नेपाल भारतीय लगानी बढाउन आग्रह

जलविद्युत्मा भारतीय लगानी

विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्थान उकास्दै गएको भारतमा अहिले झन्डै २२३.२३ गिगावाट विद्युत् माग रहेको छ भने यो बढेर २०३० मा दोब्बर पुग्ने अनुमान त्यहाँका विज्ञहरूले गरेका छन् । भारतमा त्यति ठूलो बिजुलीको माग भइरहँदा नेपालमा झन्डै २ लाख मेगावाट (मेवा) विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ भने वित्तीय रूपमा ७२ हजार मेवाभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ । यो सम्भावना दोहनका लागि भारतीय लगानी आवश्यक छ । भारतले चाहने हो भने आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेवा बिजुली निकाल्न सक्ने देखिएको छ । अहिले नेपालको विद्युत् ३ हजार मेवा जडितक्षमता रहेको छ । वर्षायाममा बढी भएको ५ सय मेवा बिजुली भारतलाई बेचिरहेको छ । तर, हिउँदमा भने उताबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने गरी विद्युत् उत्पादनमा दुवै देशका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो भएको पाइँदैन । नेपालमा हाल ४ हजार ५ सय मेवा क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । १२ हजार मेवा क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत् खरीद विक्री सम्झौताको पर्खाइमा छन् भने त्यति नै क्षमताका आयोजनाहरू अध्ययनकै चरणमा रहेको बताइन्छ । यी आयोजनामा नेपालका बैंक र प्रवद्र्धकहरूको करीब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यो लगानी नेपालका सन्दर्भमा ठूलै हो । त्यसैले अब थप लगानीका लागि भारतलाई लगानी गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । खासगरी त्यहाँको निजीक्षेत्रलाई लगानीका लागि आग्रह गर्नुपर्छ । भारतीय लगानीकर्ता गौतम अडानीले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेको समाचार आएको थियो । तर, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेन । अब नेपाल सरकार आफैले भारतीय ठूला लगानीकर्तालाई भेटेर लगानीका लागि आग्रह गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय लगानीकर्ता आकर्षित गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन । सरकारी स्तरमा समस्या छ भने पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग निजीक्षेत्रको लगानीमा सहजता ल्याउने वातावरण बनाउन पहल कदमी लिनुपर्छ । भारतले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न विभिन्न सम्झौता गरेको छ । अरूण नदी बेसिनमा मात्रै उसले झन्डै ३ हजार मेवा क्षमताको आयोजना अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । अहिले अन्य देशको लगानीका बिजुली खरीद नगर्ने अडानमा भारत रहेको देखिन्छ । त्यसो भएकाले पनि नेपालको ऊर्जा विकासमा भारतीय लगानी बढी आवश्यक देखिएको हो । कतिपयले भारतको नेपालका जलविद्युत्मा लगानी गर्नुभन्दा पनि पानीमा बढी चासो राखेको भनेर टिप्पणी गर्ने गर्छन् । केही आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती हेर्दा त्यस्तो आशंकालाई मलजल गर्छ पनि । तर, सधैं यसो भनेर मात्रै बस्ने हो भने कतै पनि पुग्न सकिँदैन, किनकि नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रबाट लाभ लिन ढिला हुँदै गएको छ । साढे ६ हजार मेगावाटको पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भए पनि प्रक्रिया अघि बढाउन भारतले आलटाल गरेको दशकौं भइसकेको छ । निजीक्षेत्रलाई आकर्षण गर्न सकेको भए यस्तो ढिलासुस्ती नहुन सक्थ्यो । भारत सरकारले जसरी अहिले नेपालमा उत्पादित विद्युत् खरीदमा अनेक शर्त राख्ने गरेको छ यदि भारतीय निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्मा त्यस्तो समस्या आउँथ्यो भने त्यसको प्रतिवाद तिनै भारतीय लगानीकर्ताले नै गर्थे । जसका कारण जलविद्युत् आयोजनामा हुने गरेको राजनीतिक चलखेलमा कमी आई नेपालले ऊर्जाक्षेत्रबाट लाभ लिने वातावरण बन्न सक्थ्यो । पक्कै पनि भएभरका सबै परियँेजना कुनै एउटा मुलुकलाई दिन हुँदैन तर लगानी गर्ने अवसर पनि सरकारी निकाय र निजीक्षेत्रले पाउनुपर्छ । भारतीय निजीक्षेत्रको चाहना हुँदाहुँदै किन नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा निजीक्षेत्र आएन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण भएकाले सरकारले यसको सूक्ष्म अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अप्ठ्यारा पक्ष छन् भने सहज बनाउने दायित्व सरकारकै हो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

