने हो भने यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन भनेको व्यापारघाटा कम गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार र अवसर दुवै हो । सरकार दीर्घकालीन नीति र योजनामा मेहनत गर्नुभन्दा अल्पकालीन टालटुले नीतिमा एकोहोरिँदा कुनै पनि उपलब्धि टिकाउ हुन सकेका छैनन् । नीतिगत अस्थिरता वैदेशिक व्यापारमा घाटा वृद्धिको मूल कारण हो । निकासी अभिवृद्धिका सरकारी नीति सतही र कर्मकाण्डी लाग्छन् । स्थिर नीतिको अभावमा निर्यात वृद्धि दिगो हुन सकेको छैन । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निर्यात औसतमा २ दशमलव ७ वर्षका लागि मात्रै भएको पाइन्छ । यो अस्थिर र कमजोर निर्यात नीतिको प्रतिविम्ब हो । तथ्यांकीय रूपमा हेर्ने हो भने नेपालको निर्यात क्षमता वर्षेनि कमजोर हुँदै गएको छ । नेपालले सन् २००९ मा ११६७ वस्तु निर्यात गरेकोमा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर १०९३ मा झरेको थियो । १४६ देशमा निर्यात गरेकोमा खुम्चिएर घटेर १२४ मा आएको थियो । अहिले कोरोना महामारीको असरले माग खुम्चिएको समयको व्यापारसँग तुलना गरेर निकासी बढेको भनिँदैछ, जुन पूर्ण सत्य होइन । भारतमा हुने भन्सार दर अन्तरको फाइदा उठाउन यताबाट हुने निकासीको ग्राफलाई क्षमता अभिवृद्धि मान्न सकिँदैन । भन्सार महसुलको अन्तरमा बढेको निकासीको हविगत अहिले सतहमा आइसकेको छ । भारतले खाद्य तेल आयातमा लिएको नीतिले यतिखेर यहाँका तेल उद्योगको लगानीमाथि संकटको बादल मडारिएको छ । विगतमा वनस्पति घ्यू, तामा, पित्तल, जिंकलगायत उद्योगले भोगेको समस्या पनि यस्तै नीतिको प्रतिफल थियो । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पादर्थ भिœयाएर भन्सार महसुल अन्तरको लाभ लिने खालको निकासीको भविष्य छैन भन्ने त पटकपटक स्पष्ट भइसकेको छ । यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन देखिएको छैन । यस्तो निकासीले देशको व्यावसायिक साख गुम्ने जोखिम हुन्छ । निकासीको आँकडामात्रै उपलब्धि होइन । कुनै देशले निकासीबाट लाभ लिन उत्पादनमा बढीभन्दा बढी मूल्यअभिवृद्धिको खाँचो हुन्छ । नेपालको मुख्य बजार भारत भएकाले भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर तयारी उत्पादन पठाउन सम्भव छैन । हामीले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । जे पनि उत्पादन गर्छौं भनेर हुँदैन । जस्तो कि, सिमेन्टमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान गएको देखिँदैन । भारतीय बजारको तुलनामा हामीकहाँ सिमेन्टको मूल्य किन बढी छ ? मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन तयार नगरेसम्म निर्यात सम्भव हुँदैन । यसका लागि पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन र निकासीलाई प्रोत्साहनको नीति लिनु अनिवार्य छ । नेपालले अतिकम विकसित देशका रूपमा निकासीमा पाएको अधिकांश सहुलियत उपयोग गर्न सकेन । निकासीका लागि त्यसका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिसम्म भने अमेरिकाले गार्मेन्टमा सहुलियत दिएकोमा गार्मेन्ट प्रोशेसिङ जोन निर्माणमै तोकिएको समय सिध्याएर गार्मेन्ट प्रोशेसिङ जोन नै खारेज गरियो । यो हदसम्मको लापरबाहीले कसरी निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन होला ? अब सन् २०२५ पछि नेपाल विकासशील देशको सूचीमा उक्लिँदै छ । त्यसपछि त अतिकम विकसित देशको हैसियतमा पाएको निर्यात सहुलियत पाउन पनि सम्भव हुँदैन । यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनका प्रभावकारी योजना ल्याउन अब विलम्ब गर्ने समय छैन । तरलता अभाव पूँजीको खर्च अभिवृद्धिको मुख्य कारण बनेको छ । बैंकको ब्याज एकल अंकमा हुनुपर्ने भनिएको छ । बारम्बार यो समस्या दोहोरिन्छ । सरकारी निकाय यसको दीर्घकालीन समाधानमा उदासीन छ, टालटुले निकास पनि प्रभावकारी छैन । ऊर्जा उत्पादनमा नेपालले सुधार गरेको अवस्थामा यसलाई उत्पादनका लागत घटाउने मुख्य उपाय बनाउन नसकिने कारण छैन । सरकार भारतमा सस्तो बिजुली बेच्न तयार छ, तर स्वदेशी उद्योगलाई सहुलियत दिन अनुदार देखिन्छ । भारतमा आज उर्जाको