ऋण प्रवाहमा प्राइम बैंकको मनपरी : ९.५ प्रतिशतको ब्याज १४.०८ प्रतिशतसम्म पुग्यो

श्रीलंकाबाट यो पनि सिक्ने कि ? सरकारी कार्यशैलीले अर्थतन्त्र कमजोर

श्रीलंकाको उच्च अदालतले देशका भूतपूर्व राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षे र उनका दाजु महिन्द्रा राजपक्षेसहितका १३ जना उच्च पदस्थ अधिकारीलाई देशको धराशयी अर्थतन्त्रका लागि जिम्मेवार रहेको फैसला सुनाएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाइरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेशनलले त्यहाँका नेताहरूले देशको अर्थतन्त्रमाथि गलत व्यवहार गरेको बताएको थियो । नेताहरूले नै देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको घोषणा गरेका थिए । त्यहाँको अदालतले ती नेताले चालेका कदम र गर्नैपर्ने काम नगर्दा देशको अर्थतन्त्र धरापमा परेको न्यायिक निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । खराब निर्णय गर्दामात्र होइन, शासकहरूले समयमै चाल्नुपर्ने सही कदम नचाली उदासीन बस्दा पनि त्यसको पीडा देश र जनताले भोग्नुपर्छ भन्ने तथ्यको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, छिमेकी श्रीलंका । यो छिमेकी देश र हाम्रो अर्थराजनीति धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि श्रीलंका आर्थिक रूपमा टाट पल्टिइराख्दा धेरैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गरेका थिए । श्रीलंकाको आर्थिक संकट त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था उलटपुलटको कारण बन्यो । दशकौंदेखि आर्थिक व्यवस्थामा जरा गाडेर बसेका बेथितिहरूलाई कोरोना महामारीको असरले सतहमा ल्याइदिएको थियो, जसलाई त्यहाँको राज्य व्यवस्थाले सम्हाल्न सकेन । विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिएर १ वर्षअघि इन्धन, खानेकुरा र औषधिको चरम अभाव भएको थियो । यसबाट उत्पन्न जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश त्यो हदसम्म पुग्यो कि, जनताले नेताहरूलाई समातेर बीच सडकमै हातपातमात्र गरेनन्, तिनका आलिशान महलमा आगो लगाइदिए । शासकहरू देश छोडेर भाग्ने अवस्था आयो । आर्थिक संकटबाट शुरू भएको यो हदसम्मको अराजकतालाई चिर्दै अहिले श्रीलंका आर्थिक र राजनीतिक दुवै लयमा फर्किइरहेको छ । अहिले त्यहाँको सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत बहुपक्षीय निकायसँगको सहकार्यमा आर्थिक पुनरुद्धारका काम अघि बढाएको छ । यसले त्यहाँको अर्थराजनीति सम्हालिने बाटोमा लागेको देखिएको छ । तर, श्रीलंकाभन्दा आर्थिक सूचकमा बलियो भनिएका हामी विश्वको अर्थतन्त्र स्वाभाविक गतिमा आइसक्दा पनि सुधारमा ढुक्क हुने अवस्थामा किन छैनौं ? सरकारले सार्वजनिक गरेको सुधारका सूचकमा पनि हामी किन आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनौं ? नेतृत्वप्रति यो हदसम्मको अविश्वासको कारण के हो ? यस्ता प्रश्नको सापेक्ष समाधानविना अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको निकास पनि सहज छैन । कुल वैदेशिक ऋण र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग यसको तुलना गर्दा नेपाल श्रीलंकाको तुलनामा