नेपालमा निर्यात व्यापारमा व्याप्त जडताका पछाडि धेरै कारण विद्यमान छन् । ती कारणमध्ये (१) दुर्गम–सुगम, (२) उपत्यका–गैरउपत्यका, (३) स्थापित–नवप्रवेशी, (४) ग्राम–शहर, (५) ठूला शहर–साना शहर, (६) कृषि–गैरकृषि (७) सम्भावित वस्तु–स्थापित वस्तु (८) परम्परागत–नूतनको विकासमा समानुपातिक प्राथमिकता नरहनु एक प्रधान समस्या हो । निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान उपर्युक्त आठओटा पक्षमा अन्तरनिहित १६ ओटा क्षेत्रको समानुपातिक विकास हुन सकेको छैन । फलस्वरूप जडतायुक्त निर्यात नेपालको निर्यात व्यापारको विशेषता जस्तै बन्न पुगेको छ ।
दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई समग्र राष्ट्रिय उत्पादन र निर्यात क्षेत्रसँग आबद्ध गर्न नसक्दा समग्र निर्यात क्षेत्रमा जुन गतिशीलता आउनुपर्ने हो त्यो आउन सकेको छैन ।
दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई समग्र राष्ट्रिय उत्पादन र निर्यात क्षेत्रसँग आबद्ध गर्न नसक्दा समग्र निर्यात क्षेत्रमा जुन गतिशीलता आउनुपर्ने हो त्यो आउन सकेको छैन । यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउन भारतले जिल्ला र स्थानीय निकाय आधारित निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई वैदेशिक व्यापार नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा अंगीकार गरेको पाइन्छ । भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको वैदेशिक व्यापार नीति २०२३ मा जिल्लालाई निर्यातको हबका रूपमा विकास गर्ने एकीकृत रणनीति अंगीकार गरेको छ । यस नीतिको कार्यान्वयनबाट दुर्गम, सुगम, तटीय, भित्री, पूर्व र पश्चिम तथा उत्तर र दक्षिणका सबै जिल्लाहरूलाई निर्यात हबका रूपमा विकसित गर्ने ध्येय लिइएको छ । यस नीतिको सबल कार्यान्वयनसँगै भारतमा विभिन्न जिल्ला भिन्नभिन्न वस्तुको निर्यातको हबका रूपमा विकास हुने देखिन्छ । नेपालले पनि भारतले अंगीकार गरेको नीतिबाट पाठ सिक्दै ७७ ओटै जिल्लालाई निर्यातको हबका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । यसका लागि वर्तमान समयमा भूमिकाविहीन जस्तो देखिएको जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लालाई निर्यात प्रवर्द्धनको हबका रूपमा कसरी विकास गर्ने भन्ने भूमिकामा केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसले गर्दा सम्बद्ध जिल्लामा रहेका निर्यात सम्भाव्य वस्तु र सेवाको पहिचान हुने र ती सम्भावनाहरूलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक पर्ने क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सजिलो र व्यावहारिक समेत हुने देखिन्छ ।
उपत्यका र गैरउपत्यकाका निर्यातकर्ताले साधनस्रोत र अवसरमा समानुपातिक अवसर नपाइरहेको गुनासो व्यापक रूपमा सुन्नमा आएको छ । यस्तो गुनासोलाई सम्बोधन हुने गरी उपत्यका बाहिरका निर्यातकर्तालाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा समाहित गर्ने गरी एउटा मोडल तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । यसका लागि निर्यातयुक्त क्षेत्रको नीति तर्जुमा, बजेट तर्जुमा, क्षमता अभिवृद्धि एवम् अवसरहरूको वितरणमा उपत्यका बाहिरका उत्पादक र निर्यातकर्ताको समानुपातिक पद्धतिका आधारमा सहभागिता गराउन जरुरी छ ।
निर्यात क्षेत्रमा स्थापित निर्यातकर्ता र नवप्रवेशी निर्यातकर्ताको समानुपातिक विकास हुन सक्ने मोडललाई प्रचलनमा ल्याउन सकिएको छैन । स्थापित निर्यातकर्ताको आवश्यकता एक प्रकारको हुन्छ भने नवप्रवेशी निर्यातकर्ताको आवश्यकता अलग प्रकारको हुन्छ । जसरी शिशु, बालक र युवाको आवश्यकता फरकफरक हुन्छ । यस अवस्थामा नवप्रवेशीलाई स्थापित निर्यातकर्ताका रूपमा सक्षम बनाउने र स्थापित निर्यातकर्तालाई क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय खेलाडीको रूपमा विकास गर्ने मोडल अपनाउन नसक्दा निर्यात क्षेत्रमा रहेको जडता हट्न सकेको छैन । नवप्रवेशीलाई सूचना, शीप, ज्ञान र पूँजीमा सहज र सहुलियतयुक्त पहुँच एवम् बजार प्रवेशमा उत्प्रेरणात्मक पहलको जरुरी हुन्छ भने स्थापित निर्यातकर्ताहरूका लागि अनुसन्धान र विकास, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिस्पर्धी हुने गरी क्षमता अभिवृद्धि, आर्थिक कूटनीतिको परिचालन गरी लबिङ, बजार प्रवेशका सहज वातावरणको सृजना र सहज वित्त व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । यी क्षेत्रमा नेपालले विशेष पहल लिनु जरुरी छ ।
