उत्पादन घटेपछि चिनीको निर्यात रोक्दै भारत ! विज्ञले दिए सुझाव

काठमाडौं । भारत (India)ले चिनी (Sugar)को निर्यात रोक्ने अनुमान बढेको छ । घरेलु स्तरमा चिनीको उत्पादनमा कमी आउने प्रक्षेपणबीच यस्तो अनुमान बढेको हो । चालु मार्केटिङ वर्षमा भारतमा कुल ३ करोड २८ लाख टन चिनी उत्पादन हुने आशा गरिएको छ । यो यसअघि गरिएको अनुमानभन्दा साढे ३ प्रतिशत कम रहेको भन्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार छापेका छन् । यसअघिको अनुमानमा चालु मार्केटिङ वर्षमा भारतमा ३ करोड ५९ लाख टन चिनी उत्पादन हुने बताइएको थियो । उत्पादन घटेपछि घरेलु बजारमा चिनीको मूल्य बढ्ने निश्चितप्रायः छ । आगामी वर्ष लोक सभाको निर्वाचन हुँदैछ । यस्तोमा सरकारले जनताहरूलाई चिढाउन फिटिक्कै नचाहेको बरु निर्यात नै रोकेर भए पनि घरेलु स्तरमा आपूर्ति र मूल्य स्थिर राख्ने इन्डियन एक्सप्रेसले छापेको एउटा समाचारमा भनेको छ । पत्रिकाका अनुसार केन्द्र सरकारले छिट्टै नै चिनीको निर्यातमा रोक (Export Ban) लगाउनेबारे सूचना जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अप्रिल २७ मा मन्त्रीहरूको एउटा समितिको बैठकमा समेत यसबारे छलफल भएको बताइएको छ । सो बैठकमा संघीय अर्थमन्त्री निर्मला सितारमण र वाणिज्यमन्त्री पियुष गोयललगायत मन्त्रीहरू पनि सहभागी भएका थिए । समितिले चिनी मिलहरूलाई तत्कालै लागू हुने गरी चिनीको निर्यात रोेक्न सुझाव दिएको समाचारमा भनिएको छ । अहिले घरेलु माग पूर्ति गर्न पर्याप्त चिनी भएको तर सरकारले आउँदै गरेका निर्वाचन (Election)लाई विचार गरेर कुनै पनि जोखिम मोल्न नचाहेको स्रोतले बताएको समाचारमा उल्लेख छ । भारतले यसअघि नै चालु सिजनमा चिनीको निर्यात ६१ लाख टनभन्दा धेरै गर्न नपाइने भनेर सीमा तोकिदिएको थियो । बेमौसमी वर्षाका कारण उखु खेती बिग्रिएकोले सरकारले अब अतिरिक्त चिनी निर्यातको लागि अनुमति नदिन सक्ने खाद्य सचिव सञ्जिव चोपरालाई उद्धृत गर्दै यही महीनाको शुरुमा Press Trust of India (पीटीआई)ले पनि समाचार छापेको थियो । भारतले यसअघि पनि घरेलु स्तरमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न गहुँ र चामलको निर्यात रोकेको थियो । आन्तरिक माग धान्न धौधौ हुने भएपछि भारतले यसअघि पनि बारम्बार गहुँ, चामल, चिनीलगायत खाद्य वस्तुको निर्यात रोक्दै आएको छ । नेपालले मागको करीब आधा जति चिनी भारतबाटै ल्याउने गरेको छ । भारतले चिनीको निर्यातमा बन्देज लगायो भने यसको असर सिधा नेपालीहरूको भान्सामा देखिनेछ । एजेन्सी

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल–भारत खुला सिमानाको पक्ष विपक्ष