सहज ‘जोन’मा देखिए पनि नेतृत्वको प्रवृत्ति त्यहाँको भन्दा धेरै भिन्न छैन । राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि नेपाल र श्रीलंकाको चरित्र मेल खान्छ । नेपाल र यो छिमेकी देश दुवै लामो हिंसात्मक द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएर अर्थराजनीतिक पुन: संरचनामा लागेका देश हुन् । शान्ति, विकास र समृद्धिप्रतिको उत्कट अपेक्षा दुवै देशका जनताको मूल चरित्र हो । तर, व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व र परिवारवादले जसरी श्रीलंकाको अर्थतन्त्रसँगै सत्ता राजनीतिलाई नै पल्टायो, हाम्रा समकालीन नेताहरूमा पनि त्यो रोगको कमी छैन । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकाय एकअर्काका सहयात्री नभएर प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर गर्न नहुने काम गर्न अग्रसर हुने हाम्रो नेतृत्वको प्रवृत्ति श्रीलंकाको न्यायालयले त्यहाँ ठहर गरेको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन । नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता र संरक्षणमा राज्यका हरेक तह र तप्कामा व्याप्त भ्रष्टाचार, सत्ताको कठपुतली बनेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकाय, राष्ट्र सेवकको नाममा मौलाएको भ्रष्ट आचरण, वैयक्तिक लाभमुखी नीति र निर्णय, प्रभाव र दबाबमा चरम नीतिगत अस्थिरताजस्ता उपक्रम अर्थतन्त्रको यो हविगतका निम्ति जिम्मेवार ठानिएको छ । आज अर्थतन्त्रका लागि तालुक राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूबीच समन्वयको सट्टा तानातानको अवस्था देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकाय एकअर्काका सहयात्री नभएर प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । एकअर्काप्रति असन्तोष, आक्रोश र आरोपप्रत्यारोपले ती निकायका नेतृत्वको असफलतालाई पुष्टि गर्छ । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर गर्न नहुने काम गर्न अग्रसर हुने प्रवृत्ति रहेको भनी श्रीलंकाको न्यायालयले ठहर गरेको थियो जुन नेपालको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखिएको बताइराख्दा अर्थतन्त्रको एक मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ ठानिएको निजीक्षेत्र किन आश्वस्त छैन ? यो तथ्यांकले किन लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सकेको छैन ? हामीकहाँ पनि व्याप्त भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीले बढाएको आर्थिक असमानता र अराजकताको खाडललाई कोरोना महामारीको संकटले सतहमा ल्याइदिएको हो । यस्ता बेथिति दशकौंदेखि कार्पेटमुनि लुकाइए पनि संकटले सतहमा छताछुल्ल बनाइदियो । संकटको समाधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने सरकार तथ्यांकीय तोडमोड र ढाकछोपमा मात्रै सीमित भइरहेको भान हुन्छ । राज्य सञ्चालकको आचरण धेरै हदसम्म श्रीलंकाको तत्कालीन नेतृत्वसँग मेल खान्छ, जसले जनताको आक्रोश थेग्न नसक्ने अवस्था भएपछि देश टाट पल्टिएको घोषणा गर्दै देशै छोडेर भागेको थियो । हामीकहाँ पनि नेतृत्वको यस्तै प्रवृत्ति रहने र राज्य सञ्चालकहरू माफियातन्त्रको पक्षपोषक