फुकोट कर्णालीमा एनएचपीसीको साझेदारी खोजिँदै

सरकारले फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय लगानी भित्र्याउने तयारी गरेको छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारको स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनी एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई लगानी गर्न आग्रह गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारीले भारत सरकारको स्वामित्वको एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई फुकोट कर्णालीमा सहलगानी गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभभयो । उहाँले नेपाली कम्पनीसँग लगानीका लागि समझदारीपत्र (एमओयू)को मस्यौदा तयार भइरहेको बताउनुभयो ।

गोरखापत्र माघ २०७९

भारतीय लगानी बढाउन र निर्यात सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक : उद्योगी/ व्यवसायी

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तीनदिने भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षीसँग खुला रूपमा कुराकानी भएको र त्यसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ तरीकाले हेर्नुपर्ने कुरालाई स्थापित गरेको विश्लेषण गरिएको छ । भ्रमणमा सीमा विवाददेखि ऊर्जा व्यापारसम्मका विषयमा कुराकानी भएको र चारओटा विषयमा सम्झौतासमेत भएको छ । तर, जति नै सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने परम्परा कायम रहे यो भ्रमण उपलब्धिविहीन हुने सम्भावना उत्तिकै छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध सदियौं पुरानो र विशिष्ट भएर पनि विवादरहित भने छैन । यो भ्रमणले समस्या समाधानका लागि ढोका खोल्ने सम्भावना देखिन्छ । यसपटक भारतले पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । यस्तो प्रतिक्रियाले भारत नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा सकारात्मक हुँदै गएको देखिएको छ । ऊर्जा अभाव झेलिरहेको भारतले जलविद्युत् लगानीका लागि अहिले जसरी सकारात्मक संकेत देखाएको छ त्यो विगतमा त्यति देखिएको थिएन । अहिले भारतले देखाएको व्यवहारले नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार आएको अनुभूति गरिएको छ । नेपालको बिजुली बंगलादेशलाई बेच्न आफ्नो प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिन पनि भारत सकारात्मक देखिएको छ । भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) बीच ऊर्जा सहकार्यका लागि नेपाल र भारतबीच सहमति समेत भएको छ । ऊर्जाक्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी ६ बुँदे संयुक्त दृष्टिकोणले पीपीएमा पनि सहयोग पुग्ने देखिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानी भिœयाउन यो भ्रमणले सहयोग गर्ने देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकास र व्यापारका लागि यो भ्रमण उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ । नेपालको जलविद्युत् विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक बिजुलीका लागि भारतीय बजार बन्द रहनु हो । भारत नेपालबाट विद्युत् आयात गर्न तथा नेपालमा लगानी गर्न अनिच्छुक देखिएको तर्क गर्नेहरू पनि छन् । तर, केही वर्षयता ऊर्जासँग सम्बद्ध विषयमा भारतले चासो दिन थालेको र नेपालले मागेअनुसार विद्युत् आपूर्तिका लागि बाटो खुला गरिदिएको छ । यस्तोमा भारततर्फ बिजुली निकासीको सम्भावना पनि बढेको छ । नेपालले भारतसँग कालापानी लिपुलेक लगायतका सीमा विवाद समाधान गर्न पनि आवाज उठायो । यसबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही जवाफ नदिए पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले विवाद समाधानमा भारत सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको छ । भारतीय विदेश सचिवले ‘बंगलादेश मोडेल’ अपनाउन सक्ने संकेत गरेका छन् । भारत–बंगलादेशको सीमा विवाद भारतलाई पायक पर्ने भूमि भारतलाई र बंगलादेशलाई पायक पर्ने भूमि बंगलादेशलाई दिएर समाधान गरिएको थियो । नेपाल–भारत सम्बन्ध सदियौं पुरानो र विशिष्ट भएर पनि विवादरहित भने छैन । यो भ्रमणले समस्या समाधानका लागि ढोका खोल्ने सम्भावना देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ठोस उपलब्धि नभए पनि सम्बन्ध सुधार र विस्तारका लागि यसले निकै ठूलो सहयोग गर्ने देखिएको छ । भारतले नोटबन्दी गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा भएको करोडांै भारू भारतलाई फिर्ता लिन नेपालले आग्रह गर्न सकेन तथा व्यापार सहजीकरण लगायत पक्षमा छलफल हुन सकेन । नेपालको भारतसँगको व्यापारघाटाको अन्तर प्रतिवर्ष बढ्दै गएको अवस्थामा यसलाई कम गर्न भारतले केही सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसलाई कम गर्न भारतले नेपालका वस्तु आयातमा छूट दिएको पाइँदैन । त्यस्तो छूटका लागि सरकारले भारतसँग आवाज उठाउन आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारी अवस्थामा पुगिसकेको छ । यसका लागि एयर रूट आवश्यक हुन्छ । उक्त रूट उपलब्ध गराइदिन नेपालले आग्रह गरे पनि भारत तयार भएन । अघिल्ला वार्ताहरूमा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलले सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेर स्वीकृति दिन सक्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो । समग्रमा यो भ्रमणले केही नयाँ आशा सञ्चार गरेको छ । अहिले भएका सम्झौता तथा वार्तामा भएका समझदारीहरूलाई इमानदार भएर नेपाल भारत दुवैले कार्यान्वयन गरे यस क्षेत्रको समृद्धिका लागि ठूलै मद्दत पुग्ने देखिन्छ । र, अहिले आइसब्रेक भएको भनिएका सहमति कार्यान्वयन हुन सके यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भारतको लगानी अभिवृद्धि र व्यापार सहजीकरणका लागि नेपाली निजी क्षेत्रले गर्‍यो आग्रह

