नेपालमै मोबाइल सेट उत्पादन र निर्यात सम्भव, अध्ययन प्रतिवेदनको यस्तो छ सुझाव
नेपालमा भारत र चीनलगायतका देशबाट ठूलो परिमाणमा मोबाइल फोन आयात हुन्छ । प्रत्येक वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल फोन आयात हुने गरेको आयातकर्ताहरु बताउँछन् ।
निर्यात व्यापारले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा विकास व्यापार सम्बद्ध नीतिहरूमा सामञ्जस्य नरहेको र अन्तरनीति अन्तरविरोध पनि एक कारण रहेको विभिन्न समयमा उठ्दै आएका विषय हुन् । यस विषयलाई नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० मा पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा व्यापार एकीकरणका लागि समष्टिगत आर्थिक तथा विकास नीतिको सामञ्जस्य शीर्षकमा यस सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ र व्यापार प्रवर्द्धनको लागि समष्टिगत आर्थिक तथा विकास नीति सहयोगी हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई स्पष्टताका साथ स्वीकार गरिएको छ । खासगरी मौद्रिक नीति, वित्त नीति, कृषि, पशुपालन र वन तथा वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति व्यापार सहयोगी हुन आवश्यक हुन्छ । यी व्यापार सम्बद्ध नीतिहरूमा आवश्यक सामञ्जस्य हुनुपर्ने आवश्यकता नीतिमा औंल्याइएको छ ।
मौद्रिक नीति निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको छ । कच्चा पदार्थको आयातको भुक्तानीमा सरलीकरण, परिवत्र्य मुद्रामा ऋण लिन पाउने सुविधा, विदेशमा हुने व्यावसायिक कारोबारको लागि सटही सुविधा र निर्यातमूलक उद्योगका लागि विशेष पुनर्कर्जाको सुविधा, निर्यातका लागि २ वर्षसम्मको अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गर्ने र निर्यात ढिला भएमा १ वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्थासमेत रहेको छ । विद्यमान मौद्रिक नीतिमा थप सुधार गर्न सकेको खण्डमा यसले वर्तमान निर्यात अभिवृद्धि थप सहज हुने विषय रणनीतिमा विशेष रूपमा उठाइएको छ । हाल निर्यात व्यवसायले विदेशमा सोरूम राख्नुपर्दा वा कुनै व्यावसायिक उपस्थिति जनाउनुपर्दा त्यसमा लाग्ने खर्चको लागि निर्यात आम्दानीको ५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा विदेशमा राख्न पाउने प्रबन्ध छ । खासगरी सूचनाप्रविधि सेवाको निर्यातमा संलग्न व्यवसायलाई विदेशमा रहने मुकामका लागि अलि बढी नै रकम आवश्यक पर्ने र नेपाल आइसकेको विदेशी मुद्रा लैजान नसकिने भएकाले सेवा विक्री नै बाहिरबाट देखाउने गरेको पाइन्छ । यसमा शर्तसहित लचकता अपनाउनु उपयुक्त हुने नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को सुझाव रहेको छ ।
निर्यातमूलक उद्योग वा सेवा व्यवसायले उधारोमा वा पछि भुक्तानी हुने गरी कच्चा पदार्थ वा मेशिनरी सामान आयात गर्न पाउने सुविधामा वर्तमान म्याद अवधि बढाउनुपर्ने रणनीतिको सुझाव रहेको छ । नेपालबाट सूचनाप्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यवसायले कतिपय कामका लागि विदेशमा स्थायी इकाई राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो वैदेशिक एकाइमा आवश्यक पूँजीगत सामान, उपकरण नेपालबाट प्रतीतपत्र खोलेर किन्न सकिने प्रावधान राख्ने गरी मौद्रिक नीतिमा सुधार हुनुपर्ने रणनीतिको राय रहेको छ । निर्यात वित्तका लागि हाल नियमित बैंकिङ प्रणालीबाहेक विशिष्ट प्रबन्ध नरहेको सन्दर्भमा विद्यमान संस्थागत प्रणालीको प्रयोग गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने ध्येयले निर्यात वित्तसम्बन्धी विशिष्ट प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विषय पनि रणनीतिमा औंल्याइएको छ ।
निर्यातक्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका, अर्थविद्हरूले पैरवी गर्दै आएका र नेपाल सरकारले समेत महसूस गर्दै आएका सरोकारका विषयहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यातले सोचेभन्दा पनि बढी दरले गति लिने निश्चित छ ।
