विदेशी दाताको ९८ अर्ब सहयोग : तत्काल बजारमा नआउने, अहिलेको संकट पनि नटर्ने !

काठमाडौं । सरकारले विदेशी दातृ निकायबाट लिने भनेको ९८ अर्ब रुपैयाँ सहयोग तत्काल बजारमा नआउने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । सरकारले ठूलो मात्रामा ऋण र अनुदान स्वीकार गर्दा यसले विद्यमान आर्थिक संकट टार्ने कतिपयले विश्लेषण गरे पनि अर्थका अधिकारीहरू त्यो कुरा स्वीकार गर्दैनन् । अर्थका अनुसार बजेटमा रहेका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने हिसाबले यो ऋण लिइएको हो । यसको ब्याजदर वार्षिक १ प्रतिशतभन्दा कम हुनेछ । संस्थागत क्षमता सुधार तथा संघीयता कार्यान्वयनलगायत क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी आउन लागेको उक्त ऋण सम्झौता गर्नेबित्तिकै राज्यको ढुकुटीमा जाने गरी खातामा आउने छ । त्यसैबाट सरकारले खर्च गर्नेछ । उनीहरूका अनुसार अनुदान र ऋण स्वीकार गर्ने निर्णयमात्रै भएकाले यो रकम तत्काल बजारमा आइहाल्ने अवस्था छैन । यसको प्रभाव दीर्घकालमा परे पनि तत्कालीन संकट टार्न काम नलाग्ने उनीहरू बताउँछन् । सरकारले दुई छुट्टाछुट्टै दाताबाट अनुदान र ऋण गरी करीब ९८ अर्ब रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडबाट प्राप्त हुने ६५९ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब ८० अर्ब रुपैयाँ) स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारकले विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब १८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । अमेरिकी अनुदान ल्याउन गृहकार्य शुरू भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । उक्त अनुदान नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ५ वर्षभित्र पाउनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले अनुदान लिने निर्णय गरेसँगै सरकार र यूएसएडबीच आवश्यक सम्झौता गर्ने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अनुसार यो अनुदान मुख्यगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, दिगो ऊर्जा, कृषि, निजीक्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च हुनेछ । नेपालले पाउन लागेको उक्त अनुदान खर्च गर्ने क्षेत्र टुंगो लागे पनि आयोजना टुंगो लाग्न बाँकी छ । कुन आयोजनामा कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा सरकार र यूएसएडबीचको छलफलबाट तय भएपछि दुई पक्षबीच अनुदान सम्झौता हुने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरी अर्यालले बताए । उनका अनुसार त्यस्ता आयोजना छनोटका लागि काम भइरहेको छ । पाँच वर्षभित्र आइसक्ने उक्त अनुदान रकम प्रत्येक वर्ष १३ करोड २० लाख डलर (करीब १६ अर्ब रुपैयाँ) का दरले नेपालले पाउनेछ । सम्झौता भए आगामी आर्थिक वर्षबाटै अनुदान आउन थाल्नेछ । सन् २०२७ सम्ममा पूरै अनुदान आइसक्नेछ । यूएसएडले सन् २०१६ देखि २०२१ सम्म नेपालमा ६८ करोड ३० लाख डलर खर्च गरेको थियो । अहिले उसले आफ्नो प्याकेजका परियोजनालाई निरन्तरता दिन खोजेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

धितोपत्र बजारमा महिला सहभागिता बढाउन यससम्बन्धी साक्षरता बढाउनुपर्छ [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

आजका मुख्य ९ आर्थिक खबर

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै १७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुँदा बजेट घाटा भने ५२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। भारतले निर्यातमा कडाई गर्दा नेपाली बजारमा ६० प्रतिशतले प्याजको भाउ महँगीएको छ। दक्षिण कोरियामा नेपाली बैंकको शाखा खोल्न राष्ट्रपतिले कोरियाका कृषिमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन्। ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग गर्न एडिबीले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