नेपाल र भारतजस्तो खुला सिमाना र सम्बन्ध विश्वका अन्य देशमा बिरलै भेटिन्छ । आजको वैश्विक सम्बन्धमा केही विशिष्ट अपवादबाहेक खुला सिमानाप्रति त्यति सकारात्मक धारणा पाइँदैन । विश्वव्यापीकरण र प्रविधिले विश्वलाई एक गाउँमा रूपान्तरण गरे पनि अधिकांश देशले व्यापार र पारवहनबाहेक मानिसको आवागमनलाई कुनै न कुनै तरीकाले नियन्त्रणमै राखेका छन् । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको विशेषता चाहिँ खुला सिमाना र सहज आवागमन नै बनेको छ । नेपालको करीब दुई तिहाइ वैदेशिक व्यापार र ९० प्रतिशतभन्दा बढी पारवहन भारतसँग सरोकार राख्छ । यो भारतसित सहज भौगोलिक सम्बन्धको उपज हो । नेपाल र भारतबीचको खुला आवागमन सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको व्यवस्था हो । नेपाल र भारतबीच १ हजार ७ सय ५१ किलोमीटर खुला सिमाना र ३५ ओटा नाकाको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुख्य ८/१० ओटा नाका खुला राखेर अन्य नाका र खुला आवागमन बन्द गर्नुपर्ने मत दुवैतर्फ बाक्लिँदै छ । अहिले १९५० को सन्धि पुनरवलोकनको विषय उठ्न थालेको छ । एउटा सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा भएका सन्धिसम्झौता एक निश्चित समयपछि सापेक्ष नहुन सक्छन् । त्यसमा सुधारको खाँचो महसूस हुनु स्वाभाविक हो । नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा बनाएको प्रबुद्ध समूहले यो विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रबुद्ध समूहले खुला सिमाना नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै छन् । केही भारतीय अधिकारीहरूसमेत सीमा नियन्त्रणको पक्षमा देखिन्छन् । नेपाल र भारतबीच १७ सय ५१ किलोमीटर खुला सिमाना र ३५ ओटा नाकाको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुख्य ८/१० ओटा नाका खुला राखेर अन्य नाका र खुला आवागमन बन्द गर्नुपर्ने मत दुवैतर्फ बाक्लिँदै छ । नेपाल र भारत दुवैतर्फ आआफ्ना सशस्त्र सुरक्षा बल खटिएका छन् । यसले सीमाक्षेत्रको सहजता बिस्तारै नियन्त्रण हुँदै गइराखेको बुझ्न सकिन्छ । यस्ता अन्तरविरोधहरूको उचित निकास पहिल्याउने जिम्मा पाएको प्रबुद्ध समूहको सुझाव ग्रहण गर्ने विषय भने अहिले अन्योलमा छ । भारतीय उच्च अधिकारीहरूले प्रबुद्ध समूहलाई ‘स्वतन्त्र विज्ञ समूह’ भन्न थालेका सन्दर्भहरू बाहिर आएका छन् । दुवैतर्फ आशंका र द्विविधाको ओज सघन बन्दै छ । नेपालको खुला सिमानाको दुरुपयोगबाट आफ्नो सुरक्षा चुनौतीलाई भारतले प्रमुखताका साथ उठाउने गरेको छ । नेपालले भारतविरूद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने बताइराख्दा भारत आश्वस्त हुन सकेको छैन । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना तिब्बतको विषयलाई लिएर उत्तर छिमेकी चीनका लागि पनि आशंकाको कारण बनेको छ । खासमा भारतसितको खुला सिमाना आर्थिक अवसरहरूको उपयोगभन्दा पनि राजनीतिक आग्रहबाट बढी प्रभावित छ । यो समस्या नेपाल र भारत दुवैतर्फ छ, ओजमात्र कमबेस हो । खुला सिमानाको विरोध गरेर राष्ट्रवादी बनिने लहड हामीतिर हाबी छ । भारतले खुला सिमानाका विशेषतालाई आफ्नो आग्रहको पूर्तिको औजार बनाउन खोजेको छ । नाकाबन्दीको परिदृश्य धेरै पुरानो होइन । अनधिकृत व्यापार, मानव बेचबिखन, लागू औषधको ओसारपसारजस्ता अपराध खुला सिमानाकै दुरुपयोगबाट भइराखेको छ । खुला सिमानाका अनेक समस्या