नेपाल र भारतजस्तो खुला सिमाना र सम्बन्ध विश्वका अन्य देशमा बिरलै भेटिन्छ । आजको वैश्विक सम्बन्धमा केही विशिष्ट अपवादबाहेक खुला सिमानाप्रति त्यति सकारात्मक धारणा पाइँदैन । विश्वव्यापीकरण र प्रविधिले विश्वलाई एक गाउँमा रूपान्तरण गरे पनि अधिकांश देशले व्यापार र पारवहनबाहेक मानिसको आवागमनलाई कुनै न कुनै तरीकाले नियन्त्रणमै राखेका छन् । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको विशेषता चाहिँ खुला सिमाना र सहज आवागमन नै बनेको छ । नेपालको करीब दुई तिहाइ वैदेशिक व्यापार र ९० प्रतिशतभन्दा बढी पारवहन भारतसँग सरोकार राख्छ । यो भारतसित सहज भौगोलिक सम्बन्धको उपज हो । नेपाल र भारतबीचको खुला आवागमन सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको व्यवस्था हो ।
नेपाल र भारतबीच १ हजार ७ सय ५१ किलोमीटर खुला सिमाना र ३५ ओटा नाकाको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुख्य ८/१० ओटा नाका खुला राखेर अन्य नाका र खुला आवागमन बन्द गर्नुपर्ने मत दुवैतर्फ बाक्लिँदै छ ।
अहिले १९५० को सन्धि पुनरवलोकनको विषय उठ्न थालेको छ । एउटा सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा भएका सन्धिसम्झौता एक निश्चित समयपछि सापेक्ष नहुन सक्छन् । त्यसमा सुधारको खाँचो महसूस हुनु स्वाभाविक हो । नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा बनाएको प्रबुद्ध समूहले यो विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रबुद्ध समूहले खुला सिमाना नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै छन् । केही भारतीय अधिकारीहरूसमेत सीमा नियन्त्रणको पक्षमा देखिन्छन् । नेपाल र भारतबीच १७ सय ५१ किलोमीटर खुला सिमाना र ३५ ओटा नाकाको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुख्य ८/१० ओटा नाका खुला राखेर अन्य नाका र खुला आवागमन बन्द गर्नुपर्ने मत दुवैतर्फ बाक्लिँदै छ । नेपाल र भारत दुवैतर्फ आआफ्ना सशस्त्र सुरक्षा बल खटिएका छन् । यसले सीमाक्षेत्रको सहजता बिस्तारै नियन्त्रण हुँदै गइराखेको बुझ्न सकिन्छ ।
यस्ता अन्तरविरोधहरूको उचित निकास पहिल्याउने जिम्मा पाएको प्रबुद्ध समूहको सुझाव ग्रहण गर्ने विषय भने अहिले अन्योलमा छ । भारतीय उच्च अधिकारीहरूले प्रबुद्ध समूहलाई ‘स्वतन्त्र विज्ञ समूह’ भन्न थालेका सन्दर्भहरू बाहिर आएका छन् । दुवैतर्फ आशंका र द्विविधाको ओज सघन बन्दै छ ।
नेपालको खुला सिमानाको दुरुपयोगबाट आफ्नो सुरक्षा चुनौतीलाई भारतले प्रमुखताका साथ उठाउने गरेको छ । नेपालले भारतविरूद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने बताइराख्दा भारत आश्वस्त हुन सकेको छैन । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना तिब्बतको विषयलाई लिएर उत्तर छिमेकी चीनका लागि पनि आशंकाको कारण बनेको छ । खासमा भारतसितको खुला सिमाना आर्थिक अवसरहरूको उपयोगभन्दा पनि राजनीतिक आग्रहबाट बढी प्रभावित छ । यो समस्या नेपाल र भारत दुवैतर्फ छ, ओजमात्र कमबेस हो । खुला सिमानाको विरोध गरेर राष्ट्रवादी बनिने लहड हामीतिर हाबी छ । भारतले खुला सिमानाका विशेषतालाई आफ्नो आग्रहको पूर्तिको औजार बनाउन खोजेको छ । नाकाबन्दीको परिदृश्य धेरै पुरानो होइन । अनधिकृत व्यापार, मानव बेचबिखन, लागू औषधको ओसारपसारजस्ता अपराध खुला सिमानाकै दुरुपयोगबाट भइराखेको छ ।