Dekhapadhi आश्विन २०८०

सेयर बजार ११.१७ अंकले बढ्याे

काठमाडौ । सेयर बजारमा सकारात्मक माहोल जारी रहेको छ । बुधबार नेप्से सूचक ११.१७ अंकले बढेर २१६५.२४ विन्दुमा आएको छ । ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ । विशेषगरी वाणिज्य बैंकहरुको सेयर भाउ बढेपछि यसले समग्र नेप्से सूचकलाई माथि लैजान सहयोग पुगेको हो । यसअघि बैंकहरु चलेकै थिएनन् । तर एक–दुईयता यस […] The post सेयर बजार ११.१७ अंकले बढ्याे appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक आषाढ २०८०

राष्ट्र बैंक भन्छ– अर्थतन्त्र ट्र्याकमै तर बजारमा पैसा छैन, आखिर कहाँ गयो ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ चैतमा पत्रकार सम्मेलन गरी संकटोन्मुख बनेको अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किन थालेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको भन्दै अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आएको दाबी गरे । केन्द्रीय बैंकले चालू खाता घाटा घट्दै गएको, शोधनान्तर बचत बढेको र बैंकको ब्याजदरसमेत घट्न थालेका जस्ता सूचकहरू प्रस्तुत गर्‍यो । तर, बजारमा राष्ट्र बैंकले ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो सहज अवस्था छैन । बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त र सहकारीसँग कर्जा प्रवाह गर्न पर्याप्त पूँजी छैन, सामान्य चिया पसलदेखि, ठूला व्यापारिक मलसम्मको दैनिक कारोबार घटिरहेको छ । आयात–निर्यातको व्यापारमा निरन्तर गिरावट छ । शेयरबजारको दैनिक कारोबार २० अर्ब रुपैयाँबाट घटेर १ अर्ब हाराहारी छ । घरजग्गाको कारोबार पनि सुस्ताएको छ । राजस्व संकलन घटेपछि सरकारलाई चालू खर्च धान्न मुश्किल परेको छ । भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी तथा बन्दाबन्दीको अवस्थामा समेत सहज रूपमा चलेको बजारमा अस्वाभाविक मन्दी छाएपछि आम सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न थालेका छन्– आखिर पैसा कहाँ गयो ? पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई उपभोक्ताको हातहातमा पैसा नहुँदा बजारमा पैसा हराएको जस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ विगत १०–१२ वर्ष सस्तो पैसा थियो, त्यसलाई हामी ‘एज अफ इजी मनी’ भन्छौं । त्यो साइकल टुटेको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणको हातमा पैसा छैन,’ उनले विश्लेषण गरे, ‘कोभिडलगत्तै उच्च नगद प्रवाह हुँदा कम्पनीहरूको मूल्य अस्वाभाविक बढ्यो । अहिले त्यो त्यो सम्पत्ति खरीदविक्री हुन सक्दैन । उपभोग बढ्यो, आम्दानी बढेन ।’ निक्षेप–कर्जा प्रवाहमा असन्तुलन चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा ठूलो असन्तुलन देखिएको छ । बैंकहरूमा निक्षेप बढे पनि त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह नहुँदा बजारमा नगद प्रवाहको कमी देखिएको हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप २ खर्ब ८० अर्ब ५७ करोड (५ दशमलव ५ प्रतिशत) वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने १ खर्ब २८ अर्ब १८ करोड (२ दशमलव ८ प्रतिशत) ले मात्र बढेको छ । अर्थात चालू आवमा बैंकहरूको निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह वृद्धि आधा मात्रै छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भने वित्तीय क्षेत्रमा अवस्था यसको ठीक उल्टो थियो । आव २०७८/७९ मा बैंक, वित्तीय संस्थाको निक्षेप ४ खर्ब १७ अर्ब २२ करोड (८ दशमलव ८ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ५ खर्ब ३६ अर्ब ३४ करोड (१२ दशमलव ९ प्रतिशत)ले बढेको थियो । यस्तै आव २०७७/७८ मा निक्षेप ८ खर्ब १० अर्ब ७२ करोड (२० दशमलव ६ प्रतिशत) ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ९ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड (२७ दशमलव ८ प्रतिशत) ले र आव २०७६/७७ निक्षेप ५ खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड (१७ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोड (१२ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढेको थियो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा बैंकको कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको कर्जाका कारण बजारमा नगद प्रवाह हुने भएकाले कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीको वर्ष बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार सुस्तायो । तर, कोभिड महामारी कम हुनेबित्तिकै बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक भए । उक्त लगानी शेयरबजार, घरजग्गामा जाँदा ती क्षेत्र ‘ओभरहिट’ भए । अहिले केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लिँदा बैंकहरूको कर्जा टाइट भई बजारमा जाने नगद प्रवाह घटेको छ, जसले गर्दा बजारमा पैसा अभाव देखिन्छ । नगद कारोबार पनि ओरालो राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको देखाउँछ । बजारमा चलनचल्तीमा रहेको नगदका