नेत्रज्योति संघका ४५ वर्ष : एकै वर्षमा ३० लाख आँखा रोगीको उपचार, पौने ३ लाखको शल्यक्रिया

काठमाडौं । नेपाल नेत्रज्योति संघले गत वर्ष एकै वर्षमा ३० लाख भन्दा बढीको आँखाको उपचार गरेको छ । सन् २०२२ मा संघले आफ्नो मातहतका आँखा अस्पताल, उपचार केन्द्रहरुका साथै विभिन्न बाह्य कार्यक्रमका माध्यमबाट कुल ३० लाख ७ हजार २९१ जनाको आँखा जाँच तथा उपचार गर्नुका साथै २ लाख ७२ हजार ९५० जनाको आँखाको शल्यक्रिया गर्न सफल भएको संघले बताएको छ । सोमवार नेत्रज्योति संघको ४५ ओं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै संघका महासचिव भरतबहादुर चन्दले यस्तो बताएका हुन् । संघले विद्यालय आँखा जाँच कार्यक्रम मार्फत सन् २०१८ लेखि २०२२ सम्ममा देशका विभिन्न विद्यालयहरुमा अध्ययनरत १० लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरुको निःशुल्क आँखा जाँच गरी हजारौ विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क चश्मासमेत वितरण गरेको थियो । त्यसमध्ये ५५० जना विद्यार्थिहरुको निःशुल्क शल्यक्रियासमेत गरिएको संघले जानकारी दिएको छ । नेपाल नेत्रज्योति संघ विगत ४५ वर्षदेखि नेपाली जनताहरुलाई सस्तो, सुलभ र गुणस्तरिय आँखा उपचार सेवा दिने मुनाफारहित एक गैरसरकारी संस्था हो । वि.सं. २०३५ साल चैत्र १३ गते समाजका विभिन्न क्षेत्रका समाजसेवीहरु तथा प्रा.डा. रामप्रसाद पोख्रेल ‘आँखा बा’ को सामूहिक प्रयासबाट स्थापना भएको यस संघले देशका (लगभग ९० प्रतिशत) नेपाली नागरिकमा सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय आँखा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारबाट आँखा उपचार सेवा देशका सबै जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने दायित्व र निर्देशन प्राप्त भए अनुरुप नेपालको सबै क्षेत्रहरुलाई समेटने गरी सातै प्रदेशमा २७ आँखा अस्पतालहरु, १५० भन्दा बढि आँखा उपचार केन्द्रहरु तथा ४४ जिल्ला शाखाहरु मार्फत यसले सेवा प्रवाह गरिरहेको महासचिव चन्दले बताए । अन्धोपन न्यूनीकरणमा नेत्रज्योति संघको भूमिका महत्वपुर्ण : सभामुख घिमिरे प्रतिनिधि सभाका सभामुख देबराज घिमिरेले नेपालको अन्धोपन न्यूनीकरणमा नेत्रज्योति संघको भुमिका महत्वपुर्ण रहेको बताए । नेपाल नेत्रज्योति संघको ४५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बाधेन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘सन् १९८१ मा ०.८४ प्रतिशत रहेको नेपालको अन्धोपनाको स्थिती अहिले घटेर ०.२८ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालको यो उपलब्धिको प्रमुख र महत्वपूर्ण हिस्सेदारका रुपमा मैले नेत्रज्योति संघलाई मानेको छु’ उनले भने ‘नेपालको आखाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघले खेलेको भूमिकाको जति प्रशंसा गरेपनि कमै हुन्छ’ । उनले कुखुरा र माछाको अण्डा पार्ने उदाहरण दिँदै भने, 'कुखुरले एउटा अण्डा पार्दा पनि गाँउ नै हल्लिने गरी हल्ला गर्छ तर माछाले पानी भित्र हजारौ अण्डा पार्दा समेत कसैले थाँहा पाउदैनन । संघले नेपालको आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा माछाले अण्डा पारे जसरी काम गरिरहेको छ । यसको प्रचार प्रसार नभएको आभास भएको छ ।' सबै स्थानीय तहमा सेवा पुर्‍याउने, आँखा उपचारको पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने यस वर्ष नेत्रज्योति दिवसको नारा “हाम्रो कर्तव्य, हाम्रो जिम्मेवारी, आँखा सेवामा साझेदारी” भन्ने रहेको छ । यस नारालाई साकार पार्न संघले विभिन्न कार्यक्रमहरु तय गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिकहकको रुपमा उल्लेख गरेको तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले आँखा