संघीयताको मर्मविपरीत निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता

काठमाडौं, जेठ १६ । संघीयताको मर्मविपरीत र बजेट खर्चमा राजनीतिकरण हुने भनेर निकै आलोचना हुँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सरकारले यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्मा पेस गरेको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ करोड दिने उल्लेख छ । एक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले ८ अर्ब बजेट विनियोजन […]

सम्बन्धित सामग्री

पर्सावासीले फेरी आफूलाई नै जिताउने प्रदीप यादवको दाबी

वीरगञ्ज, ६ कार्तिक । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवार प्रदीप यादवले आज सातौँ दिन पनि चुनावी रोड शो र जनता भेटघाट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका यादवले आइतबार क्षेत्र नम्बर १ मा पर्ने वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर १५ स्थित भुषुवा र वडा नम्बर १६ स्थित नगवामा रोड शो […]

बजेटलगत्तै गण्डकी प्रदेश सरकारमा ‘शीतयुद्ध’, अर्थमन्त्रीसँग सबै रुष्ट

पर्वत : गत असार १ गते संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९\०८० को बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो। बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराललाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई बजेटमा राख्न भनेका थिए।तर मुख्यमन्त्रीले भने अनुसार संसदमा बजेट आएन। मुख्यमन्त्रीले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन भनेको वेलामा जवाफस्वरूप मन्त्री बरालले कार्यक्रम यथावत् रहेको बताएका थिए।अन्य मन्त्रीहरूले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम सहित अन्य का

निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडक कार्यक्रमलाई ७ अर्ब

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताएका छन् । आइतबार संसद्‍मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले उक्त कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

प्रदेश–१ मा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम निरन्तर

विराटनगर । प्रदेश नम्बर–१ मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी एक करोड र समानुपातिक प्रदेश सांसदले ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्  । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन नियमावली) पारित गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले...

कोरोना नियन्त्रण खर्च जुुटाउन नियमावली परिमार्जन

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लगायतका सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा पनि रकम खर्च गर्न मिल्ने गरी नियमावली परिमार्जन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट असोज २२ गते स्वीकृत नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । संशोधित नियमावलीले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका लागि अस्पताल लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रमा रकम खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्रमको रकमलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च गर्नुपर्ने माग सांसदहरूले गर्दै आउनुभएको थियो । कतिपयले कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्ने समेत माग गर्नुभएको थियो तर सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता नै दिएर रकम खर्च गर्ने दायरा भने सांसदहरूको माग अनुसार फराकिलो बनाएको हो । नियमावलीको नियम ९ (क)मा कोभिड लगायतका सङ्क्रामक रोगको पहिचान, नियन्त्रण र उपचारका लागि भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, अस्पताल स्थापना, स्वास्थ्य सुविधासम्बन्धी पूर्वाधारमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । संशोधित नियमावलीले एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाका हकमा १० लाखसम्मका ३० वटासम्म आयोजना छनोट गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा न्यूनतम पाँच लाखसम्मका ४० वटासम्म योजना छनोट गर्न सक्ने विकल्प दिएको छ । एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लाको हकमा पनि यसअघिको योजना सम्पन्न गर्नेका लागि मात्र पाँच लाख रुपियाँसम्मको योजना छनोट हुन सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । यस्तै स्वास्थ्य चौकी, प्रसूति भवन, ब्लड बैैङ्क,

‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ निरन्तर

गण्डकी प्रदेश सरकारले सांसद विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ शीर्षक राखिएकोमा अहिले नाम फेरिएर ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ ल्याइएको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। यो कार्यक्रमको कार्यविधि फागुन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भइसकेको छ।

‘पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सांसदलाई चिठ्ठाजस्तै’

१६ वैशाख, काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषय अहिले विवादको भुमरीमा छ । अधिकांश राजनीतिक दलका सांसदहरु यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेमात्र होइन, बजेट नै झण्डै तेब्बर बनाउन दबाव दिइरहेका छन् । प्रदेश सांसदहरुले पनि कार्यक्रमा आफ्नो हकदाबी गर्न थालेका छन् । सुशासनका जानकारहरू यो कार्यक्रमको औचित्य …