निर्यात बढाउन सरकारले सहयोग गर्ने

सरकारले सहयोग गरे विदेशमा पनि औषधि निर्यात गर्न सक्छौं: प्रधान [अन्तर्वार्ता]

नेपालको भूमिमा हामीभन्दा पहिलादेखि नै विदेश कम्पनीले औषधि बेचिरहेका छन्। उनीहरु हाम्रो भूमिमा स्थापित भइसकेका छन्। हामी ३० वर्षदेखिमात्र औषधि बनाउन थालेको हौ। विदेशी कम्पनीसंग संसारको ज्ञान, सिप र टेक्निकल छ। उनीहरु डलरमा भएको पैसा लिएर हाम्रो मुलुकमा मार्केटिङ गरिरहेका छन्।

स्वास्थ्य साप्ताहिक माघ २०८०

आजका मुख्य ९ आर्थिक खबर

काठमाडौं। अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले ऋणको सदुपयोग गर्दा नोक्सानी बेहोरेकालाई सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन्। पछिल्लो ४ महिनामा बस्तुको आयात २० अर्ब १८ लाख रुपैयाँ बढीले घटेको छ। यस वर्षको चार महिनामै १२ अर्ब बराबरको विद्युत भारत निर्यात गरिएको छ। चार महिनामै सात अर्ब बराबरको २७ सय ८७ विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका छन्।