स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा ग्रहण गरेको सन्दर्भमा, सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा बमोजिम उपलव्ध श्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी हालसम्म प्राप्त उपलव्धिहरुलाई संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीतिलाई समेत आत्मसात गर्दै आँखा उपचार सेवालाई हरेक स्थानीय तहहरुसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । हाल संघले आफ्नो सन् २०२३ दखि २०३० सम्मको रणनितिक योजना तयार पारिरहेको छ । उक्त रणनितीक योजनाले नेपालमा बढी भन्दा बढी मानिसहरुलाई आँखा उपचार सेवा प्रवाह गर्दै नेपाललाई आँखा उपचारको पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका साथै संघले आफु अन्तरगत सञ्चानमा रहेका आँखा अस्पतालहरु तथा उपचार केन्द्रहरुलाई हरित अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल नेत्रज्योति संघले नेत्रज्योति दिवसको अवसरमा संघको अन्धोपन निवारण गर्ने उद्देश्य प्राप्तिमा विशेष योगदान दिने चौधरी दाता परिवारलाई ‘बिशिष्ट नेत्रज्योति सम्मान’बाट सम्मनित गरेको छ । साथै नेपालमा आँखा उपचार सेवाको विस्तार र अन्धोपन न्यूनिकरणमा सहयोग गर्ने सेवा फाउन्डेसन, सेवा क्यानडा सोसाइटी र दुहवी नगरपालिकालाई पनि ‘बिशिष्ट नेत्रज्योति सम्मान’ बाट सम्मानित गरिएको छ । त्यस्तै नेपालमा आँखा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरि अन्धोपन न्युनिकरण गर्ने योजनामा विशेष योगदान गर्नुहुने नेपाल नेत्रज्योति संघका लुम्बिनी प्रदेश सभापति तथा रुपन्देहि शाखाका निवर्तमान सभापति सागरप्रताप राणा, नेत्र ज्यातिसंघ चितवन शाखाका पुर्बसभापति एबं केन्द्रिय सदस्य चिजकुमार मास्के, नेत्रज्योति संघ कैलाली शाखाका पुर्बसभापति शिवदत्त जोशी, नेत्रज्योति संघ फत्तेबाल आँखा अस्पताल नेपालगंजका पुर्व मेडिकल डाईरेक्टर बरिष्ठ नेत्ररोग बिशेषज्ञ डा.बासु अधिकारी र नेत्रज्योति संघ रणअम्बिका शाह आँखा अस्पताल भैरहवाका पूर्व मेडिकल डाइरेक्टर बरिष्ठ नेत्ररोग बिशेषज्ञ डा. सुदर्शनप्रसाद धिताललाई ‘लाईफटाइम एचिभ्मेन्ट अवार्ड’ बाट सम्मानित गरिएको छ । त्यस्तै २५ बर्षदेखि निरन्तर नेपाल नेत्रज्योति संघ र यस अन्तरगतका अस्पतालमा कार्य गर्दै आएकोले संघका आँखा स्वास्थ्य कार्यकर्ता गोबिन्द शर्मालाई दीर्घ सेवा पदक प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै संघ अन्तरगतका अस्पतालमा कार्यरत कर्मचरीहरुका बिचमा आयोजना गरिएको 'नेपालमा आँखा स्वास्थ्यका समस्या, चुनौति र स्थानीयको भूमिका' विषयक राष्ट्रब्यापी निबन्ध लेखन प्रतियोगिता लेखन प्रतियोतामा किर्तिपुर आँखा अस्पतालकी दुर्गादेबी श्रेष्ठ प्रथम, इटहरी आँखा अस्पतालका उमाशंकर पटेल द्धितिय र गौर आँखा अस्पतालका दिनेश घिमिरे तृतिय भएका थिए । यो पनि पढ्नुहोस : नेपालको आँखा उपचार संसारमै सबैभन्दा सस्तो छ : डा. शैलेशकुमार मिश्र [अन्तरवार्ता]

सम्बन्धित सामग्री

दोस्रो विश्व युद्धपछि अहिलेसम्मकै धेरै बालबालिका विस्थापित

विश्वभर विस्थापित बालबालिकाहरूको सङ्ख्या दोस्रो विश्व युद्धपछिकै सबैभन्दा धेरै भएको पाइएको छ ।  संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ बाल कोष (युनिसेफ) ले अहिले विस्थापित बालबालिकाहरूको सङ्ख्या तीन करोड ३० लाख ५० हजार पुगेको जनाएको छ । यो सङ्ख्या गएकाे वर्ष सन् २०२१ को अन्त्यतिरको भएको पनि राष्ट्र सङ्घीय अधिकारीहरूले शुक्रवार जनाएका छन् । विषेशगरी विभिन्न देशमा भइरहेको द्वन्द्वका कारण उनीहरू विस्थापित भएको पनि अध्ययनले देखाएको छ । ‘दोस्रो विश्व युद्धपछि एकै पटकमा यति धेरै बालबालिका विस्थापित ...

नागढुंगा-नौबिसे सडकको जाम हटाउन एकैपटक दुई ओटा विकल्प तयार हुँदै