बनिरहने हो भने श्रीलंकाको जस्तो संकट आउँदैन भने ढुक्क हुनु अहिलेको अवस्थामा हतार नै हुन्छ । हामीकहाँ पूँजीको उच्च लागत छ । कुनै पनि कामका लागि सरकारी निकायमा प्रत्येकजसो तह तप्कामा अनधिकृत रकमको चलखेल, राज्यको स्रोत साधनमा सीमित पहुँचवालाहरूको हालीमुहाली र त्यसका लागि नीति नियम नै परिवर्तन गर्ने जस्ता अनियमितताका पहेलीहरूले अर्थतन्त्रका औपचारिक र वैध आयामहरूलाई आजित पारेको अवस्था छ । यसमा सुधारको पहल कतैबाट भएको देखिन्न । सुधारका कुराहरू केवल बहस र प्रतिबद्धतामा खुम्चिएका छन्, आचरणमा भने भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यसले सुधार र यसका तथ्यहरूमा सरोकारका पक्षले आशा होइन, निराशा बढी प्रकट गरिरहेको भेटिन्छ । सत्तामा निरन्तर परिवाद, अन्धाधुन्ध वैदेशिक ऋण र ऋणको दुरुपयोग, अव्यावहारिक कर छूट, लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम र बाह्य हस्तक्षेपले जसरी श्रीलंकालाई शिथिल बनाउँदै लग्यो हाम्रो अर्थराजनीतिका असहजताहरू त्योभन्दा फरक छैनन् । भन्नेहरू कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११६ प्रतिशत ऋण भएको श्रीलंकासँग ४७ प्रतिशतको हाराहारीमा यस्तो ऋण बोकेको हाम्रो अर्थतन्त्रको तुलना हुन नसक्ने बताउँछन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३५ प्रतिशत ऋण भएको जापानले विश्वमै नमूना विकास गरेको कुरा बिर्सिन मिल्दैन । तात्पर्य ऋण कति छ भन्ने मुख्य कुरा होइन, त्यस्तो ऋण कत्तिको सदुपयोग भएको छ, त्यो मूल सरोकार हुनुपर्छ । हामीकहाँ यस्तो ऋणको सदुपयोगभन्दा पनि कमिशन र भ्रष्टाचारका पहेलीहरू बढी चर्चामा छन् । त्यसैले यो चिन्ताको विषय हो । श्रीलंकाली जनताका माग आसाधारण थिएनन् । राज्य सञ्चालकले दैनिक आवश्यकताका इन्धन, औषधि तथा खाद्यान्नको सहज आपूर्तिको माग गरेका थिए । परिवारवाद र भ्रष्टाचारलाई मूल चरित्र बनाएको त्यहाँको सत्ता राजनीतिले ती आवाजलाई समयमै सुनेको भए देशै छोडेर भाग्ने अवस्था पक्कै आउने थिएन । हामीकहाँ नेतृत्वप्रति जुन खालको असन्तोष बढ्दै गएको छ, त्यसलाई नेतृत्वले आत्मसात् गरेर सुधारको बाटोमा लैजानुको सट्टा षड्यन्त्र देखिरहेको छ । यो नेतृत्वका लागिमात्र होइन, अहिलेको प्रणालीकै लागि घातक हुन सक्छ । जनता व्यवस्थाप्रति होइन, व्यवस्था हाँक्ने पात्रहरूप्रति असन्तुष्ट छन्, राज्य सञ्चालकहरूले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्ने र दोषजति अरूमाथि थुपारेर पानीमाथि ओभानो हुन खोज्ने हो भने व्यवस्था नै डुब्न सक्छ । आज एकाध व्यक्तिको स्टन्ट र चर्का कुराका पछाडि जनता दौडिने अवस्था किन आयो ? यसमा नेतृत्वको आचरण नै जिम्मेवार छ । अत: श्रीलंकाको अदालतले कुनै दण्डसजाय नतोके पनि त्यहाँको तत्कालीन सत्ता नेतृत्वलाई अर्थतन्त्रको दिवालियाप्रति जिम्मेवार भन्यो त्यसैगरी हाम्रो अहिलेको समस्याग्रस्त आर्थिक अवस्थामा कोको कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुराको निक्र्यौलको विधि बस्न सक्यो भने देश चलाउने नेतृत्व र उच्च ओहोदाधारीहरूलाई मनपरी मच्चाउने आँट आउने थिएन कि ? ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