खर्च प्रतियुनिट भारतीय ४ रुपैयाँमा झरिसकेको छ । हामीकहाँ अहिले पनि औसत १० रुपैयाँ हाराहारी तिर्नुपर्छ । उत्पादनका क्षेत्रमा सस्तो ऊर्जा दिँदा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि हुन्छ । यसले उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्छ । ऊर्जाको आन्तरिक बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने यसमा सुधार हुन सक्छ । भारत नेपालका लागि मुख्य व्यापार साझेदारमात्र नभएर निर्यातको प्रमुख गन्तव्य पनि हो । भारतको तुलनामा प्रतिस्पर्धी उत्पादन भएमात्रै भारतीय बजारमा निर्यात सम्भव हुन्छ । भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्पmत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ । आज भारतीय उपभोक्ताले कुनै पनि बस्तु तथा सेवा उपभोगवापत तिर्ने करको तुलनामा नेपालका उपभोक्ताले ३३ प्रतिशत बढी तिरिरहेका छन् । नेपालमा मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदरको माग सुनिन थालेको वर्षौं भइसक्यो । सरकार यो विषयलाई सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ । यस्तो तथ्यबीच प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात कसरी सम्भव होला ? भारतबाट नेपालमा आउने वस्तुमा वस्तु तथा सेवा कर लाग्दैन, यसकै आधारमा पनि नेपाली उत्पादनले भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । हमीकहाँ यो अनौपचारिक व्यापार अभिवृद्धिको मुख्य कारण पनि बनेको छ । यसले उत्पादनमात्र होइन, स्वदेशी अर्थतन्त्रकै प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाइरहेको छ । निर्यात क्षमता अभिवृद्धि र उपयोग दुवैका लागि उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने जिज्ञासाको सापेक्ष समाधान जरुरी छ । यसका लागि अर्थतन्त्रका प्रत्येक सरोकार प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ । उत्पादनलाई सस्तो नबनाई निकासी बढाउन सम्भव हुँदैन । जबसम्म उत्पादनको लागत कटौती गर्न सकिँदैन, तबसम्म निकासी असम्भव हुन्छ । यसका लागि पूँजीको खर्च, श्रम, ऊर्जा, प्रविधिजस्ता उत्पादनका आधाभूत उपक्रमहरूको लागत न्यूनीकरण हुनुपर्छ । करप्रणाली, उत्पादनको प्रक्रियामा लाग्ने समय, स्थानीय स्तरमा हुने अवरोधजस्ता पक्षको नीतिगत समाधानको खाँचो छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र सुध्रिएको होइन ?

अहिले सरकारी अभिव्यक्ति र आँकडाबाहेक आर्थिक सरोकारका अन्य क्षेत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रबारे गम्भीर चिन्ता सुन्न पाइन्छ । सरकारले आर्थिक सूचकहरू जति नै सुध्रिएको दाबी गरे पनि सरोकारका पक्षहरू यो दाबीमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् । सरकारले विप्रेषण बढेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको, शोधनान्तर अवस्था बचतमा गएकोजस्ता तथ्यांक देखाएर अर्थतन्त्रले लय समातेको बताइराख्दा अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार र अर्थतन्त्रका बारेमा सामान्य जानकारी राख्नेहरू यसमा कत्ति पनि विश्वस्त देखिएका छैनन्, किन ? यसमा एउटै कारण छ । अर्थतन्त्रका सूचकमा देखिएको सुधार बजारमा प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन । बजार यति घटेको छ कि उत्पादनमूलक उद्योगहरू क्षमताको २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएका छन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले विदेशी मुद्रा रित्तिँदै गएको भन्दै आयातमा नियन्त्रणको नीति लियो । नगद मार्जिनदेखि कतिपय वस्तुको आयातमा रोक नै लगाइयो । अहिले सबै खालका नियन्त्रण र प्रतिबन्ध हटाइसक्दा पनि आयात बढ्न किन सकेको छैन ? स्वदेशमा प्रतिस्थापनका वस्तु उत्पादन भएर आयात घटेको हो ? होइन, बजारमा माग नै नभएपछि आयात प्रभावित भएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महीनामा अघिल्लो वर्षको सोही महीनाको तुलनामा कम आयात भएको तथ्यांक छ ।  बाहिर जानेमध्ये अधिकांश त स्वदेशमा अवसर नदेखेर विदेशिने बढी छन् । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६२ प्रतिशत भएको अहिलेको अवस्थामा युवाशक्तिलाई बाहिरै पठाउने हो भने हामी जनसांख्यिक अवसरबाट वञ्चित हुनेछौं । माग र आयात नै कम भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति त बढी देखिने नै भयो । अहिले १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको राष्ट्र बैंकले बताइरहेको छ । यसले १० महीनाको आयात धान्न सकिन्छ । तर, व्यापार सामान्य लयमा फर्किनेबित्तिकै मुद्रा सञ्चितिको आत्मरति यथार्थ धरातलमा उभिन बाध्य हुनेछ ।  यो बजारमा माग नहुनुको परिणाम हो । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको बताइराख्दा बजारले त्यसलाई समर्थन गरेको छैन । यसको अर्थ सुधारका सूचकमा वास्तविकता छैन । यो बजार ठप्प हुनुका कारण देखिएको सुधार पानीको फोकाजस्तै हो, कुनै पनि बेला फुट्न सक्छ ।  सुधारिएको भनिएको सूचकलाई तथ्यमा रहेर केलाऊँ, हामीकहाँ वैयक्तिक र सरकारी आयको प्रमुख स्रोत, अर्थात् विदेशी मुद्रा आर्जनको मूल माध्यम भनेको दैनिक ३ हजारको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले ५० डिग्रीको गर्मीमा पसिना चुहाएर पठाएको आम्दानी नै हो । सरकार यस्तो आयको तथ्यांकलाई यसरी प्रचार गर्छ, मानौं त्यो उसको ठूलो उपलब्धि हो । बितेको वर्ष २०७९/८० विदेशमा श्रम बगाएर कमाएको करीब सवा १२ खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमा भित्रिएको छ । यस्तो रकमको अधिकांश रकम दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपतमै सकिने गरेको छ । सरकारले यस्तो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन न योजना बनाएको देखिन्छ, न बचतमा प्रोत्साहन नै । फगत, तथ्यांकीय प्रगति देखाउनमात्रै यो उपयोग भइरहेको छ ।  विश्वका १७० देशसँगको व्यापारमा अधिकांशसँग घाटा छ । केवल ३७ देशसँगको व्यापार नाफामा देखिन्छ, त्यो पनि झीनो परिमाणमा । बितेको वर्ष १६ खर्ब रुपैयाँबरारबरको वस्तु आयात हुँदा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात व्यापार छ । विदेशबाट भित्रिएको विप्रेषण यस्तै वस्तुको आयातमा लागि पुन: बाहिर जान्छ । र, त्यही आयात हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था चलेकोमात्र छैन, आयातमा उठेको राजस्वबाट सरकार र यसका संयन्त्रलाई सुविधाको जोहो बल्लतल्ल पुग्दै आएकोमा अब त त्यो पनि अपुग भएको छ । सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिने अवस्थामा पुगेको छ ।  यस्तो परिदृश्यलाई कसरी सुधार मान्न सकिन्छ ? गतवर्षको सरकारलाई करीब ५ खर्ब वित्तीय घाटा देखिएको छ । राजस्वले खर्च धान्न नसकेर ऋण लिनु परेको थियो । केही वर्षअघिसम्म राजस्वले चालू खर्च धानिएको थियो । विकासका लागि अनुदान र ऋणको बल थियो । अब त कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ ।  यसले सार्वजनिक ऋणको भार बढाइरहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हालसम्म ११ खर्ब २८ अर्बबराबरको आन्तरिक र १० खर्ब ९३ अर्बबराबरको वैदेशिक ऋण तिर्न बाँकी छ । यो साढे २२ खर्ब रुपैयाँ ऋणको सदुपयोग हुन सकेको भए जनताको आयस्तर उकास्ने खालका पूर्वाधार तयार हुने थिए । अब त यो रकम पनि कर्मचारीको तलबमा जाने अवस्था देखिएको छ । हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँग तुलना गर्दा यो आकार ४५ दशमलव ८० प्रतिशत हुन्छ । श्रीलंकाको ऋण जीडीपीको तुलनामा १२० प्रतिशत पुग्दा त्यहाँको अर्थतन्त्रमात्र होइन, सत्ता नै विघटन भएको उदाहरण ताजै छ । ऋणको आकारभन्दा पनि त्यसको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।  पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधार छैन । आकर्षणहरू पूर्वाधारको अभावमा उपयोग हुन सकेको छैन । पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउने उपायमा हामी पछि परेको अवस्था छ । एक वर्षमा बाहिरका पर्यटक आएर यहाँ जति पैसा खर्च गर्छन्, करीब त्यति नै हामीले विदेश घुमाएर सिध्याएका छौं । बाह्य पर्यटकबाट ६१ अर्ब रुपैयाँ कमाउँदा नेपालीले विदेशमा घुमफिरका लागि ४४ अर्ब रुपैयाँ लिएर गएको सरकारी तथ्यांक छ ।  शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकता हुन् । विकसित देशको तुलनामा नेपालमा उपचार सस्तो छ भनिन्छ । तर, त्यही सस्तो भनिएको उपचार आमजनताको पहुँचमा छैन । अलि हुनेखानेहरू उपचारका लागि देशबाहिर पुग्छन् । उपचारका लागि वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । शिक्षाको अवस्था त्यस्तै छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानेहरूले लैजाने रकमको आँकडा वर्षेनि उकालो लागिरहेको छ । बितेको १ वर्षमा मात्रै यो प्रयोजनका लागि १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छ ।  नेपालमै उच्च शिक्षाका पर्याप्त पूर्वाधार बनाउने हो र जनशक्ति व्यवस्थापनको दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत काम हुने हो भने अध्ययनका लागि बाहिरिने रकम र युवा पलायन दुवै रोकिन सक्छ । यसरी बाहिर जानेमध्ये अधिकांश त स्वदेशमा अवसर नदेखेर विदेशिने बढी छन् । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६२ प्रतिशत भएको अहिलेको अवस्थामा युवाशक्तिलाई बाहिरै पठाउने हो भने हामी जनसांख्यिक अवसरबाट वञ्चित हुनेछौं । हुन त, युवाले बाहिरबाट कमाएर पठाएको पैसाले देश बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्क पनि आउन सक्ला । ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार पठाएर आर्जन गरेको रकम हाम्रो लक्षित विकासका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन ।  विश्व बैंंकले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको निर्यात क्षमता वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँबराबरको छ । तर, हाम्रो निर्यातको आकार १ खर्बको हाराहारीबाट उँभो लाग्न सकेको छैन । हामीले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मौलिक निकासीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हाम्रो मौलिकता भनेको कृषि नै हो । कृषिकर्ममा आकर्षण यति घटेको छ कि खेत बाँझो राखेर हामी आयातित खाद्यान्नले काम चलाइरहेका छौं । यस्तोसम्म अवस्था छ, भारतले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ बनाउन नीतिगत व्यवस्थापन गर्दा भारतभन्दा पहिला हामीकहाँ हल्लाखल्ला बढी हुन्छ । धान, चामल, गहुँ, चिनीलगायत उत्पादनमा भारतीय नीतिले पारेको प्रभावमा नेपालमा बढी चिन्ता किन ? निजीक्षेत्रमात्र होइन, सरकारले खाद्यान्नका लागि भारतलाई हारगुहार गर्नुपर्ने किन ? कुनै बेला नेपालबाट भारतमा खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । आज भारतबाट आएन भने नेपालीको चुलो नबल्ने स्थिति कसरी आयो ? सरकार आज पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने होइन, भारतबाटै खाद्यान्न ल्याउन पहल गरिरहेको छ । सरकारी तथ्यांक र तथ्यबीचका यस्ता विरोधाभासहरूको रणनीतिक रूपमै समाधान नखोजिएसम्म अर्थतन्त्र दुर्घटनाको जोखिमबाट टाढा छैन ।  ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति : आवश्यकता, प्रभाव र अवस्था

आजभन्दा ठीक २ वर्षअगाडि एक अमेरिकी डलरका लागि स्वदेशी मुद्राको १८५ रुपैयाँ र १ वर्षअगाडि १९५ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने श्रीलंका आज त्यति नै डलरका लागि २६० रुपैयाँ खर्चनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आफूसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि आयात निरुत्साहित गर्न र निर्यात तथा विप्रेषणलाई प्रोत्साहित गर्न त्यहाँको केन्द्रीय बैंकसँग भएका सीमित उपायमध्ये आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन अप्रिय नै भए पनि बाध्यकारी थियो । जब कुनै पनि देशसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिँदै जान्छ, उसले आफ्नो अत्यावश्यकीय आयातका लागि अन्य आयात घटाउनु नै पर्छ । आयात घटाउने सजिलो उपाय भनेको त्यसलाई महँगो बनाउनु नै हो र आयातलाई महँगो बनाउने प्रभावकारी उपकरणका रूपमा मुद्राको अवमूल्यनलाई प्रायःजसो केन्द्रीय बैंकहरूले अवलम्बन गर्दै आएका छन् । नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकले यसको पर्याप्त मौज्दातविना आफूलाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थलगायत अन्य अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्दैन । नेपालमा पनि गत साताको तुलनामा नेपाली मुद्राको मूल्य अमेरिकी डलरसँग तुलना गर्ने हो भने प्रतिडलर ३ रुपैयाँ जतिले अवमूल्यन भएको छ । घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति अवस्थाले नेपालको केन्द्रीय बैंकले समेत केही महीना अघिदेखि विदेशी मुद्राको खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न प्रकारका उपकरण अवलम्बन गर्दै अएको छ । कतिपय वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्नेदेखि लिएर विप्रेषणमार्फत भित्रिएको रकममा बढी ब्याज प्रदान गर्नुपर्नेसम्मका उपाय विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले नै गरिएका थिए र त्यही क्रममा अहिले नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनसमेत भएको छ । तर, समस्या यथावत् नै रहने हो भने अहिले भएको रुपैयाँको अवमूल्यन अन्तिम नभई प्रारम्भ विन्दु मात्र हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । यिनै अवस्थाको आलोकमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिका विविध आयामका बारेमा संक्षेपमा यो आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति भनेको के हो ? अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति भन्नाले कुनै पनि देशको मौद्रिक अधिकारी (केन्द्रीय बैंक) को नियन्त्रणमा रही र आवश्यक परेका बेलामा सजिलै उपयोग गर्न सक्ने गरी उपलब्ध हुने अन्तरराष्ट्रिय वा बाह्य सञ्चिति वा सम्पत्तिलाई बुझिन्छ । अहिले विशेष गरी अधिकांश मुलुकले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्न सहज होस् भनेर यस्तो सञ्चितिलाई अमेरिकी डलरमा कायम गर्ने गरेका छन् । उपयोगिता र आवश्यकता कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिको एक सशक्त सूचकका रूपमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको छ । अझ नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकले यसको पर्याप्त मौज्दातविना आफूलाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थलगायत अन्य अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्दैन । त्यति मात्र होइन, विदेशमा अध्ययन गर्नेहरूका लागि शुल्क भुक्तानी गर्नेदेखि लिएर कुनै पनि नागरिक विदेश भ्रमणमा जाँदा आवश्यक पर्ने रकमसम्मका लागि कुनै पनि देशसँग भएको सञ्चित विदेशी मुद्रा नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न पनि सबै देशलाई विदेशी मुद्रा नै आवश्यक पर्छ । त्यसैले पनि यदि विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून मात्रामा छ भने अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकलाई सजिलो हुँदैन । माथि नै भनिएझैं विदेशी मुद्रा सञ्चितिको परिमाणले स्वदेशी मुद्राको विनिमय दरलाई समेत प्रभावित गरेको हुन्छ । यदि विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै गयो भने स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन गर्न/हुन अनिवार्यजस्तै हुन्छ । जब स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यन हुन्छ, त्यसले स्वाभाविक रूपमा आयातित वस्तुको मूल्यवृद्धि हुनुका साथै अनाश्यक आयातलाई निरुत्साहित पनि गर्ने हुन्छ । त्यसको ठीक विपरीत निर्यात भने प्रोत्साहित हुन सक्छ । तर, नेपालजस्तो देशले आफ्नो निर्यात क्षमता नबढाई मुद्रा अवमूल्यन गरेर मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन सक्दैन । निर्यात बढाएर मात्र होइन, स्वदेशी पर्यटनजस्ता उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गरेर समेत विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई बढाउन सकिन्छ । त्यस अतिरिक्त विदेशमा भएका नेपालीले औपचारिक रूपमा विप्रेषणका माध्यमबाट रकम पठाएर पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई सकारात्मक रूपले योगदान गर्न सक्छन् । तर, यी सबै विषयमा कामदारका रूपमा खाडी मुलुकहरूमा काम गर्नेहरूले पठाएको रकमबाहेक नेपालको धरातलीय अवस्था कमजोर नै छ ।   