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

निर्यात सहज बनाउन भारतसँग आग्रह

सरकार र निजी क्षेत्रले नेपालमा भारतीय लगानी बढाउन र निर्यात सहजीकरण गरिदिन भारतसँग आग्रह गरेको छ । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार दिल्लीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साझेदार संस्था कन्फिडेरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रिज (सीआईआई) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारले सबै आवश्यक नीतिगत सहजता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७८

लगानी प्रवर्द्धनमा पहल गर्न राजदूत शर्मालाई आग्रह

काठमाडौं (अस) । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पर्यटक आकर्षण र लगानीमार्फत भारतसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न भारतका लागि नवनियुक्त राजदूत शंकर शर्मालाई आग्रह गरेको छ । राजदूत शर्मासँग जमलस्थित चेम्बर भवनमा मंगलवार भएको भेटमा जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय निजीक्षेत्रको लगानी भित्र्याउन पहल गर्न आग्रह गरिएको हो । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भारतसँगको बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि जलविद्युत् तथा सेवा क्षेत्रमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्न पहल गर्न आग्रह गरे । यस्तै छिमेकी मुलुक भारतको जनसंख्याको शून्य दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै पर्यटक नेपालको भ्रमणमा ल्याउन सके पनि नेपालले धरै फाइदा लिन सक्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो । यसका लागि सहजीकरण गरीदिन पनि राजदूत शर्मालाई उनले आग्रह गरे । जवाफमा राजदूत शर्माले नेपाल भारत निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गराएर लगानी भित्र्याउन आफूले पहल गर्ने बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भारतीय लगानी भित्र्याउन विशेष पहल गर्न आग्रह

भारतका लागि नेपालका नवनियुक्त राजदूत डा. शंकर शर्मालाई नेपालमा भारतीय लगानी भित्र्याउन विशेष पहल गर्न नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले आग्रह गरेको छ ।आइतबार नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघमा नवनियुक्त राजदूत शर्मालाई स्वागत गर्दै संघकी अध्यक्ष सृजना राणाले नेपालले भारतसँगको ब्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्नुका साथै निकासी अभिवृद्धिमा ध्यान पु-याउन आग्रह गरिन् ।नेपालमा भारतीय […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