किन विवादमा तानिन्छन् स्थानीय कर: करका विरोधाभास हटाउनु जरुरी

बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरले ठेक्का लगाएको जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करका विरोधाभास अहिले चर्चामा छन् । यो पालिकाले कवाडीको नाममा आयातित कच्चा पदार्थदेखि तयारी उत्पादनसम्मका कर लिन थालेपछि उद्योगी व्यापारी र तिनका संस्थाले विरोधका आवाज उठाउन थालेका छन् । उद्यमीहरूले स्थानीय पालिकादेखि संघीय सरकारका मन्त्रालयसम्म यो विषय पुर्‍याइसकेका छन् । स्थानीय सरकारले ल्याएका करमा विरोध यो पहिलोपटक होइन, संघीयताको कानूनी व्यवस्थाअनुसार तहगत सरकार अभ्यासमा आएसँगै कर सकसपूर्ण बन्दै गएको हो । स्मरण हुन्छ, ५ वर्षअघि पहिलोपटक स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आएकै बखत कर अराजकता रोक्न अर्थ मन्त्रालयले लिखित निर्देशन नै दिनुपरेको थियो । त्यसबेला एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा खसीबाख्रा, कुखुरा लैजाँदा पनि कर तिर्ने अवस्था भएपछि स्थानीय सरकारहरू निकै आलोचित भए । त्यसबेला वीरगञ्ज महानगरले लगाएको सवारी कर अवैध भनिएपछि सवारी व्यवस्थापन शुल्कको नाममा उठाउन थाल्यो । गतवर्ष महानगरमा निर्वाचित भएर आएका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले त्यो कर हटाएका थिए । तर, आफैले अनावश्यक भन्दै हटाएको कर उनैले यो वर्ष लगाइदिएका छन् । वीरगञ्ज र जितपुर सिमराका कर वर्षेनि विवादमा बढी तानिनु यी पालिकाले करमा देखाएको बलमिच्याइँ नै मूल कारण हो । सरकार चलाउन आर्थिक स्रोत चाहिन्छ भन्नेमा विवाद छैन । कर नै सरकारी आयको आधार हो । यसो भन्दैमा करको आवरणमा अराजकता मच्चाउने छूट मिल्दैन । अन्य देशबाट आयात हुने सामानमा भन्सार नाकामा ३०० प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाउन तयार हुनेहरूले स्थानीय सरकारले उठाउने किन सानोतिनो करविरुद्ध उत्रिन्छन् ? विरोध करको होइन, करको नाममा हुने ठेकेदारको मनोमानी र त्यसलाई स्थानीय सरकारको संरक्षण समस्याको जड हो । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले अनधिकृत असुलीको किन मौन समर्थन गरिराखेका छन् ? घुमाउरो पाराले कति जनप्रतिनिधिले आफै ठेक्का लिएका छन् । कतिले ठेकेदारहरूसँग अनधिकृत लाभको ‘सेटिङ’ मिलाएका सन्दर्भ स्थानीय सरकारका विशेषताजस्तै बनेको छ । स्थानीय स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुनेमा कर लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय स्रोत प्रयोग नगरेको सिमेन्टमा कर लिइएको छ । एउटै वस्तुमा पालिकैपिच्छे फरकफरक दरमा कर लगाइएको छ । एकै प्रकृतिका वस्तुमा एउटामा कर लाग्छ, अर्कोमा लाग्दैन । यसले उद्यम व्यापारको लागत र प्रतिस्पर्धी क्षमता असन्तुलित भइराखेको छ । धेरैले करलाई निजीक्षेत्रको सरोकारको रूपमा अथ्र्याउने र बुझ्ने गरेका छन् । सतही रूपमा हेर्दा यो उद्योगी व्यापारीको टाउको दुखाइजस्तो लाग्न पनि सक्छ तर करको अन्तिम भार आम उपभोक्ताको टाउकोमा नै थपिने हो । निजीक्षेत्र त कर संकलनको माध्यममात्रै हो । वास्तविक करदाता त त्यही औसत नागरिक हो, जो अनेक आवरणका महामारी, करको भारी र महँगीले थिचिएर सधैं थलिएको छ । त्यसैले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ ले कर निर्धारण गर्दा करदाताको कर तिर्न सक्ने क्षमतालाई पनि ध्यान दिन भनेको हो । नागरिकका सरोकारमा प्रत्यक्ष जोडिएको भनिएका पालिकाहरूले यो कानूनी प्रावधानमा विचारसमेत पुर्‍याएको भान हुँदैन । अर्को, ऐनले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर तोक्नसक्ने भन्दियो । तर, यस्तो करको अधिकतम सीमा कति हुने ? यो स्पष्ट नहुँदा पालिकाहरूले आफूखुशी कर र दर तय गरेका छन् । जितपुरसिमराको पछिल्लो उदाहरण हेरौं, यो पालिकाले कवाडीको नाममा फलाम उद्योगको तयारी उत्पादन पत्ती, च्यानल, वायर, एंगलमा कर लिएको छ । ब्लेड, सीट, क्वायल, क्लिंकर र कोइलाजस्ता कच्चा पदार्थलाई पनि समेटिएको छ । ठेकेदारलाई तामा र पित्तलमा पनि कर लिनसक्ने बाटो खोलिएको छ । जब कि, उपमहागरले आफैले ल्याएको आर्थिक ऐनमा ‘कवाडी भन्नाले तयारी मालसामानबाहेक उत्पादनका क्रममा निस्केका वा पुन: प्रयोग गर्न सकिने (एकपटक प्रयोग भइसकेका) र पुन: प्रशोधन हुन