अमेरिकासँग ८० अर्बको अनुदान सम्झौता

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मध्यम आययुक्त देशमा स्तरोन्नतिको लागि नेपालले गर्ने प्रयासमा सघाउन ५ वर्षमा झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । अमेरिकाले नेपाललाई ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ (६५९ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौतामा बिहीवार हस्ताक्षर भएको हो । योसँगै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका लागि ५० करोड डलर दिएको अमेरिकी सरकारबाट अर्को ठूलो सहयोग आउने ढोका खुलेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीवार आयोजित एक कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआइडी) का नेपाल मिसन निर्देशक सेपिदेह केवंशद र अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्यालले डेभपलमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्ट नामको उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।   मन्त्रालयका अनुसार यो सहयोग गुणस्तरीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रणाली, दिगो ऊर्जा र कृषि विकासमा उपयोग गरिनेछ । सहायता रकमलाई सरकारको बजेट प्रणाली (रातो पुस्तक)मा अभिलेख गरेर पारदर्शी रूपमा परिचालन गरिनेछ । अमेरिकी सहयोगले नेपाल सरकार, नागरिक समाज र निजीक्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै प्रजातान्त्रिक शासनको सुदृढीकरण, उद्यमशील आर्थिक वृद्धि र प्राकृतिक विपत्ति तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट ज्यादै जोखिममा रहेका समुदायमा उत्थानशीलतामार्फत नेपालको दिगो विकासलाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा संक्षिप्त टिप्पणी गर्दै मिसन निर्देशक केवंशदले यो सहयोगले नेपालको लोकतन्त्र, सुशासन र आर्थिक वृद्धिलाई बलियो बनाउने क्रियाकलापमा योगदान गर्ने बताइन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले अमेरिकी सहयोगबाट सुदृढ लोकतान्त्रिक शासन, उद्यमशील आर्थिक वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायको उत्थानशील क्षमता बढाएर नेपालको दिगो विकासमा टेवा पुग्ने बताए ।   अमेरिका नेपाललाई द्विपक्षीय सहयोग गर्ने पहिलो दातृराष्ट्र हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सन् १९५१ मा ‘प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम’मा हस्ताक्षर गरेर अमेरिका नेपालको पहिलो दातृ मुलुक बनेको थियो । उक्त सम्झौताले ७० वर्षभन्दा लामो विश्वास, आपसी सम्मान र नेपाली जनताप्रतिको प्रतिबद्धताको इतिहास सुरु गरेको सहसचिव अर्यालले बताए । सामाजिक–आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन अमेरिकाले दिएको आर्थिक र प्राविधिक सहायताबाट नेपाल निकै लाभान्वित भएको उनले भनाइ छ । यो वर्ष अमेरिकी र नेपाल सरकारले द्विपक्षीय सम्बन्धको ७५औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछन् । नेपालले आफ्नो सामाजिक आर्थिक विकास मानव स्रोतको उन्नतिमा अमेरिकी सरकारको अटुट सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । दुवै सरकारले यो साझेदारी निकै सफल भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा पनि बलियो सहकार्य निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त छन् । यसैबीच, विश्व बैंकले युथ इम्प्लोयमेन्ट ट्रान्सफर्मेसन इनिसिएटिभ (यती) मा २ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर पुनः विनियोजन गरेको छ । उसले कोभिड–१९ बाट प्रभावित विपन्न बेरोजगारलाई सहयोग गर्न १२ करोड अमेरिकी डलरमध्येबाट उक्त रकम पुनः विनियोजन गरेको जनाएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

भारत सरकारको अनुदान सहयोगका चार परियोजना सम्झौता

भारत सरकारको अनुदान सहयोगका विभिन्न चार परियोजनामा सम्झौता सम्पन्न भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासबीच आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । ती परियोजनाको...

अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र अनुदान सम्झौता डेढ खर्ब नजिक

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ ऋण र अनुदान लिने सम्झौता गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सार्वजनिक ऋणको आकार बढिरहेका बेला चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा सरकारले विदेशी मुलुक र संस्थाहरुसँग १ खर्ब ३७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान सहयोग सम्झौता गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले पुस […]

नेपाललाई जापानले दियो १६अर्ब बढी ऋण तथा अनुदान सहायता

काठमाडौँ । जापान सरकारले नेपाललाई १६अर्ब भन्दा बढी ऋण तथा अनुदान सहायता दिने भएको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहायता उपलब्ध गराउनेबारे सम्झौता भएको छ । पूर्वी तराई क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापानी येन २२५.६० करोड (करिब रु.२ अर्ब) अनुदान सहायता बराबरको सम्झौता भएको हो । सोही अवसरमा सहरी […]

सम्झौता अनुसारको कृषि अनुदान दिन माग

झापाका किसानहरुले नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेशन आयोजनासँग गरेको सम्झौता अनुुसार काम गर्दै आएकोमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अनुदान रकम रोकिदिएकोमा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।अदालतले निजी फर्म र कम्पनी आयोजनाको सम्झौताअनुरुपको लक्षित वर्गभित्र नपर्ने र सोहीबमोजिम भुक्तानी रोक्का राख्नु भनी जारी भएको अन्तरिम आदेशको उनीहरुले विरोध गरेका हुन् ।पीडित किसान संघर्ष समितिले आइतबार […]

एमसीसी परियोजना : सम्झौता हो कि सन्धि ?

१० फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी), नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता हो कि सन्धि ? यो प्रश्न सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसी सम्झौता सन्धिको श्रेणीमा नपर्ने दाबी गर्दै रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । भियना अभिसन्धि र सन्धि ऐन अनुसार सम्झौतालाई सन्धिको मान्यता दिन […]

एक वर्षपछि घर निर्माणका लागि सम्झौता

म्याग्दी । जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका मनसुनजन्य विपद् प्रभावितको पुनः स्थापना गर्न निजी आवास पुनः निर्माणका लागि एक वर्षपछि बल्ल अनुदान सम्झौता भएको छ । विसं २०७७ को बर्खा याममा पहिरो, कटान र बाढीले घरबास गुमाएका पहिरोपीडितको लागि रु पाँच लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराउन हिजो (आइतबार) पोखरेबगरस्थित गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्झौता गरी अभिमुखीकरण गरिएको हो । […]

ब्याज अनुदानका लागि ग्लोबल बैंकसँग सम्झौता

कर्णालीका कृषकलाई सहुलियत कर्जा र ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश सरकार र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच सम्झौता भएको छ।...

पुनर्निर्माणका लागि ८ लाख २९ हजार ६६७ जनाले गरे अनुदान सम्झौता

काठमाडौं।पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवालीले हालसम्म निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ८ लाख ६६ हजार १६०लाभग्राही पहिचान भएको जनाएका छन्।जसमध्ये ९५.७८ प्रतिशत अर्थात् ८लाख२९ हजार ६६७ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन्।सम्झौता गरेकामध्ये ९९.८९प्रतिशतले पहिलो, ९०.४५ प्रतिशतले दोस्रो र ८४.७७ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन्।अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ७ लाख ५८ हजार ९७३ अर्थात् ९१.४६ लाभग्राहीले घर निर्माण कार्य सुरु गरेका छन्।

कात्तिक मसान्तभित्र निजी आवासको अनुदान लिइसक्नुपर्ने

८ लाख ५८ हजार २८२ जना पुनर्निर्माणका लाभग्राही निक्र्योल भएका छन् । बिहीबारसम्म पुर्ननिर्माणका लाभग्राहीको संख्या ८ लाख ५८ हजार पुगेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमध्ये ९५.३७ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख १८ हजार ६२४ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये पहिलो किस्ता लिने घरधुरी ८ लाख १६ हजार ६७० (९९.७६ […]