लगानी वृद्धिका लागि नीतिगत सुधारमा निक्कीको जोड

काठमाडौं (अस) । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) ले नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धिका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका साथै सरलीकरण र सहजीकरण गरिनुपर्ने बताएको छ । उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीसँग संघको सचिवालयमा भएको छलफलमा औद्योगिक क्षेत्रको लगानी बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेकामा संघले जोड दिएको हो । उक्त अवसरमा संघ अध्यक्ष सिर्जना राणाले संस्थाको स्थापना, उद्देश्य, नेपालको औद्योगिक विकास तथा समग्र आर्थिक विकासका लागि पुर्‍याउँदै आएको योगदानबारे जानकारी गराइन् । विदेशी लगानी भित्र्याउन बनेका नियमलाई अझ सहज बनाइनुपर्ने र त्यसका लागि विभागले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी र सरल बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । कार्यक्रममा संघ उपाध्यक्ष सुनील केसीले नेपालमा आउन चाहने साना तथा ठूला सबै किसिमका लगानीका लागी विभागले सहजीकरण गर्न सक्ने बताए । विशेषगरी सूचना प्रविधि र साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रमा हाल बिद्यमान न्यूनतम लगानी रकमको व्यवस्थालाई घटाएर १ करोड कायम गर्न सकिए भारतबाट नेपालमा आउने लगानीको क्षेत्रमा सुधार हुन सक्ने उनले बताए । संघले नेपालमा विदेशी लगानी विशेषगरी भारतीय लगानी भित्र्याउन प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । ‘सन् ९० को दशकमा जसरी डाबर, लिभर, सूर्य नेपालजस्ता कम्पनी नेपाल आएका थिए, त्यतिबेलाजस्तो लगानीमैत्री वातावरण बन्नुपर्छ । हाम्रो प्रयास विदेशी नयाँ उद्योग व्यवसायलाई नेपालमा भित्र्याउन सरकार र निजी क्षेत्र सँगै लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । विभागले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थालाई समेटेर एफडीआई रिभाइभ कमिटी स्थापना गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउन भएका पहलको समीक्षा र आगामी दिनका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गर्न उनले सुझाए । संघले पनि भारतीय लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा आगामी दिनमा नेपाल–भारत साझेदारी सम्मेलन, काठमाडौं–कोलकाता फोरम, नेपाल–इन्डिया ईन्टरप्रेनरसिप प्रोमोसन सेन्टर स्थापनालगायत कार्ययोजनामा काम गरिरहेको केसीले बताए । संघका उपाध्यक्ष सैवाल घोषले नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा समस्या रहेको बताउँदै यहाँ सञ्चालित भारतीय तथा विदेशी लगानीका कम्पनीले प्रतिलिपि तथा ट्रेडमार्क दर्ता समस्या भोग्नुपरेको जानकारी दिए । यसका लागि दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप पहल गर्न पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई समयसापेक्ष सुधार गर्न उनको आग्रह छ । कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक तिवारीले संघले समग्र औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि उपलब्ध गराएका सुझाव समयसापेक्ष रहेको बताए । नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न विदेशी लगानी भित्र्याउनु आवश्यक रहेकाले विभागले पछिल्लो समय यसमा रहेका अप्ठेरा फुकाउने पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए। ‘एकद्वार प्रणालीको माध्यमबाट लगानीकर्तालाई केही सजिलो गर्ने प्रयास भए पनि थप सुधार आवश्यक छ । संघले उपलब्ध गराएका सुझाव र समस्यालाई विभागले निराकरणको प्रयास गर्नेछ’, तिवारीले भने ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