सक्ने (तयारी वस्तुका टुक्रा/अवशेष) ए ग्रेडबाहेकका मालवस्तुहरू सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । तयारी सिमेन्टमा गैरकानूनी रूपमा कर लिएका छन् । स्थानीय स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुनेमा कर लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय स्रोत प्रयोग नगरेको सिमेन्टमा कर लिइएको छ । एउटै वस्तुमा पालिकैपिच्छे फरकफरक दरमा कर लगाइएको छ । एकै प्रकृतिका वस्तुमा एउटामा कर लाग्छ, अर्कोमा लाग्दैन । यसले उद्यम व्यापारको लागत र प्रतिस्पर्धी क्षमता असन्तुलित भइराखेको छ । विगतको स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीले यसमा लगाम लगाएको थियो । करका विरोधाभासले नागरिकको शोषणमात्र भएको छैन, देशमा लगानीको वातावरण पनि बिग्रिएको छ । नेपालको लगानी वातावरण सूचकमा सुधार नआउनुमा कर प्रणालीका झन्झट पनि मुख्य छन् । हामी तहगत सरकारको करको भारमा थिचिँदा सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरेको छ । यसले हाम्रो व्यापार क्षमतामा ह्रास आउनु स्वाभाविक हो । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपाल कर प्रणाली सहजताको सूचकमा १७५ औं स्थानमा छ । नेपालका व्यवसायीले ४६ ओटा शीर्षकमा कर बुझाउँछन् । विश्व व्यापारमा प्रतिस्पर्धाका लागि जीडीपीसँगको करको अनुपात ५ प्रतिशत हुनुपर्ने अध्ययनहरूले देखाइराख्दा हामीकहाँ यो २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । व्यवसायीले चुक्ता गर्ने वैश्विक औसत कर प्रतिशत २६ हुँदा हामीकहाँ यो ४२ प्रतिशत छ भने बाहिरको लगानीकर्ता हामीकहाँ किन आउँछ ? यो दृश्यावलीमा हामी भने आर्थिक विकासको तीव्र उडानका निम्ति बाह्य लगानीको आशमा छौं । यसरी तिरिएको करको सबै अंश नेता र कर्मचारीको सेवा सुविधामा जान्छ । संघीय बजेटको प्रवृत्ति हेर्‍यौं भने स्पष्ट हुन्छ, राजस्वबाट साधारण खर्च पुग्दैन । यो खर्च भनेको तलब, भत्ता, सुविधाबाहेक अन्य केही पनि होइन । यस्तै हो भने सुविधा उपभोगका लागि पनि ऋण काढ्नुपर्ने दिन टाढा छैन । विकास निर्माण अनुदान र ऋणको भरमा छ । खस्किँदो खर्च क्षमताले अनुदानको रकम वर्षेनि घटिराखेको छ । अबको केही वर्षभित्रै हामी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि यो अझ घट्ने निश्चित छ । नागरिकलाई आफूले तिरेको कर आफ्नै सहुलियत र सुविधामा खर्च हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति नभएसम्म कर तिर्ने उत्साह सम्भव हुँदैन । कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भन्ने भुत्ते पाठ पठाएर अब काम लाग्दैन । नागरिकलाई निचोरेर कर लिने सरकारको नागरिकप्रति दायित्व केही छ कि छैन ? कि एकाध स्टन्टको आवरणमा हुने अनेक भ्रष्टाचार सत्तासीनको औसत चरित्र हो ? वैदेशिक ऋणमा समेत भ्रष्टाचारका पहेली सुन्न/पढ्न अभिशप्त नागरिकमा कर तिर्ने तत्परता कसरी हुन्छ ? वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा प्रतिव्यक्ति ऋण ७६ हजार रुपैयाँ नाघिसकेको छ । यो उकालो लाग्ने क्रम रोकिने छाँटकाँट छैन । मोटो आम्दानी हुने कर संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा छ । भन्सार, आन्तरिक राजस्वजस्ता कार्यालयले अर्बौं/खर्बौंमा कर उठाउँछन् । यस्तोमा नीतिगत सुधार, चलखेलका कुरा र व्यापार सहजीकरणका प्रक्रियागत विषयबाहेक अन्य विमति देखिँदैनन् । सानोतिनो कर उठाउने पालिकाहरू किन आलोचनाको अग्रभागमा पर्छन् ? स्थानीय करमा ठेकेदारहरूको मनपरी र त्यसमा जनप्रतिनधिको संरक्षण विरोधको मुख्य जड हो । विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले पनि यस्तो करको व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै अराजकताविरुद्ध निजीक्षेत्रले गरेको आन्दोलनको बलमा त्यस्तो कर खारेज गर्न सरकार बाध्य भयो । कवाडी करको विकल्पमा भन्सार नाकामै स्थानीय विकास शुल्क लिने व्यवस्था मिलाएर कवाडी कर हटाइएको थियो । सत्ता चलाउन कर चाहिने नै हो भने यो उपायमा जान नसकिने होइन । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै यो कर विवाद पनि ब्युँतियो । अव्याहारिक र विवादको कारण मानेर हटाइएको कर पुन: कार्यान्वयनमा ल्याइनु उचित होइन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