खुला सिमानाका अनेक समस्या भएर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर त हुँदै हो । नेपालको अधिकांश वैदेशिक व्यापारमात्र भारतसँग छैन, यही खुलापनकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र यति विस्तार भएको हो । अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि आर्थिक उपक्रमहरूमा बढी खुलापन चाहिन्छ । विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणले अर्थ व्यवस्था जुन गतिले विस्तार भयो, यो नियन्त्रणात्मक व्यवस्थामा सम्भव थिएन । व्यापारसँगै मानिसको सहज आवागमन आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा साना मानिएका देशका लागि थप अवसर हो । सिमाना नियन्त्रणबाट खुलापन संकुचित हुन्छ । अमेरिकाको दक्षिणी सिमानाका देशहरूले अमेरिकाजस्तो विशाल बजार भेट्टाएरै आर्थिक उन्नतिमा छलाङ मारेका छन् । यूरोपेली संघ देशबीचको आपसी खुलापनबाट लोभलाग्दो आर्थिक प्रगति सम्भव भएको छ । यो आबद्धता आज एकीकृत शासकीय संरचनाको बहसतर्फ अगाडि बढ्न थालेको छ । अहिले रूस र युक्रेनबीचको तनावको चुरो यही संघमा आबद्ध हुने युक्रेनको चाहनाप्रति रूसी प्रतिक्रिया हो । हामीसँग उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ विशाल बजार समेटिएका देश छन् । हामीले यो अवसरको कति उपयोग गरेका छौं ? यदि छैन भने त्यो आफ्नै दक्षताको कमी हो । यसको समीक्षा अलग, तर अनिवार्य विषय बन्नुपर्छ । भारतसँग हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध बढी आबद्ध हुनुमा भौगोलिक सहजतामात्र होइन, योसँगै खुला सिमाना पनि प्रमुख कारण हो ।
भनिन्छ, नेपालको दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध छ । वर्षेनि घट्दो ग्राफमै सही, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अहिलेसम्म कृषिकै योगदान बढी छ । कृषिप्रधान देशका बासिन्दाको भान्छा भने आयातित खाद्यान्नले धानेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार सन् २०२०/२१ म ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । अधिकांश भारतबाटै भित्रिन्छ । भारतमा त्यहाँको सरकारले कृषिमा पर्याप्त अनुदान दिएकाले त्यताको सस्तो उत्पादन यता आउनु स्वाभाविकै हो । तराई/मधेश क्षेत्र खाद्यान्नको भण्डार हो । यो क्षेत्रको सिमाना भारतसितै जोडिएकाले कृषि उत्पादन र प्रविधिका क्षेत्रमा भारतसित सहकार्य र सिको सहज हुन सक्छ ।
एक समय नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात भएकै हो । तुलनात्मक लाभका खाद्यान्न उत्पादन गरेर निकासी गर्न सकिन्छ । कृषिमा रणनीतिक योजनाको अभाव हाम्रो कृषिको उच्च लागतको कारण हो । भारतमा त्यहाँको सरकारले मल, बीउ र प्रविधिमा अनुदान दिएको छ । हामीकहाँ वर्षेनि मलको हाहाकार हुन्छ । भारतीय बजारबाट एक बोरा मल भित्र्याउँदा सिमानामा हाम्रै सुरक्षाकर्मीबाट किसान कुटिन्छन् किन ? मानौं, रौतहतको सीमावर्ती क्षेत्रमा उत्पादन भएको उखु सर्लाही वा बारा जिल्लामा ल्याउनुभन्दा भारतीय बजारमा पुर्याउन सहज छ भने त्यसलाई किन अवरोध गर्ने ? सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट हुन सक्ने उस्तै आपूर्तिलाई किन अवैध ठान्ने ? नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा द्विदेशीय सहकार्यको विधि बसाउन सकिन्छ । प्रक्रियामा आधारित संयन्त्र तयार गर्न नसकिने होइन । यसलाई राजनीतीकरणको चस्माले होइन, आर्थिक रूपान्तरण र अवसर उपयोगको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ ।