विशेष आलेख : भारतीय लगानीको अपेक्षा

अर्थतन्त्रका समग्र सूचक र प्रभावहरू नकारात्मक देखिएकोमा यतिबेला चिन्ता र चिन्तन बाक्लिएको छ । आयात बढेको छ भने निर्यातमा सुधार देखिएको छैन । शोधनान्तर स्थितिमा घाटा बढेको अवस्था छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य आधार विप्रेषण खस्किएको छ । वैदेशिक अनुदान घटेको छ, ऋणको परिमाण बढेको छ । यस्तोमा वैदेशिक लगानीमा पनि उत्साह देखिएको छैन । बाह्य लगानीका दृष्टिले भारत नेपालका लागि यस्तो लगानीको मुख्य स्रोत हो । केही वर्षयता भारतीय लगानी अपेक्षित बढ्न सकेको छैन । हामीले नेपालको उत्पादन र बजारलाई आफैमा स्वतन्त्र नबनाई भारतमा निर्भर राख्दासम्म त्यो हाम्रा लागि समस्याको विषय हो । भारतमात्र होइन, उत्तर छिमेकी चीनको विशाल अर्थतन्त्र नेपालका लागि अवसरभन्दा चुनौती बढी हुन् । त्यहाँ हुने उत्पादनको सस्तो लागत हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि नै समस्या हो । वैश्विक बजारमा ठूलो अंश भएका देश हाम्रो उत्पादनका दृष्टिले अवसर बन्न सक्दैनन् । यो हाम्रो औद्योगिकीकरणका सन्दर्भमा पनि सकस बनेको छ । नेपालको उत्पादन र यसका अवसरको उपयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा विकसित गर्नुपर्छ । जस्तो कि, नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निकासीमा जोड दिएर हुँदैन । यसलाई हामीले आन्तरिक ऊर्जाका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने त्यो अर्थतन्त्रको ताकत हो । ऊर्जाबाट विकास गर्न हामीलाई भारतीय बजार चहिँदैन । तर, भारत निकासीमा केन्द्रित ऊर्जा विकास सम्भव हुँदैन । भारतको विहारजस्तो राज्यमा ५ हजार मेगावाटको खपत छ भने हामी १४/१५ सय मेगावाटमा रमाइरहेका छौं । ऊर्जालाई भारत निकासीको रूपमा हेर्दा त्यो चुनौती हुन्छ । पर्यटनमा हामी भारतको मात्र भर पर्नु पर्दैन । यसमा भारतले गरे हुने, नगरे नहुने भन्ने हुँदैन । भारतबाहेक पनि सम्भावना हुन सक्छ । हाम्रो जीवनयापनमा अधिकांश सामान भारतबाटै आएको छ । नेपालको उत्पादन छ भने पनि कच्चा पदार्थ उतैबाट आएको छ । नेपाल भारतको मुख्य १० निर्यात गन्तव्यमा पर्छ । सार्क देशमा नेपाल बंगालादेशपछि दोस्रोमा छ । बंगलादेशले उत्पादन बढाइरहेकाले नेपाल पहिलोमा जाने तरखरमा छ । नेपाल र भारतको खुला सीमा, सहज मुद्रा, आवागमन, स्थिरता विनिमयजस्ता कारणले झन् सजिलो छ । भौगोलिक कारणले पनि भारतलाई सहज छ । बंगलादेश र चीनका बन्दरगाह सफल भएनन् । हामीले व्यापार विविधीकरणमा गरेका प्रयास यसकै कारण त्यति प्रभावकारी हुन सकेनन् । हामी व्यावहारिक रूपमा भारतकै भरमा छौं । यसरी भारतबाट सबै मालसामान सहज रूपमा आएकै छ भने भारतीय लगानीकर्ता नेपालमा किन आउने ? लगानी ल्याउँदा केही विशेष फाइदा चाहिन्छ । जस्तो कि, सन् १९९६ को व्यापार सन्धिले केही फाइदा दियो । त्यसबेला केही कम्पनी आए । त्यसबेला भारतमा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर बढी थियो । विश्व व्यापार संगठनको अवधारणामा भारतमा भन्सार दर घट्न थालेपछि यो फाइदा हराउन थाल्यो । त्यसअघि नेपालमा उत्पादन गरेर निकासी गर्दा फाइदा देखेर त्यसबेला ८/१० ओटा कम्पनी आए । तर, पछिल्लो समयमा पतञ्जली र ब्रिटानियाबाहेक अन्य आएका छैनन् । दुईओटा भारतीय बैंक आए । ती भारतमा बसेर नेपालको बजार नपाउने भएकैले यहाँ आएका थिए । यस कारण अब कुनै पनि भारतीय लगानी यहाँ उत्पादन गर्दा तुलनात्मक फाइदा हुने देखेमात्रै आउने हो । भारतीय अधिकांश उद्योग पश्चिम क्षेत्रमा छन् । उत्तरपूर्वमा उद्योग छैनन्, त्यसकारण नेपालमा उत्पादन गरेर निकासी गर्न सहज छ भन्ने तर्क एक समयमा थियो । अहिले भारतका प्रत्येक राज्य उद्योगमा प्रतिस्पर्धी भएका छन् । रोजगारीका लागि उद्योग विस्तार भएको छ । विहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश यी सबै राज्य हाम्रो निकट छन् भए पनि औद्योगिकीकरणमा अघि बढिससकेका छन् । यसकारण अब त्यता आपूर्तिका लागि यहाँ उद्योग लगाउने तर्क पनि काम लाग्दैन । एक समय अतिविपन्न देशको नाताले निकासीमा नेपाललाई फाइदा थियो । त्यो फाइदा उठाउन सकिएको छैन । नेपाल विकासशील देशमा उक्लिने भएप्छि अब भविष्यमा त्यो आकर्षण पनि छैन । त्यसो भए अब भारतीय लगानी भित्र्याउन के गर्ने त ? नेपालमा उत्पादनको लागत घटाएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । हामीले नीतिगत सुधारका कुरा गर्दै आएका छौं । तर, आज पनि डुइङ बिजनेशमा खासै सुधार आएको छैन । यो गणित त यताउता गरेर सुधार्न पनि सकिन्छ । यसलेमात्र लगानी आउँदैन । पारदर्शितामा हामी कमजोर छौं । गभरनेन्स इन्डिकेटर पनि त्यति राम्रो छैन । यी सब हुँदाहुँदै पनि लगानीकर्ताले पहिला प्रतिफल हेर्छ । लगानीकर्ताको मनोविज्ञान प्रतिफल र जोखिमसँग जोडिएको हुन्छ । बढी जोखिममा लगानी आए प्रतिफल बढी खोज्छ । जोखिम भएको ठाउँमा लगानीकर्ताले जोखिम घटाउन स्थानीय लगानीकर्तासँग हात मिलाउँछ भने आउँदा पनि अन्यसँग मिलेर आउँछ । जोखिम कम भएमा एक्लै आउन चाहन्छ । यस्तोमा प्रतिफल बढी चाहँदैन । तर, लामो समय बस्न चाहन्छ । लगानीकर्ताले बजारको आकार हेर्छ । हामीकहाँ जोखिम बढी छ । बजार पनि सानो छ । प्रतिफल पनि कम छ । यस्तोमा भारतीय लगानीकर्ताका लागि आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर पठाउन सहज भएपछि लगानीकर्ता आउन चाहँदैनन् । अर्को, नेपालको आन्तरिक राजनीति र भारतसँगको राजनीतिक सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण छ । भारतीय मनोविज्ञानमा नेपाल चीनतिर ढल्किएको बुझाइ छ । भारतसँगको सम्बन्धमा समस्या भएको बुझाइले पनि भारतीय लगानीकर्तालाई प्रभाव पारेको हुन्छ । यो सन्देह हटाउन आवश्यक छ । विश्व अर्थतन्त्रमा हिजोसम्म राजनीतिबाट व्यापार निर्धारण हुन्थ्यो । तर, सन् १९९५ पछि व्यापार मुख्य विषय बनको छ । राजनीतिक कुरा नमिलेपछि नाकाबन्दी पनि भएका छन् । यो उपनिवेशवादको रूप त होइन भन्ने पनि परेको छ । भारत र चीनको राजनीति सम्बन्ध त्यति सुमधुर नभए पनि ती मुख्य व्यापार साझेदार हुन् । चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा व्यापार हतियार भएको छ । तर, नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा आज पनि राजनीतिक आग्रह बढी छ । हामीले भारतलाई बजार दिएर पनि त्यसको उपयोग गर्न सकेनौं । भारतको राजनीतिले यसलाई उपयोग गरेको छ । सरकारले जबसम्म यसमा सकारात्मक