विश्व बैंकद्वारा कम्बोडियाका लागि १६ करोड ३० लाख डलर सहयोग स्वीकृत

कम्बोडिया । विश्व बैंकले कम्बोडियाका चार प्रान्तमा पानी आपूर्ति र स्वच्छता सेवाहरू सुदृढ बनाउने प्रयासमा सहयोग गर्नका लागि १६ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरको परियोजनालाई स्वीकृत गरेको छ । यसबाट एक लाख ७५ हजारभन्दा बढी मानिसलाई लाभ हुने बैंकले बुधवार एक प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ । सन् २०२२ मा एक तिहाइभन्दा पनि कम कम्बोडियाली जनतासँग सुरक्षितरूपमा व्यवस्थित पानी आपूर्तिसम्म पहुँच रहेको र एक तिहाइभन्दा धेरैले सुरक्षितरूपमा व्यवस्थित स्वच्छताको प्रयोग गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यो सहयोगले सरकारलाई सबै कम्बोडियाबासीका लागि यी आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराउनका लागि एउटा बलियो आधार निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछ र हाल विशेषरूपमा वञ्चित रहेका गरिब तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा महिला र मानिसहरूलाई तीव्र लाभ पुर्याउनेछ,’ कम्बोडियामा विश्व बैंकका कन्ट्री मेनेजर मरियम सलिमले भने । ६ वर्षे पानी आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाले सुरक्षित पानी तथा स्वच्छतासम्म पहुँच बढाउने, विद्यमान प्रणालीहरूको सञ्चालन र रेखदेखमा सुधार गर्ने तथा सेवाहरूको स्थिरता सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारी काममा सहयोग गर्नेछ । कम्बोडियाका उद्योग, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री हेम भान्डीले भने, ‘जल क्षेत्र उत्थानशील, दिगो विकास र अर्थतन्त्रलाई बढाउनका लागि प्राथमिकता भएको क्षेत्र हो ।’ ‘उद्योग, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रालयले पानी आपूर्ति गतिविधिहरूलाई लागु गर्नेछ भने सार्वजनिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले परियोजनाअन्तर्गत सहरी स्वच्छता गतिविधिहरूलाई लागू गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अफगानिस्तानका धेरै परिवार आफ्ना बालबालिकालाई खाना खुवाउन नसक्ने अबस्थामा

विश्व खाद्य कार्यक्रम डब्ल्युएफपीले अफगानिस्तानमा ३० लाख बालबालिका कुपोषणको सिकार हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । खामा प्रेस समाचार एजेन्सीले गत वर्ष वैदेशिक सहायता घटेकाले कुपोषित बालबालिकाको उपचार गराउने क्रम बढेको बताएको हो । अफगानिस्तानमा डब्ल्युएफपीका पोषण प्रमुख मोना शेखलाई उद्धृत गर्दै खामा प्रेसले भनेको छ, “हामी करिब १६ लाख कुपोषित बालबालिकालाई सहयोग गर्न सक्षम हुनेछौँ […]

khasokhas.com फाल्गुन २०८०

नेत्रज्योति संघका ४५ वर्ष : एकै वर्षमा ३० लाख आँखा रोगीको उपचार, पौने ३ लाखको शल्यक्रिया

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अमेरिकासँग ८० अर्बको अनुदान सम्झौता

