भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयलले भारतका ठूला आइटी कम्पनीहरुलाई एक दशकमा १० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सूचना प्रविधि निर्यात बृद्धिमा सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन् । उनले गत वर्ष...
जनसंख्या र भूभागको हिसाबले नेपालका छिमेकीहरू ठूला छन् । सानो देश नेपाल यिनीहरूको बीचमा अवस्थित छ । जनसंख्या र भूभागको गणितमा कुनै देश ठूलो वा सानो हुन सक्छ । यो कुनै अनौठो र सरोकारको विषय होइन । उपलब्ध स्रोतसाधनको विकास र आर्थिक आकारका बारेमा भने सरोकार र खोजको विषय हुन सक्छ । एक दशकअगाडि सन् २०१३ मा भारत र चीनको आर्थिक आकार क्रमश: १८ दशमलव ६ खर्ब अमेरिकी डलर र ९५ दशमलव ७ खर्ब अमेरिकी डलर थियो । यो आकारमा ८४ प्रतिशत र ८८ प्रतिशतले वृद्धि भई सन्् २०२२ मा क्रमश: ३४ दशमलव २ खर्ब अमेरिकी डलर र १७९ दशमलव ६ खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । यी भीमकाय दुई देशका बीचमा रहेको नेपालको आर्थिक आकार सन्् २०१३ मा २२ दशमलव १६ अर्ब अमेरिकी डलर थियो । जुन ८२ प्रतिशतले वृद्धि भई सन्् २०२२ मा ४० दशमलव ४३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
कुनै पनि देशको जीवनस्तरको मापन प्रतिव्यक्ति आम्दानी वा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा गरिन्छ । यसले मानिसको जीवनस्तर कस्तो छ भनेर किटान गर्छ । विश्व बैंकको आँकडाअनुसार सन् २०१३ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८०९ दशमलव ४ अमेरिकी डलर थियो । जुन छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्रमश: १४३८ दशमलव १ अमेरिकी डलर र ७०२० दशमलव ४ अमेरिकी डलर थियो । भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उतपादनभन्दा क्रमश: १ दशमलव ८ र ८ दशमलव ७ गुणाले बढी थियो । एक दशकपछि सन् २०२२ मा नेपाल, भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्रमश: १३३६ दशमलव ५ अमेरिकी डलर, २४१० दशमलव ९ अमेरिकी डलर र १२७२० दशमलव २ अमेरिकी डलर थियो । सन् २०२२ मा भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उतपादनभन्दा क्रमश: १ दशमलव ८ र ९ दशमलव ५ गुणाले बढी थियो । यसले के पुष्टि गर्र्छ भने भारतीय र चिनियाँहरूको जीवनस्तरभन्दा नेपालीहरूको जीवनस्तर दयनीय र दु:खदायी अवस्थामा रहेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपाल यसका छिमेकीको निकटतामा पुग्न सकेको छैन । कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आइरहँदा पनि नेपालका छिमेकी मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा चामत्कारिक प्रगति भई नै रह्यो । छिमेकीहरूको प्रगतिबाट प्रभावित हुन नसक्दा नेपाल भने मन्दीको कुचक्रमा जकडिन पुग्यो । केही गर्नका लागि अरूका राम्रा कार्यको सिको गर्नुपर्छ । अर्थात् केही राम्रो नतिजा निकाल्न अरूको राम्रा कार्यबाट सिक्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई दिगो, भरपर्दो र विकसित बनाउन खाली पेटमा पटुका बेरेर जुट्न जरुरी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत आदि क्षेत्र अर्थतन्त्रका स्तम्भ हुन् । यी क्षेत्रको विकासले रोजगार सृजना गर्छ, निर्यात बढाउन मद्दत गर्र्छ र देशलाई आत्मनिर्भरताको मार्गमा डोर्याउँछ । तर, अर्थतन्त्रमा यी क्षेत्रको योगदन क्रमश: घट्दै गएको छ ।
उदाहरणका लागि सन् २०१३ मा उद्योग व्यवसाय र कृषिक्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान क्रमश: ६ प्रतिशत र २८ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । एक दशकपछि अर्थात् २०२२ मा यी क्षेत्रको योगदान क्रमश: ५ प्रतिशत र २१ दशमलव १ प्रतिशत रह्यो जुन १६ दशमलव ६ प्रतिशत र २६ दशमलव २ प्रतिशतका दरले ह्रास हुन पुग्यो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदानमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । नेपालले आर्थिक क्षेत्रहरूको विकासमा ध्यान दिन नसक्दा आम नेपालीमा तिक्तता र वितृष्णा पैदा भइरहेको छ ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्र अर्को आकर्षक क्षेत्र हो । यसको विकास गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको विकासले तीव्रता पाउँछ । पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सृजना हुन सक्छ । यो क्षेत्रको विकासले तीव्रता पाउन सक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा यसको योगदान ८–१० प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि जलविद्युत्, पर्यटन, जडीबुटी, स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रको विकासका लागि ध्यान जान जरुरी छ । यिनीहरूको विकासमा ध्यान जान नसक्नुका कारण यिनले नेपालको अर्थतन्त्रमा खासै उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सकेका छैनन् । आजकल जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि व्यापक चर्चा र परिचर्चा भइरहेको छ । हालै भारतले नेपालबाट १० वर्षको अवधिमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । यसका साथै दीर्घकालीन बिजुली व्यापार सम्झौता पनि भइसकेको छ । यही व्यापार सम्झौताको प्रभाव हुन सक्छ, यसको विकासमा दुवै निजी र सरकारी क्षेत्रको चासो बढेको देखिन्छ । यसको विकासका लागि निजीक्षेत्र अझ बढी उत्साहित देखिन्छ । यसको मुख्यकारण निजीक्षेत्र आफैले पनि स्वतन्त्र ढंगले उत्पादित बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात गर्न सक्ने प्रावधानको व्यवस्था हो । यति हुँदाहुँदै पनि उल्लिखित अवधिमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारततर्फ निर्यात हुन सक्ने कुरामा भने विश्वस्त हुन सकिँदैन । यसलाइ मूर्तरूप दिन नेपालले आउँदो दशकभित्र २५ हजार मेगावाट जलविद्युत्को उत्पादन गर्नुपर्छ । यस अवधिभित्रमा बिजुलीको आन्तरिक माग १५ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । के यो लक्ष्य आउँदो दशकमा पूरा हुन सक्ला ?
नेपालको पर्यटन क्षेत्र अर्को आकर्षक क्षेत्र हो । यसको विकास गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको विकासले तीव्रता पाउँछ । पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सृजना हुन सक्छ । हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान करीब २ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यो क्षेत्रको विकासले तीव्रता पाउन सक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा यसको योगदान ८–१० प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ । यसका लागि माथि उल्लेख भएअनुसार भारत र चीनका धनाढ्य मानिसहरूलाई नेपाल यात्राका लागि आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि धार्मिक स्थलहरूको संवर्धन र विकास, हिमालयको दृश्यावलोकन हुन सक्ने विभिन्न पहाडका चुचुरामा पुग्न पदमार्ग र केबुलकारको विकास गर्न जरुरी हुन्छ । यस प्रकारको विकासले विभिन्न ठाउँहरूमा साना ठूला होटेलहरूको विकास हुन्छ र नेपालको धेरै भूभागको विकास समान रूपले भई स्थानीय बासिन्दाहरूले सोही ठाउँमा रोजगार प्राप्त गरी जीवनस्तर सुधार्न सक्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसैगरेर नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीको अनुसन्धान गरी औषधि उत्पादनमा तीव्रता दिन सकिन्छ । यो क्षेत्रको विकासले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो विकास प्राप्तिका लागि सहयोग पुर्याउनुका साथै केही हदमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ।
नेपालका विकासयोग्य आर्थिक क्षेत्रहरू पर्याप्त छन् तर तिनीहरूको विकास हुन नसकेका कारण बेरोजगारीले देश ग्रस्त भइरहेको छ । अधिकांश युवायुवती जीविकोपार्जनका लागि विदेशिएका छन् । खेतीमा आकर्षण घटेपछि गाउँघरका युवायुवती विदेशिएका हुन् । यसबाट गाउँघरका बस्तीहरू उजाडिन पुगेका छन् । यो क्रम गाउँगाउँमा मात्र होइन कि शहरमा पनि उत्तिकै रूपमा छ । पढेलेखेका युवायुवती विदेशिने प्रवृत्तिले अझ बढी तीव्रता पाएको छ । नेपालमा बस्ने परिवारका सदस्यहरूको जीविकोपार्जनका लागि यी विदेशिएका युवायुवतीले रकम पठाउने गर्छन् जसलाई विप्रेषण भनिन्छ । मानिसहरूको जीविकोपार्जनको आधार विप्रेषण हुन पुगेको छ ।
विगतका केही दशकदेखि विप्रेषण नेपालको आर्थिक जग बनेको छ । सन् २०२२ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको अनुपात २२ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । सोही वर्षमा भारत र चीनमा विप्रेषणको अनुपात क्रमश: ३ दशमलव ३ प्रतिशत र शून्य दशमलव १ प्रतिशत थियो । के यी आँकडाले भारत र चीनको विकास विप्रेषण निर्भर रहेको देखाउँछ ? निश्चय पनि देखाउँदैन । त्यसैले नेपालले छिमेकीहरूबाट सिक्न जरुरी छ । यसो गर्न सक्दा नेपाल पनि भारत र चीनजस्तै बस्नलायक देश बन्न सक्छ ।
अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने सानो हुनु सम्पन्नताको लागि अभिशाप होइन बरु नेपालको सन्दर्भमा अकर्मण्यताको प्रतीक हो ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
काठमाडौं। सन् १९४८ मा इजरायल स्वतन्त्र हुँदा त्यो देशले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गरेर स्वदेशी माग धान्छ भन्ने शायदै कसैले सोचेको थियो होला । कारण थियो– कृषिका लागि अनपयुक्त हावापानी । इजरायलमा कृषि गर्न त्यति मात्रै बाधा थिएन, अरु पनि थिए । त्यहाँको कुल भूभागको ८० प्रतिशत कृषिका लागि उपयुक्त थिएन/छैन । अर्थात् त्यहाँ कृषिका लागि थोरै जमिन थियो । कुल भूभागको आधाभन्दा बढी त मरुभूमिले ढाकेको थियो/छ । त्यससँगै त्यहाँ पानीको स्रोत पनि पर्याप्त थिएन/छ । यो अवस्थामा कृषि उत्पादनबारे सोच्नु कल्पनाबाहिरको कुरा थियो ।