त्यस्तै गाउँ भनेको कृषि र पशुपालनको क्षेत्र हो र निर्यातमा यस क्षेत्रका भूमिका खासै केही हुँदैन भन्ने मानसिकता नेपालमा व्याप्त रहेको छ । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका निर्यात सम्भावनाहरूलाई अवसरमा परिणत गर्ने दिशामा कुनै प्रकारको सोच नै विकास हुन सकेको छैन । भारतमा भने स्थानीय निकायलाई पनि निर्यात प्रवर्द्धनको गतिवर्द्धक निकायका रूपमा विकास गर्न प्रान्त–जिल्ला–स्थानीय निकायको पिरामिड अवधारणालाई आत्मसात् गरिएको छ । भारतले सन् २०३० मा २० खर्ब अमेरिकी डलरको निर्यातको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्थानीय निकायको भूमिकालाई महत्त्वका साथ लिएको छ । नेपालले पनि स्थानीय निकायलाई पनि निर्यात प्रवर्द्धनको आधारभूत निकायका रूपमा स्वीकार गरी संघ, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहको पिरामिड अवधारणालाई अंगीकार गर्नुपर्छ र स्थानीय तहलाई निर्यात प्रवर्द्धनको पहिलो खुड्किलोका रूपमा विकास गर्ने गरी विशेष पहल लिनु जरुरी छ ।
ठूला शहरहरू विभिन्न कारणले प्राथमिकतामा परेका हुन्छन् । उद्यमी व्यवसायीहरूमा पनि ठूला शहरका व्यक्तित्वका स्वरमा बढी श्रवणयोग्य मानिँदै आएको छ । परन्तु सम्भावना र अवसरहरू साना शहरमा पनि विद्यमान छन् । तसर्थ ठूला शहर साना शहरको विभेदयुक्त सोचलाई परिवर्तन गर्दै ठूला शहर र साना शहर, पुराना शहर र उदीयमान शहर सबै क्षेत्रमा रहेका निर्यात सम्भावनाहरूलाई अवसरमा परिणत गर्न समानुपातिक विकासको मोडल अपनाउनु जरुरी छ ।
कृषिक्षेत्र र गैरकृषिक्षेत्रलाई निर्यातको समानुपातिक प्राथमिकता ल्याउन सकिएको छैन । निर्यातक्षेत्रमा कृषिक्षेत्र र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा प्राथमिकता र आवश्यकताहरू भिन्न रहेका छन् । परन्तु यी दुवै क्षेत्रलाई एउटै बास्केटमा राखेर एकै खालको औषधि सिफारिश गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै यी दुवै क्षेत्रमा विद्यमान चरित्रगत विविधताका आधारमा फरकफरक उत्पादन र निर्यात वृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
निर्यात क्षेत्रमा व्याप्त जडता तोड्ने अर्को प्रभावकारी उपायमा सम्भावना भएका वस्तुहरूको पहिचान, वस्तु विकास र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु हो । परन्तु नेपालमा सम्भावित वस्तुहरूको पहिचान र विकास गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा समानुपातिक विकासको सोच पलाउन सकेको छैन । सम्भावना भएका वस्तुको पहिचान गर्न जुन स्तरको अनुसन्धान हुनुपर्ने हो त्यो अनुकूलको अनुसन्धान गरी वस्तु विकास र निर्यातको चरणसम्म पुग्ने खालको अनुसन्धान कार्यहरू सम्पन्न हुन सकेको छैन । अभिवृद्धिवादी मोडलमा स्थापित वस्तुहरूको विकास गर्ने अभ्यासले विगत केही दशकदेखि निरन्तरता पाइरहेको छ । फलस्वरूप नेपालमा निर्यातका केही वस्तुहरू विगत कैयौं वर्षदेखि परिदृश्यमा देखिइरहेका छन् । ती वस्तुहरूको निर्यात पनि अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । यस पक्षलाई आत्मसात् गरी नेपालले सम्भावित वस्तुहरूको पहिचान, विकास र बजारमा स्थापित गर्न स्टार्टअपको प्रवर्द्धन गर्न विशेष लगानी गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
यसै गरी परम्परागत कृषिजन्य, हस्तकला र उत्पादनमूलक उद्योगका केही सीमित उत्पादनहरू नेपालको निर्यात क्षेत्रका बास्केटका रूपमा रहिआएका छन् । यसका अतिरिक्त नयाँ नयाँ प्रविधिमा आधारित निर्यात पनि अप्रत्याशित रूपमा विश्व व्यापारमा आधिपत्य जमाउन सफल भएका छन् । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित रोबोट, ड्रोनलगायत घरायसी प्रयोगमा सामानहरूको माग विश्वभर बढ्दो छ र नेपालको युवापुस्ता यस क्षेत्रमा केही विकास गर्ने सोचमा रहेको छ । परन्तु यस्तो सोचलाई प्राथमिकतामा राखेर समकक्षीहरूसँग प्रतिस्पर्धी हुने गरी यस क्षेत्रमा संलग्न वैज्ञानिक, इन्जिनीयर, प्राविधिक र लगानीकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि हुने गरी उत्प्रेरणात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन हुन सकेको छैन । तसर्थ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विशेष संयन्त्रको स्थापना गरी विकास गर्नु जरुरी छ ।
यसरी उपर्युक्त क्षेत्रलाई समानुपातिक रूपले विकास गर्ने गरी एकीकृत र समानुपातिक लगानीको रणनीति अंगीकार गर्न सक्ने हो भने नेपालले पनि २० अर्ब डलरको निर्यातको लक्ष्य सजिलै प्राप्त गर्न सक्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