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मध्यम आययुक्त देशमा स्तरोन्नतिको लागि नेपालले गर्ने प्रयासमा सघाउन ५ वर्षमा झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । अमेरिकाले नेपाललाई ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ (६५९ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौतामा बिहीवार हस्ताक्षर भएको हो । योसँगै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका लागि ५० करोड डलर दिएको अमेरिकी सरकारबाट अर्को ठूलो सहयोग आउने ढोका खुलेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीवार आयोजित एक कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआइडी) का नेपाल मिसन निर्देशक सेपिदेह केवंशद र अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्यालले डेभपलमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्ट नामको उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार यो सहयोग गुणस्तरीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रणाली, दिगो ऊर्जा र कृषि विकासमा उपयोग गरिनेछ । सहायता रकमलाई सरकारको बजेट प्रणाली (रातो पुस्तक)मा अभिलेख गरेर पारदर्शी रूपमा परिचालन गरिनेछ । अमेरिकी सहयोगले नेपाल सरकार, नागरिक समाज र निजीक्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै प्रजातान्त्रिक शासनको सुदृढीकरण, उद्यमशील आर्थिक वृद्धि र प्राकृतिक विपत्ति तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट ज्यादै जोखिममा रहेका समुदायमा उत्थानशीलतामार्फत नेपालको दिगो विकासलाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा संक्षिप्त टिप्पणी गर्दै मिसन निर्देशक केवंशदले यो सहयोगले नेपालको लोकतन्त्र, सुशासन र आर्थिक वृद्धिलाई बलियो बनाउने क्रियाकलापमा योगदान गर्ने बताइन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले अमेरिकी सहयोगबाट सुदृढ लोकतान्त्रिक शासन, उद्यमशील आर्थिक वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायको उत्थानशील क्षमता बढाएर नेपालको दिगो विकासमा टेवा पुग्ने बताए । अमेरिका नेपाललाई द्विपक्षीय सहयोग गर्ने पहिलो दातृराष्ट्र हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सन् १९५१ मा ‘प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम’मा हस्ताक्षर गरेर अमेरिका नेपालको पहिलो दातृ मुलुक बनेको थियो । उक्त सम्झौताले ७० वर्षभन्दा लामो विश्वास, आपसी सम्मान र नेपाली जनताप्रतिको प्रतिबद्धताको इतिहास सुरु गरेको सहसचिव अर्यालले बताए । सामाजिक–आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन अमेरिकाले दिएको आर्थिक र प्राविधिक सहायताबाट नेपाल निकै लाभान्वित भएको उनले भनाइ छ । यो वर्ष अमेरिकी र नेपाल सरकारले द्विपक्षीय सम्बन्धको ७५औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछन् । नेपालले आफ्नो सामाजिक आर्थिक विकास मानव स्रोतको उन्नतिमा अमेरिकी सरकारको अटुट सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । दुवै सरकारले यो साझेदारी निकै सफल भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा पनि बलियो सहकार्य निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त छन् । यसैबीच, विश्व बैंकले युथ इम्प्लोयमेन्ट ट्रान्सफर्मेसन इनिसिएटिभ (यती) मा २ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर पुनः विनियोजन गरेको छ । उसले कोभिड–१९ बाट प्रभावित विपन्न बेरोजगारलाई सहयोग गर्न १२ करोड अमेरिकी डलरमध्येबाट उक्त रकम पुनः विनियोजन गरेको जनाएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

