ओमिक्रोन असर : सुदूरपश्चिममाका नाकामा कडाइ

अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण जरुरी

तथ्यांंकमा अर्थतन्त्र राम्रै देखिए पनि व्यवहारमा भने यो संकटमा छ । यसको कारण खोजी समाधान गर्नुपर्नेमा सरकार आफै अन्योलमा रहेको देखिन्छ । बढी राजस्व उठाउन करदातालाई कस्ने तर अवैध आयात रोक्न चासो नदिने नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकै पिरोलेको छ । यसबाट वैध व्यापार निरुत्साहित भइरहेको छ भने उद्योगलाई पनि असर पारिरहेको छ । सरकारको आम्दानीसमेत गुमिरहेको अवस्थामा कुनै नयाँ नीति र संरचना ल्याउन ढिला भइसकेको छ । यथास्थितिमा अर्थतन्त्र चल्न दिने हो भने पछि यसलाई सही बाटोमा ल्याउन नसकिने हुन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रका समस्यामा गम्भीर बन्नुपर्छ र निजीक्षेत्रको आवाजलाई पनि सुन्नुपर्छ । भारतीय सीमाबाट अवैध रूपमा भित्रिने सामान नेपालभरि पुगेको हुन्छ भने भन्सारबाट पास गराई विधिवत् भित्रिएका सामानलाई चेकजाँचमा दु:ख दिइन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ । अवैध आयात रोक्न सीमामा सशस्त्र प्रहरीको पोष्टसमेत राखिएको हुन्छ । तर, खुला सिमानाका कारण यस्तो अवैध आयात रोक्न कठिन देखिन्छ । यही कारण सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपालीहरूको भीडभाड हुन्छ भने नेपालतिरका पसलहरू सुनसान देखिन्छन् । नेपालीहरू नै भारतमा पसल खोल्न जाने गरेको पनि पाइन्छ । यसलाई रोक्न भन्सार नाकामा कडाइ गरिए पनि त्यो प्रभावकारी भएको छैन । यसले सर्वसाधारण नेपालीलाई रोके पनि रातिराति साइकलमा सामान ल्याएर नेपालको कुनै ठाउँमा भण्डारण गर्ने र त्यो देशभर पुर्‍याउने गरिन्छ । यो अवैध बाटो रोक्न सरकारले नयाँ सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । तर, सरकारी संयन्त्रमा नयाँ सोच नै देखिँदैन । नेपालको कर प्रणालीमा सुधार गर्न र बहुदरको कर लागू गर्न निजीक्षेत्रले बारम्बार माग गरे पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेको छैन । अवैध आयातकै कारण सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढिरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा ऋणको अनुपात बढ्दै ४३ दशमलव ८० प्रतिशत पुगेको छ । त्यसमा पनि आन्तरिक ऋणको मात्रा बढ्दो छ । विडम्बना, यो ऋणको सदुपयोग भएको छैन । ऋण उठाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब पुगेको छ जसमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो ऋण पूँजी निर्माणमा खर्च भएको देखिँदैन । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न पनि सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रको भावी दिशा निकै गम्भीर हुने देखिन्छ । तर, अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रले सही लय लिएको दाबी गर्दै आएका छन् र अर्थतन्त्र समस्यामा भन्नेहरूको विरोध गर्दै आएका छन् । जेजस्तो भए पनि आन्तरिक उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्रमा अस्थिरता र समस्या सधैं रहिरहन्छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमै निर्भर रहे पनि यसको उत्पादकत्व पर्याप्त मात्रामा बढाउन सकिएको छैन । अवैध आयातकै कारण उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको छ । बजारमा टिक्न नसक्दा बन्द भएका उद्योग पनि प्रशस्त छन् । उद्योग खोल्नभन्दा व्यापार गर्न सहज हुने वातावरण बनाइएका कारण औद्योगिक घरानाहरू व्यापारमै बढी आकर्षित देखिएका छन् । त्यसैले अवैध आयात र अन्य कारणले अर्थतन्त्रमा पारेको असर बहुआयामिक छ । त्यसलाई रोक्ने प्रभावकारी नीति अनिवार्य भइसकेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रको छाया हो भन्नुपर्ने अवस्था छ । भारतको कर प्रणालीले नेपाललाई तुरुन्तै र गम्भीर प्रभाव पार्छ । भारतमा जीएसटी लागू भएपछि त्यसको असर नेपाली उद्योगीहरूलाई परेको देखिन्छ । नेपालको कर प्रणालीमा सुधार गर्न र बहुदरको कर लागू गर्न निजीक्षेत्रले बारम्बार माग गरे पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेको छैन । अर्थतन्त्रका जटिल जराहरू निकै परसम्म पुगेका हुन्छन् र तिनले धेरै क्षेत्रलाई प्रभावित पार्छन् । यो तथ्यप्रति सरकारले आँखा चिम्लिएको छ र टालटुले कुरा गर्ने र सत्तामा टिक्ने रणनीतिमै अलमलिएको छ । यो नीतिमा परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सीमा नाकामा कडाइले जोगवनी जाने नेपाली ८० प्रतिशत घटे