बैंकहरूले मनपरी गरे भन्ने गलत भाष्य सृजना गरिएको छ : किरणकुमार श्रेष्ठ [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

बैंक आर्थिक संकटको साथी हो : सही प्रयोग नगर्दा दिन सक्छ यसले तनाव

आजकल जनसाधारण र मिडियाहरूमा बैंकहरूले सेवाग्राहीसँग मनपरी शुल्क लिए, ब्याजको लोभमा पैसा बैंकमा राख्दा सावाँ नै डुब्ने भयो, ब्याजदर बढी भयो, सेवाग्राहीद्वारा तालाबन्दी, ग्राहकलाई नक्कली नोट भिडाइयो, ऋण स्वीकृत नहुँदै सर्भिस चार्ज मागियो, एटीएमले काम गरेन, एसएमएस बैंकिङ भरपर्दो भएन, सेवामा सुधार आएन लगायतका गुनासा दिनहुँसो आउने गरेको देखिन्छ । तर, यसले आर्थिक संकटका बेलामा गर्जो टारेको कुरा हामीले चटक्कै भुलेका हुन्छौं । तथापि बैंकिङ क्षेत्रले गुनासोको समयमै सम्बोधन गरी ग्राहकको मन जित्न सक्नुपर्छ अन्यथा स्रोतरूपी निक्षेप र कर्जा लगानीको ग्राहक पाउन ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भने जस्तो हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई धेरै सुरक्षा दियो, लगानी बन्द भयो र व्यापारीहरू मीटरब्याजमा जान थालेको कारण व्यवसायीहरूले ऋण तिर्न सकेनन् । तसर्थ बैंकले तनावमात्र दियो भन्नेहरूको पनि कमी छैन । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र उत्पादनमा आएको ह्रासले बैंकहरूको ऋण असुलीमा प्रभाव पार्ने निश्चित प्राय छ । एकातर्फ ऋण नपाउने अर्कोतर्फ ऋण लिएर उत्पादन गरेको माल बजारमा खपत नहुने समस्याले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पिरोलेको देखिन्छ । तसर्थ उनीहरू ब्याज घटाउन आजकल दिनहुँजसो लबिङ गरिरहेको अवस्था छ । ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएपछि ऋणीले बैंकहरू आर्थिक संकटको साथी हो भनेर भन्नुभन्दा पनि बैंकले तनाव दियो भन्ने गर्छन् । त्यसो त अहिले धेरै उद्योग र प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था हेर्दा कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन सक्ने अवस्था छैन । विश्वभर मन्दी छ यस्तो बेलामा बैंकहरू प्रभावित हुन्छन् । चाखलाग्दो कुरा नेपालका बैंकहरू सबै नाफामा छन् । जनगुनासोको साथै बैंकप्रति व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि बढ्दै जाने हो भने १ दिन बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो संकट बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक विकासको मेरूदण्ड भई काम गरेको बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक संकटको साथी भन्नुपर्नेमा बैंकहरूले तनाव दिइरहेका छन् भन्नु समय सान्दर्भिक नहोला कि ? बैंकिङ क्षेत्रले बैंकिङ प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने, मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्ने, गरीबी निवारणमा जोड दिने, कृषि, उद्योग, ऊर्जा र विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाहमा जोड दिने, रोजगार लक्षित बैंकिङ कार्यक्रमको विकास र विस्तार गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र विस्तार गर्ने, मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन गर्ने, बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, वित्तीय साक्षरता र समावेशिता एवं बैंकिङ पहुँचमा जोड दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाउपर नियन्त्रण राख्ने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा जोड दिनेलगायत कार्य गर्ने हुँदा समग्रमा पक्कै पनि यो आर्थिक संकटको साथी हो । तथापि हालको अवस्थामा कमजोर पूँजीगत खर्च, कमजोर विप्रेषण, बैंकिङ चेतनाको अभाव, बैंकिङ विस्तारमा कमी, सुरक्षाको समस्या, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, कोभिड–१९ को दूरगामी असर, तरलताको अभाव अर्थात् व्यययोग्य आयमा कमी हुँदा समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै कठिन मोडमा उभिएको छ । त्यस्तै संस्थागत सुशासनको अभाव, वित्तीय विवरण पारदर्शी नहुनु, केन्द्रीय बैंकको प्रभावकारी नियमनको अभाव, न्यून बचतको समस्या, अन्तरराष्ट्रिय पहुँचको अभाव, नीति नियम समयसापेक्ष नहुनु, छाया बैंक