किसानसँग अनुदान सम्झौता

तनहुँ । नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेशन विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग एकाइ पोखराले तनहुँका २३ पशु फार्मका किसानलाई अनुदानमा आर्थिक सहयोग गर्न लागेको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत १५ निजी फार्म र आठवटा समूह, सहकारी र संघमार्फत बढीमा रु. ८६ लाख ६० हजारसम्म अनुदान प्रदान गर्न लागेको हो । निजी फार्मतर्फका १५ मध्ये १० वटा बाख्रा फार्म र पाँचवटा दुग्ध फार्मका किसानहरूलाई अनुदान प्रदान गरिने भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँका प्रमुख डा बालकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए । फार्म सञ्चालकले काम गरेको प्रगतिका आधारमा तीन चरणमा गरी किसानलाई रकम भुक्तानी गर्ने प्रावधान रहेको उनले बताए । उक्त कार्यक्रममा २० प्रतिशत फार्म सञ्चालकको लगानी, ३० प्रतिशत बैंकको ऋण र ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिने सो कार्यालयले जानकारी दिएको छ । पशुपालनतर्फ सबैभन्दा ठूला अनुदान रकम पाउनेमा जिल्लाको भिमाद नगरपालिकास्थित सूर्योदय कृषक समूह रहेको छ । उक्त फार्मले रु. ८६ लाख २५ हजार अनुदान पाउनेछ । त्यसैगरी आँबुखैरेनीको छिम्केश्वरी बाख्रा समूहले रु. ४८ लाख ३४ हजार, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको शुक्ला गण्डकी कृषि पर्यटन सहकारी संस्थाले रु. ४९ लाख ६४ हजार, आँबुकै मस्र्याङ्दी बहुउद्देश्यीय सामूहिक संस्थाले रु. ७५ लाख, म्याग्दे गाउँपालिकाको उज्यालो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले रु. ३५ लाख ६० हजार, घिरिङको शालिकराम बाख्रा फार्मले रु. ३० लाख ९३ हजार अनुदान रकम प्राप्तिका लागि प्रक्रियामा रहेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

विदेशी दाताको ९८ अर्ब सहयोग : तत्काल बजारमा नआउने, अहिलेको संकट पनि नटर्ने !

काठमाडौं । सरकारले विदेशी दातृ निकायबाट लिने भनेको ९८ अर्ब रुपैयाँ सहयोग तत्काल बजारमा नआउने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । सरकारले ठूलो मात्रामा ऋण र अनुदान स्वीकार गर्दा यसले विद्यमान आर्थिक संकट टार्ने कतिपयले विश्लेषण गरे पनि अर्थका अधिकारीहरू त्यो कुरा स्वीकार गर्दैनन् । अर्थका अनुसार बजेटमा रहेका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने हिसाबले यो ऋण लिइएको हो । यसको ब्याजदर वार्षिक १ प्रतिशतभन्दा कम हुनेछ । संस्थागत क्षमता सुधार तथा संघीयता कार्यान्वयनलगायत क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी आउन लागेको उक्त ऋण सम्झौता गर्नेबित्तिकै राज्यको ढुकुटीमा जाने गरी खातामा आउने छ । त्यसैबाट सरकारले खर्च गर्नेछ । उनीहरूका अनुसार अनुदान र ऋण स्वीकार गर्ने निर्णयमात्रै भएकाले यो रकम तत्काल बजारमा आइहाल्ने अवस्था छैन । यसको प्रभाव दीर्घकालमा परे पनि तत्कालीन संकट टार्न काम नलाग्ने उनीहरू बताउँछन् । सरकारले दुई छुट्टाछुट्टै दाताबाट अनुदान र ऋण गरी करीब ९८ अर्ब रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडबाट प्राप्त हुने ६५९ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब ८० अर्ब रुपैयाँ) स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारकले विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब १८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । अमेरिकी अनुदान ल्याउन गृहकार्य शुरू भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । उक्त अनुदान नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ५ वर्षभित्र पाउनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले अनुदान लिने निर्णय गरेसँगै सरकार र यूएसएडबीच आवश्यक सम्झौता गर्ने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अनुसार यो अनुदान मुख्यगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, दिगो ऊर्जा, कृषि, निजीक्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च हुनेछ । नेपालले पाउन लागेको उक्त अनुदान खर्च गर्ने क्षेत्र टुंगो लागे पनि आयोजना टुंगो लाग्न बाँकी छ । कुन आयोजनामा कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा सरकार र यूएसएडबीचको छलफलबाट तय भएपछि दुई पक्षबीच अनुदान सम्झौता हुने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरी अर्यालले बताए । उनका अनुसार त्यस्ता आयोजना छनोटका लागि काम भइरहेको छ । पाँच वर्षभित्र आइसक्ने उक्त अनुदान रकम प्रत्येक वर्ष १३ करोड २० लाख डलर (करीब १६ अर्ब रुपैयाँ) का दरले नेपालले पाउनेछ । सम्झौता भए आगामी आर्थिक वर्षबाटै अनुदान आउन थाल्नेछ । सन् २०२७ सम्ममा पूरै अनुदान आइसक्नेछ । यूएसएडले सन् २०१६ देखि २०२१ सम्म नेपालमा ६८ करोड ३० लाख डलर खर्च गरेको थियो । अहिले उसले आफ्नो प्याकेजका परियोजनालाई निरन्तरता दिन खोजेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