भएर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर त हुँदै हो । नेपालको अधिकांश वैदेशिक व्यापारमात्र भारतसँग छैन, यही खुलापनकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र यति विस्तार भएको हो । अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि आर्थिक उपक्रमहरूमा बढी खुलापन चाहिन्छ । विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणले अर्थ व्यवस्था जुन गतिले विस्तार भयो, यो नियन्त्रणात्मक व्यवस्थामा सम्भव थिएन । व्यापारसँगै मानिसको सहज आवागमन आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा साना मानिएका देशका लागि थप अवसर हो । सिमाना नियन्त्रणबाट खुलापन संकुचित हुन्छ । अमेरिकाको दक्षिणी सिमानाका देशहरूले अमेरिकाजस्तो विशाल बजार भेट्टाएरै आर्थिक उन्नतिमा छलाङ मारेका छन् । यूरोपेली संघ देशबीचको आपसी खुलापनबाट लोभलाग्दो आर्थिक प्रगति सम्भव भएको छ । यो आबद्धता आज एकीकृत शासकीय संरचनाको बहसतर्फ अगाडि बढ्न थालेको छ । अहिले रूस र युक्रेनबीचको तनावको चुरो यही संघमा आबद्ध हुने युक्रेनको चाहनाप्रति रूसी प्रतिक्रिया हो । हामीसँग उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ विशाल बजार समेटिएका देश छन् । हामीले यो अवसरको कति उपयोग गरेका छौं ? यदि छैन भने त्यो आफ्नै दक्षताको कमी हो । यसको समीक्षा अलग, तर अनिवार्य विषय बन्नुपर्छ । भारतसँग हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध बढी आबद्ध हुनुमा भौगोलिक सहजतामात्र होइन, योसँगै खुला सिमाना पनि प्रमुख कारण हो । भनिन्छ, नेपालको दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध छ । वर्षेनि घट्दो ग्राफमै सही, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अहिलेसम्म कृषिकै योगदान बढी छ । कृषिप्रधान देशका बासिन्दाको भान्छा भने आयातित खाद्यान्नले धानेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार सन् २०२०/२१ म ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । अधिकांश भारतबाटै भित्रिन्छ । भारतमा त्यहाँको सरकारले कृषिमा पर्याप्त अनुदान दिएकाले त्यताको सस्तो उत्पादन यता आउनु स्वाभाविकै हो । तराई/मधेश क्षेत्र खाद्यान्नको भण्डार हो । यो क्षेत्रको सिमाना भारतसितै जोडिएकाले कृषि उत्पादन र प्रविधिका क्षेत्रमा भारतसित सहकार्य र सिको सहज हुन सक्छ । एक समय नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात भएकै हो । तुलनात्मक लाभका खाद्यान्न उत्पादन गरेर निकासी गर्न सकिन्छ । कृषिमा रणनीतिक योजनाको अभाव हाम्रो कृषिको उच्च लागतको कारण हो । भारतमा त्यहाँको सरकारले मल, बीउ र प्रविधिमा अनुदान दिएको छ । हामीकहाँ वर्षेनि मलको हाहाकार हुन्छ । भारतीय बजारबाट एक बोरा मल भित्र्याउँदा सिमानामा हाम्रै सुरक्षाकर्मीबाट किसान कुटिन्छन् किन ? मानौं, रौतहतको सीमावर्ती क्षेत्रमा उत्पादन भएको उखु सर्लाही वा बारा जिल्लामा ल्याउनुभन्दा भारतीय बजारमा पुर्‍याउन सहज छ भने त्यसलाई किन अवरोध गर्ने ? सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट हुन सक्ने उस्तै आपूर्तिलाई किन अवैध ठान्ने ? नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा द्विदेशीय सहकार्यको विधि बसाउन सकिन्छ । प्रक्रियामा आधारित संयन्त्र तयार गर्न नसकिने होइन । यसलाई राजनीतीकरणको चस्माले होइन, आर्थिक रूपान्तरण र अवसर