विराटनगर। सीमावर्ती भारतीय बजार जोगवनीबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियम साउन १ देखि कडाइका साथ लागू भएपछि किनमेल गर्न पारि जाने क्रम स्वाट्टै घटेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको समन्वयमा जोगवनी नाकामा कडाइ शुरू भएको दोस्रो दिन सामान्न किन्न पारि जाने ग्राहक ८० प्रतिशतले घटेका छन् । भारतीय बजार जोगवनीमा ८० प्रतिशत विक्री घटेको स्थानीय पसलेले बताएका छन् । जोगवनीमा दैनिक १५ करोड रुपैयाँको किनमेल हुन्थ्यो । जोगवनी बजारका ग्राहक ९८ प्रतिशत नेपाली हुन्छन् । महानगरका मेयर नागेश कोइरालाको अनुरोधमा विराटनगर भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलगायत सुरक्षा निकाय प्रमुख, मोरङ व्यापार संघलगायत औद्योगिक व्यापारिक संघसंस्थाको छलफलले साउन १ गतेबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान रोक्ने नीतिका साथ जोगवनीमा किनमेल गर्न जान सर्वसाधारण निरुत्साहित हुने गरी कडाइ गरिएको हो । यसअघि पश्चिमको सुनौली नाकामा पनि त्यस्तै कडाइ गरिएको थियो । विराटनगरका व्यापारीले जोगवनीका कारण आफूहरूको व्यापार नचलेको र महानगरपालिकालाई कर तिर्न नसक्ने अवस्था आएको गुनासो नगरप्रमुख कोइरालासमक्ष गरेपछि महानगरले समन्वय गरेर नाकामा कडाइ गरेको हो । भन्सार ऐनमा सीमापारिबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको मालवस्तु ल्याएमा भन्सार महसुल बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसैमा टेकेर भन्सार कार्यालयले समेत नाकामा कडाइ गरिरहेको छ । भन्सारमा गरिएको कडाइलाई मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले उद्योगी व्यवसायीलाई अवैध रूपमा भित्रिएको सामान नकिन्न समेत आग्रह गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले जोगवनीमा दैनिक १५ करोड रुपैयाँ बराबरको किनमेल नेपालीले गर्ने गरेको बताए । तुलनात्मक रूपमा केही सस्तो छ भनेर पारि जानेहरू तौल र गुणस्तरमा ठगिने उनको दाबी छ । सीमामा गरिएको कडाइको स्वागत गर्दै उनले अझ कडा बनाइनुपर्ने र किनमेल गर्न पारि जाने संस्कार परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए । विराटनगर भन्सारका सूचना अधिकारी परशुराम दाहालका अनुसार सीमापारिबाट ल्याएका सामानमा कडाइका साथ चेकजाँच भइरहेको छ । दाल, चामल, चिनी, मसलालगायत सबै प्रकारका खाद्य र पेय पदार्थको झोलापोकामा हुने आयात बन्द गरिएको छ । सीमापारिबाट घरेलु प्रयोजनका लागि खाद्य र पेय पदार्थ ल्याउनेले पनि खाद्य परीक्षणको रिपोर्ट बुझाएर मात्र जाँचपास गर्न पाउने विराटनगर भन्सार कार्यालयले बताएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल मोरङका प्रमुख एसपी तीर्थ थापाले मुख्य नाका सहित छोटी नाकामा समेत कडाइ गर्दै लगिने बताए । सबैको सहयोग भयो भने अवैध रूपमा हुने आयात रोक्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले महानगरको समन्वयमा प्रशासन, व्यवसायी, सुरक्षाकर्मी, राजस्व प्रशासन र सामाजिक अभियन्तासमेतको बैठकले गरेको निर्णयलाई सुरक्षा निकायले कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । मोरङको ६३ किलोमीटर सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । नेपालमा स्वागत भारतमा विरोध यो कडाइको महानगरवासीले स्वागत गरेका छन् । सीमावर्ती भारतीय बजार जोगवनीका व्यापारीले त्यसको विरोध गरेका छन् । जोगवनीका व्यापारी मोहमद जावेदले साउन १ गतेबाट आफ्नो व्यापार ८० प्रतिशत घटेको बताए । उनले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई यस्तो कडाइले असर गर्ने बताए । अर्का व्यापारी मोहमद रहमानले भारतीयले पनि नेपालमा किनमेल गर्ने गरेको स्मरण गर्दै दुवैतिर खुला सिमाना हुन्जेल किनमेलमा रोकतोक गर्न नहुने बताए । विराटनगरका खुद्रा पसलेले पनि नाकामा गरिएको कडाइको स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले संगठित रूपमा हुने अवैध आयात पनि बन्द गरिनुपर्ने बताए । अम्बिका वस्त्रालयका प्रदीप अग्रवालले सीमामा कडाइ शुरू भएपछि विराटनगर बजार गुल्जार हुने अपेक्षा गरे । कडाइले बजारको शाख फर्कने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