कतिपय अवस्थामा देशमा मुद्राको मूल्य स्थिर राख्नसमेत विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई उपयोग गर्ने गरिन्छ । विदेशी मुद्रा खरीद तथा विक्री गरेर यस्तो विनिमय दरलाई स्थिर राख्न केन्द्रीय बैंकहरूले प्रयास गरेका कतिपय उदाहरण पाइन्छन् । यदि विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै गयो भने स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन गर्न/हुन अनिवार्यजस्तै हुन्छ । नेपालको अवस्था अहिले नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति अवस्था कस्तो छ भनेर सापेक्ष रूपमा बुझ्न सबैभन्दा धेरै र सबैभन्दा थोरै सञ्चिति रहेका मुलुकहरूको अवस्थाबाट केही आकलन गर्न सकिन्छ । विश्वमा सबैभन्दा कम विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेका मुलुकहरूमा ‘साओटोमे एन्ड प्रिन्सिपे’ एक नम्बरमा रहेको छ । मध्यअफ्रिकामा एक टापुको रूपमा रहेको यो मुलुकसँग गत महीनासम्म करीब ४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबर मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको बताइन्छ । यो देश जनसंख्याको दृष्टिले नेपालभन्दा करीब १३२ गुणा र क्षेत्रफलको हिसाबले करीब १४७ गुणा सानो रहेको छ । माघ महीनासम्मको करीब पौने १० अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिका आधारमा नेपाल यो देशभन्दा २०७ गुणा ठूलो देखिन्छ । २८ करोड मात्र जीडीपी रहेको यो मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चिति जीडीपीको करीब १७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ जुन श्रीलंकामा २ प्रतिशत र नेपालको हकमा अहिले करीब २७ प्रतिशत रहेको छ । अब सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको मुलुक चीनको अवस्था हेरौं । चीनसँग अहिले करीब ३४ खर्ब अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको देखिन्छ । हङकङसँग रहेको अतिरिक्त करीब पौने ५ खर्ब डलर बराबरको सञ्चिति पनि जोड्ने हो भने त यो रकम झन् ठूलो हुन आउँछ । करीब १८५ खर्ब डलर जीडीपी भएको चीनमा त्यसको करीब १८ प्रतिशत विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको देखिन्छ । यो प्रतिशत गतवर्ष करीब ९ को हाराहारीमा मात्र रहेको थियो । अमेरिकासँग भएको डलर सञ्चिति चाहिँ केवल २ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा रहेको छ, जुन उसको जीडीपी २४० खर्ब डलरको करीब १प्रतिशत हुन आउँछ । (स्रोत : विकिपिडिया डट ओरजी) माथिको तुलनाबाट नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक नै देखिए पनि यो सञ्चिति बढ्नेभन्दा घट्ने क्रम तीव्र भएको परिप्रेक्ष्यमा भने सम्बद्ध निकायहरूले समयमै सावधानी पूर्वक सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

सम्भावना दोहनमा चुकेको निर्यात

चालू आर्थिक वर्षका १० महीनामा नेपालले रू. १२ खर्ब ५४ अर्बको वस्तु आयात गरेको छ भने रू. १ खर्ब ८ करोडको सामान निर्यात गरेको छ । मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले विभिन्न योजना ल्याए पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अब निर्यात रणनीति बनाउँदा आईटी उद्योग, औषधि, सिमेन्टजस्ता नयाँ खालका निर्यातमा पनि जोड दिनुपर्छ । साथै, प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउने पनि नीति लिइनुपर्छ । चालू आवको १० महीनाको निर्यात रकम हालसम्मकै सर्वाधिक हो । यस हिसाबले यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने भए पनि बढ्दो व्यापारको आकार र वस्तुको मूल्य तथा विदेशी विनिमय दरको सापेक्षतामा निर्यात वृद्धि भएको भनेर खुशी हुने अवस्था भने देखिँदैन । २०६४ सालमा जारी गरिएको अन्तरिम योजनाले निर्यात १ खर्ब पुर्‍याउने भनी लिएको लक्ष्य बल्ल पूरा भएको छ । तर, यस अवधिमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन ६० प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । १० वर्षअघि प्रतिअमेरिकी डलरको मूल्य ७२ रुपैयामा ७५ पैसा थियो जुन अहिले १ सय १७ रुपैयाको हाराहारीमा छ । त्यसैले अर्थविद्हरू चालू