कृषि उत्पादनका लागि प्रतिकूल अवस्था रहँदारहँदै पनि इजरायलले पछिल्लो दशकमा कृषिमा निकै प्रगति गरेको छ । त्यो देशले कृषि उत्पादन गरेर स्वदेशी माग मात्रै धानेको छैन, विश्वभर निर्यात गरिरहेको छ । इजरायलले वर्षेनि डेढ अर्ब अमेरिकी डलरको कृषि उपज निर्यात गरिरहेको छ । घरेलु मागको ९५ प्रतिशत आफ्नै उत्पादनले धानिरहेको छ । इजरायलले यो सफलता त्यत्तिकै प्राप्त गरेको भने होइन । यो सम्भव भएको होे– कृषिमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग र पर्याप्त लगानीले । त्यो सफलता प्राप्त गर्न इजरायललाई दशकौं लागेको छ ।
‘स्वतन्त्र भएपछि इजरायलमा कृषिमा यन्त्रिकीकरण शुरू गरियो । खेतीमा उन्नत मल र बीउ उपयोग गरियो । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरियो । खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइको व्यवस्थापन भयो,’ जानकारहरू इजरायलले कृषिमा प्राप्त गरेको सफलताको कारण सुनाउँछन् ।
इजरायलमा रहेको कृषि फार्म ।
त्यसपछि इजरायल नयाँ नयाँ कृषि प्रविधिका लागि प्रचलित बन्यो । इजरायलले अपनाएको नयाँ प्रविधिबारे सिक्न अहिले विश्वभरका मानिस त्यहाँ जाने गरेका छन् । नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयले त्यहाँ कृषि सिक्न लागि विद्यार्थी पठाउने गरेका छन् ।
कैलालीको टीकापुर कृषि विज्ञान संकाय स्कूल अफ एग्रिकल्चरबाट ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायल गएर हालै फर्किएका विद्यार्थी लुइस रिजाल इजरायल कृषिका लागि सिक्ने ठाउँ भएको बताउँछन् । ‘त्यहाँ कृषिमा नयाँनयाँ प्रविधि प्रयोग गरिन्छ । यसले कृषि उत्पादन पनि बढाएको छ,’ इजरायलको च्याउ फार्ममा केही समय काम गरेका उनी भन्छन् ।
इजरायलले नयाँनयाँ प्रविधि अपनाएर बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा बेमौसमी तरकारी वा फलफूल खानुपर्यो भने कोल्ड स्टोरमा राखेको खानुपर्छ । त्यहाँ जताततै ताजा खान पाइन्छ,’ उनले अनुभव सुनाए । कृषि विज्ञान संकायका प्रमुख सुशील न्यौपाने पनि इजरायल कृषि प्रविधि सिक्ने ठाउँ भएको बताउँछन् । ‘त्यही कारण कृषि संकाय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई त्यहाँको कृषि प्रविधि सिकाउन पठाएका थियौं । तर, हमासको आक्रमणका कारण निम्तिएको युद्धले विद्यार्थीलाई उद्धार गरेर ल्याउनुपर्यो,’ उनले भने । इजरायलको तुलनामा कृषिका लागि अनुकूल हुँदा पनि नेपालको कृषि अर्थतन्त्र झन्झन् आयातमुखी बन्दै छ ।
सरकारले हरेक वर्ष कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम घोषणा गर्छ । तैपनि कृषिजन्य वस्तुको आयात बढिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ यताका ५ वर्षमा कृषिजन्य वस्तुको आयात ५७ दशमलव ४९ प्रतिशतले बढेको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७८/७९ मा नेपालमा ३ खर्ब ५५ अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो । त्यसको ५ वर्षअघि आव २०७४/७५ मा भने २ खर्ब ४ अर्बको मात्र कृषिजन्य वस्तुको आयात गरेको थियो ।
यसो त नेपालमा कृषि क्षेत्रको बजेट र बजेटमा कृषिको हिस्सा पनि वर्षेनि बढ्दो छ । सरकारले चालू आव २०८०/८१ का लागि कृषिक्षेत्रलाई ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो आव २०७९/८० को तुलनामा ३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।
आव २०७४/७५ यता बजेटमा कृषि बजेटको अंश पनि वर्षेनि बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बजेटमा कृषिका लागि विनियोजित रकमका अंश १ दशमलव ८९ प्रतिशत थियो । त्यसको ५ वर्षपछि आव २०७८/७९ मा यो बढेर २ दशमलव ७६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसअवधिका बजेटमा कृषि बजेटको अंश वर्षेनि बढिरहेको छ ।
नेपालमा कृषिका लागि हावापानी अनुकूल छ । इजरायलको तुलनामा नेपालको कृषियोग्य जमीन र त्यसमा संलग्न जनसंख्या बढी छ । अब प्रश्न उठ्छ– यो अवस्थामा किन नेपालले कृषिमा प्रगति गर्न सकेन त ?
जानकारहरू यसको एक कारण मान्छन्– कृषिमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग नगरिनु । नेपालमा कृषिमा यान्त्रिकीकरण हुन थाले पनि अझै परम्परागत तरिकाले खेती गरिन्छ । ‘खेत जोत्न राँगा–गोरुको ठाउँमा ट्याक्टर प्रयोग त हुन थाले तर खेती परम्परागत तरीकाले नै गर्ने गरिएको छ । यसले उत्पादन बढाउन सकेको छैन,’ कैलाली, धनगढी उपमहानगरपालिकाका किसान चेतराम राना भन्छन् । रानाले भनेजस्तै नेपालमा अझै पनि परम्परागत तरीकाले खेती गरिन्छ । नेपालमा अझै पनि धान खेती गर्दा मानिसले नै रोप्ने चलन छ, मेशिन प्रयोग गरिँदैन । एकाध ठाउँमा मात्रै मेशिन प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
कृषिमा नयाँ प्रविधि अनुसरण गर्न नसक्दा उत्पादन बढ्न नसकेको कृषिविज्ञ बताउँछन् । कैलालीको टीकापुर कृषि विज्ञान संकायको स्कूल अफ एग्रिकल्चरका प्रमुख सुशील न्यौपाने नेपाल कृषि प्रविधिमा अझै पछाडि रहेको बताउँछन् । ‘त्यही भएर नयाँ प्रविधि सिक्न गत भदौमा विद्यार्थीलाई इजरायल पठाएका थियौं । इजरायल–हमास युद्धका कारण केही समयअघि उद्धार गरेर ल्याउनुपर्यो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । इजरायल नयाँनयाँ कृषि प्रविधिका लागि सिक्ने ठाउँ भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यो देशले कृषिमा प्रविधिको प्रयोग गरेर क्रान्ति नै गरेको छ,’ उनले भने ।
ती देशले च्याउ खेतीमा नयाँ प्रविधि ल्याइसके, हामी अझै त्यही प्रविधि अपनाइरहेका छौं,’ कन्य च्याउखेतीको उदाहरण दिँदै उनले भने । उनका अनुसार नेपालका अधिकांश ठाउँमा परालको पोकामा राखेर कन्य च्याउखेती गरिन्छ । विदेशमा यही च्याउ फरक प्रविधिमा उत्पादन गरिन्छ ।
इजरायलको एक फार्ममा गरिएको च्याउ खेती । तस्वीर सौजन्य : लुइस रिजाल ।
कृषि सिक्न इजरायल पुगेर फर्किएका विद्यार्थी रिजाल भने त्यहाँ च्याउ उत्पादनमा नेपालजस्तो परालको पोका प्रयोग नगरिने बताउँछन् । ‘त्यहाँ नेपालभन्दा फरक प्रविधि छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ च्याउखेती गरिएको ठाउँमा एसी पनि राख्ने गरिएको छ ।’
कृषिमा नयाँ प्रविधि अपनाउन नसक्दा अपेक्षाअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन, कृषि उपजमा परनिर्भरता बढ्दो छ ।
त्यसो त कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषिक्षेत्रको योगदान वर्षेनि घटिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान २८ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । आव २०७४/७५ मा यो घटेर २७ दशमलव ५९ प्रतिशतमा कायम भयो । आव २०७७/७८ मा त यो २४ दशमलव ९० प्रतिशतमा झरेको छ । आव २०७८/७९ मा जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान २३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको सकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
जानकारहरू जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्नुमा प्रविधिको प्रयोग कम हुनुलाई एक कारण मान्छन् । किसान भने नेपालमा कृषिमा नयाँ प्रविधि प्रयोग नहुनुमा राज्य पक्षको कमजोरी ठान्छन् । यसको प्रयोग बढाउन राज्यले चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ । कृषिमा नयाँ प्रविधि अपनाएर इजरायललगायत देशहरूले अर्बाैंको निर्यात गर्दा नेपाल भने आयातमुखी बनिरहेको छ ।
‘नेपालमा कृषिक्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । कृषिक्षेत्रमा संलग्न हुनेलाई प्रोत्साहन गरिएको देखिँदैन,’ कैलालीका युवा नेता एवं किसान लक्ष्मण ओझा भन्छन्, ‘कृषिमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्त्याएर यस क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन सकिन्थ्यो । तर, दिनहुँ हजारौं श्रमशक्ति विदेशिइरहेको छ ।’ कृषिमा नयाँ प्रविधि प्रयोगमा राज्यले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ ।
किसान नेता जैशी कृषिको विकासका लागि नयाँ प्रविधि अपनाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘नयाँ प्रविधिको प्रयोगबिना कृषि उत्पादन बढाउन सकिँदैन,’ उनले भने । यसमा सरोकारवाला पक्षले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कृषिमा प्रविधिको प्रयोगविना देशलाई समृद्ध बनाउन नसकिने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
कृषिबाट देशलाई समृद्ध बनाउन नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोदरको सुझाव छ– इजरायलले कृषिमा अपनाएको विधि अनुसरण गर्नू । यही साउन ११ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो सुझाव दिएका थिए । कृषिमा नवीन विधि तथा दिगो अभ्यासबाट इजरायलले प्रगति प्राप्त गरेको उनको भनाइ थियो । यही कारण २ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै कृषिमा संलग्न हुँदा पनि खाद्यान्न निर्यात गर्न सकिएको उनले बताएका थिए ।
विज्ञहरूले कृषि प्रविधिबाट देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने बताइरहँदा सरकारले कृषि प्रविधिमा गरेको लगानी भने एकदमै कम देखिन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता एवं वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. तपेन्द्रप्रसाद बोहरा नेपालमा कृषिमा प्रविधिसँगै प्रसारमा गरिएको लगानी न्यून भएको स्वीकार्छन् । ‘प्रविधि र प्रसारमा जति लगानी गरिनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा कृषिमा प्रविधिको प्रयोग जुनरूपमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।’