‘कच्चा तेल आयातमा १% मात्र भन्सार लगाऊ’

विराटनगर । आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमार्फत निकासीमा ४७ प्रतिशत अंश ओगटेको वनस्पति घिउ र तेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने प्रावधान ल्याइएपछि देशभरका उद्योग सञ्चालकले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेका छन् । २६ ओटा उद्योगका सञ्चालकहरूले ती वस्तुमा साविककै व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले माग कार्यान्वयन नगरे अप्रशोधित तेलमा १० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क गरी २५ प्रतिशत राजस्व सरकारलाई बुझाउँदा तयारी घिउ, तेलले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघका सदस्य विपिन काबराले बताए । उनका अनुसार भारतले पाम आयललगायतको कच्चा पदार्थ आयातमा शून्य भन्सार दर कायम गरेको छ भने ५ प्रतिशत मात्र जीएसटी लगाएको छ । सरकारले आव २०७९/८० मा सोयाबिन, तोरी, सूर्यमुखी, भटमास, पाम तेललगायतको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार लगाएको थियो । तोरीको दानामा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सारमा ९० प्रतिशत छूट दिएको थियो । सरकारले २६ उद्योगको लगानी र १५ हजारको रोजगारी जोगाउन तत्कालै बजेटमा संशोधन गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष सन्दीपकुमार अग्रवालले बताए । स्वदेशी उद्योगले अप्रशोधित तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर तयारी तेल भारत निकासी गर्दै आएका छन् । नेपालबाट आव २०७६/७७ मा ३१ अर्ब १३ करोडको तेल निकासी भएको थियो । आव २०७७/७८ मा बढेर ५५ अर्ब ९० करोड पुग्यो । त्यसैगरी आव २०७८/७९ मा ९३ अर्ब ६९ करोडको तयारी तेल निकासी भएको अभिलेख छ । तर, चालू आव २०७९/८० को १० महीनामा निर्यात खुम्चिएर २७ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ । भारतले अप्रशोधित तेल आयातमा शून्य भन्सार महशुल बनाउँदै जीएसटी ५ प्रतिशतमा झारेपछि नेपालबाट हुने वनस्पति तेल र घिउको निकासी घटेको हो । वनस्पति घिउ, तेल निकासीको कारण आव २०७६/७७ मा ७ अर्ब ५० करोड विदेशी मुद्रा भित्रिएको अभिलेख छ । त्यसपछि यो बढेर आव २०७७/७८ मा १३ अर्ब ५० करोड र २०७८/७९ मा २० अर्ब पुगेको देखिन्छ । चालू आवको वैशाखसम्ममा घिउ, तेल निकासीबाट आर्जित रकम खुम्चिएर ६ अर्बमा सीमित भएको छ । संघमा आबद्ध वनस्पति घिउ, तेल उद्योगहरूले अघिल्ला आवहरूमा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ आयकर तिर्दै आएका थिए । चालू आवमा निकासी घटेपछि उद्योगहरूले १० महीनामै १ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्नु परेको संघका अर्का सदस्य नरेश राठीले बताए । उद्योगलाई टिकाउन र रोजगारीलाई निरन्तरता दिन सरकारले भारत र नेपालबीच २० प्रतिशतको करको अन्तर रहेकाले भारतभन्दा कम कर लगाएर तयारी वस्तु भारत निकासी हुनसक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने राठीले बताए । नत्र नेपालमा भारतबाट अवैधबाटो भएर कम गुणस्तरको तेल नेपाल भित्रने भएकाले जनताको स्वास्थ्य र सरकारको राजस्व दुवैमा नकारात्मक असर पर्ने उनले बताए । अहिले नै प्रति लिटरमा ५० रुपैयाँ नेपालमा भन्दा भारतमा खानेतेल सस्तो भएका कारण चोरी निकासी भइरहेकाले नाकामा कडाइ गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