उपयोगको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ । हामीकहाँ सञ्चालनमा रहेका करीब १० हजार उद्योग कलकारखानामध्ये अधिकांश सीमावर्ती र आसपासका क्षेत्रमा छन् । अहिलेसम्म पनि नेपालमा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानीमा भारतीय लगानीको आँकडा बढी छ । भारतीय लगानीका अधिकांश उद्योग दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा छन् । नेपालसँग सिमाना जोडिएको बिहार, उत्तर प्रदेश र बंगाल भारतका मुख्य आवादीयुक्त राज्य हुन्् । यी क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिका लागि पनि भारतीय लगानीकर्ताले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रलाई रोज्छन् । नेपालको कुल निर्यातमध्ये ९० प्रतिशत कारोबार पूर्वी तथा मध्यक्षेत्रबाट हुन्छ । यसमा सीमावर्ती औद्योगिक शहरहरूकै भूमिका अग्रस्थानमा छ । यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा उद्योग विस्तारको सम्भावनालाई बलियो देखाएका छन् । भारतीय सहयोगमा निर्मित र निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी, सडक, रेलवेजस्ता व्यापार सहजीकरणका उपक्रम पनि सीमावर्ती क्षेत्रमै छन् । स्मरण हुन्छ, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले बन्द गरेको सीमा खुलिसक्दा निजी सवारी आवागमन खुलेको थिएन । भारतीय पर्यटक नआउँदा सीमावर्ती क्षेत्रमात्र नभएर काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायत पर्यटकीय स्थलको पर्यटन धराशयी हुने अवस्थामा थियो । होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीहरू आवागमन खोलिदिन आग्रह गर्दै स्थानीय प्रशासनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाए । र, आवागमन खुलेपछि व्यवसायीले राहतको सास फेरे । गण्डकी प्रदेश सरकारले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेरै पोखरा–वीरगञ्जको उडान शुरू गरायो । गण्डकीले मधेश प्रदेशसित बढाएको हिमचिम अरू केही नभएर भारतीय पर्यटकलाई पोखरासम्म पुर्‍याउने उद्देश्यलक्षित थियो । आज नेपालमा बढी भित्रिने र बढी पैसा खर्च गर्ने पर्यटक भारतीय हुन् । यो नेपाल र भारत खुला सिमाना र सहज आवगमनको परिणाम हो । भारत नेपालको आपूर्तिको स्रोत हो । भारतीय बजार लाखौं नेपालीका लागि आर्थिक उपार्जनको माध्यम पनि हो । भारतीय बजारबाट फाइदा लिन नसक्नु भने हाम्रो समस्या हो । नेपाल–भारत सिमानाको खुलापन दुईतर्फी नै बानी बनिसकेको छ । खुला सिमानाका सीमित समस्यालाई देखाएर असीमित अवसरहरूलाई ढोका थुन्ने काम बुद्धिमानी हुँदैन । खुला सिमानाका विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै अवसरको अधिकतम उपयोग गरिनुपर्छ । यसका लागि भारतसँग सीमा व्यवस्थापन सन्धि वा सम्झौता गर्न सकिन्छ । तटीय देशहरूले समुद्री क्षेत्रको एउटा निश्चित भूभागलाई आर्थिक क्षेत्र बनाएका हुन्छन् । यो ती देशका आपसी सन्धिहरूबाट व्यवस्थित हुन्छ । सीमाक्षेत्रमा सम्भावनाजस्तै मौलिक समस्या पनि हुन्छन् । स्थानीय तवरमा त्यसको व्यवस्थापन बढी प्रभावकारी हुन्छ । सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापनको वैधानिक जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइनु व्यावहारिक हुन्छ । खुला सिमानालाई नियन्त्रणभन्दा नियमनको पद्धतिबाट व्यवस्थापन गरिनु समयसापेक्ष र सान्दर्भिक हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