हामीकहाँ सञ्चालनमा रहेका करीब १० हजार उद्योग कलकारखानामध्ये अधिकांश सीमावर्ती र आसपासका क्षेत्रमा छन् । अहिलेसम्म पनि नेपालमा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानीमा भारतीय लगानीको आँकडा बढी छ । भारतीय लगानीका अधिकांश उद्योग दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा छन् । नेपालसँग सिमाना जोडिएको बिहार, उत्तर प्रदेश र बंगाल भारतका मुख्य आवादीयुक्त राज्य हुन्् । यी क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिका लागि पनि भारतीय लगानीकर्ताले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रलाई रोज्छन् । नेपालको कुल निर्यातमध्ये ९० प्रतिशत कारोबार पूर्वी तथा मध्यक्षेत्रबाट हुन्छ । यसमा सीमावर्ती औद्योगिक शहरहरूकै भूमिका अग्रस्थानमा छ । यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा उद्योग विस्तारको सम्भावनालाई बलियो देखाएका छन् । भारतीय सहयोगमा निर्मित र निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी, सडक, रेलवेजस्ता व्यापार सहजीकरणका उपक्रम पनि सीमावर्ती क्षेत्रमै छन् ।
स्मरण हुन्छ, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले बन्द गरेको सीमा खुलिसक्दा निजी सवारी आवागमन खुलेको थिएन । भारतीय पर्यटक नआउँदा सीमावर्ती क्षेत्रमात्र नभएर काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायत पर्यटकीय स्थलको पर्यटन धराशयी हुने अवस्थामा थियो । होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीहरू आवागमन खोलिदिन आग्रह गर्दै स्थानीय प्रशासनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाए । र, आवागमन खुलेपछि व्यवसायीले राहतको सास फेरे । गण्डकी प्रदेश सरकारले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेरै पोखरा–वीरगञ्जको उडान शुरू गरायो । गण्डकीले मधेश प्रदेशसित बढाएको हिमचिम अरू केही नभएर भारतीय पर्यटकलाई पोखरासम्म पुर्याउने उद्देश्यलक्षित थियो । आज नेपालमा बढी भित्रिने र बढी पैसा खर्च गर्ने पर्यटक भारतीय हुन् । यो नेपाल र भारत खुला सिमाना र सहज आवगमनको परिणाम हो ।
भारत नेपालको आपूर्तिको स्रोत हो । भारतीय बजार लाखौं नेपालीका लागि आर्थिक उपार्जनको माध्यम पनि हो । भारतीय बजारबाट फाइदा लिन नसक्नु भने हाम्रो समस्या हो । नेपाल–भारत सिमानाको खुलापन दुईतर्फी नै बानी बनिसकेको छ । खुला सिमानाका सीमित समस्यालाई देखाएर असीमित अवसरहरूलाई ढोका थुन्ने काम बुद्धिमानी हुँदैन ।
खुला सिमानाका विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै अवसरको अधिकतम उपयोग गरिनुपर्छ । यसका लागि भारतसँग सीमा व्यवस्थापन सन्धि वा सम्झौता गर्न सकिन्छ । तटीय देशहरूले समुद्री क्षेत्रको एउटा निश्चित भूभागलाई आर्थिक क्षेत्र बनाएका हुन्छन् । यो ती देशका आपसी सन्धिहरूबाट व्यवस्थित हुन्छ । सीमाक्षेत्रमा सम्भावनाजस्तै मौलिक समस्या पनि हुन्छन् । स्थानीय तवरमा त्यसको व्यवस्थापन बढी प्रभावकारी हुन्छ । सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापनको वैधानिक जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइनु व्यावहारिक हुन्छ । खुला सिमानालाई नियन्त्रणभन्दा नियमनको पद्धतिबाट व्यवस्थापन गरिनु समयसापेक्ष र सान्दर्भिक हुनेछ ।