काठमाडौं। अहिले पूर्व-पश्चिम महेन्द्रराजमार्ग हुँदै काठमाडौं प्रवेश गर्नेहरुका लागि एउटा मात्रै विकल्प छ- नागढुंगा नाका । पृथिवी राजमार्गको नागढुंगा-नौबिसे सडक खण्डबाट नै राजधानीका लागि चाहिने अत्यावश्यक कुराहरुको आपूर्ति हुन्छ । यो नाका ३ दिन मात्रै बन्द हुने हो भने राजधानीको आपूर्ति प्रणालीनै अस्तव्यस्त हुन सक्छ ।  केहि गरि नागढढुङ्गा-नौबिसे सडक खण्डको बिचैमा एउटा गाडी पल्टियो भने काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने सवारीले कम्तिमा ४/५ घण्टा सम्म जाममा बस्नुपर्छ । किनभने उक्त सडक खण्डमा पल्टिएको सवारी नहटाएसम्म उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने अर्को विकल्प हामिसँग छैन । तर अब भने नागढुंगा-नौबिसे सडक खण्ड एक महिना बन्द भएपनि उपत्यकाको आवत जावत र आपूर्ति प्रणाली रोकिने छैन । किनभने यो सडकमा अब एकै पटक दुई ओटा विकल्प तयार हुँदै छन्, पहिलो सुरुङमार्ग र दोस्रो भिमढुङ्गा-धार्के सडक खण्ड । नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्गको काम युद्ध स्तरमा अघि बढिरहेको बेला सितापाइला-भिमढुङ्गा-धार्के सडकको काम पनि धमाधम भइरहेको छ । आगामी १/२ वर्षभित्रै यी दुवै आयोजनाको काम सकिने छ । आयोजना सम्पन्न भएसँगै पृथिवी राजमार्ग बनेको १०० वर्षभन्दा लामो समयपछि राजधानी छिर्ने मुख्य नाकाले दुईओटा विकल्प पाउने छ । नागढुंगा सुरङमार्गको काम ४२ प्रतिशत नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्गमा अहिले सुरुङ खन्ने काम ४२ प्रतिशत सकिएको आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्यले बताए । २०७६ कात्तिक देखि निर्माण शुरु गरिएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्र सक्ने लक्ष्य छ । २.७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्गको सुरुङ खन्ने काम ४२ प्रतिशत पूरा भएपनि समग्र प्रगति भने ३० प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेको उनले बताए । जापान सरकारको १६ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र बाँकी अपुग रकम नेपाल सरकारले हाल्ने गरि आयोजना अघि बढेको हो । यो सुरुङमार्ग आयोजनाको निर्माण भने जापानी कम्पनीलेनै गरिरहेको छ । सडक यातायातकै लागि बनाइएको यो नेपालकै पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग हुने दावी गरिएको छ । यो सुरुङमार्ग बन्दा यसले नागढुंगा-नौबिसे सडक खण्डको चाप आधा कम गर्ने विश्वास गरिएको छ । सितापाइला-भिमढुङ्गा-धार्के सडकको काम ५० प्रतिशत सितापाइला-भिमढुङ्गा-धार्के सडकको काम भने करिब ५० प्रतिशत पूरा हुँदै छ । सितापाइलादेखि रामकोट सम्मको ५ किलोमिटर सडक ६ देखि ११ मिटर सम्म कालोपत्रे नै भइसकेको छ । रामकोटदेखि काठमाडौं-धादिङको सीमाना ठूलोखोला सम्मको बाँकी ५ किलोमिटर सडकमा भने अहिले धमाधम काम भइरहेको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतले बताए । सितापाइला देखि काठमाडौं-धादिङको सीमाना ठूलो खोला सम्मको १० किलोमिटर र धादिङमा ३ किलोमिटर गरि १४ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतीको काम भइरहेको सडक विभागका प्रवक्ता शिव प्रसाद नेपालले बताए । सितापाइलादेखि धार्के सम्म २२ मिटर चौडा सडक निर्माण गरेर नागढुंगा-नौबिसे सडक खण्डको विकल्प दिने गरि यो आयोजना अघि बढेको हो । तर मुअब्जा विवादका कारण अहिले यो सडक ६ देखि ११ मिटर सम्म फराकिलो बनाएर कालोपत्रे गरिएको प्रवक्ता नेपालले बताए । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १० किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे गर्ने काम सकिने छ ।  