भारत र चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने औकात हाम्रो छैन, देशको माटो सुहाउँदो उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नेपाली जुत्ता १७ देशमा निर्यात

काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित जुत्ता भारतलगायत १७ देशमा निर्यात भइरहेको छ । पहिले भारतमा मात्रै निर्यात हुने नेपाली जुत्ता अहिले खाडीदेखि अमेरिका, बेलायत जापानजस्ता विकसित मुलुकसम्म पुग्न थालेको छ । परिमाण कम भए पनि नेपाली जुत्ताले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवेश पाएसँगै स्वदेशी जुत्ता उत्पादकहरू उत्साहित छन् । सरकारको सहयोग र साथ पाए परिमाणका साथै थप देशमा निकासी गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरे अहिले स्वदेशी उद्योगहरूले क्षमताभन्दा कम परिमाणमा जुत्ता उत्पादन गरिरहेको बताउँछन् । व्यवसायीले नै विदेशमा बजार खोजेर जुत्ता निर्यात गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । भारतमा मात्रै सीमित जुत्ता निकासी अहिले १७ भन्दा बढी देशमा पुगेको भन्दै उनले सरकारले सहयोग गरे निर्यातको परिमाण बढाउन सकिने जानकारी दिए । ‘पहिला गुणस्तर कमजोर हुँदा निर्यात गर्न समस्या थियो,’ उनले भने, ‘अहिले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको उत्पादन र गुणस्तरमा व्यवसायी सचेत हुँदा निर्यात र माग बढेको हो ।’ विविध कारणले नेपाली जुत्ता मूल्यमा प्रतिस्पर्धी भने हुन नसकेको उनले बताए । नेपाली जुत्ता उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा वार्षिक १६ करोड जोर उत्पादन हुन्छ । २०७० सालयता नेपालमा जुत्ता उत्पादनले गति लिन थालेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् । कोरोनाको २ वर्षमा यस क्षेत्रमा थप लगानी आएको र सरकारले पनि फुटवेयरलाई प्राथमिकता दिएकाले सम्भावना राम्रो देखिएको छ । व्यवसायीका अनुसार यो क्षेत्रमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । १ हजार ५०० उद्योग सञ्चालनमा छन् । नेपालको आन्तरिक माग वार्षिक १० करोड जोर हो । अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार पछिल्लो समयमा ३ करोड जोरभन्दा बढी जुत्ता विभिन्न देशमा निर्यात भएको छ । विदेशमा रहेका सरकारी नियोग, वाणिज्य दूतावास जस्ता निकायहरूले छुट्टै डेस्क राखेर प्रवर्द्धनमा सहयोग गरे जुत्ता निर्यातको अंक बढाउन सकिने र दीर्घकालीन निकासीको आधार तयार हुने फुटवेयर व्यवसायी बताउँछन् । अस्थिर ब्याजदर र औद्योगिक कर्जाको व्यवस्था नहुँदा समस्या परेको उनीहरूको गुनासो छ । बिजुली अभावमा डिजेलबाट उत्पादन गर्नुपर्दा, जग्गाको मूल्य, उत्पादनमा प्रविधिभन्दा जनशक्तिको बढी प्रयोग, ढुवानी र कार्गाे मूल्यका कारण नेपालको उत्पादन अन्य देशको तुलनामा महंगो भएको घिमिरेको भनाइ छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्र जस्ता स्थानमा उद्योग लगाउन समस्या हुँदा जग्गाकै मूल्य बढी पर्ने उनले बताए । अहिले नै पूर्ण क्षमतामा फुटवेयर उद्योग सञ्चालन गर्न सके नेपालको आन्तरिक माग धानेर पनि निर्यात गर्न सक्ने क्षमता रहेको घिमिरे दाबी गर्छन् । अहिले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन पाएका छैनन् । ‘जुत्ता उद्योगहरूले कुल क्षमताको ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्रै उत्पादन गर्छन्,’ उनले भने, ‘यसले आन्तरिक मागको ६५ प्रतिशतसम्म धान्छ ।’ सरकारले सहयोग गरे आन्तरिक माग पूरा हुने र बाँकी ३५ प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘फुटवेयरमा अहिले प्रत्यक्ष रूपमा ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्,’ घिमिरेले भने, ‘राज्यले सहयोग गरे यसलाई ७५ हजार पुर्‍याउन सकिन्छ ।’ जुत्ता उद्योगमा स्वदेशी जनशक्तिलाई रोजगारी दिन तालीम केन्द्र खोल्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । अहिले नेपाली जुत्ता उद्योगमा काम गर्नेमध्ये ७० प्रतिशत भारतीय छन् । उनीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ४० हजार रुपैयाँ हुन्छ । नेपालीहरू भने सोही रकमका लागि विदेशिइरहेको भन्दै घिमिरेले स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्न सरकारले तालीम केन्द्र खोल्नुपर्ने र माध्यमिक तहदेखि नै जुत्तासम्बन्धी पाठ्यक्रम राख्नुपर्ने बताए । संघका अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार अन्य देशमा प्रतिदिन प्रतिकामदार जुत्ता उत्पादन १० जोर छ । नेपालमा ३ जोर मात्रै छ । भारत, भियतनामजस्ता देशले पाठ्यक्रममै राखेर स्कूल, कलेजमा जुत्तासम्बन्धी अध्ययन गराउँछन् । भन्सार विभागका अनुसार गत चैत मसान्तसम्ममा नेपालबाट भारत, स्वीट्जरल्यान्ड, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, चीन, भुटान, जापान, अस्ट्रिया, क्यानडा, डेनमार्क, मलेशिया, नेदरल्यान्ड, नर्वे, कतार, बेलायत, स्पेनजस्ता देशमा जुत्ता निर्यात भएको छ । यसबाट ८६ करोड ३६ लाख ८९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन भएको छ । सरकारका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू जुत्ता निर्यातको सम्भावना राम्रो रहेको बताउँछन् । सरकारले बनाएका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्रमा यी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपाली जुत्ता विश्व बजारका साथै आन्तरिक बजारमा पनि खपतको सम्भावना रहेको उनले बताए । आन्तरिक बजारका उपभोक्ताले पनि अचेल स्वदेशी जुत्ता रुचाउन थालेको भन्दै उनले जुत्ताको आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘निर्यातका लागि उनीहरूलाई सरकार, दातृ निकाय तथा विदेशी नियोगको सहयोग चाहिन्छ,’ सैंजूले भने, ‘सरकारी नेटवर्कबाट पनि मार्केटिङका लागि सहयोग हुनुपर्छ ।’ स्वदेशी उद्योगकै कारण जुत्तामा नेपाल ६५ प्रतिशत आत्मनिर्भर भइसकेको छ । यो उत्पादनको प्रवर्द्धन र बजारीकरणका लागि जुत्ताचप्पल उत्पादनसम्बद्ध संघसंस्थाले वार्षिक २ पटक काठमाडौंमा ठूलो मेला गर्छन् । नेपालमा गोल्डस्टार, रोयल सुज, शिखर, हिललाइफ, क्रसरोड, स्मार्ट सुज, रन सुज, कोशेली, बेम्बो सुज, बोस, फुटस्टेप, केटीएम सुज, क्यालिबरजस्ता ब्रान्डमा जुत्ता उत्पादन हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