वित्त नीतितर्फ निर्यात सम्बन्धी व्यापारिक पूर्वाधार विकास पर्याप्त हुन नसकेको, विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात प्रशोधनको क्षेत्र स्थापना र सञ्चालनको गति धिमा रहेको, व्यापारिक लागत कम गर्न व्यापार–सहयोगी पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्न तथा कार्यान्वयन क्षमता सुदृढ तुल्याउन आवश्यक रहेको नेपाल व्यापार रणनीति २०८० को निष्कर्ष रहेको छ ।
निर्यातमा नगद प्रोत्साहन रकम कम भएको विषय सरोकारवालाहरूले विभिन्न फोरममा उठाउँदै आएका विषय हुन् । उच्च निर्यात वृद्धिदर भएका अन्य मुलुकको तुलनामा निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको दायरा र रकम न्यून रहेको विषयलाई यस रणनीतिमा स्वीकार गरिएको छ । आयकरको दर कम गरेमा नेपाल बाहिर आधार बनाएर काम गरिरहेका कतिपय सूचनाप्रविधि सम्बन्धी व्यवसायले आफ्नो आधार नेपालमा सार्न सक्ने नयाँ सम्भावनालाई यस रणनीतिले लगानी अभिवृद्धिको वित्तीय औजारका रूपमा सिफारिश गरेको छ । सबै प्रकृतिका निर्यात व्यवसायलाई निर्यात आम्दानीमा लाग्ने आयकर समष्टिगत रूपमा आगामी ५ वर्षका लागि १० प्रतिशतभन्दा कम राख्न सकियो भने व्यवसायीलाई निर्यात वृद्धि गर्न प्रोत्साहन मिल्ने, व्यवसाय वृद्धि हुँदा सृजना हुने नयाँ रोजगारीको कारण संस्थागत आयकर कम गर्दाको राजस्व क्षति रोजगारी वृद्धिबाट थप हुने आयकरले पूर्ति हुने विषय नयाँ आयामका रूपमा यस रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । कर फिर्तासम्बन्धी केही प्रक्रियागत सरलीकरण गरेर व्यावसायिक लागत कम गर्न सकिने पनि रणनीतिको सिफारिश रहेको छ । उद्योगले स्वदेशी खपतका लागि आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुल र त्यस्तो कच्चा पदार्थ प्रयोग भएर उत्पादन भएको अन्तिम वस्तुमा लाग्ने भन्सार महशुल समान भए वा कच्चा पदार्थमा अलिकति कम भए पनि स्वदेशी उत्पादकले विदेशी वस्तुसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने विषयलाई स्वीकार गर्दै कच्चा पदार्थ र अन्तिम वस्तुबीचको भन्सार महशुल अन्तर कम्तीमा १० प्रतिशतसम्म राख्न पनि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को सुझाव रहेको छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई सहयोग पुगोस् भनेर कानूनमा प्रबन्ध गरिएको निर्धारित दर (फ्ल्याट रेट) मा महशुल फिर्ता गर्ने प्रबन्ध कार्यान्वयनमा ल्याएमा व्यवसायको लागत घटाउन सहयोग पुग्ने विषय पनि रणनीतिमा महत्त्वका साथ उजागर गरिएको छ । कर प्रणालीको सुधारको चरणमा मूल्य अभिवृद्धि करप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने र अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या घटाउने नीति लिइएको विपरीत पछिल्ला वर्षमा अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको संख्यामा व्यापक बढोत्तरी भएर करीब १,४०० पुगेको सन्दर्भमा निर्यातमा अन्त:शुल्क फिर्ता हुने भएकाले यो हटाउँदा वा घटाउँदा निर्यात हुने वस्तुलाई कुनै लाभ नहुने हुँदा अन्त:शुल्क भार कम हुँदा स्वदेशी बजारको लागि मूल्य घट्ने, आन्तरिक बजार विस्तार हुने तथा उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाउन सक्ने निष्कर्ष पछिल्लो रणनीतिको रहेको छ । समग्रमा आन्तरिक उत्पादनका वस्तुमा अन्त:शुल्क हटाउने नीति लिनु उपयुक्त हुने समेत रणनीतिको निष्कर्ष रहेको छ । आयातित त्यस्ता वस्तुको हकमा भन्सार महशुलमा घटाइएको अन्त:शुल्क समायोजन गरिँदा यसले तत्काल आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने र दीर्घकालमा निर्यात बढाउन सहयोग पुग्ने यस रणनीतिको