मौलाउँदो, वित्तीय समावेशीकरणको अभाव, विप्रेषणमा हुन्डीको बाहुल्यलगायतले बैंकिङ क्षेत्रलाई पिरोलेको अवस्थामा ग्राहकबाट बेलाबखत आउने आलोचनाले थप संकट निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा प्रशस्त अवसर पनि नभएका होइनन् । जस्तै ६० प्रतिशत जनसंख्यामा वित्तीय पहुँच नभएको, मुलुक संघीयतामा गएको, विश्वव्यापीकरण, विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता, विप्रेषणमा सुधार, प्रविधिको विकास, विदेशी बैंकसँगको कारोबारमा सहजता, विभिन्न नीतिनियमहरू आदिलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य सुन्दर छ भन्ने कुरामा कसैको विमति नहोला । बैंकिङ क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रहरू विद्यालय, सामाजिक संघसंस्थालगायतमा आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरिरहेको पनि छ । बैंकिङ क्षेत्र नेपालको आर्थिक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको द्रुततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ । तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोग द्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती विद्यमान छन् । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउने भन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ भने पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । नेपालको आर्थिक विकासको बाधक नै वित्तीय अपराध तथा अनौपचारिक बैंकिङ क्षेत्र भएको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रले कालोधनलाई सेतो बनाउने कार्यलाई निर्मूल पार्नुपर्छ । वित्तीय साक्षरतालाई बढाउँदै ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सकेमा तरलता व्यवस्थासमेतमा सहजता आउन सक्छ । ख्याति कुनै पनि वित्तीय संस्थाको आत्मा भएको हुँदा यसलाई सबै कर्मचारी तथा सरोकारवाला पक्षले कायम राख्नुपर्छ अन्यथा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । सानो त्रुटिलाई पनि बेलैमा सुधार गर्न सक्यो भने मात्र ग्राहकमैत्री बैंकिङको बिल्ला भिर्न सकिन्छ । अन्यथा बैंकिङ क्षेत्रले विभिन्न क्रियाकलापमा तनाव मात्र दिन्छ भन्नेहरूको बाहुल्य बढेको दिन यो क्षेत्रमा ठूलो विपत्ति नआउला भन्न सकिँदैन । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्षेत्रगत वित्तीय स्रोतको परिचालन गरी सोही क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन एवं पूर्वाधारमा लगानी गर्न सके स्थानीय क्षेत्रका जनता लाभान्वित भई रोजगारीको अवसरसमेत वृद्धि हुने देखिन्छ । यसबाट देशको आर्थिक विकासमा सन्तुलन र दिगो विकासले गति लिई समावेशी र समानुपातिक लक्ष्यसमेत पूरा हुनुको साथै हालको क्षेत्रीय आर्थिक असन्तुलनमा कमी आई सरकारको समृद्ध र सुखी नेपालीको कल्पनासमेत साकार हुने हुँदा यस क्षेत्रलाई आर्थिक संकटको साथीको रूपमा लिन सकिन्छ । जनअपेक्षित सेवाका लागि पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन, गुनासो व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री वातावरणको विकास, कार्यालय सजावटमा बढी ध्यान, छिटोछरितो रूपमा मुस्कानसहितको सेवा, उपयुक्त ब्याजदर, कर्जा प्रशोधन शुल्क र झन्झटिला कागजातमा सुधार, बडापत्रमा गर्न सकिने कुरा उल्लेख, सूचनाको पहुँच, वित्तीय साक्षरताजस्ता विषयमा बैंकिङ क्षेत्रले यथेष्ट ध्यान दिन सकेमा भोलिका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रप्रति हुने गुनासोमा कमी आई समग्र वित्तीय क्षेत्रको सुधार हुने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । बैंकले वित्तीय सहयोगमार्फत आयातनिर्यातमा सहजीकरण गरेको छ, विकास निर्माणका काममा सहयोग पुर्‍याएको छ । कृषि, वाणिज्य, पर्यटन, गरीबी निवारण, जलस्रोत, कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसमेतका क्षेत्रमा आर्थिक विकासको मेरूदण्ड भई काम गरेको बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक संकटको साथी भन्नुपर्नेमा बैंकहरूले तनाव दिइरहेका छन् भन्नु समय सान्दर्भिक नहोला कि ? लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