धादिङ तर्फको ३ किलोमिटर सडक नुवाकोट डिभिजन कार्यालयले स्तरोन्नती गरिरहेको नेपालले बताए । काठमाडौं तर्फको सडक भने काठमाडौं डिभिजनले नै हेरिरहेको छ । धादिङतर्फको ११ किलोमिटर बाँकी सडकको स्तरोन्नती गर्नका लागि पनि विभागले मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको प्रवक्ता नेपालले बताए । सरकारले भने स्रोत सुनिश्चितता नभएकोले फाइल अगाडी बढाउन सकेको छैन । नागढुंगा-नौबिसे सडकको तेस्रो विकल्पका रुपमा हेरिएको सितापाइला-भिमढुङ्गा-धार्के सडकको स्तरोन्नती पूरा भएसँगै राजधानी प्रवेश गर्ने नयाँ नाका पनि तयार हुने छ । २०७८ साउन १५ गते ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सडकको काम निर्धारित समयमा सकिएमा आगामी साउन भित्र अधिकांश ठाउँमा ११ मिटर चौडा सडक कालोपत्रे हुने छ । रामकोट-भिमढुङ्गा-ठूलोखोला सडकको दायाँ बायाँ साइट क्लियर गरेर पर्खाल उठाइएको छ । भिमढुङ्गा बसपार्कदेखि अगाडीको सडकमा बाटो फराकिलो बनाउने काम भइसकेको छ ।  सितापाइलादेखि रामकोट सम्मको सडक स्तरोन्नती गर्न गत वर्ष नै सरकारले २७ करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो । रामकोट देखि ठूलो खोला सम्मको सडक स्तरोन्नतीका लागि यो वर्ष ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँको ठेक्का लगाइएको छ । उक्त सडक कान्छाराम/सिएम/वेदान्शी जेभीले स्तरोन्नती गरिरहेको छ । २२ मिटर भित्र घर टहरा निर्माणमा रोक सरकारले उक्त सडकलाई ढिलो चाँडो २२ मिटर चौडा बनाउने योजना सहित उक्त क्षेत्रमा खाली रहेका जग्गामा २२ मिटर भित्र घर टहरा बनाउन रोक लगाइसकेको मेयर बस्नेतले बताए । ‘स्थानीयको भनाई त ११ मिटर सडक नै ठिक छ भन्ने छ ।’ बस्नेतले भने, ‘तर सरकारले २२ मिटर नै बनाउने भनेर मुअब्जा दिन शुरु गरेमा सबैले मान्नै पर्ने हुन्छ ।’ ११ मिटरमा पनि कन्टेनर आउन सक्ने सडक विभागका प्रवक्त नेपाल ६ देखि ११ मिटर फराकिलो हुँदा पनि सामान बोकेका कन्टेनर आउन समस्या नहुने बताउँछन् ।  सरकारले यसलाई नागढुंगा-नौबिसे सडकको विकल्पका रुपमा हेरेकाले २४ किलोमिटर सडक स्तरोन्नती भएपछि एकतर्फी कन्टेनर चल्न सक्ने नेपालले बताए । बिच-बिचमा साइड दिनको लागि ११ मिटर फरकिलो बाटो रहेकाले केहि ठाउँमा ६ मिटर मात्रै पिच हुँदा पनि फरक नपर्ने उनको भनाई छ ।

६ ओटा कम्पनीहरुद्वारा १ करोड २७ लाख कित्ता ऋणपत्र विक्रीको तयारी

भदौ ७, काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा चार ओटा वाणिज्य बैंक सहित ६ ओटा कम्पनीहरुले १ करोड २७ लाख कित्ता ऋणपत्र विक्रीको तयारी गरेका छन् । कामना सेवा विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक, एनएमबि बैंक, सेञ्चुरी बैंक, सिभिल बैंक र गरिमा विकास बैंकले उक्त कित्ता ऋणपत्र विक्रीको लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका हुन् । यी मध्ये सेञ्चुरी बैंक, सिभिल बैंक र गरिमा विकास बैंकको निवेदन स्वीकृत प्रकृया अन्तिम चरण रहेको छ । सेञ्चुरी बैंकले २०७७ साल असोज २२ गते रू. २ अर्ब २० करोड बराबरको २२ लाख कित्ता ऋणपत्र विक्रीका लागि निवेदन दिएकोमा सोही वर्ष मंसिर १७ गते नै बोर्डको प्रतिक्रिया प्राप्त गरेपनि हालसम्म स्वीकृति पाएको छैन । बोर्डले केही प्रकृया अझै बाँकी रहेकाले सेञ्चुरी बैंकको ऋणपत्र स्वीकृति प्रकृया रोकिएको जानकारी दिएको छ ।  