अपेक्षा रहेको छ । कृषिक्षेत्रको समष्टिगत, उपज विशेष, खेती प्रणाली र कृषि बजारीकरण सम्बन्धी नीति निर्यात प्रवर्द्धन लक्षित रहे तापनि यी नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार हुनुपर्ने विषयहरू रणनीतिमा औंल्याइएको छ ।
वनसम्बन्धी नीतिले वन स्रोतको दिगो उपयोग गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कुरालाई जोड दिए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा विद्यमान कमजोरीका कारण निर्यातमुखी पूर्वाधार विकास र खनिजको उत्खननमा सहयोगी दृष्टिकोणको कमी रहेको विषयलाई उल्ल्ेख गर्दै यस सरोकारलाई सम्बोधन हुनुपर्ने पनि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को सुझाव रहेको छ ।
सारांशमा भन्नुपर्दा विदेशमा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि चाहिने वित्त व्यवस्थापनका लागि सहयोगी मौद्रिक नीति, निर्यातमैत्री करमा दरहरू तथा निर्यातमैत्री वन पैदावार र वनक्षेत्रमा अवस्थित निर्यात गर्ने उद्योगहरूको विकासमा मैत्रीपूर्ण नीतिहरूको सहज र व्यावहारिक सुधार गर्न नेपाल व्यापार एकीकृृत रणनीति २०८० को विशेष जोड रहेको छ । यस रणनीतिका उल्लिखित यी तीनओटा क्षेत्रमा सुधार हुन सकेको खण्डमा यसले नेपालको निर्यात क्षमतामा सुधार आउने, निर्यातसम्बद्ध लागत न्यूनीकरण हुने र नेपाली वस्तुको आन्तरिक र बाह्य दुवै बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुने देखिन्छ । निर्यातक्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका, अर्थविद्हरूले पैरवी गर्दै आएका र नेपाल सरकारले समेत महसूस गर्दै आएका यी तीनओटा क्षेत्रमा सुझाव गरिएका सरोकारहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यातले सोचेभन्दा पनि बढी दरले गति लिने निश्चित छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
काठमाडौं । भारत (India)ले चिनी (Sugar)को निर्यात रोक्ने अनुमान बढेको छ । घरेलु स्तरमा चिनीको उत्पादनमा कमी आउने प्रक्षेपणबीच यस्तो अनुमान बढेको हो ।
चालु मार्केटिङ वर्षमा भारतमा कुल ३ करोड २८ लाख टन चिनी उत्पादन हुने आशा गरिएको छ । यो यसअघि गरिएको अनुमानभन्दा साढे ३ प्रतिशत कम रहेको भन्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार छापेका छन् ।
यसअघिको अनुमानमा चालु मार्केटिङ वर्षमा भारतमा ३ करोड ५९ लाख टन चिनी उत्पादन हुने बताइएको थियो । उत्पादन घटेपछि घरेलु बजारमा चिनीको मूल्य बढ्ने निश्चितप्रायः छ ।
आगामी वर्ष लोक सभाको निर्वाचन हुँदैछ । यस्तोमा सरकारले जनताहरूलाई चिढाउन फिटिक्कै नचाहेको बरु निर्यात नै रोकेर भए पनि घरेलु स्तरमा आपूर्ति र मूल्य स्थिर राख्ने इन्डियन एक्सप्रेसले छापेको एउटा समाचारमा भनेको छ । पत्रिकाका अनुसार केन्द्र सरकारले छिट्टै नै चिनीको निर्यातमा रोक (Export Ban) लगाउनेबारे सूचना जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अप्रिल २७ मा मन्त्रीहरूको एउटा समितिको बैठकमा समेत यसबारे छलफल भएको बताइएको छ । सो बैठकमा संघीय अर्थमन्त्री निर्मला सितारमण र वाणिज्यमन्त्री पियुष गोयललगायत मन्त्रीहरू पनि सहभागी भएका थिए । समितिले चिनी मिलहरूलाई तत्कालै लागू हुने गरी चिनीको निर्यात रोेक्न सुझाव दिएको समाचारमा भनिएको छ ।
अहिले घरेलु माग पूर्ति गर्न पर्याप्त चिनी भएको तर सरकारले आउँदै गरेका निर्वाचन (Election)लाई विचार गरेर कुनै पनि जोखिम मोल्न नचाहेको स्रोतले बताएको समाचारमा उल्लेख छ । भारतले यसअघि नै चालु सिजनमा चिनीको निर्यात ६१ लाख टनभन्दा धेरै गर्न नपाइने भनेर सीमा तोकिदिएको थियो ।
बेमौसमी वर्षाका कारण उखु खेती बिग्रिएकोले सरकारले अब अतिरिक्त चिनी निर्यातको लागि अनुमति नदिन सक्ने खाद्य सचिव सञ्जिव चोपरालाई उद्धृत गर्दै यही महीनाको शुरुमा Press Trust of India (पीटीआई)ले पनि समाचार छापेको थियो ।