कृषि प्रविधिको विकास गर्ने मुख्य निकाय नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को बजेट वर्षेनि एक–डेढ अर्ब मात्रै रहेको र यो रकम एकदमै न्यून भएको उनको भनाइ छ ।
तथ्यांकमा राज्यले कृषिक्षेत्रमा छुट्ट्याउने बजेट वर्षेनि बढे पनि महँगीअनुसार वृद्धि नभएको उनको तर्क छ । ‘जुन दरमा महँगी बढेको छ, त्यो दरमा कृषिको बजेट बढेको छैन । त्यसकारण कृषिमा बजेट बढेको भन्न मिल्दैन,’ उनले तर्क गरे ।
त्यसो त राज्यले कृषिक्षेत्रमा छुट्ट्याउने बजेट पनि निकै न्यून भएको उनको भनाइ छ । आव २०७८/७९ मा सरकारले कृषिमा छुट्ट्याएको बजेट कुल बजेटको करीब ३ प्रतिशत मात्रै छ ।
कृषि ठूलो क्षेत्र भएकाले यसलाई एउटै बास्केटमा राख्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘सेक्टर छुट्ट्याएर काम गर्न सके मात्रै कृषिक्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ ।’ उनी कृषिबाट देशलाई समृद्ध बनाउन कृषिमा प्रविधि प्रयोगसँगै राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो औंल्याउँछन् ।
वर्तमान भूराजनीतिक जटिलताले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको छ । कोरोनाको कहर, रसिया–युक्रेन युद्ध र इजरायल–हमास भिडन्तले गर्दा संसारको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको छ । शक्ति केन्द्रहरूले टकरावले आर्थिक नाकाबन्दी कूटनीतिक क्षेप्यास्त्रका रूपमा परिचालित भएको छ । यी प्रतिकूल वातावरणले गर्दा दक्षिण गोलाद्र्धका मुलुकहरू अधिक प्रभावित भएका छन् । विश्वका ४० ओटा मुलुकहरू टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । तर, भारतीय अर्थतन्त्र भने तीव्र गतिले बढिरहेको छ । ब्लुमवर्ग र वालस्ट्रिटजस्ता कहिलएका शोधपत्रिकाले भारतलाई सबभन्दा तीव्र आर्थिक गतिले विकास भइरहेको अर्थतन्त्रका रूपमा चित्रण गरेका छन् । सफल नेतृत्व, स्थिर सरकार, प्रजातान्त्रिक पद्धति र भूराजनीतिक बनोटलाई यसको कारक तत्त्व मानेका छन् ।
वास्तवमा १७औं शताब्दीसम्म संसारमा आर्थिक रूपमा सबभन्दा अब्बल मुलुकहरू चीन र भारत नै थिए । मुगल आक्रमण र बेलायती साम्राज्यवादले गर्दा भारत पछौटेपनको शिकार भयो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको एक व्याख्यानमा डा. शशि थरुरले बेलायती साम्राज्यवादले २०० वर्षको शासन कालमा ४५ खर्ब बराबर भौतिक सामग्री भारतबाट अंग्रेजले लुटेको कुरा जिकीर गरेका छन् । सन् १९४७ पश्चात् पण्डित जवाहरलाल नेहरूले सोभियत मोडेललाई आर्थिक विकासको आधार बनाए । महात्मा गान्धी सोभियत मोडेलबाट प्रभावित थिएनन् । गान्धीको स्पष्ट के भनाइ थियो कि सरकारले व्यापार गरेको खण्डमा जनता दरिद्र हुन्छन् । नेहरू नीतिपश्चात् इन्दिरा गान्धीले राष्ट्रियकरणको नाममा निजीकरणलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज गरिन् ।
इतिहासको यो आरोह र अवरोहमा भारतको विकास दर ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र रहेको पाइन्छ । यो विकास दरलाई हिन्दु विकास दर भनिन्छ । हुँदाहुँदै ९० को दशकमा भारतीय अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा गयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नरसिंह राव र अर्थतन्त्र डा. मनमोहन सिंहको संयोजनमा भारतमा खुला अर्थतन्त्र र निजीकरणलाई आत्मसात् गरियो । अर्थतन्त्र खुला गर्नेबित्तिकै भारतीय अर्थतन्त्रले कोल्टे फेर्यो । ३ बाट ८ दशमलव ५ प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त हुन थाल्यो । अहिले भारतीय अर्थतन्त्र संसारमा सर्वाधिक तीव्र गतिले विकास गरिरहेको छ । सन् २०१४ मा १०औं स्थानमा रहेको अर्थतन्त्र अहिले विश्वको पाँचौं अर्थतन्त्र बनिसकेको छ । भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले भारतले ७ दशमलव ५ प्रतिशतले विकास गरिरहेको उल्लेख गरेकी छन् । विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र जापानको आर्थिक वृद्धि दर २ दशमलव ५ रहेको छ भने चौथो अर्थतन्त्र जर्मनीको शून्य दशमलव ४ रहेको छ । आसियान मुलुकहरू पनि आर्थिक समृद्धिमा अब्बल भए तापनि आर्थिक वृद्धि दर उल्लेख्य छैन । मलेशियाको वृद्धि दर ३ दशमलव ३ रहेको छ भने भियतनामको ५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ ।
भारतले गरिरहेको प्रगतिको विभिन्न कारक तत्त्वहरूमध्ये मोदीको ‘मेक इ इन्डिया’ नारा एउटा मानिन्छ । भारतले सामान उत्पादनको क्षेत्रमा १३ दशमलव ९ प्रतिशतको वृद्धि प्राप्त गरेको छ । निर्यात ९ दशमलव ४३ प्रतिशतले बढेको छ । कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई मापन गर्ने केही आधारहरू हुन्छन् । ती आधारहरूलाई हेर्दा भारतले यो वृद्धि दरलाई निरन्तरता दिन सक्ने समेत आकलन गर्न सकिन्छ ।
आज संसारमा दूध, दाल, जुट र चिनी उत्पादन गर्ने संसारकै पहिलो देश भारत रहेको छ । संसारमा सबभन्दा अधिक तथ्यांक (डेटा) उपयोग गर्ने देश भारत नै रहेको छ । त्यस्तै चामल, गहुँ, तरकारी, कपाल उत्पादनमा भारतको स्थान दोस्रो रहेको छ । मोबाइल, स्टील र कोइला उत्पादनमा भारत विश्वमा दोस्रो रहेको छ । साथै माछा, आलमुनियम, फर्मास्युटिकल, ऊर्जा र जंगलमा भारतको स्थान तेस्रो रहेको छ । त्यस्तै नवीकरणीय ऊर्जा सौर्य ऊर्जा र हावा ऊर्जाको क्षेत्रमा भारतको स्थान चौथो रहेको छ ।
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक परिसूचक वृद्धिको आधार नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । सरकारले दृढइच्छा शक्तिको आधारमा नीति कार्यान्वयन गर्छ । सन् २००८ मा भारतले जन औषधि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यस अन्तर्गत सन् २०१४ सम्म जम्मा ८० ओटा औषधालय स्थापना भएका थिए । मोदीको आगमनका साथै सन् २०१४ देखि हालसम्म सुलभ औषधालयको संख्या १० हजार पुगेको छ । त्यस्तै सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्म राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत ३ दशमलव ८५ करोड जनता बीमित भएका थिए भने सन् २०१४ देखि हालसम्म आयुष्मान भारतको नाराका साथ बीमितको संख्या २७ दशमलव ८९ करोड पुगेको छ । त्यस्तै प्रगति आवास, जनधन योजना, स्वच्छता अभियानलगायत हरेक कार्यक्रमहरूमा सरकारले सफलता प्राप्त गरेको छ ।
भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तारका साथै चुनौतीहरूको चाङसमेत थपिएको छ । आतंकवाद र जातीय हिंसाजस्ता कारणले गर्दा निवेश प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । नेपाललगायत दक्षिण एशियाका मुलुकहरूले समेत भारतले गरेको आर्थिक विकासलाई टेवाका रूपमा लिनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा राजनीतिक विवाद, उग्र राष्ट्रवाद, राजनीतिमा भाइभतिजावाद र राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीको लोगोलाई परित्याग गर्दै निवेशमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ । राजनेता जोगी, कर्मचारी पहरेदार र जनता कर्मयोद्धा हुन् । हामी आफ्नो सम्पदालाई आफ्नो सामथ्र्यको बलमा परिणत गर्दै समृद्धिको यात्रा गर्न सक्छौं । भारतीय अर्थतन्त्रको विकासले दक्षिण एशिया विकासको वातावरण निर्माण गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ ।
लेखक विदेश मामिलाका अध्येता हुन् ।
२०७२ मा संविधान जारीपछि २०७४ को निर्वाचनपछि मात्र संघीयताको विधिवत् कार्यान्वयनमा गयो । संघीयता कार्यान्वनमा गएपछि जनताले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् भने मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उठाउनसमेत संघीयताले मद्दत गर्न थालेको छ । दुई दशकको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रले काँचुली फेरेको छ । अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करीब ५० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २० वर्षअघिसम्म जीडीपी हालको भन्दा एक चौथाइमात्रै थियो । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका पालामा स्थानीय निकायको अनुदान ३ लाख रुपैयाँबाट थालिएको थियो । अहिले स्थानीय तहले १ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउँछन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आएको स्पष्ट पार्छ ।
दुई दशकको अवधिमा ठूलो द्वन्द्वको सामना गरेर मुलुकअघि बढेको अवस्था छ । १० वर्षे द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको डेढ दशकभन्दा बढी भएको छ । यसबीचमा जातीयदेखि मधेश आन्दोलनसम्म भएको देखिन्छ । यी आन्दोलन केन्द्रीकृतलाई विकेन्द्रीकृत गर्न भएका थिए । २०५८/५९ तिर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि पनि ‘निक्षेपण सोच’ ल्यायौं, जसमा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, हुलाकहरू राखिएको थियो । स्थानीय निकायसँग समानान्तर हुने गरी कतिपय निकायहरू जस्तै, कृषि, शिक्षा, सडक, खानेपानीलगायत जिल्ला सदरमुकाममा भएका कार्यालयहरू जिविस मातहत ल्याउने, गाविसको गाउँपालिका मातहत ल्याउने र नगरपालिकाको नगरपालिका मातहत ल्याउने नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