Dekhapadhi कार्तिक २०८०

७० देशमा निर्यात हुँदा आधा अंश अमेरिका

काठमाडौं। केही दशकअघि प्रमुख निर्यात वस्तुको अग्रस्थानमा रहेको नेपाली हस्तनिर्मित गलैंचाको निर्यात केही समयअघि संकटा उन्मुख भयो । ९० को दशकतिर ३४ लाख वर्गमीटरसम्म गलैंचा निकासी गरेको नेपालले अचेल अधिकतम ५ लाख वर्गमीटरसम्म निर्यात गर्छ । भन्सार विभागको पछिल्लो ५ वर्षको निर्यात तथ्यांक हेर्दा यो उद्योगमा केही सुधार देखिएको छ । विश्वका ७० देशमा नेपाली गलैंचा निर्यात हुने गरेको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ । तथ्यांकअनुसार गतवर्ष सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा निर्यात भएको छ । गतवर्ष कुल ४ लाख ९२ हजार ३३५ वर्गमीटर गलैंचा निर्यात भएकोमा अमेरिकामा मात्रै ७ अर्ब १८ करोड २५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ४६ हजार ८४५ वर्गमीटर निर्यात भएको छ । यो कुल निर्यातको आाधा हो । बाँकी निर्यात विश्वका विभिन्न ६९ देशमा भएको छ । जर्मनीमा ८८ करोड ७० लाख २२ हजार रुपैयाँको ३३ हजार ७३४ वर्गमीटर निर्यात भएको छ । यूकेमा ७८ करोड ७५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको २२ हजार ७०४ वर्गमीटर र इटालीमा ६१ करोड ४६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको २६ हजार ७६५ वर्गमीटर निर्यात भएको छ । यसबाहेक नेपाली गलैंचा बढी परिमाणमा निर्यात हुने मुलुकमा अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, क्यानाडालगायत पर्छन् । नेपाली गलैंचा गुणस्तरीय र विलासी भएकाले मूल्य पनि राम्रो पाउने गरेको छ । भारत, चीन जस्ता मुलुकमा पनि गलैंचा उत्पादन हुने तर मेशिनबाट बन्ने जानकार बताउँछन् । नेपाली गलैंचा हस्तनिर्मित भएकाले अमेरिकाजस्ता देशले बढी रुचाएको नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका निवर्तमान अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङको भनाइ छ । त्यतिमात्रै नभई नेपाली व्यवसायीले उनीहरूकै अर्डर र डिजाइनमा समेत गलैंचा तयार गर्दै आएकाले नेपाली गलैंचाको लोकप्रियता फेरि पुरानै लयमा आउन लागेको गुरुङले बताए । रकम बढ्यो, परिमाण बढेन परिमाण कम भए पनि नेपाली गलैंचा छिमेकी मुलुकदेखि अमेरिका, यूरोप र खाडीसम्म निर्यात भएको छ । निर्यात मूल्यमा वार्षिक रूपमा वृद्धि देखिए पनि परिमाणमा बढोत्तरी छैन । गएको आर्थिक वर्ष (आव) मा निर्यात रकम बढे पनि परिमाण भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम छ । आव २०७४/७५ मा ७ अर्ब ८ करोडको ५ लाख ३० हजार ४१५ वर्गमीटर कार्पेट निर्यात भएको थियो । आव २०७५/७६ मा परिमाण घटेर ४ लाख ३ हजार ४७६ वर्गमीटर कायम हुँदा रकम भने ७ अर्ब ३६ करोड नाघेको देखिन्छ । आव २०७६/७७ मा ३ लाख ८ हजार ११२ वर्गमीटर निर्यात हुँदा त्यसबाट ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । त्यस्तै आव २०७७/७८ मा ४ लाख ४० हजार ६५६ वर्गमीटर गलैंचा निर्यात हुँदा ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । आव २०७८/७९ मा ४ लाख ९४ हजार ८६७ वर्गमीटर निर्यातबाट ९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन भएको छ । आव २०७९/८० मा ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा केही समयदेखि आएको कमीले गलैंचा निर्यातबाट आर्जित रकम बढेको देखिए पनि परिमाणमा सुधार हुन नसकेको संघका निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । गुरुङ वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको नेपाली गलैंचा निर्यात गर्ने