उद्योग संगठन मोरङद्वारा सरकारलाई विभिन्न सुझाव पेश

काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रका विषयमा सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सोमवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई भेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सुझाव पेश गरेको हो । संगठनका अध्यक्ष प्याकुरेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भई कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयवस्तु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताए । युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा अभिप्रेरित गर्न परियोजना धितो राखेर १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन संगठनले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट नि:शुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेञ्ज फण्डको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । त्यस्तै सुनसरीको अमरडुवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र विराटनगरमा प्रदर्शनी स्थललाई स्तरोन्नति गरिने विषय चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा थप परिमाण तथा मूल्यको सामग्री निर्यात गर्नेलाई थप अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई उत्पादकसम्म पुर्‍याउनुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एण्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानून कार्यान्वयनमा संगठनले जोड दिएको छ । छिमेकी मुलुकसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि पुनरवलोकन गरिनेबारे चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै संगठनले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनका लागि समावेश गर्न सुझाव दिएको छ । भारत र चीनबाट प्राप्त पारवहन सुविधाको अधिकतम उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गरिने अपेक्षा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट गरिएको संगठनले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

असोज १०, विराटनगर । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी वस्तुको बजार प्रवर्द्धन निर्यात अभिवृद्धिको माध्यमबाट बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति २०१६ को सम्बन्धमा उद्योग संगठन मोरङले सुझाव दिएको छ । आगामी संशोधनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय वस्तुका सम्बन्धमासंगठनद्वारा शनिवार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सङ्गठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले २०१६ को रणनीति योजनामा देखिएका कमीकमजोरीको सुधार गरी आगामी नीति तय गर्नुपर्ने बताए । उनले विश्व बजारमा मौलिक चिनारी बोकेका नेपाली वस्तुको माग भए पनि निर्यातमा देखिएको प्रक्रियागत जटिलता, बढ्दो उत्पादन लागत तथा लजिष्टिक खर्च, ढुवानीको समस्याका साथै कूटनीतिक पहलको अभावजस्ता कारणले आशातित रूपमा निर्यात हुन नसकेको बताए । पूर्वअर्थ सचिव एवं संगठनका विशिष्ठ सल्लाहकार रामेश्वर खनालले नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति २०१६ सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक व्यापार अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सबै क्षेत्रलाई समावेश गरी इकोसिस्टको विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेका आन्तरिक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्यातलाई बढावा दिन सरकार, निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने, राज्यले उद्योग व्यवसायको विकासका लागि सहज र सरल नीति निर्माण गरी सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्थाको व्यापार रणनीति तय गर्नुपर्ने पनि बताए । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले निर्यात व्यापारको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको सिपिङ कम्पनी नहुनु, अतिरिक्त खर्चको व्ययभार उद्योगले व्यर्होर्नुपर्ने, अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त ल्याउन नहुनुजस्ता कारणले पनि निर्यात व्यापार अभिवृद्धि हुन नसकेको औंल्याए । कार्यक्रममा संगठनका पूर्वअध्यक्ष मुकेश उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारका, उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, कोषाध्यक्ष विपीन कावरालगायत कार्य समिति सदस्य, निर्यातकर्ता उद्यमी, महिला उद्यमीका साथै युवा उद्यमी तथा विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो ।रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