२०४६ सालपछि र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि यो प्रयास गरिएको थियो । तर, यो पनि लामो समय टिकाउन सकेनौं । देशमा २० वर्षसम्म स्थानीय तहको चुनावै भएन । विभिन्न द्वन्द्व भए । यसले गर्दा हामी संघीयतामा जान बाध्य भयौं । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र आइसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुग्यो, खासगरी २० वर्षको अवधिमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । पञ्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । अहिले संविधानले धेरै अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने काममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत तल गएका छन् । जिम्मेवारीसँगै स्रोतसाधन (राजस्व/बजेट, कार्यालय, कर्मचारी आदि) पनि जानुपर्छ भन्ने हो । सिंहदरबारमै हालीमुहाली गर्ने स्रोतसाधन जनताका घरदैलोसम्म लैजाने काम संघीयताले गरेको छ । सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई जनता नजिक पुर्याउन हिजो एकात्मक व्यवस्थामा प्रयास नभएका होइनन् । २०४६ सालकै परिवर्तनपछि पनि साबिक स्थानीय निकायको संख्या घटाउने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामिण सडक, खानेपानी आदि विषयगत निकायसँग सम्बद्ध कार्यालय स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्नेजस्ता प्रयास भएका थिए । तर, कार्यान्वयन भएनन् । पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि प्रभावकारी भएनन् । सचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा सचिव भेट्न त कता हो कता, उपसचिव भेट्नसमेत मुश्किल थियो । अहिले नेपाल सरकारका सचिवलगायत वरिष्ठ कर्मचारीहरू सिंहदरबारबाट तल झरेका छन् । वरिष्ठ कर्मचारीहरू तल जानुको अर्थ जनताका घरदैलोसम्म सेवा पुग्नु पनि हो ।
संघीयता आइसकेपछि जनताका आकांक्षा पूरा भइरहेको छ/छैन यो पक्ष फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । स्थानीय सडककै तुलना गर्दा २० वर्षअघि र अहिलेमा उथलपुथल नै आएको देखिन्छ । सडक नहुँदा त्यतिबेला हाम्रो जनजीवन र सडक पुग्दाका बखत अहिलेको अवस्था हेर्दा मुहारै फेरिएको देखिन्छ । दुई दशकमा हामी भूमण्डलीकरणमा जान सफल भएका छौं । बैंकिङ, सञ्चार, श्रम, शिक्षाक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको छ । स्वास्थ्यतिर पनि उस्तै परिवर्तन आएको छ । यो क्षेत्रमा कमीकमजोरी प्रशस्त छन्, तिनलाई सुधार्न अवश्य पर्छ । तर, २ दशकमा आएको विकासलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले लिनुपर्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनपछि धेरै उदाहरणीय काम भएको देखिन्छ । अधिकांश पालिकाले गरेका काम साझा प्रकृतिका छन् । जस्तो, सबै वडाको केन्द्रसम्म सडक बाटो, प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक घर–एक धारा अभियानअन्तर्गत खानेपानी, सबै वडा कार्यालयको भवन, सबै वडामा विद्युतीकरण, प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न खालका अनुदान, गर्भवती महिलाका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा आदि । केही गाउँपालिकाले गरेका उदाहरणीय काम छन्– बाँझो जमीनलाई खेतीयोग्य बनाउन किसानलाई अनुदान (धुर्काेट, गुल्मी र रैनादेवी छहरा, पाल्पा), दुई छोरी जन्माएर स्थायी वन्ध्याकरण गरेका दम्पतीलाई सम्मान (रैनादेवी छहरा, पाल्पा), एक घर एक करेसाबारी अभियान (त्रिवेणी, पश्चिम रूकुम), खानेपानी लिफ्ट गरेर हाइड्रोपावर निर्माण (चौकुने, सुर्खेत), पशुपालन तथा कृषि व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन पकेट क्षेत्र निर्धारणका साथै लक्षितसमूहलाई लिजमा जग्गा (जोरायल, डोटी), किसानको दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले अनुदान, उच्च उत्पादन क्षमतायुक्त बोयर बाख्रा उत्पादन गरी किसानका घरघरमा वितरण गर्न तीनओटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी कार्यारम्भ, प्रदेश सरकारसँगको लागत सहभागितामा अस्ट्रेलियाबाट ८ बोका र १६ पाठी ल्याएको र पशुमा उत्कृष्ट लगानी (पाणिनी, अर्घाखाँची) । शून्य होम डेलिभरी सेवा, ‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’ अभियान सञ्चालन, कोरोना प्रभावितलाई न्यूनतम ब्याजमा अनुदान (मालिका, गुल्मी), खरको छानामुक्त गाउँपालिका, काठको पोलमुक्त, दलित घर उज्यालो कार्यक्रम (छत्रदेव, अर्घाखाँची), फुसरहित गाउँपालिका र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यक्रम (बगनासकाली, पाल्पा) निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समावेश, ८० वर्षमाथिकालाई घरघरमा उपचार (पूर्वखोला, पाल्पा), बोटेमाझी एकीकृत बस्ती निर्माण (सत्यवती, गुल्मी), मासुमा आत्मनिर्भर, वार्षिक करीब ३ करोड रुपैयाँको निर्यात, नांगो पहाडमा अम्रिसो बगान (निस्दी, पाल्पा), छोरीबुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रम (मदाने, गुल्मी), विद्यार्थीको दुर्घटना बीमा तथा विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम (रम्भा, पाल्पा), छोरी जन्माउने दम्पतीलाई ५ हजार रुपैयाँ, विपन्न वर्गका अपांग छात्रछात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था (कालीगण्डकी, गुल्मी) आदि पनि गाउँपालिकाहरूका नमूनायोग्य काम हुन् । यहाँ प्रस्तुत असल अभ्यासहरू अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय छन्, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि जनाधारस्तरका राम्रा कामहरूलाई पछ्याउन सक्छन् ।
महँगो शासन व्यवस्था
मुलुकका लागि संघीय शासनप्रणाली साह्रै महँगो भयो भन्ने आम गुनासो फेरि शुरू भएको देखिन्छ । संघीयता प्रवेशको शुरुआती चरणमै पनि यस्ता गुनासा थिए, जुन अनुमानमा आधारित थिए ।
हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । यसपालि भने नागरिकको अनुभव बोलेको छ । यहाँ लुकाउनुपर्ने कुनै विषय छैन, नेपालले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था बिल्कुल महँगो हो । राजनीतिक दलहरूले नै आपसी सहमतिका आधारमा यसलाई स्वीकार गरेका हुन् । तर, संघीयता कार्यान्वयनप्रति उनीहरू नै इमानदार छैनन् । सरकारको नेतृत्वमा पुगेका शासकहरू स्वयंले नै प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हो समेत भन्न भ्याएको अवस्था छ । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । त्यसैले संघीयतालाई मलजल गर्नुको विकल्प छैन । संघीयताको उचित व्यवस्थापन गर्न जाने आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्न सके संघीयता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने देखिन्छ ।
सरकारका सबै तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको समस्या छ । क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरूको ठूलो चाङ संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि छ । स्रोतको सुनिश्चितताविना बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अबन्डामा ठूलो रकम राख्ने, खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी नगर्ने, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अपारदर्शी तरीकाले अनुदान वितरण गर्ने, पूँजीगत शीर्षकको बजेट चालूमा लग्ने आदि समस्या रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत देखाउने गरेको छ । गल्ती कमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यस्ता समस्या निराकरणलगायतमा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ध्यान जानसमेत जरुरी छ । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । अन्त्यमा, स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने तल्लो सरकार हो । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । संविधान र कानूनको पालना माथिल्लो निकायले गरे स्थानीय तहहरूले पनि गर्छन् । अझै पनि स्थानीय तहलाई सिकाउनुपर्ने र भन्नुपर्ने विषय धेरै छन् । कतिपय काम स्व:स्फूर्त रूपमा स्थानीय तहले आफै पनि गरेका छन् । तर, अनुभव तथा ज्ञानको कमीले केही काम हुन सकेका छैनन् । अधिकांश गाउँपालिकाले भिलेज प्रोफाइल, राजस्व सुधार कार्ययोजना, विभिन्न समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि आदि बनाएका छैनन् । आवधिक योजना त धेरै परको विषय भयो । एकाधबाहेक कसैले पनि बनाएका छैनन् । अबन्डामा बजेट राख्ने, वडा तहमा बजेट सिलिङ नदिने, विषयगत समितिलाई क्रियाशील नतुल्याउने, कर राजस्व व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, योजनाको प्राथमिकीकरण नगर्ने, टुक्रे आयोजनामा जोड दिने, योजना सम्पन्न गर्नुभन्दा थप्दै लाने, श्रमप्रधानभन्दा पनि डोजरमा ध्यान दिने, कर्मचारी र तल्ला तहका पदाधिकारीका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने, कार्यालय व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनेलगायत समस्यासमेत देखिएका छन् । यसमा समेत ध्यान जान जरुरी छ ।
डा. खिमलाल देवकोटा (देवकोटा राष्ट्रियसभाका सांसद तथा संघीयताविद् हुन्)
पूँजीको पलायन भन्नेबित्तिकै सोझो अर्थमा अवैध तरीकाले हुने पूँजीको बहिर्गमन भन्ने भान पर्छ । तर, कतिपय अवस्थामा वैधानिक तरीकाले पनि पूँजी विदेशमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ भने कतिपय अवस्थामा भने पूँजीको बहिर्गमन अज्ञात तरीकाले भइरहेको हुन्छ । त्यसैको आधारमा पूँजी पलायनलाई वैध र अवैध भनी छुट्ट्याउने पनि गरिन्छ ।