लक्ष्य संघको रहेकाले यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको यो उद्योग पुन: लयमा फर्किनु आपैmमा राम्रो संकेत भए पनि सरकारले त्यति ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । ‘रकम बढेको देखिएको छ तर परिमाण खासै बढेको छैन । केही सुधार भने भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले मात्रै गरेर हुँदैन सरकारले पनि सहयोग गनुपर्छ । सहयोग नै गरेको छैन भन्ने पनि होइन तर अनुदानमा छुट्ट्याएको रकम हेर्दा थाहा हुन्छ कसरी सहयोग गरेको छ भन्ने ।’ राज्यस्तरबाट सहयोग नहुँदा गलैंचाको लागत घटाउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान गलैंचाले पाउने/नपाउने अन्योल देखिएको गुरुङको भनाइ छ । ‘सरकारले ८ प्रतिशत अनुदान दिने भनेको छ । गतवर्ष २ खर्बको वस्तु निर्यात भएको सरकारी तथ्यांक हुँदाहुँदै सरकारले जम्मा ९० करोड रुपैयाँ अनुदान छुट्ट्याएको छ । ८ प्रतिशतले यो वर्ष मात्रै १६ अर्ब चाहिन्छ । अब हामीले पाइन्छ भन्ने आश कसरी गर्नु ?’ उनले भने । यतिमात्रै नभई यस वर्षदेखि सरकारले गलैंचामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने भनेपछि यो क्षेत्रलाई अझै समस्या हुने उनले बताए । ‘सरकारले भ्याट लगाउने भनेको छ यसले निर्यातमा समस्या हुन्छ । उत्पादन लागत बढ्छ । हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ उनले भने । यसबाट कोभिडपछि लयमा फर्किन लागेको गलैंचा उत्पादनको लागत बढ्ने देखिएको छ । हवाईमार्गबाट निकासी हुँदै आएको नेपाली गलैंचामा बढ्दो हवाई भाडा र कार्गो शुल्कले पनि लागत बढाइरहेको छ । ‘अहिले नेपाल धेरै गलैंचा निकासी गर्ने देशमा पर्दैन, निर्यातमा सकारात्मक संकेत भने देखिएको छ,’ गुरुङले भने, ‘हाम्रो उत्पादन लागत महँगो छ । भारत, चीनजस्ता देशबाट सस्तो र अर्डरअनुसार छिटो सप्लाई हुँदै आएको छ ।’ अल्लो र हेम्प नेपालमै, ऊन आयातमा विदेशकै भर नेपालमा गलैंचा उत्पादनमा चाहिने हेम्प र अल्लो नेपालकै रोल्पा र डोल्पाबाट ल्याइने गरे पनि ठूलो परिणाममा ऊन तिब्बत र न्यूजिल्यान्डबाट आयात हुन्छ । ‘गलैंचा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने ऊन, सिल्कजस्ता कच्चा पदार्थ तिब्बत, न्यूजिल्यान्डलगायतबाट ल्याउने गरिन्छ । उनका अनुसार गलैंचाको करीब ८० प्रतिशत जति कच्चा पदार्थ विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले धेरैजसो हिमाली भेगमा सडक सञ्जाल पुर्‍याएकाले अब भेडा/च्यांग्रापालनमा पहल गरिदिए गलैंचा उद्योगलाई मात्रै नभई मासु, चिज, छुर्पीजस्ता उत्पादन समेत निर्यातमा सहयोग पुग्ने उनको अपेक्षा छ । मजदूर अभाव हाल यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २ लाखभन्दा बढी मजदूर आबद्ध छन् । गुरुङका अनुसार यस उद्योगमा अहिले मजदूर अभाव चरम छ । शीप भएका मजदूर पाउनै मुश्किल भएको तथा भएकालाई पनि अग्रिम पैसा दिएरमात्रै काम गराउनुपर्ने भएकाले उद्योग सञ्चालन कठिन हुने गरेको बताए । ‘मजदूर पाउनै गाह्रो छ । यो उद्योग गाउँगाउँबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सरकारले पालिका स्तरबाटै तालीमको व्यवस्था गरिदिए उद्योग र रोजगारी बढ्ने थियो । मजदूर अभाव पनि कम हुने थियो । पहिले जस्तो अहिले छैन । गाउँगाउँमा सडक पहुँच पुगेको छ । सडक पुगेपछि मुस्ताङको स्याउले बजार पाएको छ त्यसरी नै नेपाली हेम्प, अल्लो र ऊनले पनि बजार पाउने थियो,’ निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले भने ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