‘व्यापार घाटा कम गर्न सहज निर्यात नीति आवश्यक’

विराटनगर । सरकारले निर्यात व्यापारका लागि आवश्यक तयारी गर्न नसक्दा मुलुकले व्यापार घाटा बेहोर्नुपरेको विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । निर्यात अभिवृद्धिको माध्यमबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति २०१६ को आगामी संशोधनमा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुबारे उद्योग संगठन मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले सहज निर्यात नीति लिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । अन्तरक्रियामा संगठनका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले २०१६ को रणनीति योजनामा देखिएका कमीकमजोरीको सुधार गरी आगामी नीति तय गर्नुपर्ने बताए । विश्वबजारमा मौलिक चिनारी बोकेका नेपाली वस्तुको माग भए तापनि निर्यातमा देखिएको प्रक्रियागत जटिलता, बढ्दो उत्पादन लागत तथा लजिष्टिक खर्च, ढुवानीको समस्या, कूटनीतिक पहलको अभाव लगायत कारणले अपेक्षित प्रगति नभएको उनको भनाइ छ । निर्यात प्रवद्र्धनमा देखिएका जटिलता सम्बोधन गर्नेगरी आगामी रणनीति आउनुपर्ने धारणा उनले राखे । कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिव एवं संगठनका विशिष्ठ सल्लाहकार रामेश्वर खनालले नेपाल व्यापार एकीकरण रणनिति २०१६ सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक व्यापार अभिवृद्धिमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सबै क्षेत्रलाई समावेश गरी ‘इको सिस्टम’को विकास गर्नुपर्ने औंल्याए । आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेका आन्तरिक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्यातलाई बढावा दिन सरकार–निजीक्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने उनले बताए । राज्यले उद्योग व्यवसायको विकासका लागि सहज र सरल नीति निर्माण गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्दै उनले आवश्यक व्यवस्था सहितको व्यापार रणनीति तय गर्न कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझाव महत्त्वपूर्ण रहेको अपेक्षा गरे । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्दीय सदस्य अविनाश बोहराले निर्यात व्यापारको महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको सिपिङ कम्पनी नहुनु, डिटेन्शनका नाममा अतिरिक्त खर्चको व्ययभार उद्योगले व्यहोर्नुपर्ने, अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त ल्याब नहुनु जस्ता कारण निर्यात व्यापार बढ्न नसकेको बताए । निर्यात अभिवृद्धिका लागि नीति निर्माणका साथैै पूर्वाधार विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विचार उनले व्यक्त गरे । आर्थिक रूपमा नेपालभन्दा पछि रहेका मुलुकले निर्यात व्यापारमा गरेको परिवर्तन र प्रोत्साहनले उनीहरू निकै अघि बढिसकेको सहभागीहरूले बताएका थिए । कार्यक्रममा संगठनका पूर्वअध्यक्ष मुकेश उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारका, उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, कोषाध्यक्ष विपीन कावरा लगायत कार्य समिति सदस्य, निर्यातकर्ता उद्यमी, महिला उद्यमी, युवा उद्यमी र विद्यार्थीको उपस्थिति थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

नेपालमै मोबाइल सेट उत्पादन र निर्यात सम्भव, अध्ययन प्रतिवेदनको यस्तो छ सुझाव

नेपालमा भारत र चीनलगायतका देशबाट ठूलो परिमाणमा मोबाइल फोन आयात हुन्छ । प्रत्येक वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल फोन आयात हुने गरेको आयातकर्ताहरु बताउँछन् ।

Nepal Press श्रावण २०७८

आगामी बजेटमा सरकारलाई उवा महासंघको सुझाव : आयकरको सीमा हेरफेरदेखि ट्याक्स होलिडेसम्म

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७