नयाँ भेरिएन्टपछि कञ्चनपुरका सीमामा कडाइ

छिमेकी मुलुक भारतमा दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित देखा परेपछि त्यसको असर नेपालमा पर्नसक्ने भन्दै सुरक्षा निकायले सीमा नाकामा कडाइ गरेको हो।

स्वास्थ्य साप्ताहिक पौष २०७८

ओमिक्रोन भाइरस : प्रदेश–२ का सीमा नाकामा कडाइ

कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको जोखिम बढेसँगै प्रदेश–२ का भारतीय सीमानाकामा कडाइ गरिएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा दैनिक हजारौंको संख्यामा संक्रमित देखा परेपछि त्यसको असर नेपालमा पर्न सक्ने भन्दै सुरक्षा निकायहरूले सीमा नाकामा कडाइ गरेका हुन् ।प्रत्येक नाकामा हेल्प डेस्क राखेर एन्टिजेन लगायतका प्रविधिबाट कोरोना पहिचान गर्ने र पोजेटिभ देखिए तत्काल स्वास्थ्य चौकीमा पठाइने गरेको सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश–२ का प्रमुख गणेश ठाडा मगरले जानकारी दिए । अहिले प्रहरी कै सक्रियतामा स्थानीय

Ratopati मंसिर २०७८

ओमिक्रोन असर : सुदूरपश्चिममाका नाकामा कडाइ

कैलाली - दक्षिण अफ्रिका लगायतका विभिन्न मुलुकमा फैलिएको कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ को खतरा बढेकासंगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओमिक्रोन भित्रिन नदिन सीमामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएको नाकामा कडाइ गर्न थालिएको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । भारतमा ओमिक्रोन…

ekagaj कार्तिक २०७८

सीमानाकामा प्रहरीको कडाइ

बैतडी : तिहारलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले नाकामा कडाइ गरेको छ। यस्तै‚ पटाका आयात र बिक्री तथा जुवातास खेलमा निगरानी बढाएको छ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक दर्शन खड्काका अनुसार भारतबाट पटका आयात हुने भएकाले सीमानाका झुलाघाटलगायतका क्षेत्रमा चेकजाँचमा कडाइ गरिएको हो। पटाका ओसारपसार, किनबेच र पड्काउने सबैलाई कारवाही गरिने उनले बताए।चाडपर्वका नाममा रमाइलो गर्दा पटकाको आवाज र आतसवाजीले ध्वनी प्रदूषण हुने, धनजनको क्षति हुने, आतंक फैलिने र स्वास्थ्यमा समेत असर

थाहा खबर आश्विन २०७८

चिनियाँ नाकामा मेसिन अड्किँदा जलविद्युत् आयोजना ३० महिनासम्म धकेलिने

चीनले नाकामा कडाइ गर्दा नेपालका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर असर परिरहेको छ । जलविद्युत्का अधिकांश

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७७

ओमिक्रोन असर : सुदूरपश्चिममाका नाकामा कडाइ

सम्बन्धित सामग्री

चीनले नाकामा कडाइ गर्दा नेपालका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर असर परिरहेको छ । जलविद्युत्का अधिकांश

चीनले नाकामा कडाइ गर्दा नेपालका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर असर परिरहेको छ । जलविद्युत्का अधिकांश