बैंकहरुले मानसिक यातना दिएको भन्दै सुर्खेतका व्यवसायीद्वारा बजार बन्द

सुर्खेतका व्यवसायीहरुले बैंकहरुले मनपरी तरिकाले बैंकको ब्याज बढाएको भन्दै व बजार बन्द गरेका छन् । बैंकको मनपरीतन्त्रले निजी क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको उनीहरुको भनाई छ । निजी क्षेत्रले बजार बन्द गर्ने निर्णयसँगै शुक्रबार बिहानैदेखि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर सुनसान छ । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले बैंकले ऋण लगानीको ब्याज महिनै पिच्छे बढाउने, सेवा शुल्कका नाममा अनेकौं शुल्क लिएर थप आर्थिक भार थाप्ने काम गरिरहेको बताए ।साथै उनले ब्याज किस्ताका लागि तारन्तार मानसि

Ratopati भाद्र २०७९

सुपरिवेक्षण सकेपछि राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष: बैंकहरुले मनपरी गरे, पुरानो ऋण तिर्न नयाँ दिए

बीजमांडू आषाढ २०७९

ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा बैंक : ९ बैंकले मात्रै कायम गरे सीडी रेसियो

१३ वैशाख, काठमाडौं । अधिकांश ‘क’ वर्गका बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत कर्जा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । तर ९ वटा बैंकहरुको मात्रै सीडी रेसियो सीमाभित्र रहेको छ । बैंकहरुले मनपरी ढंगले कर्जा दिदा अहिले बजारमा लगानी योग्य रकमको […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७८

महँगोमा जग्गा किनेका लाखौ व्यक्ति ‘डिप्रेशन’ मा ! १० कारण जसले जग्गाको मूल्य नियन्त्रण बाहिर गयो

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बैंकले ब्याजदर अच्काली बढाएको भन्दै व्यवसायी आक्रोशित, फिर्ता लिन आग्रह

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी योग्य रकम (तरलता) को बहानामा ऋणको ब्याजदर अत्यधिक बढाएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बैंकको पछिल्लो कामकारबाहीले अर्थतन्त्रलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्न खोजेको बताएका छन् ।कोरोनाका कारण निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको उद्योग व्यवसाय पुनः बैंकको ब्याजदरका कारण समस्या खेपिरहेको महासंघको ठहर छ । उद्योग व्यवसाय गर्नेहरुले अहिले बैंकबाट सहज तरिकाले ऋण पाउन सक्ने अवस्था छैन । लगानीमा रहेको ऋणको पनि बैंकले मनपरी ढंगले ब्याज बढाइरहेको भन्दै बढाइएको ब्याज तत्काल फिर्ता लिन महासंघले आग्रह समेत गरेको छ ।‘पछिल्लो समय बैंकहरुले तरलता अभावका बहानामा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई ऋण अड्काउने, मनपरी ढंगले ब्याजदर बढाउने लगायतका भइरहेका गतिविधिप्रति नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ अध्यक्ष कटुवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अझ खासगरी साना तथा मझौला तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने व्यवहार समेत फरक हुने र यस्तो अवस्थामा ठूला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मात्रै सहज तरिकाले ऋण प्रवाह गर्ने गरेको समेत गुनासो सुनिन आएको छ ।’ अच्काली बढाइएको ब्याजदर फिर्ता लिएर सहज तरिकाले उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्न महासंघले अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समेत आग्रह गरेको छ ।

Bizpati मंसिर २०७८

ऋण प्रवाहमा प्राइम बैंकको मनपरी : ९.५ प्रतिशतको ब्याज १४.०८ प्रतिशतसम्म पुग्यो

सम्बन्धित सामग्री