विश्व बैंकले युक्रेनलाई दियो ७२ करोड अमेरिकी डलर

एजेन्सी । विश्व बैंकले युक्रेनलाई ७२ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । विश्व बैंकले युक्रेनलाई ऋण र अनुदान सहयोगस्वरुप करिब ७२ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर सहयोगका लागि अनुमोदन गरेसँगै युक्रेनले विश्व बैंकबाट आर्थिक सहयोग पाउने भएको हो । हाल युक्रेन रुसको आक्रमणको सामना गरिरहेको छ । बैंकले आगामी महिनाभित्र […]

Image Khabar माघ २०७८

विश्व बैंकद्वारा युक्रेनका लागि आकश्मिक रुपमा ७२ करोड ३० लाख डलर निकाशा

विश्व बैंकले युक्रेनलाई आकश्मिक रुपमा ७२ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भएको छ। युद्धग्रस्त युक्रेनको सरकारलाई सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा तथा पेनशन खर्च दिनका लागि विश्व बैंकले सो रकम निकाशा गर्ने भएको हो । बेलायत, नेदरल्याण्ड्स, स्वीडेन, जापान, डेनमार्क, लात्भिया, लिथुवानिया र आइसल्याण्डबाट प्राप्त भएको सहयोग मार्फत युक्रेनका लागि आकश्मिक रुपमा […]

Desh Sanchar माघ २०७८

सोपान फर्मास्यूटिकल्सद्वारा ६ प्रकारका औषधिको बिक्रि वितरण सुरु

सोपान फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेडले औषधिहरुको उत्पादन गरी नेपाली बजारमा बजारिकरण गर्न सुरु गरेको छ । कम्पनीले आज एक औपचारिक कार्यक्रम गर्दै औषधि सार्वजनिक गर्नुको साथै अत्याधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट विभिन्न किसिमका गुणस्तरिय औषधिहरुको उत्पादन गरी नेपाली बजारमा बजारिकरण गर्न सुरु गरेको घोषणा गरेको गरेको हो ।कम्पनीले हाल Alerz, Anuer, Cyprite, Montrin, Myzith र Onmit नामका औषधिको बजारीकरण सुरु गरेको हो । कोभिड–१९ महामारीको समयमा सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडले अत्यावश्यक अक्सिजन उत्पादन गरी विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराई नेपाली जनताको स्वस्थ्यमा प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरमा देशभरी सहज रुपमा ढुवानी गर्न सकिने पोर्टेबल र अकस्मात पर्दा प्रयोग गर्न सकिने अक्सिनज क्यानको उत्पादन तथा बजारिकरण गरी नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवामा अनुकरणीय योगदान गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । सोपान मल्टिपल कम्पनी एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो । यस कम्पनीले शिक्षा, स्वास्थ्य र उर्जा क्षेत्रमा विगत तेह्र वर्ष देखि लगानी गर्दै आइरहेकोमा हाल औषधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रममा सोपान फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मार्फत एक सय २७ करोड लगानी गरेको हो । कम्पनीको वार्षिक उत्पादन क्षमता ९० करोड ट्याब्लेट, ७ करोड क्याप्सुल्स, ३ लाख लिटर लिक्विड, २० लाख बोतल ड्राई पाउडर, र ३० लाख ट्युब ओईन्टमेन्ट रहेको छ । कम्पनीले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको GMP Guidelines लाई अक्षरस पालना गर्दै अत्याधुनिक HPLC System, Clean Room System तथा Water Purification System को व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। साथै औषधिहरुको गुणस्तरीयता परिक्षण गर्नको लागि आबश्यक पर्ने HPLC उपकरण तथा अन्य आवश्यक उपकरणहरु जडान गरिएको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। साथै औषधिको Trial Batch तथा Stability Test गर्नको लागी अत्याधुनिक किसिमका Research and Development (R&D) तथा Microbiology Lab स्थापना गरि संचालन गरिएको र कारखानाबाट निस्कने औषधिजन्य फोहोरहरुलाई सुद्धिकरण गर्नको लागी Effluent Treatment Plant (ETP) जडान गरी औषधिजन्य फोहोर व्यवस्थापन गरिएको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ।