त्यस्तै, २०७८ साल जेठ २४ गते रू. ३ अर्ब बराबरको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र विक्रीका लागि निवेदन दिएको सिभिल बैंकले र २०७८ साल असार ११ गते रू. १ अर्ब बराबरको १० लाख कित्ता ऋणपत्र विक्रीको लागि निवेदन दिएको गरिमा विकास बैंकले एकै दिन साउन २१ गते बोर्डबाट प्रतिक्रिया प्राप्त गरिसकेका छन् । बोर्डको प्रतिक्रिया बमोजिमको प्रकृया पूरा गर्न बाँकी रहेकाले यी बैंकहरुको ऋणपत्र स्वीकृति रोकिएको हो । बाँकी, तीन ओटा कम्पनीको निवेदन भने प्रारम्भिक चरणमै रहेको छ । कामना सेवा विकास बैंकले रू. १ अर्ब बराबरको १० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्न साउन ३ गते निवेदन दिएको हो । त्यस्तै, एभरेष्ट बैंकले रू. २ अर्ब बराबरको २० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासनका लागि साउन २० गते र एनएमबि बैंकले रू. ३ अर्ब ५० करोड बराबरको ऋणपत्र निष्कासनका लागि साउन २४ गते निवेदन दिएको हो ।  कुल कित्तामध्ये सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्कासन मार्फत विक्री हुनेछ भने विभिन्न व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुलाई बैंक आफैले परिपत्र विधिबाट विक्री गर्नेछ । कामना सेवा बैंकले १० वर्षे अवधिको ९ प्रतिशत ब्याजदरको कुल १० लाख कित्तामध्ये ४ लाख कित्ता सामूहिक लगानी कोष सहित सर्वसाधारणमा विक्री गर्नेछ भने ६ लाख कित्ता परिपत्र विधिबाट विभिन्न व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुलाई विक्री गर्नेछ ।  त्यस्तै, एभरेष्ट बैंकले ८ वर्षे अवधिको ८ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरको कुल २० लाख कित्तामध्य ८ लाख सर्वसाधारणका लागि र १२ लाख परिपत्र विधिका लागि छुट्याएको छ । त्यस्तै, एनएमबि बैंकले १५ वर्षे अवधिको ४ प्रतिशत ब्याजदरको ऊर्जा बण्डका नामको ३५ लाख कित्तामध्ये १४ लाख सर्वसाधारणका लागि र २१ लाख परिपत्र विधिका लागि छुट्याएको छ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले ९ प्रतिशत ब्याजदरको १० वर्षे अवधिको २२ लाख कित्ता ऋणपत्र मध्ये ८ लाख ८० हजार कित्ता सर्वसाधारणका लागि र १३ लाख २० हजार कित्ता विभिन्न संघ संस्थाहरुमा विक्री गर्नेछ ।  सिभिल बैंकले पनि ९ प्रतिशत ब्याजदरको १० वर्षे अवधिको ३० लाख कित्तामध्ये १२ लाख सर्वसाधारणमा र १८ लाख विभिन्न संघसंस्थाहरुमा विक्री गर्ने भएको छ । गरिमा विकास बैंकले भने ७ वर्षे अवधिको ८ दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजदरको कुल १० लाख कित्तामध्ये ४ लाख कित्ता सर्वसाधारणमा र ६ लाख कित्ता परिपत्र विधिबाट विभिन्न संघसंस्थाहरुमा जारी गर्नेछ । लामो समयसम्मका लागि निश्चित ब्याजदर उल्लेख गरी रकम जुटाउन सकिने सरल माध्यम भएकाले पनि कम्पनीहरुले ऋणपत्र निष्कासनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसअघि वाणिज्य बैंकको हकमा चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।  यस वर्षदेखि भने वाणिज्य बैंकहरुको अतिरिक्त राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पनि ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । यस वर्षको मौद्रिक नीतिले यी कम्पनीहरुले पनि आफ्नो चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र विक्री गर्न पाउने भएका हुन् ।  यो व्यवस्थाले अवका दिनमा ऋणपत्र निष्कासनले अझै तिव्रता पाउनेछ । यस अघिको अवस्थालाई हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा मात्र २३ कम्पनीहरुले ६ करोड ९६ लाख कित्ता ऋणपत्र विक्रीको अनुमति पाई निष्कासन समेत गरिसकेका छन् । यसअघि पनि वाणिज्य बैंक सहित विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पनि ऋणपत्र विक्रीको अनुमति पाई निष्कासन गरेका थिए ।                                                                              स्रोतः नेपाल धितोपत्र बोर्ड

महालेखाको ५८औं प्रतिवेदन : जताततै अनियमितता

