काठमाडौं महानगरले जनस्वास्थ्य ऐन जारी गर्ने

स्वास्थ्य नीतिमा वडा क्लिनिकको स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य केन्द्रमा रुपान्तरण गर्ने, करदातालाई बीमाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने जसका लागि कामपाले ५० प्रतिशत अनुदान दिने, विपन्नलाई निःशुल्क श्ययाको प्रबन्ध गर्ने र आयुर्वेद पद्धतिलाई प्रवद्र्धन गर्नेलगायत नीति छन्।

सम्बन्धित सामग्री

महानगरकाे जनस्वास्थ्य ऐनः विपन्नलाई निःशुल्क उपचार नगरे अस्पताल नवीकरण नहुने

काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०८०’ जारी गर्दै विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ।...

महानगरकाे जनस्वास्थ्य ऐनः विपन्नलाई निःशुल्क उपचार नगरे अस्पताल नवीकरण नहुने

काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०८०’ जारी गर्दै विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ।...

काठमाडौं महानगरका स्वास्थ्य कार्यक्रम

काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७९ असार ५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि विशेष महत्व दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका निम्न बुँदा समेटिएको छ: १. स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच अभिवृद्धि गर्न महानगर जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरिनेछ । […]

‘विज्ञापन निषेध’ गर्ने बोर्डको विज्ञप्तिप्रति मिडिया अलाइन्सको आपत्ति

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।  विज्ञापन बोर्डद्वारा  हालै जारी विज्ञप्तिप्रति मिडिया अलाइन्सले आपत्ति जनाएको छ ।  अलाइन्सका महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विज्ञापन बोर्डले २०७८ साल कार्तिक २५ गते बिहीबार जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ४५ को उपदफा १ मा गरिएको व्यवस्थाको हवाला दिँदै ‘ मदिरा चुरोट सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका जनस्वfस्थ्यमा प्रतिकुल असर […]

विज्ञापन बोर्डको निर्णयप्रति मिडिया अलाइन्सको आपत्ति

काठमाडौँ । मिडिया अलाइन्स नेपालले विज्ञापन बोर्डको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । अलाइन्सले आज (सोमबार) विज्ञप्ति जारी गरेर मदिरा चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन सामग्री प्रसारण गर्न नपाउने बोर्डको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो । बोर्डले जनस्वास्थ्य ऐन २०७५को दफा ४५ को उपदफा १ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार सुर्ती र मदिराजन्य उत्पादनको विज्ञापन गर्न निषेध गरिएको […]

सञ्चारमाध्यममा मदिराजन्य विज्ञापन नगर्न बोर्डको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । सरकारले मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन नगर्न पत्रपत्रिकालाई आग्रह गरेको छ । विज्ञापन बोर्डले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जनस्वास्थ्य ऐन सम्झाउँदै सो आग्रह गरेको हो । जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ४५ को उपदफा १ मा ‘मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सूर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको […]

एम्बुलेन्स निर्देशिका संशोधन, ‘क’ र ‘ख’ वर्गका एम्बुलेन्सलाई मात्रै राजस्व छुट

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एकीकृत एम्बुलेन्स तथा पूर्वअस्पताल सेवा सञ्चालन निर्देशिका–२०७७ खारेज गरी ‘राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका–२०७८ जारी गरेको छ । नयाँ निर्देशिका अनुसार जनस्वास्थ्य ऐन र नियमावलीको प्रावधानले तोकेका स्वास्थ्य संस्थाले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दा ‘क’ र ‘ख’ कुन वर्गको प्राप्ति...

झलनाथ खनाललाई उपचार खर्च दिनुबारे लिखित जवाफ माग

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको विदेशमा गरिएको उपचारको खर्च दिने सरकारको निर्णयबारे कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आज बुधवार सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई विदेशमा गरिएको उपचारको खर्च राज्य कोषबाट उपलब्ध गराउनु जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत हुने उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा यही भदौ १३ गते रिट निवदेन दायर गर्नुभएको थ...