Bizpati माघ २०७८

सरकार खोप कूटनीतिमा किन कमजोर ?

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले हालै अविकसित देशहरूलाई अगामी डेढ महीनाभित्र थप २ करोड डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणामात्र गरेनन्, उनले चीन र रसियाले खोपमा व्यापार गरेको आरोपसमेत लगाउन भ्याए । खोपको उत्पादन र आपूर्तिमा अग्रस्थानमै रहेका चीन र रसियाले पनि खोपसँगै उपचार सामग्रीको सहायतालाई आक्रामक बनाएका छन् । चीनले आफू कहाँ प्रवेश गर्नेहरूले चिनियाँ खोप लगाएको हुनु पर्ने शर्तनै राख्याो । अहिले कोरोनाको दोस्रो लहरले आहत भारतले नेपाललाई १० लाख मात्रा खोप उपहार दिएको थियो । लगत्तै नेपालले भारतबाटै खोपको १० लाख मात्रा खरीद गर्‍यो । भारत अहिले आफै महामारीबाट आक्रान्त छ । उत्पादक राष्ट्रहरूबीच खोप सहायतामा देखिएको तत्परतासँगै अभिव्यक्ति र व्यवहारले यी देश खोप कूटनीतिको प्रवर्द्धन स्पष्ट हुन्छ । अहिलेका लागि खोपलाई कोरोनाबाट बाँच्ने एकमात्र विकल्प मानिएको अवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरूको खोप कूटनीतिको उपयोगमा हाम्रो दक्षता कत्ति पनि देखिएन । खोप उत्पादक देशहरूले खोपलाई आफ्नो वर्चस्व र बजार विस्तारको कूटनीतिक हतियार बनाइराख्दा हाम्रो सरकारले खोपको प्राप्तिमा जनु स्तरको कूटनीतिक चातुर्य अपनाउनुपर्ने हो त्यसको अभाव खट्किएको छ । जनताले किनेरै लगाउन चाह्यो भने पनि सरकार आपूर्तिमा सक्षम छैन, न चाँजोपाँजो मिलाउन तत्पर छ । खोपको अंकगणित कोरोनाबाट सुरक्षित हुन खोप अभियानलाई प्रभावकारीमात्र होइन, तीव्र बनाइनुपर्नेमा विश्व एकमत छ । खोपको उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगमा विकसित देशको वर्चस्व छ । अविकसित र विकासशील देशमा खोप उपलब्ध नभएसम्म कोरोनालाई पराजित गर्न नसकिने विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिएको छ । न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकमा खोप आपूर्ति सहज नभएको संगठनले दाहोर्‍याउँदै आएको छ । खोपको धेरै मात्रा सम्पन्न देशहरूले कब्जा गर्दा विश्वव्यापी खोप अभियान कोभ्याक्सले अपेक्षित काम गर्न नसकेको दाबी संगठनको छ । हामीकहाँ खोप कहिलेसम्म र कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने नै अनिश्चित छ । सरकारी अनुमानअनुसार नेपालमा ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप चाहिन्छ । अहिलेसम्म भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख, सिरम इन्स्टिच्युटसँग किनेको १० लाख, कोभ्याक्सबाट ३ लाख ४८ हजार र चीनबाट अनुदान ८ लाख गरी ३१ लाख ४८ हजार खोपको मात्रा भित्रिएको छ । अहिलेसम्म १८ लाख २३ हजार जनाले खोप लगाएका छन् । तीमध्ये १४ लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्ति खोपको दोस्रो मात्राको पर्खाइमा छन् । भारतबाट खोप आएको भए जेठ ११ मा दोस्रो मात्रा दिने तयारी थियो । भारतबाट आउने भनिएको १० लाख मात्रा रोकिँदा ६५ वर्ष माथि उमेर समूहलाई दोस्रो मात्रा कहिले दिने भन्ने अन्योल छ । अहिले चीनबाट अनुदानमा आएको खोप १८ देखि ५९ वर्ष उमेरकालाई लगाइँदै छ । ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहको खोपको पहिलो मात्रा अनिश्चित छ । प्रमुख खोप उत्पादक भारत र चीनको बीचमा रहनुका कारण नेपालमा खोपको आपूर्ति त्यति असहज नहुनुपर्ने हो । सरकारले खोप कूटनीति त परको कुरा खरिदमा समेत ढंग नपुर्‍याउँदा खोप प्राप्तिमा अन्योल छ । भारतमा भर किन ? उत्पादन र खोप कूटनीतिमा अग्रसर भारत अहिले आफै कोरोनाको चरम संकटमा घेरिएको छ । कोरोनाबाट त्यहाँ अहिले दैनिक ४ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइराखेका छन् । आउँदो डिसेम्बरभित्र १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । भारत सरकारले सबैभन्दा बढी उत्पादन भएका कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिनलगायत ८ प्रकारका खोपको उत्पादन र परीक्षण तीव्र पारेको छ । आउँदो डिसेम्बरभित्र २ अर्ब १६ करोड मात्रा खोप आपूर्तिको योजना छ । बढ्दो महामारीमा खोपको दबाब कम गर्न दोस्रो मात्रा लिने समयलाई १२ हप्ताबाट बढाएर १६ हप्ता पुर्‍याइएकोमात्र छैन, संक्रमण जितेकालाई ३ महीनापछि मात्रै खोप दिने भनिएको छ । त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक सिरम इन्स्टिच्युटले भारतमा खोप आपूर्ति मुख्य प्राथमिकता भएको बताइसकेको छ । हाम्रो सरकार अझै पनि भारतको मुख ताकिराखेको मात्र छैन, आपूर्तिका लागि पत्राचार गर्दै छ । अगिम्र भुक्तानी भइसकेको १० लाख डोज त दिन नसकेको भारतले यो महामारीमा अरू खोप देला भन्ठान्नु आत्मघाती आश हुनेछ । भारतले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि १४ करोड डोज खोप निर्यात हुन पाएको छैन । अन्तरराष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार भारत अपेक्षा गरिएभन्दा लामो समयसम्म खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा छ । एक प्रमुख खोप उत्पादक मानिएको भारतको यो कदमबाट कोभ्याक्स कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ । यही योजनाअन्तर्गत नेपालले यसअघि ३ लाख मात्रा खोप भियभयाएको थियो । अमेरिकाकै हाराहारीमा खोप निर्यात गरेको भारतमा अहिले उत्पन्न संकटबाट नेपालसहित बंगलादेश, श्रीलंकाजस्ता छिमेकी देशमा खोप आपूर्ति प्रभावित निश्चित भइसकेको छ । अबको बाटो अहिले हामीकहाँ कोरोनाबाट दैनिक २ सयको हाराहारीमा ज्यान गइराखेको छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति निषेधाज्ञा लगाइएको छ, संक्रमण अपेक्षित घटेको छैन । अहिले उपचार र खोप अभियानलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । नेपाललाई खोपको ४ करोड मात्रा चाहिन्छ । सरकार कोभ्याक्सबाटै १ करोड ३० लाख मात्रा अपेक्षा पालेर बसकेको छ । कोभ्याक्सको एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भारत आफै अरूको सहयोग खोजिराखेको स्थितिमा सरकारको अनुमान गलत हुन सक्छ । अनुदानको आशमा जनताको जीवनमाथि अझै जोखिम मोल्ने उपक्रम अब बन्द गरिनुपर्छ । सरकारले भारतको कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन, रसियाको स्पुतनिक भी र चीनको सिनोफार्मको भेरोसेल खोपलाई अनुमति दिइसकेको छ । सरकारले यसका उत्पादकलाई खरीद प्रस्ताव पठाएको समाचार आएको छ । निकट छिमेकी चीनको सिनोफार्मको ठेगाना पत्ता नलागेको भनिएको छ । यसलाई सत्ता राजनीतिको आग्रहसँग जोडेर हेरिएको छ । जब कि, त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले उत्पादकसँग भेटेर खोपको २० लाख मात्रा दिन प्रस्ताव गरेका समाचार प्रकाशित भएका थिए । निजक्षेत्रले चीनबाट ३५ दिनभित्र खोप भित्र्याउने प्रस्ताव पेश गरे पनि सरकारले निर्णय नदिएको खुलासा भइसकेको छ । सत्तासीनहरू खोपमा समेत सत्ता र शक्तिको लाभहानीको हिसाब खोज्छन् भने त्योभन्दा निन्दनीय अरू केही हुन सक्ला ? समस्या स्रोतको कि सोचको ? समस्या स्रोतको हुँदै होइन, जिम्मेवारी बोध, इमान र तत्परताको अभाव हो । शासकलाई जनताको जीवनप्रति अलिकति पनि जिम्मेवारी बोध हुन्थ्यो भने काठमाडाैंमा धरहरा ठड्याउने खचर्ले सबै नेपालीलाई खोपको मात्रा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । जनताको जीवनमरणसँग सरोकार राख्ने महामारीको बेला खर्च कटौती गर्न सकिने यस्ता असान्दर्भिक योजनाहरूको सूची लामै बन्न सक्दछ । खोप आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरणमात्रै गरिदिए सरकारलाई स्रोतको टाउको दुखाइ हुँदैन । सक्षमले आफ्नै खर्चमा लगाउँछन् । सरकार गरीब जनताप्रति साँच्चै संवेदनशील हो भने अनुदान दिएर सस्तो वा निःशुल्क खोप दिन कुनै कुराले बाधा पुग्दैन । कोरोनाको अनुसन्धानमा खटिएका विज्ञले अबको १/२ महीनामा दोस्रो लहर मत्थर हुने र दोस्रोमा संक्रमित भएकाहरू तेस्रो लहरमा प्रभावित नहुने बताइराखेका छन् । भारतले अहिले संक्रमणमुक्त भएकालाई ३ महीनापछि खोप लगाउने योजना बनाएको छ । हामीले पनि खोप अभियानमा यो उपाय अपनाउन सकिन्छ । यसका निम्ति खोप आपूर्तिमा विलम्ब र बाहानाबाजीको सहुलियत उपलब्ध हुनु हुँदैन । यो जतिसक्दो चाँडो खोपको प्रबन्ध मिलाएर अर्थसामाजिक दिनचर्यालाई गति दिनेतर्फ अघि बढ्ने समय हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

आपत्कालीन पूर्वतयारीः ३० लाख पाउण्डको आर्थिक सहयोग

काठमाडौँ । संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिएफआइडी) ले संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत नेपालको आकस्मिक पूर्व तयारीलाई सशक्त बनाउन ३० लाख पाउण्डको आर्थिक सहयोग गरेको छ । उक्त सहयोगले ...

नेपाल आज जेष्ठ २०७५