राज्यले अवलम्बन गरिरहेको नीति एवं कानूनमा गरिने परिवर्तनको कारण यदि घोषणा गरेर नै पूँजीको बहिर्गमन हुन्छ भने त्यसलाई वैधानिक पूँजी पलायन मान्न सकिन्छ । केही वर्षअगाडि मात्र विश्व प्रसिद्ध मोटर निर्माता कम्पनी फोर्डले भारतमा सञ्चालन गरेको आफ्नो प्लान्ट बन्द गरी पूँजी फिर्ता लगेको उदाहरणलाई वैधानिक पूँजी पलायनको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । त्यसै गरी केही वर्षअघि कतिपय आईटी कम्पनीहरूले पनि भारतबाट पूँजी फिर्ता लगेका थिए ।
नेपालबाट विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूले वैधानिक माध्यमबाट पठाएको रकमलाई वैधानिक पूँजी पलायनकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यस्तो पूँजी पलायनमा उपयुक्त किसिमले अभिलेख राखिएको हुन्छ र सहजै पलायन भएको राशिको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
यसको ठीकविपरीत अवैध पूँजी पलायनमा चाहिँ राज्यसँग त्यसको आधिकारिक अभिलेख र तथ्यांक एवं जानकारी हुँदैन । त्यसैले यो आलेखमा पूँजी पलायनका बारेमा चर्चा विशेष गरी यही अवैध पूँजी पलायनलाई इंगित गर्न खोजिएको छ ।
स्वीस बैंकमा नेपालीहरूको निक्षेप गतवर्ष ४३.७ खर्ब रहेकोमा यो वर्ष त्यो बढेर करीब ७१ खर्ब पुगेको स्वीस नेशनल बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि नेपालको पूँजी पलायनको स्तर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसरी अवैध पूँजी पलायनको अवस्था र स्थिति सहजै थाहा पाउन नसकिने हुनाले त्यसको आकलन गर्न पनि अप्रत्यक्ष उपायहरू नै अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । खास गरी वैदेशिक ऋण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, विदेशी मुद्राको सञ्चिति र चालू खाताको नाफाघाटाको स्थितिको आधारमा पूँजी पलायनका बारेमा अन्दाज गर्ने गरिन्छ । पूँजी पलायन भएपछि विनिमय दर एवं ब्याजदरमा अस्थिरता, वित्तीय घाटा एवं बाह्य ऋणमा वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, मन्द आर्थिक वृद्धि, उच्च करको दर, कमजोर वित्तीय क्षेत्र, राजनीतिक अस्थिरता, र कुशासन जस्ता लक्षणहरू देखापर्छन् ।
अहिले विश्वव्यापी समस्याका रूपमा देखिएको पूँजी पलायनको सैद्धान्तिक अवधारणा भने १६औं देखि १८औं शताब्दीसम्म यूरोपमा विकसित भएको पाइन्छ । खासगरी राजा हेनरी चौथोले सन् १६८५ मा प्रोटेस्टेन्ट क्रिश्चियनहरूलाई क्याथोलिक बनाउने गरी जारी गरेको आदेशपछि त्यहाँका मानिसहरूले आफ्नो पूँजी अन्यत्र नै स्थानान्तरण गरेको घटनालाई पूँजी पलायनको प्रारम्भिक स्वरूप मानिन्छ । त्यसै गरी सन् १९१९ देखि १९२३ सम्म जर्मनीमा भएको तीव्र मुद्रास्फीतिको अवस्थामा त्यहाँ भएको पूँजी पलायनलाई पनि ऐतिहासिक मानिन्छ । अहिले रूस युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि त यूरोप र चीनबाट पनि ठूलो परिमाणमा पूँजी बाहिरिएको र अझ चीनबाट त अभूतपूर्व किसिमले विदेशी लगानीकर्ताहरूले पूँजी फिर्ता लगेको कुरा अमेरिकाले बताएको छ ।
पूँजी पलायनका औजार
पूँजी पलायनका राजनीतिक कारणका रूपमा सरकारका बारम्बारका नीतिगत परिवर्तनले लगानीकर्तामा भय पैदा हुन जान्छ र उनीहरू पूँजी पलायन गरी सुरक्षित क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन्छन् । यसका अतिरिक्त मौद्रिक उपकरणहरूका कारण करको दर उच्च हुनु, निर्यात एवं आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु वा नियन्त्रण गरिनु एवं राजनीतिक अस्थिरताको विद्यमानताले पनि पूँजी पलायनलाई प्रोत्साहित गरिरहेको हुन्छ ।
आर्थिक संकटले एकातर्फ मुद्रास्फीति बढेर आर्थिक क्षेत्रमा विश्वासको संकट सृजना हुन्छ भने अर्कोतर्फ यसले आर्थिक मन्दीलाई पनि आमन्त्रण गर्छ । यस्तो परिस्थितिमा पूँजी पलायन हुने अधिक सम्भावना रहन्छ । आर्थिक कारणकै रूपमा पूँजी पलायनका लागि मुद्राको अवमूल्यनले पनि प्रमुख भूमिका खेलको हुन्छ ।
मुद्राको तीव्र अवमूल्यनले उच्च मुद्रास्फीति निम्तिने र त्यसले तीव्र आर्थिक संकट सृजना गर्ने भएकाले जिम्वाबे र भेनेजुएलाजस्ता देशहरूमा निकट विगतमा भएजस्तै अधिक मात्रामा पूँजी पलायनको जोखिम रहन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको सिलसिलामा न्यून एवं अधिक बीजकीकरण विश्वव्यापी रूपमा नै प्रचलनमा छ । यसैअन्तर्गत ढुवानी गरिने सामानको परिमाणलाई घटबढ गराएर पनि पनि पूँजी पलायन गराउने गरिन्छ ।
त्यसका अतिरिक्त पूँजी पलायनका लागि हुन्डीलाई अहिले सर्वाधिक प्रचलित औजारका रूपमा अवलम्बन गरिँदै आएको कारणले पनि सरकारले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम मूल्यांकनमा यसलाई उच्च जोखिमको क्षेत्र भनी पहिचान गरिएको छ । विशेष गरी विदेशमै बसोवास गर्नेहरूले यताको जायजेथा बेचेर आएको रकम उतै पठाउन पनि हुन्डीलाई नै माध्यम बनाउने गरेका छन् ।
पूँजी पलायनको प्रभाव
पूँजी पलायनको कारण अर्थतन्त्रमा लगानीको राशि न्यून हुन पुग्छ । यसले राज्यले उठाउने राजस्वमा पनि तीव्र ह्रास आउँछ र चक्रीय असरका कारण अर्थतन्त्र धराशयी हुन सक्छ । लगानी, आम्दानी, खर्च, रोजगारीजस्ता अर्थतन्त्रका पुर्जाहरूमा यसले गम्भीर धक्का पुर्याउने हुन्छ । त्यसैले न्यून लगानीजन्य आर्थिक दुश्चक्र नै पूँजी पलायनको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो ।
फेरि निजीक्षेत्रको लगानी कम भएपछि राज्यले उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । ग्रीकमा सन् २०१२ मा यस्तै संकट आउँदा उसले सामान्य ब्याजदरमा कुनै पनि मुलुकबाट कर्जा प्राप्त गर्न नसकेपछि बाध्य भएर उच्च ब्याजदर भुक्तानी गर्नु परेको थियो ।
पूँजी पलायनले स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यन तीव्र रूपमा हुनुका साथै यसको माग पनि तीव्र रूपमा नै घट्न जान्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हालै मात्र श्रीलंकाले भोगेको आर्थिक संकटलाई लिन सकिन्छ जहाँ लगानीकर्ताले स्वदेशी मुद्राको माग र लगानी घटाउँदा त्यहाँ मुद्राको उच्च अवमूल्यन हुन गएको थियो । समग्रमा पूँजी पलायनको परिणामस्वरूप देशको आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन र अर्थतन्त्रमा यसका बहुआयामिक नकारात्मक प्रभावहरू देखिन्छन् ।
नेपालको सन्दर्भ
अहिले विद्युतीय माध्यममा हुने आर्थिक कारोबार तथा प्रच्छन्न मुद्राको व्यापक कारोबारले गर्दा नेपालबाट पनि पूँजी पलायन हुने सम्भावना अत्यधिक बढेको छ । यसैलाई दृष्टिगत गरी नेपालमा अहिले यस्ता उपकरणहरूमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । साथै देशबाट पूँजी बाहिरिन नदिन नेपालबाट विदेशमा हुने लगानी माथि पनि कानूनी प्रतिबन्ध छ । विशेष गरी प्रच्छन्न मुद्रा र हुन्डीजस्ता अवैध विप्रेषणको माध्यमबाट अहिले पूँजी पलायन भइरहेको राष्ट्र बैंकको आकलन रहेको छ ।
एक अनौपचारिक आँकडाअनुसार सन् २००४ मा करीब साढे ४१ करोड डलर बराबर नेपालबाट पूँजी पलायन भएकोमा त्यस पछिको १ दशकमा मात्र करीब झन्डै पौने ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी पलायन भएको अनुमान छ । केही वर्षअगाडि १४९ राष्ट्रमा पूँजी पलायन सम्बन्धमा गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार पूँजी पलायनको आधारमा नेपालको स्थान ८५ रहेको थियो । विशेष गरी व्यवसायमैत्री वातावरणको अभाव, लामो राजनीतिक खिचातानी, लगानी मैत्री नीतिको अभाव, कम उत्पादकत्व, श्रम–श्रमिक संकट आदि जस्ता विविध कारणले नेपालबाट तीव्र रूपमा पूँजी पलायन भइरहेको बताइन्छ ।
अवैध आर्जनलाई करमुक्त मानिने देशहरूमा स्थानान्तरण गरेर वैध बनाउने प्रयास स्वरूप पनि नेपालबाट पूँजी पलायन भइरहेको छ । स्वीस बैंकमा नेपालीहरूको निक्षेप गतवर्ष ४३.७ खर्ब रहेकोमा यो वर्ष त्यो बढेर करिब ७१ खर्ब पुगेको स्वीस नेशनल बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि नेपालको पूँजी पलायनको स्तर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
लेखक बैंकर हुन् ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादनमूलक उद्योगले निकै अर्थपूर्ण भूमिका राख्छ । स्वदेशी उत्पादनको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा वर्तमान परिदृश्यले नै स्पष्ट देखाएको छ । स्वदेशी उत्पादन बजारको मागअनुरूप र पर्याप्त नभएर खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिँदा अहिले अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । स्वदेशी उद्योगहरू सबल र सक्षम हुनु अर्थतन्त्र बलियो हुनु पनि हो । नेपालमा विगतमा उद्योगहरूको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उचित नीति र संरक्षण नहुँदा बन्द र गुमनाम हुन पुगेका छन् । यद्यपि यो २ दशकको बीचमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख उद्योगहरू पनि देखिएका छन् ।
तर, यस्ता उद्योगहरू फस्टाएको र दायरा फराकिलो भएको भने पाइँदैन । उच्च सम्भावना भएका कृषि क्षेत्र, फलफूल, पशुपालन (भैँसी, बाख्रा), धान, चालम, दाल, तेल, मकै जस्ता क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सके पनि आयातमा कमी आउने देखिन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रको पकड बलियो बन्दै जाँदा स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको देखिन्छ, जसले गर्दा कृषिप्रधान देशको पगरी गुथेको नेपालले खुर्सानीदेखि मकै हुँदै चामलसम्मका खाद्यान्न आयात गर्न वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाउँछ ।