बंगलादेशसँगको व्यापार

व्यापार विविधीकरणको नीतिअनुसार नेपालले बंगलादेशसँग पनि द्विपक्षीय व्यापार शुरू गरेको हो । ऊसँग बचतमा रहेको व्यापार अहिले कैयौं गुणा घाटामा जान थालेको छ । यसले नेपालको उत्पादन क्षमता कमजोर हुँदै गएको र निर्यात क्षमता गुमाउँदै गएको तथ्यलाई देखाउँछ । यसो हुनुमा एकातिर नेपालको आन्तरिक कमजोरी कारण देखिन्छ भने अर्कातर्फ बंगलादेशले नेपाली सामानको आयातमा बढी शुल्क लिनु पनि कारण देखिन्छ । कारण जे भए पनि सरकारले बंंगलादेशमा निर्यात हुन सक्ने वस्तु खोजी तिनको उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउनुपर्ने देखिन्छ । किनकि दूरीलगायत विभिन्न कारणले बंगलादेश नेपालका लागि व्यापार गर्न सजिलो हुने मुलुकमा पर्छ । नेपालले बंगलादेशसँगको व्यापारमा बचत गर्न नसके पनि आयातकै हाराहारीमा निर्यात गर्न सक्ने हो भने पनि निकै लाभ हुन्छ । नेपालले टाकामा तिर्ने र उसले नेरूमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसो गर्दा दुवैको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पनि कम पर्छ । नेपाल–बंगलादेश व्यापारको २५ वर्षे अवधिमा कुनै बेला नेपालले १ अर्बभन्दा बढीको मुसुरो मात्रै निर्यात गरेको देखिन्छ । तर, जब मुसुरो निर्यात घट्न थाल्यो बंगलादेशसँगको व्यापारघाटा पनि बढ्न थाल्यो । उताबाट आउने वस्तुका प्रकार र परिमाण बढेको बढ्यै पाइन्छ भने यताबाट जाने वस्तु भने बढ्न सकेको छैन । मुसुरो निर्यातमा भने विवाद पाइन्छ । नेपालले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर बंगलादेशमा निर्यात गरेको एकथरीको दाबी छ । त्यसैले अहिले यसको निर्यात विगतको दाँजोमा नाममात्रको भएको हो भनिन्छ । तर, अर्को तथ्य के पनि हो भने नेपालमा मुसुरोको उत्पादन घटेको छ । उत्पादन घटेपछि निर्यात घट्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले नेपालले निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरूको उत्पादन र निर्यातमा जोड दिनु आवश्यक छ । बंगलादेश तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरिरहेको देश हो । त्यहाँ नयाँनयाँ उद्योग खुलिरहेका छन् भने उसको उत्पादन र अर्थतन्त्रको आकार पनि निकै बढिरहेको छ । त्यसो हुँदा त्यताको सामान आयात बढी हुनु अन्यथा होइन । तर, नेपालले जसरी त्यताबाट सहज रूपमा सामान आउन दिइरहेको छ त्यसैगरी नेपाली उत्पादन त्यता जान भने सकेको छैन । गैरभन्सार शुल्क बढी भएकाले नेपाली कृषि उत्पादन निर्यात गर्न कठिन भएको भन्ने व्यवसायीको भनाइ छ । यसमा सरकारले बंगलादेशसँग स्पष्टसँग कुरा राख्न सक्नुपर्छ । १ सय ८ वस्तुलाई बंगलादेशमा भन्साररहित प्रवेश दिने र नेपालले ५० ओटा वस्तुलाई त्यस्तै सुविधा दिने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेन । नेपालबाट अदुवा, अम्रिसो, जडीबुटीलगायत वस्तु बंगलादेशमा निर्यातको राम्रो सम्भावना छ । त्यस्तै कार्पेटको बजार पनि राम्रो देखिन्छ । यी वस्तु सहज रूपमा प्रवेश पाउने हो भने नेपालको निर्यात बढ्न सक्छ । अर्को, बंगलादेशलाई ऊर्जाको ठूलो आवश्यकता छ । उसले नेपालको जलविद्युत् खरीद गर्ने र यसमा लगानी गर्ने चाहनासमेत देखाएको छ । यस्तोमा नेपालले ठूलो परिमाणमा बिजुली निर्यात गर्न सक्यो भने व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग मिल्ने देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमा उत्पादन भइरहेका वस्तु उताबाट ल्याउँदा भन्सार लगाउन सकिन्छ । त्यसले यस्ता वस्तुको आयात कम हुन सक्छ । नेपालले बंगलादेशसँगको व्यापारमा बचत गर्न नसके पनि आयातकै हाराहारीमा निर्यात गर्न सक्ने हो भने पनि निकै लाभ हुन्छ । नेपालले टाकामा तिर्ने र उसले नेरूमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसो गर्दा दुवैको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पनि कम पर्छ । त्यसैले नेपालले बंगलादेशमा निर्यात हुन सक्ने वस्तुको उत्पादन बढी गर्नुपर्छ । त्यस्तै निर्यात सहजीकरणका लागि बंगलादेशसँग व्यापार सम्झौता गर्दा दुवै पक्षलाई समान रूपमा लाभ हुने खालको प्रावधान राखिनुपर्छ । निर्यात प्रोत्साहनका लागि सरकारले सहयोग नगरेको व्यवसायीको भनाइ छ । उल्टै निर्यातमा कर लगाएको आरोपसमेत छ । बंगलादेशले नेपालबाट आयात हुने वस्तुमा उच्च भन्सार कर लगाएको छ । त्यस्तै गैरभन्सार कर पनि छ । निर्यात सम्भावना भएका नेपालका वस्तुलाई उसले २५ प्रतिशतसम्म भन्सार लगाएको छ । यस्तो शुल्क हटाउन नेपालले पहल गर्नुपर्छ । दुवै देशले भन्सारमा समानता कायम गर्ने हो भने व्यापारमा सन्तुलन ल्याउन सहज हुन्छ । त्यसैले बंगलादेशमा निर्यात बढाउने कार्यमा ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