काठमाडौं । पछिल्लो समय आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन गर्दै रीतपूर्वक काम नगर्ने परिपाटी सरकारी निकाय तथा शासन सत्तामा पुगेकाहरूबाट बढ्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र बेतिथिले बढ्दै गएको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने शासक तथा निकायहरूबाटै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत काम भएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखी अनियमितता गर्ने क्रम बढिरहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्षमात्र संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब, ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजू देखिएको छ भने संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजूका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख छ । त्यस्तै शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख तथा ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रहेको छ । सरकार जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड छ । अद्यावधिक बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । गतवर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो । स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब बेरुजू प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख, अनियमितता भएको १० अर्ब ७५ करोड १८ लाख, प्रमाण कागजात पेश नभएको १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र शोधभर्ना नलिएको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेश्की फिर्ता गर्नुपर्ने ७ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । स्थानीय तहको कुल बेरुजू रकम १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजू रकम ६२ अर्ब २० करोड ३१ लाख रहेको थियो । खर्चमा पनि मनपरी प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र खर्चमा देखिएको मनपरी कायमै रहेको औंल्याइएको छ । विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण गरिएको, राजस्व प्राप्तिमा बठ्याई गरिएको, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महीनामा २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड बजेट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्चमध्ये असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसकारण ‘नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च र भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद सरकारले कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा जिम्मेवारी नतोकिएको व्यक्तिसँग सम्झौता गर्नु कानूनविपरीत रहेको समेत ठहर गरिएको छ । २०७६ चैत ९ मा मुलुकमा दोस्रो व्यक्तिलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । जुन ऐनको व्यवस्थाविपरीत समिति गठन गर्नुको आधार, कारण र औचित्य पुष्टि हुने नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ओम्नीले ल्याएको सामान प्राविधिक परीक्षणसमेत नगरी प्रयोग गरेको पाइएको पनि महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय तहमा नियम मिचेर सवारीसाधन नियमविपरीत स्थानीय तहमा सवारीसाधन खरीद गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहले सवारीसाधन खरीदमा १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी निर्देशिका २०७४ मा सरकारबाट उपलब्ध बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरीद गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले मनपरी रूपमा सवारीसाधन खरीद गरेको पाइएको छ । एमसीसीमा अनियमितता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) ले २० करोड अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार परामर्शदाताको नाममा २० करोड ८३ लाख एमसीसीले अनियमित रूपमा खर्च गरेको छ । ‘वित्तीय एजेन्टका रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरी एक परामर्श दातासँग अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियन भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अमेरिकी डलर १.