धान/चामल निर्यात गरेको तथ्य नेपालका लागि धेरै पुरानो होइन । ४ दशकअघि मात्रै नेपालले धान निर्यात गरेको तथ्य छ । अञ्चल/अञ्चलमा धान तथा चामल कम्पनीहरू स्थापना भएका थिए । तर, अहिले नेपालले विभिन्न देशबाट विभिन्न थरीका चामल आयात गर्छ । राम्रो उत्पादन भएका उद्योगहरू, (जस्तै– गोरखकाली रबर उद्योग) आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्षम हुँदाहुँदै बन्द भए । वनस्पति घिउ उद्योग पनि अहिले खासै अस्तित्वमा छैनन् । यद्यपि यी उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले पुन:संरचना र प्रविधि भित्र्याएर खानेतेल तथा प्रशोधनमा लागेको वीरगञ्जका व्यवसायी जगदीश अग्रवाल बताउँछन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहर चलेसँगै आम मानिसको जीवनशैली र दिनचर्यामा आमूल परिवर्तन भयो । यसले आयस्तर र क्रयशक्ति बढाउँदा उपभोगमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ । बढ्दो चाहना तथा बजारको मागअनुसार नेपालमा उत्पादनभन्दा आयातमा बढी जोड दिइयो । जसले गर्दा उद्योगहरू फस्टाउन पाएनन् । उद्योग क्षेत्र नै सीमित दायराका साथै अलमलमा परे जस्तो देखिन्छ । भएका उद्योगको संरक्षण नहुँदा बन्द भए भने नयाँ उद्योग पनि आए ।
नेपालमा राम्रोसँग स्थापित भई अर्थतन्त्रलाई बलियो टेको दिएका गार्मेन्ट, कार्पेट, वनस्पति घिउ, टायर, छालाका जुत्ता तथा नेपाली कागज जस्ता उद्योगलाई बचाइराख्न र थप विस्तारका लागि सरकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । टायर ट्युबको आयात बढ्दो क्रममा छ । भन्सार विभागका अनुुसार यो वर्षको ९ महीनामा ९ अर्ब ९ करोडभन्दा बढी मूल्यको टायर, ट्युब भित्रिएको छ । वार्षिक १ लाख २० हजार थान उत्पादन क्षमता भएको गोरखकाली रबर उद्योगले त्यति बेला वर्षेनि ८८ हजार थान टायर, ट्युब उत्पादन गर्थ्यो ।
यसबीचमा नयाँ उद्योगहरू नआएका र नफस्टाएका भने होइनन् । वैशाख १५ गते केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार यो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योगले ५ दशमलव ६५ प्रतिशत योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसको अर्थ उत्पादनमूलक उद्योगमा अझै लगानी र सम्भावना बढाउन सकिन्छ । जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान थप बढाउन लगानी, उद्योगमैत्री वातावरण आवश्यक छ ।
जनसंख्या र आयस्तर बढेपछि धान, चामल मात्रै नभई अन्य उपभोग्य सामग्रीको पनि माग बढ्दो छ । अर्काेतर्फ कृषिमा पशुपालन, तरकारी फलफूलमा राम्रो सम्भावना देखिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी प्रस्तावको अवस्था हेर्दा उद्योग संरक्षणको नीति लिन पनि जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताबीच सरकारले पछिल्ला दशकमा आर्थिक मुद्दालाई एजेन्डा बनाए, जसले गर्दा पूर्वाधार विकास, आर्थिक विषयले महत्त्व पाउन थाल्यो । उद्योग जलविद्युत्, सडक जस्ता पूर्वाधारमा लगानी र अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा सिमेन्ट र छडमा पनि आत्मनिर्भरताको अवस्था आएको छ ।
२०३० मा औद्योगिक व्यवसाय ऐनपछि स्थापना भएका उद्योगलाई उल्लेख्य संरक्षण रहेको बताउँछन् वीरगञ्जका व्यवसायी अग्रवाल । तर, ती उद्योगहरू अहिले छैनन् । २०४६ को दशकमा प्लास्टिक र बनस्पति घिउ उद्योग स्थापना भए । भारत निर्यातको लक्ष्य राखेर नै ती वस्तु उत्पादन गरिएको थियो । भारतले दिएको भन्सार छूट पर्याप्त नहुँदा बन्द भए । तेस्रो चरणमा सशस्त्र द्वन्द्वपछि खुलेका उद्योगलाई लिन सकिन्छ । यो चरणमा खुलेका उद्योगहरू बाह्य दबाबमा स्थापना भएका होइनन्, स्वदेशी बजारका कारण स्थापना भएका हुन् । हाम्रो बजारले स्थापना गरेका उद्योगमा विप्रेषणको प्रभाव देखिन्छ । विप्रेषण खर्बौं रुपैयाँमा भित्रिँदा नेपालको बजार विस्तार भएको छ । बजार विस्तार हुँदै जाँदा पहिला बन्द भइसकेका उद्योग पनि आफ्नो स्वरुप बदलेर नयाँ किसिमले आए ।
पाइपलाइन, प्लास्टिक उद्योगहरू आधुनिक बनेर निर्माणसँग जोडिँदा उत्पादन र बजार राम्रो भयो । निकासी लक्षित घिउ उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले खानेतेल प्रशोधन र उत्पादनमा लागेका छन् । अहिले तेलको कच्चा पदार्थ आयात गरे पनि त्यसलाई प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्न सकिएको छ । खानेतेलमा राम्रो संकेत देखिए पनि खाद्यका अन्य पक्ष सन्तोषजनक छैनन् । नेपालमा अत्यधिक खपत चामल हुन्छ । चामल अहिले पनि आयात गर्नुपर्छ । धान र गहुँको खेती मात्र गरियो, कृषिका अन्य क्षेत्रमा जोखिम लिन चाहेनौं । खेतीको स्वरुप नै बदल्नुपर्छ भन्ने तर्क अग्रवालको छ ।
नेपालमा सरकार र निजीक्षेत्र नै उद्योग संरक्षणभन्दा पनि आयातमा केन्द्रित देखिन्छन् । गार्मेन्ट, कार्पेट तथा पस्मिनाका लागि उर्वर मानिने नेपालले अहिले त्यस्ता अवसर गुमाएको छ । तर, उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरू अदुवा, चिया, अम्रिसो, अलैंची जस्ता उत्पादन बढाउन र स्वदेशमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सके पनि सम्भावना राम्रो देखिन्छ ।
निर्यातका सारथि सिमेन्ट र फुटवेयर
आयातमुखी अर्थतन्त्रको विस्तारले नेपालमा सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादनमा पनि संकुचन आएको छ । यसबीचमा सिमेन्ट र फुटवेयर ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ जस्तो आशलाग्दा उत्पादनको रूपमा आएका छन् । १५ वर्षअघि भारतमा मात्रै निर्यात हुने नेपाली फुटवेयर (जुत्ता) अहिले विश्वका १९ देशमा विस्तार भएको छ । परिणाम कम भए पनि नेपाली जुत्ताचप्पल भारतलगायत खाडी, अमेरिका, बेलायल जस्ता देशमा निर्यात हुन थालेका छन् । खासगरी २०७० यता नेपालमा फुटवेयर उत्पादनले गति लिन थालेको जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरे बताउँछन् । कोरोनाको २ वर्षमा थप लगानी यो क्षेत्रमा भित्रिँदा र सरकारले पनि फुटवेयरलाई प्राथमिकता दिएकाले सम्भावना राम्रो देखिएको छ । यो क्षेत्रमा अहिले ३० अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने १ हजार ५०० उद्योग छन् । झन्डै ३ करोड जोर जुत्ता पनि निर्यात भएका छन् ।
छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बौं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिलेकै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष धु्रव थापाको भनाइ छ । त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममै सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि नीति र स्पष्ट आधार नबन्दा निर्यात हुन सकेको छैन । सिमेन्टमा होङ्सी र ह्वासिन जस्ता ठूलो उत्पादन क्षमता र लगानी भित्रिँदा पनि नेपाललाई यो उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न टेवा पुगेको देखिन्छ । सिमेन्ट उत्पादन लागत कम गर्न, निर्यातमा प्रतिस्पर्धी मूल्य बनाउन र गुणस्तर कायम गर्नु भने चुनौतीपूर्ण छ । भारतका सीमावर्ती राज्यहरू र बंगलादेश नेपाली सिमेन्टका निर्यात बजार हुँदै गर्दा स्वदेशमा पनि विकास निर्माणका काम बढाएर र कंक्रिट सडकहरू बनाउन सके खपत बढ्ने देखिन्छ । अहिले सञ्चालनमा ६२ ओटा उद्योग छन् । हालसम्म २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ भने उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन र माग १ करोड मेट्रिक टन छ ।
पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर
सरकारले २०७७ चैतमा नेपाल पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्यो । यद्यपि यसका लागि आवश्यक पर्ने दाना (मकै/भटमास)का लागि भने वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । नेपाल अहिले कुखुराको मासु तथा अन्डामा आत्मनिर्भर छ । यस्तै माछामासुमा पनि आत्मनिर्भर भएको सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको भनिए पनि अझै सिजन तथा अफ सिजनमै दूध अपुग हुन्छ । दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार अहिले नेपालमा उत्पादन हुने दूधबाट ९१ प्रतिशत मात्रै माग पूर्ति हुन्छ । पशुपालन खासगरी गाईपालन बढ्दो छ । जसले गर्दा दूध तथा दुग्धजन्यमा नेपाल आत्मनिर्भरताको बाटोमा उन्मुख छ ।
यसैगरी कृषिका अन्य विधाहरू तरकारी, फलफूल, नगदेबालीमा चिया, अदुवा, अम्रिसो जस्ता उत्पादनमा सकारात्मक सुधार देख्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा नै युवायुवती लागेका छन् भने कतिपय स्थानमा धान, मकै खेतीको विकल्पमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिँदै आएको छ । नेपालीको आयस्तर, क्रयशक्ति र उपभोगमा देखिएको विविधताले रोजाइ र गराइमा पनि फरक ल्याएको छ ।
छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बाैं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिले कै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने देखिएको छ ।
दुई दशकको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रले काँचुली फेरेको छ । अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करीब ४५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २० वर्षअघिसम्म जीडीपी हालको भन्दा एक चौथाइमात्रै थियो । मनमोहन अधिकारीका पालामा स्थानीय निकायको अनुदान ३ लाखबाट थालिएको थियो । अहिले स्थानीय तहले १ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउँछन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आएको स्पष्ट पार्छ ।