नेपाली जुत्ता १७ देशमा निर्यात

काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित जुत्ता भारतलगायत १७ देशमा निर्यात भइरहेको छ । पहिले भारतमा मात्रै निर्यात हुने नेपाली जुत्ता अहिले खाडीदेखि अमेरिका, बेलायत जापानजस्ता विकसित मुलुकसम्म पुग्न थालेको छ । परिमाण कम भए पनि नेपाली जुत्ताले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवेश पाएसँगै स्वदेशी जुत्ता उत्पादकहरू उत्साहित छन् । सरकारको सहयोग र साथ पाए परिमाणका साथै थप देशमा निकासी गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरे अहिले स्वदेशी उद्योगहरूले क्षमताभन्दा कम परिमाणमा जुत्ता उत्पादन गरिरहेको बताउँछन् । व्यवसायीले नै विदेशमा बजार खोजेर जुत्ता निर्यात गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । भारतमा मात्रै सीमित जुत्ता निकासी अहिले १७ भन्दा बढी देशमा पुगेको भन्दै उनले सरकारले सहयोग गरे निर्यातको परिमाण बढाउन सकिने जानकारी दिए । ‘पहिला गुणस्तर कमजोर हुँदा निर्यात गर्न समस्या थियो,’ उनले भने, ‘अहिले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको उत्पादन र गुणस्तरमा व्यवसायी सचेत हुँदा निर्यात र माग बढेको हो ।’ विविध कारणले नेपाली जुत्ता मूल्यमा प्रतिस्पर्धी भने हुन नसकेको उनले बताए । नेपाली जुत्ता उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा वार्षिक १६ करोड जोर उत्पादन हुन्छ । २०७० सालयता नेपालमा जुत्ता उत्पादनले गति लिन थालेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् । कोरोनाको २ वर्षमा यस क्षेत्रमा थप लगानी आएको र सरकारले पनि फुटवेयरलाई प्राथमिकता दिएकाले सम्भावना राम्रो देखिएको छ । व्यवसायीका अनुसार यो क्षेत्रमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । १ हजार ५०० उद्योग सञ्चालनमा छन् । नेपालको आन्तरिक माग वार्षिक १० करोड जोर हो । अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार पछिल्लो समयमा ३ करोड जोरभन्दा बढी जुत्ता विभिन्न देशमा निर्यात भएको छ । विदेशमा रहेका सरकारी नियोग, वाणिज्य दूतावास जस्ता निकायहरूले छुट्टै डेस्क राखेर प्रवर्द्धनमा सहयोग गरे जुत्ता निर्यातको अंक बढाउन सकिने र दीर्घकालीन निकासीको आधार तयार हुने फुटवेयर व्यवसायी बताउँछन् । अस्थिर ब्याजदर र औद्योगिक कर्जाको व्यवस्था नहुँदा समस्या परेको उनीहरूको गुनासो छ । बिजुली अभावमा डिजेलबाट उत्पादन गर्नुपर्दा, जग्गाको मूल्य, उत्पादनमा प्रविधिभन्दा जनशक्तिको बढी प्रयोग, ढुवानी र कार्गाे मूल्यका कारण नेपालको उत्पादन अन्य देशको तुलनामा महंगो भएको घिमिरेको भनाइ छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्र जस्ता स्थानमा उद्योग लगाउन समस्या हुँदा जग्गाकै मूल्य बढी पर्ने उनले बताए । अहिले नै पूर्ण क्षमतामा फुटवेयर उद्योग सञ्चालन गर्न सके नेपालको आन्तरिक माग धानेर पनि निर्यात गर्न सक्ने क्षमता रहेको घिमिरे दाबी गर्छन् । अहिले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन पाएका छैनन् । ‘जुत्ता उद्योगहरूले कुल क्षमताको ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्रै उत्पादन गर्छन्,’ उनले भने, ‘यसले आन्तरिक मागको ६५ प्रतिशतसम्म धान्छ ।’ सरकारले सहयोग गरे आन्तरिक माग पूरा हुने र बाँकी ३५ प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘फुटवेयरमा अहिले प्रत्यक्ष रूपमा ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्,’ घिमिरेले भने, ‘राज्यले सहयोग गरे यसलाई ७५ हजार पुर्‍याउन सकिन्छ ।’ जुत्ता उद्योगमा स्वदेशी जनशक्तिलाई रोजगारी दिन तालीम केन्द्र खोल्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । अहिले नेपाली जुत्ता उद्योगमा काम गर्नेमध्ये ७० प्रतिशत भारतीय छन् । उनीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ४० हजार रुपैयाँ हुन्छ । नेपालीहरू भने सोही रकमका लागि विदेशिइरहेको भन्दै घिमिरेले स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्न सरकारले तालीम केन्द्र खोल्नुपर्ने र माध्यमिक तहदेखि नै जुत्तासम्बन्धी पाठ्यक्रम राख्नुपर्ने बताए । संघका अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार अन्य देशमा प्रतिदिन प्रतिकामदार जुत्ता उत्पादन १० जोर छ । नेपालमा ३ जोर मात्रै छ । भारत, भियतनामजस्ता देशले पाठ्यक्रममै राखेर स्कूल, कलेजमा जुत्तासम्बन्धी अध्ययन गराउँछन् । भन्सार विभागका अनुसार गत चैत मसान्तसम्ममा नेपालबाट भारत, स्वीट्जरल्यान्ड, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, चीन, भुटान, जापान, अस्ट्रिया, क्यानडा, डेनमार्क, मलेशिया, नेदरल्यान्ड, नर्वे, कतार, बेलायत, स्पेनजस्ता देशमा जुत्ता निर्यात भएको छ । यसबाट ८६ करोड ३६ लाख ८९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन भएको छ । सरकारका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू जुत्ता निर्यातको सम्भावना राम्रो रहेको बताउँछन् । सरकारले बनाएका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्रमा यी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपाली जुत्ता विश्व बजारका साथै आन्तरिक बजारमा पनि खपतको सम्भावना रहेको उनले बताए । आन्तरिक बजारका उपभोक्ताले पनि अचेल स्वदेशी जुत्ता रुचाउन थालेको भन्दै उनले जुत्ताको आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘निर्यातका लागि उनीहरूलाई सरकार, दातृ निकाय तथा विदेशी नियोगको सहयोग चाहिन्छ,’ सैंजूले भने, ‘सरकारी नेटवर्कबाट पनि मार्केटिङका लागि सहयोग हुनुपर्छ ।’ स्वदेशी उद्योगकै कारण जुत्तामा नेपाल ६५ प्रतिशत आत्मनिर्भर भइसकेको छ । यो उत्पादनको प्रवर्द्धन र बजारीकरणका लागि जुत्ताचप्पल उत्पादनसम्बद्ध संघसंस्थाले वार्षिक २ पटक काठमाडौंमा ठूलो मेला गर्छन् । नेपालमा गोल्डस्टार, रोयल सुज, शिखर, हिललाइफ, क्रसरोड, स्मार्ट सुज, रन सुज, कोशेली, बेम्बो सुज, बोस, फुटस्टेप, केटीएम सुज, क्यालिबरजस्ता ब्रान्डमा जुत्ता उत्पादन हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