भारतले यसअघि पनि घरेलु स्तरमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न गहुँ र चामलको निर्यात रोकेको थियो । आन्तरिक माग धान्न धौधौ हुने भएपछि भारतले यसअघि पनि बारम्बार गहुँ, चामल, चिनीलगायत खाद्य वस्तुको निर्यात रोक्दै आएको छ । नेपालले मागको करीब आधा जति चिनी भारतबाटै ल्याउने गरेको छ । भारतले चिनीको निर्यातमा बन्देज लगायो भने यसको असर सिधा नेपालीहरूको भान्सामा देखिनेछ । एजेन्सी
काठमाडौं । व्यावसायिक घराना सारडा ग्रूपले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत कम गुणस्तरका मदिरा आयात र उत्पादन रोक्न माग गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अन्तिम रुप दिइरहेको बेला सारडा ग्रूपले मुलुकभित्रै ब्रान्डेड मदिरा उत्पादन भइरहेकाले कम गुणस्तरको मदिरा आयात र उत्पादन दुवै रोक्नुपर्ने बताएको हो ।
सारडा ग्रूपले रोयल रिजर्भ, हिमालय रिजर्भ, जिन, भोड्का, वल्र्ड मंक लगायत ब्रान्डमा गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन गर्दै आएको छ । सारडा ग्रूपका अनुसार भारतमा मदिरा सस्तो र नेपालमा महंगो हुँदा स्वदेशी उद्योगलाई समस्या परेको छ । नेपालको मदिरामा हरेक वर्ष कर बढ्दा धेरै महंगो हुनपुगेको र भारतमा धेरै सस्तो हुने गरेकोले खुला सिमानाबाट चोरी पैठारी हुने गरेको उसको भनाइ छ । यसले सरकारले राजस्व गुमाइरहेको र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो परेको ग्रूपको भनाइ छ । ‘यो समस्या हल गर्न सरकारले बजेटमार्फत नीति लिनुपर्छ,’ सुभावमा भनिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष हालै पेश गरेको सुझावमा ग्रूपले कार्बनडाइअक्साइड ग्यास आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि माग गरेको छ । यो ग्यासमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको भन्दै यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरिएको हो । यो ग्यास उत्पादनमा पनि सारडा ग्रूपको लगानी छ ।
त्यस्तै, हार्मोनिक सिस्टम कोड नम्बर ७२१३९११० का तार तथा स्टिल भारत र तेस्रो मुलुकबाट धेरै आयात भइरहेको छ । यी दुवै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्वदेशमा भए पनि ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको ग्रूपको भनाइ छ । ती वस्तुको आयातमा अन्त:शुल्क ४ दशमलव ७५ प्रतिशत लाग्ने गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि घटाएर २ दशमलव ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यी वस्तुको आयातमाा लाग्ने भन्सार महशुल तिनको कच्चा पदार्थमा लाग्नेसरह रहेकोले त्यसलाई बढाउन माग गरिएको छ ।
साफ्टा सुविधाअन्तर्गत तयारी वस्तु आयात गर्दा ६ दशमलव २५ प्रतिशत भन्सार र २ दशमलव ५० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने गरेको सुझावमाा उल्लेख छ । यी वस्तुको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल र २ दशमलव २५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल र अन्त:शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने ग्रूपको माग छ । सारडा ग्रूपले तार र प्रिमियम स्टिलसमेत उत्पादन गर्छ ।
त्यस्तै सिमेन्ट क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारबारे पनि ग्रूपले सुझाव दिएको छ । नेपालमा हाल ५५ ओटा सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी रहेको र वार्षिक उत्पादन क्षमता १ करोड ५० लाख मेट्रिक टन रहेकोमा हाल ७५ लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ । करीब ५० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग चल्दा समेत घरेलु माग धान्न सफल भएकोले अब निर्यात प्रवर्द्धनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सारडा ग्रूपको भनाइ छ । त्यसको लागि निर्यातमा अनुदान दिन माग गरिएको छ ।