दुई दशकको अवधिमा ठूलो द्वन्द्वको सामना गरेर मुलुक अघि बढेको अवस्था छ । १० वर्षे द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको १२/१३ वर्ष भएको छ । यसबीचमा जातीयदेखि मधेश आन्दोलनसम्म भएको देखिन्छ । यी आन्दोलन केन्द्रीकृतलाई विकेन्द्रीकृत गर्न भएका थिए । २०५८/५९ तिर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि पनि ‘निक्षेपण सोच’ ल्यायौं, जसमा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, हुलाकहरू राखिएको थियो । स्थानीय निकायसँग समानान्तर हुने गरी कतिपय निकायहरू जस्तै, कृषि, शिक्षा, सडक, खानेपानीलगायत जिल्ला सदरमुकाममा भएका कार्यालयहरू जिविस मातहत ल्याउने, गाविसको गाउँपालिका मातहत ल्याउने र नगरपालिकाको नगरपालिका मातहत ल्याउने नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
२०४६ सालपछि र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि यो प्रयास गरिएको थियो । तर, यो पनि लामो समय टिकाउन सकेनौं । देशमा २० वर्षसम्म स्थानीय तहको चुनावै भएन । विभिन्न द्वन्द्व भए । यसले गर्दा हामी संघीयतामा जान बाध्य भयौं । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र आइसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुग्यो, खासगरी २० वर्षको अवधिमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
पञ्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए ।
अहिले संविधानले धेरै अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने काममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत तल गएका छन् । जिम्मेवारीसँगै स्रोतसाधन (राजस्व/बजेट, कार्यालय, कर्मचारी आदि) पनि जानुपर्छ भन्ने हो । सिंहदरबारमै हालीमुहाली गर्ने स्रोतसाधन जनताका घरदैलासम्म लग्ने काम संघीयताले गरेको छ । सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई जनतानजिक पुर्याउन हिजो एकात्मक व्यवस्थामा प्रयास नभएका होइनन् । पञ्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । २०४६ सालकै परिवर्तनपश्चात् पनि साबिक स्थानीय निकायको संख्या घटाउने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण सडक, खानेपानी आदि विषयगत निकायसँग सम्बद्ध कार्यालय स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्नेजस्ता प्रयास भएका थिए । तर, कार्यान्वयन भएनन् । पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि प्रभावकारी भएनन् । सचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा सचिव भेट्न त कता हो कता, उपसचिव भेट्नसमेत मुश्किल थियो । अहिले नेपाल सरकारका सचिवलगायत वरिष्ठ कर्मचारीहरू सिंहदरबारबाट तल झरेका छन् । वरिष्ठ कर्मचारीहरू तल जानुको अर्थ जनताका घरदैलासम्म सेवा पुग्नु पनि हो ।
संघीयता आइसकेपछि जनताका आकांक्षा पूरा भइरहेको छ/छैन यो पक्ष फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण हो । स्थानीय सडककै तुलना गर्दा २० वर्षअघि र अहिलेमा उथलपुथल नै आएको देखिन्छ । सडक नहुँदा त्यतिबेला हाम्रो जनजीवन र सडक पुग्दाका बखत अहिलेको अवस्था हेर्दा मुहारै फेरिएको देखिन्छ । दुई दशकमा हामी भूमण्डलीकरणमा जान सफल भएका छौं । बैंकिङ, सञ्चार, श्रम, शिक्षाक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको छ । स्वास्थ्यतिर पनि उस्तै परिवर्तन आएको छ । यो क्षेत्रमा कमीकमजोरी प्रशस्त छन्, तिनलाई सुधार्न अवश्य पर्छ । तर, २ दशकमा आएको विकासलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले लिनुपर्छ ।
उदाहरणीय कार्य
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनपछि धेरै उदाहरणीय काम भएको देखिन्छ । अधिकांश पालिकाले गरेका काम साझा प्रकृतिका छन् । जस्तो, सबै वडाको केन्द्रसम्म सडक बाटो, प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक घर–एक धारा अभियानअन्तर्गत खानेपानी, सबै वडा कार्यालयको भवन, सबै वडामा विद्युतीकरण, प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न खालका अनुदान, गर्भवती महिलाका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा आदि ।
‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’
केही गाउँपालिकाले गरेका उदाहरणीय काम हुन्– बाँझो जमीनलाई खेतीयोग्य बनाउन किसानलाई अनुदान (धुर्काेट, गुल्मी र रैनादेवी छहरा, पाल्पा), दुई छोरी जन्माएर स्थायी वन्ध्याकरण गरेका दम्पतीलाई सम्मान (रैनादेवी छहरा, पाल्पा), एक घर एक करेसाबारी अभियान (त्रिवेणी, पश्चिम रूकुम), खानेपानी लिफ्ट गरेर हाइड्रोपावर निर्माण (चौकुने, सुर्खेत), पशुपालन तथा कृषि व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन पकेट क्षेत्र निर्धारणका साथै लक्षितसमूहलाई लीजमा जग्गा (जोरायल, डोटी), किसानको दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले अनुदान, उच्च उत्पादन क्षमतायुक्त बोयर बाख्रा उत्पादन गरी किसानका घरघरमा वितरण गर्न तीनवटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी कार्यारम्भ, प्रदेश सरकारसँगको लागत सहभागितामा अस्ट्रेलियाबाट ८ बोका र १६ पाठी ल्याएको र पशुमा उत्कृष्ट लगानी (पाणिनी, अर्घाखाँची) ।
शून्य होम डेलिभरी सेवा, ‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’ अभियान सञ्चालन, कोरोना प्रभावितलाई न्यूनतम ब्याजमा अनुदान (मालिका, गुल्मी), खरको छानामुक्त गाउँपालिका, काठको पोलमुक्त, दलित घर उज्यालो कार्यक्रम (छत्रदेव, अर्घाखाँची), फुसरहित गाउँपालिका र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यक्रम (बगनासकाली, पाल्पा) निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समावेश, ८० वर्षमाथिकालाई घरघरमा उपचार (पूर्वखोला, पाल्पा), बोटेमाझी एकीकृत बस्ती निर्माण (सत्यवती, गुल्मी), मासुमा आत्मनिर्भर, वार्षिक करीब ३ करोड रुपैयाँ निर्यात, नांगो पहाडमा अम्रिसो बगान (निस्दी, पाल्पा), छोरीबुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रम (मदाने, गुल्मी), विद्यार्थीको दुर्घटना बीमा तथा विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम (रम्भा, पाल्पा), छोरी जन्माउने दम्पतीलाई ५ हजार रुपैयाँ, विपन्न वर्गका अपांग छात्रछात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था (कालीगण्डकी, गुल्मी) आदि पनि गाउँपालिकाहरूका नमूनायोग्य काम हुन् । यहाँ प्रस्तुत असल अभ्यासहरू अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय छन्, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि जराधारस्तरका राम्रा कामहरूलाई पछ्याउन सक्छन् ।
महँगो शासन व्यवस्था
मुलुकका लागि संघीय शासन प्रणाली साह्रै महँगो भयो भन्ने आम गुनासो फेरि शुरू भएको देखिन् । संघीयता प्रवेशको शुरुआती चरणमै पनि यस्ता गुनासा थिए, जुन अनुमानमा आधारित थिए ।
हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ ।
यसपालि भने नागरिकको अनुभव बोलेको छ । यहाँ लुकाउनुपर्ने कुनै विषय छैन, नेपालले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था बिल्कुल महँगो हो । राजनीतिक दलहरूले नै आपसी सहमतिका आधारमा यसलाई स्वीकार गरेका हुन् । तर, संघीयता कार्यान्वयनप्रति उनीहरू नै इमानदार छैनन् । सरकारको नेतृत्वमा पुगेका शासकहरू स्वयंले नै प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हो समेत भन्न भ्याएको अवस्था छ ।
हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । त्यसैले संघीयतालाई मलजल गर्नुको विकल्प छैन । संघीयताको उचित व्यवस्थापन गर्न जाने आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्न सके संघीयता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने देखिन्छ ।
वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा जोड
सरकारका सबै तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको समस्या छ । क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरूको ठूलो चाङ संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि छ । स्रोतको सुनिश्चितताविना बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अबन्डामा ठूलो रकम राख्ने, खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी नगर्ने, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अपारदर्शी तरीकाले अनुदान वितरण गर्ने, पूँजीगत शीर्षकको बजेट चालूमा लग्ने आदि समस्या रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत देखाउने गरेको छ । गल्ती कमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यस्ता समस्या निराकरणलगायतमा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ध्यान जानसमेत जरुरी छ ।
संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो ।
अन्त्यमा, स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने तल्लो सरकार हो । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । संविधान र कानूनको पालना माथिल्लो निकायले गरे स्थानीय तहहरूले पनि गर्छन् । अझै पनि स्थानीय तहलाई सिकाउनुपर्ने र भन्नुपर्ने विषय धेरै छन् । कतिपय काम स्व:स्फूर्त रूपमा स्थानीय तहले आफै पनि गरेका छन् । तर, अनुभव तथा ज्ञानको कमीले केही काम हुन सकेका छैनन् । अधिकांश गाउँपालिकाले भिलेज प्रोफाइल, राजस्व सुधार कार्ययोजना, विभिन्न समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि आदि बनाएका छैनन् । आवधिक योजना त धेरै परको विषय भयो। एकाधबाहेक कसैले पनि बनाएका छैनन् ।
अबन्डामा बजेट राख्ने, वडा तहमा बजेट सिलिङ नदिने, विषयगत समितिलाई क्रियाशील नतुल्याउने, कर राजस्व व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, योजनाको प्राथमिकीकरण नगर्ने, टुक्रे आयोजनामा जोड दिने, योजना सम्पन्न गर्नुभन्दा थप्दै लाने, श्रमप्रधानभन्दा पनि डोजरमा ध्यान दिने, कर्मचारी र तल्ला तहका पदाधिकारीका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने, कार्यालय व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनेलगायत समस्यासमेत देखिएका छन् । यसमा समेत ध्यान जान जरुरी छ ।