साथै विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार पनि घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ कात्तिकमा बजारमा पौने ७ खर्ब बराबरको नगद चलनचल्तीमा रहेकोमा २०७९ फागुनमा ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा ओर्लेको छ । चालू वर्षको भदौमा चलनचल्तीमा रहेको नगद ५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो । यसैगरी विभिन्न भुक्तानी माध्यमबाट हुने कारोबारमा समेत ठूलो गिरावट देखिएको छ । गत आवको असारमा विद्युतीय भुक्तानीमार्फत भएको कारोबार ६२ खर्ब नाघेकोमा माघ–फागुनमा आइपुग्दा ३६ खर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कोभिड राहतदेखि कसिलो मौद्रिक नीतिसम्म कोभिड–१९ महामारी र यसलाई नियन्त्रण गर्न देशभर बन्दाबन्दी गरिएको २ सातामै (२०७६ चैत २४ गते) सरकारले गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्‍यो । नियुक्तिलगत्तै कोभिड प्रभावित सर्वसाधारणलाई राहतस्वरूप ऋणमा पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छूट दिन निर्देशन दिएका अधिकारीले वैशाखमा पुनः ब्याजदर नै २ प्रतिशत विन्दुले घटाउन निर्देशन दिए । कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका सर्वसाधारणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत राहत दिएर प्रशंसा बटुलेका गभर्नरले जारी गरेका दुईओटा मौद्रिक नीति कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई राहत र कोभिडपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रह्यो । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै आव २०७७/७८ र २०७८/७९ को लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान त भयो, नीतिगत व्यवस्थामार्फत बैंकहरूले ऋणको पुनःसंरचना गर्ने, पुनर्तालिकीकरण गर्ने, ग्राहकले निश्चित अवधिको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित रूपमा गरिरहेको छ भने ब्याज भुक्तानीमा छूट दिने र राष्ट्र बैंकबाट रिफाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायत व्यवस्था भयो । तर, यसरी बजारमा प्रवाह भएको नगद प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुन थाले । फलस्वरूप केन्द्रीय बैंकले चालू आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्‍यो । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामै ‘मूल्य र बा≈य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको छ’ उल्लेख गरेको केन्द्रीय बैंकले ३ प्रतिशतको सीआरआरलाई बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍यायो । बैंकदर १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत, तरलता व्यवस्थापनका लागि लिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को समयसीमा पनि २ दिन घटाएर ५ दिन मात्र बनाएको छ । यस्तै नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आइपुग्दा ओभरनाइट रिपोको दर १ दशमलव ५ प्रतिशतले घटाए पनि अन्य नीतिगत दर भने यथावत् छन् । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाएसँगै बैंकहरूको ब्याजदर पनि महँगो हुँदै गयो । महँगो ब्याजदरका कारण बैंकहरूबाट थप कर्जा प्रवाह हुन सकेन । यसले गर्दा पनि बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको हो । चालू आवमा राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत बैंकहरूको कर्जामा पनि कडाइ गर्‍यो । यस्तै सुनचाँदीको आयातमा कोटा कटौती, विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनलगायत व्यवस्थाले पनि बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा टाइट भएको छ । शेयरबजार र घरजग्गामा कारोबारमा मन्दी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत शेयरबजार लगानीमा सीमा तोक्नुका साथै मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जोखिम भारित अनुपात वृद्धि गरेपछि शेयरबजार प्रभावित भयो । यसले गर्दा बजारमा दैनिक २० अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार हुन थालेकोमा अहिले घटेर १ अर्बभन्दा तल झरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक पनि ३२ सय विन्दुबाट घटेर १९ सयभन्दा तल आइपुगेको छ । यसैगरी भूउपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दी छायो । घरजग्गा कारोबार पर्याप्त नहुँदा पनि बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि सर्वसाधारणको लगानी शेयरबजार र घरजग्गामा डम्प भएको स्वीकार गर्छन् । यसैगरी उच्च मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणको खरीद क्षमता घटेको र यसले बजारमा कारोबार घटेको छ । पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप बढ्न थालेको, कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको र यसले सहज हुने संकेत गरेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन्, सर्वसाधारणसम्म पुग्न भने अझै केही समय लाग्छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