आवको १० महीनाको निर्यात रकमप्रति खासै हौसिएका देखिँदैनन् । निर्यात मूल्य बढेको देखिए पनि नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु र निर्यात गन्तव्य दुवै यस अवधिमा घटेको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि नभई कच्चा पदार्थ वा अप्रशोधित वस्तुका रूपमा कृषि उपज र जडीबुटीहरू निर्यात हुनु नेपालको निर्यातको कमजोरी हो । उदाहरणका लागि अदुवा सुकाउने उपयुक्त प्रविधि भित्र्याउन नसक्दा भारतीय व्यापारीले तोकेको मूल्यमा यो बेच्नुपरेको छ । त्यस्तै अवस्था चियाको पनि छ । जर्मनीमा नेपाली चिया १५ सय केजीमा विक्री भइरहेको छ । तर, त्यही चिया भारतीय व्यापारीलाई प्रतिकेजी रू. ३ सय जतिमा नै विक्री गर्नुपरेको छ । भारतीय व्यापारीले नेपाली चियालाई दार्जिलिङ वा सिक्किम चियाको नाम दिएर मह“गोमा निर्यात गरिरहेका छन् । नेपालबाट निर्यात हुने जडीबुटी विनाप्रशोधन निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि हुन त सकेको छैन नै, विभिन्न गैरभन्सार अवरोधसमेत बेहोर्नुपरेको छ । यदि तयारी वस्तुका रूपमा तिनलाई निर्यात गर्न सकेको भए यी समस्या बेहोर्नु पर्दैनथ्यो । यस्ता वस्तु प्रशोधन गर्दा मूल्य अभिवृद्धि त हुन्छ नै यसले थप रोजगारी पनि सृजना गर्छ । तर, यसका लागि दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको आवश्यकता पर्छ । वैदेशिक लगानीप्रति धेरैमा नकारात्मक सोच भएका कारण यो भिœयाउन सकिएको छैन जसले नया“ प्रविधि र शीप हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । निर्यात वृद्धिका लागि सरकारले निर्यातयोग्य वस्तुको सूची बनाई रणनीति तय गरेको छ । २०१६ मा तय गरिएको यो रणनीति यसै वर्ष समाप्त हुँदै छ । अब बन्ने रणनीतिमा विगतको रणनीतिको विफलताको सूक्ष्म अध्ययन गरी व्यावहारिक समाधान खोजिनु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले निर्यायोग्य वस्तु भनी सूचीकृत गरेकै वस्तुको पनि निर्यात घटिरहेको छ । त्यस्तै विभिन्न राष्ट्रले शून्यभन्सार र कोटा सुविधाहरू दिए पनि त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । अमेरिकाले ६६ ओटा वस्तुमा दिएको छूट उपयोग हुन नसक्नु यसको उदाहरण हो । विश्व बैंकले हालै जारी गरेको नेपाल अपडेटका अनुसार नेपालको निर्यात क्षमता १२ गुणासम्म बढाउन सकिन्छ । यसबाट थप २० लाखभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । तर, वास्तविकता भने नेपालको निर्यात औसतमात्रै रहँदै आएको छ । सन् २००० देखि हालसम्मको निर्यात वृद्धि औसतमा प्रतिवर्ष ४ प्रतिशत मात्रै भएको पाइन्छ । नेपालले परम्परागत निर्यात वस्तुहरू कार्पेट, गार्मेन्ट आदिमा केन्द्रित गरे पनि बंगालदेशले जस्तो फड्को मार्न सकेको छैन । निर्यात वृद्धिका लागि खोलिएको विशेष औद्योगिक क्षेत्रमा पनि विद्युत् तथा एकद्वार प्रणाली अभावजस्ता कारणले उद्यमीहरू गइरहेका छैनन् । अब निर्यात रणनीति बनाउँदा आईटी उद्योग, औषधि, सिमेन्टजस्ता नयाँ खालका निर्यातमा पनि जोड दिनुपर्छ । साथै, प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउने पनि नीति लिइनुपर्छ । अन्यथा सानातिना अनुदान र प्रोत्साहनका कामले मात्रै निर्यात सम्भावनाको दोहन गर्न सक्ने देखिँदैन ।

उत्पादन बढाउने बजेट

नबढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि प्रभावकारी कार्ययोजना र तिनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई सघाउने खालको नीति नबन्दा तथा सरकारी निर्णयमा अन्तरविरोध रहँदा उद्योगहरूको संख्या उल्लेख्य खुल्न सकेको छैन । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ र उसले उद्योगले भोग्नुपरेका समस्या समाधानार्थ केही क्रान्तिकारी नीति लिन आवश्यक देखिएको छ । सरकार टालटुले परम्परागत नीति तथा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रममा रमाउला वा अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्यालाई क्रान्तिकारी कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ला त ? नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो हुने गरी नीति बनाइएको छ । केही तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा वस्तुमा कर बढी लिनु यसको उदाहरण हो । आयात वृद्धिको आँकडामा केही कमी आए पनि व्यापारघाटा कहालीलाग्दो छ । निर्यात वृद्धि भए पनि उत्साहित बनाउने खालको छैन । अझ निर्यात पनि नेपालको उत्पादनमूलक क्षमताका कारण बढेको देखिँदैन । भन्सार मूल्यान्तरमा खेलेर तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भारततर्फ गरिने निर्यात बढी देखिन्छ । ठूलो परिमाणमा मूल्य वृद्धि गर्न सकेको भए पनि यो सकारात्मक हुन्थ्यो । तर, भारतसँगको व्यापार सन्धिका कारण पाएको सुविधाको उपयोग गरेर सामान्य प्रशोधन गरिएका वस्तुको निर्यात बढेको छ । यस्तो निर्यात अस्थिर हुन्छ । अर्को यसले मुलुकको साख र अन्य देशको विश्वास गुम्न सक्ने डर हुन्छ । निर्यात वृद्धि स्थिर खालको हुनुपर्छ । तर, विश्व बैंकका अनुसार औसतमा २ दशमलव ७ वर्षका लागि मात्र कुनै वस्तुको निर्यात भएको पाइन्छ । पाम निर्यात बढ्यो तर भारतले यो आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि भटमासको तेल निर्यात बढेको छ । भटमासको तेलमा पनि प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ । विगतमा राम्रो निर्यात भएका गलैंचा, पश्मिना र तयारी पोशाक पनि धेरै वर्ष टिक्न सकेनन् । यसले नेपालको निर्यात क्षमता कमजोर रहेको देखाउँछ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको निर्यात क्षमता ९ अर्ब २० करोड डलर बराबरको रहेको छ । तर, निर्यात भने १ अर्ब डलर पनि छैन । अहिले भइरहेको निर्यातको १२ गुणा बढी सम्भावना छ तर सम्भावना दोहनमा नेपालले आवश्यक काम गर्न नसकेको देखिन्छ । पूर्ण क्षमतामा निकासी गर्न सकेमा २ लाख २० हजार नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । १० लाख डलर बराबरको निर्यात सामग्री बनाउँदा कृषिक्षेत्रमा ३८ र उत्पादनमूलकमा १३ नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । नेपालले निर्यात क्षमता बढाउन सकेको छैन बरु घट्दै गएको आँकडाले देखाउँछ । सन् २००९ मा ११६७ ओटा वस्तु निर्यात भएकामा २०१७ मा १०९३ मा झरेको थियो । त्यस्तै यस अवधिमा १४६ देशमा निर्यात गरेको घटेर १२४ मा सीमित भएको छ । निर्यात गरिएका वस्तु पनि उच्च प्रविधिको बढी आम्दानी गराउने खालको छैन । १ प्रतिशत वस्तुमात्रै यस्तोमा परेको देखिन्छ । यस्तोमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा दिएका सुविधासमेत फिर्ता लिएको देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो हुने गरी नीति बनाइएको छ । केही तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा वस्तुमा कर बढी लिनु यसको उदाहरण हो ।   कोरोनाका कारण पर्यटनको आय घटेको छ । यो वस्तु निर्यातको हाराहारीमा रहेको छ । विप्रेषण आय केही बढे पनि पर्यटन आय घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको छ । यसलाई कम गर्न वस्तुको निर्यात वृद्धि गर्नुपर्छ । कृषि सामग्रीको निर्यातका लागि क्वारेन्टाइन केन्द्र निर्माणलगायत पूर्वाधार बढाउन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीले नेपाली उत्पादनलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्न सक्छ तर त्यसो भइरहेको छैन । यसका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । निर्यातका लागि विभिन्न देशले दिएको सुविधा नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन । स्तरीकरणपछि अहिले पाएको केही सुविधा गुम्ने भएकाले निर्यातमा झनै समस्या हुन सक्छ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको श्रम उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै आर्थिक कूटनीति पनि निर्यात वृद्धिमा अपेक्षित रूपमा सक्रिय भएको पाइँदैन । यी सबै कुरामा सुधार ल्याउने गरी बजेटमा कार्यक्रम आउन आवश्यक छ ।

नेपालले निर्यात १२ गुणा बढाउन सक्छ : विश्व बैंक

विश्व बैंकको प्रतिवेदन भन्छ– नेपालले चीन, भारत, अमेरिकालगायत मुलुकमा हुन सक्ने साढे ८ अर्ब डलरबराबरको निर्यात गुमाइरहेको छ, निर्यात क्षमता पूर्ण उपयोग हुँदा थप २ लाख २० हजारले रोजगारी पाउने नेपालले...