भूपरिवेष्टित मुलुकहरूका लागि सबैभन्दा उत्तम निर्यात विकल्पमा ज्ञानमा आधारित निर्यात व्यापार नै हो । यी व्यापारमध्ये सफ्टवेयरको निर्यात सबैभन्दा उत्तम निर्यात मान्न सकिन्छ । भूपरिवेष्टित मुलुकका पारवहनजन्य बोझका कारण नेपाल यस्ता विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने सोच लामो समयदेखि आए तापनि यस क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति प्राप्त हुन सकेको छैन । विगत ४ वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा सफ्टवेयरको निर्यात करोडभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । देशगत रूपमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा जापानमा मात्र नेपाली सफ्टवेयर निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख भएको छ ।
तर, भारी मात्रामा सफ्टवेयर आयात भएको पाइन्छ । गत आर्थिक वर्षमा महामारीका कारण यस वस्तुको निर्यातमा ह्रास आयो भने आायत ठूलो मात्रामा भएको पाइन्छ । यसरी आयात हुने सफ्टवेयरमा करीब ९४ प्रतिशत अंश चीनबाट भएको देखिन्छ । दक्षिण कोरिया र भारतबाट पनि केही मात्रामा सफ्टवेयर आयात भएको पाइन्छ । समग्रमा हेर्दा नेपालबाट निर्यात हुने सफ्टवेयरको मात्रा नगण्य रहे तापनि विदेशबाट ठूलो परिमाणमा सफ्टवेयर आयात हुने गरेको छ ।
सफ्टवेयर निर्यात नगण्य हुनु र आयातको व्यापक वृद्धि हुनुले नेपाली सफ्टवेयर क्षेत्रमा केही समस्या रहेको स्वतः पुष्टि गरेको छ । सप्टवेयर क्षेत्रमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन स्थापित राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको विघटन भएसँगै यस क्षेत्रमा नेपालले दक्षिण एशियामा नै अब्बल भूमिका खेलिरहेको गतिमा अवरोध उत्पन्न भई दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा एकप्रकारको विश्रामको अवस्थाको सृजना भएको थियो । राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र र उक्तसँग आबद्ध सहयोगी मित्रराष्ट्रहरू खास गरी संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सहकार्य टुट्न जाँदा नेपालले विश्वकै उत्कृष्ट देशबाट प्राप्त गर्ने ज्ञानको प्रवाह रोकिएको देखिन्छ ।
दोस्रो, यस क्षेत्रका भुक्तभोगीहरूको भनाइअनुसार नेपाली सफ्टवेयर निर्माताहरू दक्षता र सृजनशीलताका दृष्टिले विश्वका कुनै पनि देशका समकक्षीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतायुक्त भए तापनि नेपालले विशेष पहिचान स्थापित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा नेपाली विशेषज्ञहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको देखिन्छ । सफ्टवेयरका क्षेत्रमा बिडिङ गर्दाको समयमा यस्ता समस्या नेपाली सफ्टवेयर निर्माताहरूले बारम्बार भोगिरहनु परेको छ । नेपाली प्रयोगकर्ताहरू पनि अन्तरराष्ट्रिय जगतमा परीक्षण गरिएका र विश्वका विकसित मुलुकहरूले प्रयोग गरिरहेका सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्न सहज र विश्वसनीय ठान्छन् । नेपाली सफ्टवेयर निर्मातासँग ती सफ्टवेयरभन्दा पनि बढी विश्सनीय गुणहरू उपलब्ध रहे तापनि ब्रान्डिङ आदिका कारण नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीहरू ओझेलमा पर्न गएका छन् ।
विश्वका प्रख्यात संस्थाहरूले प्रयोग गरी लामो समयदेखि त्रुटिरहित सम्पादन गरिरहेका यस्ता सफ्टवेयरको साटो नेपालमै बनेका सफ्टवेयरलाई आफ्नो क्षेत्रमा परीक्षणको अवसर दिने जोखिम शायद कुनै व्यावसायिक संघसंस्थारूले लिन सक्छन् । सम्पूर्ण कार्य नेपाली इन्जिनीयरहरूले गर्नुपर्ने तर नामचाहिँ चलनचल्तीका ब्रान्डको नाममा गर्नुपर्ने अनेक उदाहरण छन् ।
नेपाली सफ्टवेयरका प्रयोगकर्ताका अनुभवमा नेपाली सफ्टवेयर निर्माताले अन्तिम संस्करणका परिमार्जित सफ्टवेयर सम्बद्ध ग्राहकलाई उपलब्ध गराउँदा पनि केही न केही कमीकमजोरी दोहोरी रहने समस्या रहेको छ । सफ्टवेयर सृजना गर्दा कोडिङको भाषामा कम्प्युटर इन्जिनीयरहरू पोख्त भए तापनि त्यो सफ्टवेयरले इनपुट लिने तथ्यांक र आउटपुट दिने तथ्यांकको पूर्ण जानकारी नहुँदा दर्जनाैं पटकका पुनः प्रयासहरू फेरि पनि अनन्तकालीन परिमार्जनको दुश्चक्रमा फस्न पुगेका थुप्रै उदाहरण देशभित्र छन् । सफ्टवेयर सिर्जना गर्दा सम्बद्ध क्षेत्रका विषयगत विशेषज्ञहरूबाट लिनुपर्ने परामर्श सेवा लिन सफ्टवेयर निर्माताहरूले कन्जुस्याइँ गर्दा यस्ता समस्याहरू नेपाली सफ्टवेयर क्षेत्रमा दोहोरी रहेका हुन् ।
सफ्टवेयरको बजारसम्म सहज पहुँच उपलब्ध गराउन नसक्दा एवम् सफ्टवेयर सृजनाका देशभित्र उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा नेपाललाई प्राप्त अवसरहरू गुमिरहेका छन् ।
सफ्टवेयरका क्षेत्रमा विश्वको बदलिँदो परिवेशसँग मेल खाने अब्बल दर्जाका विशेषज्ञहरू नेपालभित्र उत्पादन हुन सकका छैनन् । उपलब्ध विशेषज्ञहरू पनि आकर्षक रोजगारीका कारण पलायन हुने गरेका छन् । विदेशबाट दीक्षित विशेषज्ञहरूलाई नेपालमा प्राप्त पारिश्रमिकले चित्तै बुझ्दैन । कम्पनीले सफ्टवेयर इन्जिनीयर, प्रोग्रामर तथा परिकल्पनाकारलाई दिने पारिश्रमिक अपेक्षाकृत अतिन्यून भई दिँदा नेपाली इन्जिनीयर र प्रोग्रामरहरूमा कार्यरुचिमा पनि विषम प्रभाव परेको छ । यस्ता प्रवृत्तिले यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सृजनाशीलताको विकास हुन सकेको छैन जसलाई सफ्टवेयर निर्माणको मूल आधारका रूपमा लिइने गरिन्छ । यो क्षेत्र भनेको अनुसन्धान प्रधान क्षेत्र पनि हो । अनुसन्धान जस्तो गहन, समय लिने र ठूलो धनराशी र धैर्य चाहिने क्षेत्रमा केवल निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिता मात्र पर्याप्त हुँदैन । यस्ता अनुसन्धानलगायत यस क्षेत्रका स्टार्टअपलाई सरकारबाट विशेष संरक्षणको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
नेपालको छिमेकी मुलुक भारतले भने इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्प्युटर सफ्टवेयर विभाग तथा इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्प्युटर सफ्टवेयर प्रवर्द्धन परिषद्को संस्थागत व्यवस्था गरी यस क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा विशेष र व्यवस्थित जोड दिई रहेको छ । परिणामस्वरूप आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा भारतको सफ्टवेयर निर्यात करीब भारू ८१ खर्ब पुगेको छ । जबकि सन् १९८० को दशकमा कम्प्युटर क्षेत्रमा नेपालको सम्पादन भारतको भन्दा अब्बल थियो ।
उपर्युक्त परिस्थिति, नेपालको आयात र निर्यातको तथ्यांक एवम् भारतको दृष्टान्तलाई समेत ख्याल गरी नेपालले पनि सफ्टवेयर निर्यातलाई विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ । भारतमा झैं नेपाल सरकारले पनि यस क्षेत्रको विकासमा सफ्टवेयरको विकासमा शैक्षिक, संस्थागत, उत्प्रेरणात्मक एवम् प्रोत्साहनात्मक व्यवस्था हुन जरुरी छ । अन्य वस्तुजस्तै सफ्टवेयर निकासीमा पनि प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था हुन जरुरी छ । यस क्षेत्रका स्टार्ट अफ नवसृजनाहरूलाई प्रोत्साहन दिन विशेष कोषहरूको व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यस क्षेत्रको लागत न्यूनीकरण र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि सफ्टवेयर क्षेत्रलाई अनन्तकालीन करमुक्ति तथा शून्य दरमा ऋण सुविधाजस्ता व्यवस्था पनि हुन जरुरी छ । यसै गरी सम्भव भएका क्षेत्रमा नेपालमा विकसित सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने नीति निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रले अंगीकार गर्नु पनि आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, नेपाली सफ्टवेयर विकासक व्यवसायीहरूले पनि आफू आफ्नो सेवा, पेशा र उत्पादनको गुणस्तरका बारेमा सचेत हुन पनि जरुरी छ । सफ्टवेयर विकास गर्दा र प्रोग्रामिङको भाषा लेख्नुपूर्व चाहिने अनुसन्धान तथा विषयगत विशेषज्ञ सेवाका सम्बन्धमा भइरहेको लापरबाही र कन्जुस्याइँलाई नेपाली निर्माताहरूले पूर्णतया त्याग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । उपर्युक्त व्यवस्था गर्ने हो भने नेपाल पनि चाँडै नि सफ्टवेयरमा आत्मनिर्भर हुने र यसको निर्यातको महत्त्वपूर्ण देशका रूपमा देखा पर्ने निश्चित छ । नेपालमा सफ्टवेयरको बढ्दो प्रयोग, आयातको अर्ब आँकडाको बजार र सफ्टवेयरको विशाल विश्वबजारलाई ध्यान दिँदा नेपालमा यसको ठूलो सम्भावना रहेको छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
निजी क्षेत्रले एक दशकमा २२ लाख नयाँ रोजगारीसहित १ खर्ब ८ अर्ब डलर लगानी गर्ने जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा शेखर गोल्छा नेतृत्वको कार्यसमिति आइसकेपछि भिजन पेपर तयार गरेर यस्तो प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको हो ।
शनिबार सार्वजनिक ‘राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३०’ को भिजन पेपरमा एक दशकमा नेपालको आर्थिक अवस्था, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, उद्यम व्यवसाय, विद्युत् उत्पादन र निर्यात, कृषिको व्यवसायीकरण, पूर्वाधारमा लगानीलगायत कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरणका आधारहरु तय गर्ने उल्लेख छन् ।
महास...
.jpg)