‘ब्राण्डिङ’ गर्न नसक्दा घासको मूल्यमा तेजपत्ता निर्यात

वैशाख ११, धरान । स्थानीय क्षेत्रमै उत्पादन हुने तेजपत्तालाई ब्राण्डिङ गर्न नसक्दा किसानहरुले मूल्य पाउन सकेका छैनन् । भारतीय व्यापारीहरूले सस्तोमा तेजपत्ता खरीद गरेर कच्चा पदार्थको रूपमा लैजाने गरेका कारण कृषकहरुले मूल्य पाउन सकेका छैनन् । कच्चापदार्थको रूपमा नेपालबाट तेजपत्ता निर्यात हुने गरेको छ । तेजपत्ताको कारोबार बर्सेनि बढेपनि स्थानीय उत्पादकले मूल्य पाउन सकेका छैनन् । भारतीय व्यापारीको मागमा मूल्य निर्धारण हुने भएकाले नेपाली उत्पादकहरूले तेजपत्ताको मूल्य भने जति पाउन नसकेका हुन् । तेजपत्ताको व्यावसायिक खेती र उत्पादन गर्दै आएका साँगुरीगढीका अगुवा कृषक धनबहादुर राई भारतीय बजारको भर पर्नुपर्ने दिनको अन्त्य नभएसम्म सस्तोमा विक्री गर्न बाध्य भइरहने बताउँछन् । उत्पादन भएपनि नेपालमै प्रशोधन गर्ने र आफ्नै ब्राण्ड बनाउने काममा सरकारले सहयोग नगरेसम्म सस्तो भाउमा घाँसको भारी विक्री गरेजस्तो गर्नु परेको उनको गुनासो छ । नेपालबाटै तेजपत्तालाई ब्राण्डिङ गरेर निर्यात गर्ने हो भने उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सकिने धरान स्थित कृषि बजार स्थलका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार धरान स्थित कृषि बजारबाट कच्चा पदार्थको रुपमा तेजपत्ता वार्षिक १६ करोड रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ । औषधि र मसलाजन्य नगदेबालीका रूपमा तेजपत्तालाई लिइन्छ । बोलीचालीको भाषामा हाँगासहितको पातलाई सिन्कौली र यसको रुखको बोक्रालाई दालचिनी भनिने तेजपत्ता नेपालमा व्यापक उत्पादन भए पनि मुख्य बजार भने भारत हो । भट्टराईका अनुसार गतवर्षको तुलनामा यो वर्ष तेजपत्ताको निर्यात १५ देखि २० प्रतिशतले बढ्ने संकेत देखिएको छ । उनका अनुसार यो वर्ष वैशाखसम्ममा करीब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ हजार मेट्रिक टन तेजपत्ताको कारोबार हुने अवस्था छ । गतवर्ष कृषिउपज बजारबाट ३ हजार ४२० मेट्रिक टन अर्थात् करीब १५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । उनले भने, ‘कोरोना महामारीभन्दा अघि नेपालको पूर्वी पहाडमा उत्पादित तेजपत्ताको माग अत्यधिक हुँदा प्रतिभारीको मूल्य २ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । तर, लकडाउनयता नेपाली किसानले तेजपत्ताको मूल्य सोचेजति नपाएकाले सस्तैमा विक्री गरिरहेका छन् ।’ नेपालमा उत्पादित ९५ प्रतिशत तेजपत्ता कच्चा पदार्थको रुपमा भारतमा निर्यात हुने गरेको छ । सरकारले तेजपत्ता प्रशोधन, ब्राण्डिङ, प्याकेजिङ, लेवलिङ र मार्केटिङ गर्नसके वार्षिकरूपमा अर्वौ रुपैयाँको कारोबार गर्न सकिने भट्टराईको भनाइ छ । यसको मूल्य हाल टिपेर ल्याएको सुख्खा पातको प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमात्र रहेको छ । बजार व्यवस्थापक भट्टराईका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा करीब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ११० मेट्रिक टन तेजपत्ता भारतीय बजारमा निर्यात भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३ हजार ८७५ मेट्रिक टन अर्थात् १५ करोड ५० लाख रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । धरानबाट भारतमा निर्यात भएका उक्त परिमाणका तेजपत्ता धनकुटा, संखुवासभा, तेह्रथुम र सुनसरीका उत्तरी भेगका किसानहरूले उत्पादन गरेका हुन् । तेजपत्ताको मूल्य भारतीय व्यापारीमा भर पर्ने गरेकाले भारतीय व्यापारीले धेरै लगेभने मूल्य बढ्ने र भारतीय व्यापारीले खरीद गरेनन् भने स्वतः मूल्य घट्ने गरेको र कृषकले कति उत्पादन गरेर ल्याए भन्नुभन्दा पनि भारतीय व्यापारीले कति परिमाणमा खरीद गर्छन् भन्नेमा मूल्य भर पर्ने गरेको अवस्था रहेको भट्टराईले बताए । मूल्य र परिमाणको आधारमा तेजपात नेपालबाट भारत निर्यात हुने वनस्पतिको प्रमुख १० प्रजातिमध्ये पर्दछ । नेपालबाट प्रशोधन नगरिएका कच्चापदार्थको रूपमा तेजपात भारतीय बजारमा पुर्‍याउने गरिएको र भारतीय बजारमा पुर्‍याएपछि त्यहीका उद्योगले नेपालका तेजपत्ता, बोक्रालाई प्रशोधन, ब्राण्डिङ, प्याकेजिङ, लेवलिङ र मार्केटिङ गरेर महँगोमा विक्री गर्ने र बाँकी अन्य मुलुकमा पठाउने गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नेपालको कास्मिरी पश्मिना उद्योग विस्तार गर्न सरकारले सहयोग गर्न माग

व्यवसायीले नेपाली कास्मिरी पस्मिना उत्पादनको पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।विराटनगरमा २० वर्षदेखि पस्मिनाको उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्दै आएको ट्राइकोट इन्डस्ट्रिज प्रालिले विदेशी मुलुकमा बजार विस्तार गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताएको हो । कम्पनीका व्यवस्थापक चन्दनकुमार मिश्रले कम्पनीले उत्पादन गरेको पस्मिनालाई अमेरिका, जापान तथा युरोपबाहेकका मुलुकमा […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

एक दशकमा १० खर्ब डलरको आइटि निर्यात गर्न आग्रह

भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयलले भारतका ठूला आइटी कम्पनीहरुलाई एक दशकमा १० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सूचना प्रविधि निर्यात बृद्धिमा सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन् । उनले गत वर्ष...

नयाँ पत्रिका पौष २०७८

निर्यात बढाउन सरकारले सहयोग गर्ने

सम्बन्धित सामग्री