८३ मिलियन आर्थात २० करोड ८३ लाख खर्च गरेको औचित्यपूर्ण देखिएन ।’ महालेखापरीक्षकले एमसीसीले उपलब्ध जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिश गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नको लागि वित्तीय एजेन्टको रूपमा परामर्श नियुक्त गरी रकम खर्चिएको उल्लेख गरेको छ । फास्टट्र्याकमा पनि अनियमितता काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याकमा ठूलो रकम अनियमितता भएको छ । प्रतिवेदनले ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि नेपाली सेनाले १४ ठेक्का आवश्यक र उचित नभएको भनेर रद्द गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकता र उचित नभएको भन्दै ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा लगिनु नै अनियमितताको ठूलो खेल भएको औंल्याएको छ । आयमा लाग्ने कर नतिरेको ठहर महालेखाको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको आयमा लाग्ने करसमेत नतिरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २४ ओटा वाणिज्य बैंक र १३ ओटा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामीमार्पmत ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यसमा ३० प्रतिशत बराबर हुने कर मात्रै ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यसमा राजस्व छूट हुन गएको देखिन्छ । छूट हुन गएको सम्बन्धमा छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।     यस्तै हकप्रद शेयरको हस्तान्तरणका सम्बन्धमा पनि बदमासी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरेको भुक्तानीका हकमा पनि सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि लाभ प्रमाणीकरण नगरी कर निर्धारण गरेको पाइएको महालेखाको ठहर छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राप्त हुने १० करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिनका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार आयकर ऐनबमोजिम तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको शुल्क र ब्याजसमेत छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ । ठूला कम्पनीहरूबाटै करछली महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बहुराष्ट्रियसहित ठूला कम्पनीबाट विभिन्न तवरले कर छली भइरहेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुासर बियर उत्पादक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले नियमविपरीत बढी जर्ती कटाएर करीब १ अर्ब राजस्व छलेको, नेपालमा कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टालगायत हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व फेरबदल हुँदा पनि नियमानुसार तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभ कर छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोकाकोलाबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । यस्तै, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले हवाई टिकटमा सातओटा हवाई कम्पनीले ५२ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको देखाएको छ । उनीहरूले हवाई टिकटमा लाग्ने ५१ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कर छली गरेका छन । महालेखाको प्रतिवेदनले विनादर्ता सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल तथा एपहरूलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।