यस्तै बिस्कुट, जुसलगायत वस्तुको मिति सकिएपछि फिर्ता लिने गरेकोले त्यसमा सहुलियत दिनुपर्ने बताएको छ । कम्पनीले म्याद गुज्रिएका आफ्ना उत्पादन बजारबाट फिर्ता ल्याएर नष्ट गर्ने गरेको छ । यस्तोमा बजार जानुअघि सरकारले लिएको कर फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ ।
सारडा ग्रूपले भनेको छ, ‘फिर्ता आएको वस्तु कर कार्यालयको रोहवरमा नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तसर्थ सो वस्तुका लागि उद्योगले अग्रिम रुपमा भुक्तानी गरिसकेको अन्त:शुल्क, भ्याट उद्योगले बुझाउने मासिक एवं वार्षिक विवरण तथा वासलातमा समायोजन र मिलान गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
सारडा ग्रूपले गुडलाइफ बिस्कुट र गुडलाइफ जुस तथा प्रिती चाउचाउ उत्पादन तथा विक्रीवितरण गर्छ । बिस्कुट चाउचाउलगायत वस्तुको आयातमाा रोक लगाउनुपर्ने माग पनि ग्रूपले अघि सारेको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले व्यावसायिक क्षेत्रको समग्र विकासका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई १९ बुँदे सुझाव दिएको छ । कृषिको प्रवर्द्धन मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, औद्योगिक जनशक्तिको उत्पादन, विदेशबाट आर्जन सीपलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा रुपान्तरणका लागि व्यवास्था, आयातलाई व्यवस्थित गरि निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका सुझाव चेम्बरले पेश गरेको हो । उद्योग मन्त्री बडूसँग सिंहदरबारमा आज भएको भेटवार्तामा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रको विकासका लागि स
काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको चाप वर्षेनि बढ्दो क्रममा हुँदै गर्दा सरकारले निर्यात वृद्धिलाई नै केन्द्रित गरेर पुनः पाँचवर्षे व्यापार नीति तथा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) संशोधनको तयारी गरेको छ । निर्यात वृद्धिलाई नै प्राथमिकतामा राखेर विगत सन् २००४ सालदेखि नीतिगत प्रयास र सुधारहरू गरिँदै आएको भए पनि त्यसले निर्यात अंक र वस्तु विस्तारमा उल्लेख्य योगदान दिन सकेका छैनन् ।
नेपालले निर्यातलाई जोड दिँदै २००४ मै डाइग्नोस्टिक ट्रेड इनिग्रिटी स्टडिज् (डीटीआईएस) बनाएको थियो । त्यसको ६ वर्षमा अर्थात् सन् २०१० मा एनटीआईएस तयार गरेको थियो भने यसलाई समीक्षा गर्दै सन् २०१६ मा निर्यातयोग्य वस्तु र सेवाको क्षेत्र पहिचान गरिएको थियो ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र (टीईपीसी)को तथ्यांकअनुसार नौओटा वस्तुको कुल वार्षिक निर्यात हालसम्म पनि आधा खर्ब नजिक पुग्न सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०१६ को एनटीआईएसलाई समीक्षा गर्दै पाँचवर्षे व्यापार नीति बनाउन लागेको मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गाप्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।
सन् २००४ देखि हालसम्म बनेका रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा बलियो संयन्त्र नबन्दा एनटीआईएसमै भएका वस्तुहरूको निर्यात वृद्धिमा सुधार गर्न समस्या भएको वाणिज्यविद्हरू बताउँछन् । अलैंची, अदुवा, चिया, फुटवेयर, जडीबुटी, छालाका उत्पादनहरू, पश्मिना, फेब्रिक र कार्पेट छन् ।
एटीआईएसको सूचीमा राखिएका छाला तथा जुत्ताका उत्पादनहरूको निर्यात अर्ब रुपैयाँ नजिक पनि पुग्न सकेको छैन । फुटवेयरसम्बन्धी उत्पादनहरूको निर्यात २०७४/७५ मा रू. १ अर्ब २३ करोड निर्यात भएको देखिए पनि त्यसयताका वर्षहरूमा निर्यात बढीमा रू. ९० करोडसम्म पुगेको देखिन्छ ।
केन्द्रका अनुसार छालाका उत्पादन कुनै पनि वर्षमा अर्ब रुपैयाँसम्म पनि निर्यात भएको पाइँदैन । अन्य सातओटा वस्तुको निर्यात भने अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यी नौवस्तुको कुल निर्यात रू. ३६ अर्ब २६ करोड थियो भने २०७७/७८ मा कुल रू. ३७ अर्ब ४४ करोडका वस्तुहरू निर्यात भएको देखिन्छ ।
पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले सन् २००४ देखि नै निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनलाई केन्द्िरत गरेर नीतिहरू बन्दै आएको र समयसमयमा यसमा अद्यावधिक र समीक्षा हुने गरेको बताउँछन् ।
नीति तथा रणनीतिले पहिचान गरे पनि त्यसलाई सघाउने गरी नियम, कार्यक्रमहरू आउन नसकेको र सोही किसिमले संस्था, पूर्वाधार र जनशक्ति तयार हुन नसक्दा निर्यात व्यापारमा वर्षौंका प्रयासहरूले उत्साह दिन नसकेको उनी बताउँछन् ।
‘जुनजुन वस्तु निर्यातका लागि पहिचाहन गरिएको थियो ती वस्तुको विकास खासै हुनसकेन,’ उनी भन्छन्, ‘योजना त बन्छन् तर सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसक्नु ठूलो समस्या भएको छ भने अर्काेतर्फ रणनीतिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि उत्तिकै सबल हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अहिलेसम्मको अवस्थाले देखाउँछ ।’
सन् २०१६ मा आएर एनटीआईएसमा भएका वस्तुहरूको संख्या पनि घटाइएको छ । सन् २०१० मा १६ ओटा वस्तु पहिचान गरेकामा ०१६ मा उक्त सूचीलाई संशोधन गरे नौओटामा झारिएको छ । ओझाले भने, ‘निकासी बढाउन सकिन्छ कि भनेर नै संख्या घटाइएको थियो, तर परिणाम भने त्यस्तो देखिएन ।’
निर्यातका योजना तथा रणनीतिमात्रै बनाएर नहुने भन्दै उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र पूर्वाधारहरूमा पनि उत्तिकै जोड दिन सुझाव दिए । उच्च मूल्यका कृषि वस्तुहरू, सिमेन्ट, जडीबुटीहरू र सूचीमा भएका वस्तुहरूको उत्पादन विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धिमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन उनले सुझाव दिए ।
सरकारका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू एनटीआईएस लागू भए पनि आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन र अन्तरनिकायबीच समन्वय नहुँदा पनि उल्लेख्य परिणाम आउन नसकेको तर्क गर्छन् । लजिस्टिक प्रणाली व्यवस्थापनमा पनि खासै ध्यान दिन नसकिएको भन्दै उनले निर्यातलाई मात्रै ध्यान नदिएर वितरण प्रणाली जस्ता बहुआयामिक पक्षलाई ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।
देशको निकासी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यको सिलसिलामा निकासीयोग्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ । देशको व्यापार विकास र विस्तार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नेसहित अन्य यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन व्यापार तथा निकासी समिति गठन गरी त्यसअन्तर्गत गलैंंचा तथा ऊन विकास समिति, निर्यात प्रवद्र्धन समिति र […]
नेपालमा उपभोग्य क्षमताभन्दा बढी विजुली उत्पादन भएर खेर जान थालेकाले यसको निर्यात र खपत बढाउने अनेक योजना बनिरहेका बेला यस क्षेत्रका जानकारहरूले बिजुलीलाई कच्चा पदार्थका रूपमा मान्दै आन्तरिकरूपमा नै खपत गर्नुपर्ने र औद्योगिक विकासमा जोड दिनुपर्नेमा सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले आन्तरिकरूपमा खपत बढाउने र बढी भएको बिजुली बङ्गलादेश र भारतमा समेत निर्यात गर्ने गरी …
सरकारले उत्पादनमुलक उद्योगबाट निकासी बढाई ब्यापार घाटा कम गर्ने भनेपनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने यस्ता उद्योगमाथी सुविधाका सम्बन्धमा प्रश्न खडा गरेको छ ।महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले निकासीजन्य उद्योगलाई निकासीमा अनुदान नदिन सिफारिस भएको हो । उत्पादनमा सहुलियत दिने र सोही उत्पादन निर्यात गर्दा फेरि नगद अनुदान दिँदा एकै उद्योगले दोहोरो सुविधा उपयोग गर्न पाउने […]