पाँच दशकअघि पोखरेलीले देखेको सपना बल्ल भयो साकार

पोखरा । योजना बनेको ५० वर्षपछि आइतबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गरेका छन् । चीन सरकारको २२ अर्ब सहुलियत ऋणमा बनेको यो विमानस्थलमा २५ प्रतिशत अनुदान सहयोग छ । आइतबार

Ratopati मंसिर २०७९

निफ्रामा लगानी गर्नेको सम्पत्ति एक वर्षमै ५२ अर्ब घट्यो, किन घटिरहेको छ मूल्य ? जान्नुहोस ३ कारण

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

१४ अर्ब ३४ करोड बराबरको आईपीओ विक्रीका लागि अनुमति

असार १९, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म कुल १८ ओटा कम्पनीलाई साधारण शेयर (आईपीओ) विक्री गर्न अनुमति दिएको छ । बोर्डको विवरणअनुसार पछिल्लोपटक यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अनुमति पाएको छ । सो कम्पनीले ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६४ लाख ५० हजार कित्ता साधारण शेयर विक्री गर्न अनुमति पाएको हो । बोर्डले दिएका अनुमतिका आधारमा हेर्दा कुल १४ अर्ब ३४ करोड २३ लाख २५ हजार १०० रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर विक्री हुनेछ । पछिल्ला दिनमा नेपालको धितोपत्र बजारमा विस्तारित भएको छ । बोर्डका अनुसार २०७७ असारमा कुल १७ लाखको हाराहारीमा रहेको हितग्राही खाताको संख्या शतप्रतिशतले वृद्धि भएर ३५ लाख नाघेको अवस्था छ । यस्तै ७ लाखको हाराहारीमा रहेको मेरो शेयर खाताको संख्यासमेत एक वर्षको अवधिमा साढे तीन गुणा बढीले वृद्धि भएर २६ लाख पुगेको छ । यस्तै प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशनमा मुस्किलले ५ लाख जनाले भाग लिने गरेकामा पछिल्लो पटकसम्म आइपुग्दा त २१ लाखले आवेदन दिएका छन् । पछिल्लोपटक सार्वजनिक निष्काशन गरेको जीवन विकास लघुवित्तको साधारण शेयरमा २० लाख ८४ हजार ७६२ जनाले आवेदन दिएका छन् । यसअघि ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको साधारण शेयरमा १८ लाख ४२ हजार ४८० ले आवेदन दिएको विवरण थियो । जीवन विकास लघुवित्तको विक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलका अनुसार साधारण शेयरमा लगानी गर्नेको रेकर्ड नै बनेको छ । धितोपत्र बजार अनलाइन कारोवारका लागि २०७७ असारमा मात्रै ३५ हजारले युजरआइडी लिएकामा हालसम्म त्यो संख्या बढेर ६ लाख ६० हजार बढी पुगेको छ । दैनिक ६ लाख बढीले कारोबारमा सक्रियता देखाएका छन् । बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाका अनुसार प्रविधिमा भएको विस्तार तथा लगानी सहजीकरणका लागि भएका प्रयासका कारण धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । बोर्डका अनुसार चालू आवको १० महीनामा नै धितोपत्रको प्राथमिक बजारमार्फत ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी परिचालन भएको छ । जुन विगत २८ वर्षकै इतिहासमा उच्च हो । प्राथमिक बजारमार्फत समाजमा छरिएर रहेको सानो बचत संकलन गरी दीर्घकालीन पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग पुर्‍याउने बोर्डको उद्देश्यमा सफलता हासिल भएको छ । बोर्डका अनुसार चालू आवको शुरुआतीमा नै रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६३ करोड बराबरको ६३ लाख कित्ता साधारण शेयर विक्री गर्‍यो । यस्तै समाज लघुवित्तले ८६ लाख बराबरको ८ लाख ६० हजार कित्ता साधारण शेयर विक्री गरेको थियो । बोर्डबाट अनुमति पाउनेमा पाँच ओटा जलविद्युत् कम्पनी छन् । त्यसमा सिङ्गटी हाइड्रोपावरले ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ४३ लाख ५० हजार कित्ता साधारण शेयर विक्री गरेको थियो । उक्त परिमाणको शेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयवासी र आम सर्वसाधारणलाई विक्री गरिएको थियो । ग्रिन लाइफ हाइड्रोपावरले ३४ करोड ९६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको ३४ लाख ९६ हजार ४०० कित्ता साधारण शेयर विक्री ग¥यो । बोर्डले अनुमति दिएको जलविद्युत् कम्पनीमध्ये प्रिमियमसमेत जोडेर साधारण शेयर विक्री गर्नेमा रु रु जलविद्युत् परियोजना हो । सो कम्पनीले ८ करोड १५ लाख ४१ हजार १०० रुपैयाँ बराबरको ८ लाख १५ हजार ४११ कित्ता साधारण शेयर विक्री गर्‍यो । सीईडीबी हाइड्रोपावर कम्पनीले पनि साधारण शेयर विक्री गरिसकेको छ । यस्तै तेह्रथुम पावर साधारण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति पाइसकेको छ । सो कम्पनीले १२ लाख कित्ता साधारण शेयर विक्री गर्दैछ । साधारण शेयर विक्री गर्ने कम्पनीमध्ये नेपाल पूर्वाधार बैंक ठूलो हो । सो कम्पनीले ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर चालू आवमा विक्री गरेको छ । यस्तै जलविद्युत् कम्पनीमध्ये मध्यभोटेकोशीले साधारण शेयर विक्रीको अनुमति पाएको छ । सो कम्पनीले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर विक्री गर्दैछ । बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गानाका अनुसार बजारको बढ्दो स्वरुपका अनुसार सरकारको राजस्वमा समेत पूँजी बजार भरपर्दो स्रोतका रूपमा स्थापित भएको छ । गत वर्षसम्म पूँजीगत लाभकरवापत सरकारलाई वर्षमा मुस्किलले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान पुर्‍याउने गरेकामा हाल महीनामै सो भन्दा बढी रकम संकलन हुन थालेको छ । लामो समयदेखि स्पष्ट नभएको पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार भएका कारण पनि बजार विस्तारित भएको बोर्डको बुझाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

आईपीओमा ७८ अर्ब लगानी, इतिहासकै उच्च !

सेयरको प्राथमिक बजारमा (आईपीओ) यो वर्ष ७८ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । जुन २८ वर्षको इतिहासमै उच्च हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले स–साना बचत संकलन गरी दीर्घकालिन पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउने बोर्डले उद्देश्यले सफलता हासिल गरेको जनाएको छ ।आईपीओमा लगानीकर्ताको आकर्षण धेरै देखिन्छ । गत असारमा १७ लाख ...

Ratopati बैशाख २०७८

दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री भएन, चार अर्ब २५ करोडको सामान मौज्दात, सहुलियत दिन माग

काठमाडौं । डेरी उद्योग संघले दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री नहुँदा चार अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान मौज्दात भएको जनाएको छ । हाल बजारमा दूधको खपत नभएका कारण कतिपय डेरीले सामान्य अवस्थाको जस्तो सबै दूध उठाउन नसक्दा किसान पनि मारमा परेको संघले जनाएको छ । यसप्रति गम्भीर रुपमा सहयोग र उचित व्यवस्थापन...

बाह्रखरी बैशाख २०७८

लगातारको छलाङपछि शेयर बजारमा 'करेक्सन', किनबेच अर्ब नाघ्यो, वित्तीय क्षेत्रले सहयोग गरेन

बीजमांडू मंसिर २०७६