सन्देश दिँदैन, भारतीय लगानी आउँदैन । अब कस्ता क्षेत्रमा भारतको लगानी आउन सक्छ ? त्यस्ता सम्भावित क्षेत्र कुनकुन हुन सक्दछन् ? उत्पादन अब त्यति आकर्षणको क्षेत्र नहुन सक्छ । नेपालको खेल क्षेत्र भारतीय लगानीका लागि सम्भावना बोकेको क्षेत्र हुन सक्दछ । खेल क्षेत्रको लगानीमा नोक्सान छैन । फुटबल, क्रिकेट खेल आज लगानीको क्षेत्र भइसकेको छ । खेलमा लगानी भइरहेको छ । मनोरञ्जनमा नेपाल संगीत क्षेत्र अगाडि छ । नेपालको प्राकृतिक सुन्दरतालाई विश्वस्तरको मनोरञ्जन उद्यमको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । प्राविधिक र व्यवस्थापन शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार, औषधि उत्पादनलाई रिसर्च सेन्टरको रूपमा विकास गरेर लगानी ल्याउन सकिन्छ । कृषि पनि लगानीको क्षेत्र हो । जस्तो कि, नेपालको इलामलाई चियाको रिसर्च सेन्टर र पर्यटनको केन्द्रको रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । तरलता अभावको समस्या बारम्बार दोहोरिएको अवस्थामा भारतीय बैंक र अन्य वित्तीय सहयोगहरूलाई भित्र्याउन किन पहल नगर्ने ? लजिस्टिक क्षेत्र जस्तै, बन्दरगाह, रेल, सडकजस्ता पूर्वाधारमा लगानीको सम्भावना छ । यसमा निजीक्षेत्र ल्याउन सकिन्छ । टाउनसिप नेपालका लागि पर्याप्त सम्भावना भएको क्षेत्र हो । भारतमा यस्ता ठाउँ धेरै विकास भएका छन् । यी क्षेत्रमा भारतीय लगानीकर्ता आएर काम गर्दा अतिरिक्त आय हुन सक्दछ । यी क्षेत्रमा लगानी आउने वातावरण तयार हुनुपर्छ । भारतसँग व्यापार सन्धि भए पनि अहिलेसम्म लगानीसम्बन्धी सन्धि हुन सकेको छैन । व्यापार सन्धिमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि तेस्रो देशबाट ल्याएर भारत पठाउने व्यवस्था मात्र छन् । व्यापारघाटा कम गर्ने आकांक्षामात्र भयो । अब यसको आधार फेरिइसकेको छ । नेपालमा भारतीय लगानी भिœयाउन यससम्बन्धी बेग्लै सन्धि हुन सक्यो भने त्यो भारतीय लगानी आकर्षणको एउटा बलियो आधार बन्न सक्छ । व्यापार सन्धिका प्रावधान अब असान्दर्भिक भइसकेकाले अब यसमा पुनरवलोकनको खाँचो छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका १५/२० ठूला लगानीकर्ता बोलाएर माथि उल्लिखित क्षेत्रमा लगानी आह्वान गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नै लगानीकर्तालाई बोलाएर आह्वान गर्दा त्यसको प्रभाव बढी हुन्छ । त्यस्तो समारोहमा भारतीय समकक्षीको समेत सहभागिता हुन सक्यो भने त्यो अझ प्रभावकारी हुन्छ । यसबाट राजनीतिक सम्बन्ध सुधारको पनि सन्देश मिल्छ । यी सबै गरेर पनि उत्पादन लगात कम हुनुपर्छ । यसका लागि पूँजीको लागत, ऊर्जा, श्रम, पारवहनलगायत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । हामीकहाँ ब्याजदर भारतभन्दा कम हुनुपर्छ । भारत र चीनमा लगानीकर्तालाई त्यहाँका सरकारले जमीन उपलब्ध गराएका छन् । श्रमशक्ति प्रतिस्पर्धी बनाउन दक्षता प्राप्त जनशक्ति बढाउनुपर्छ । जापानले दक्षताप्राप्त जनशक्तिलाई आधार बनायो भने चीनले सस्तो जनशक्ति र सहज उत्पादन तथा निकासीलाई अपनाएको छ । हाम्रो जलविद्युत्मात्र यस्तो बस्तु हो, जसलाई हामी सस्तो गर्न सक्दछौं । विद्युत् सस्तो भएमा लगानी आउन सक्छ । विद्युत् आपूर्तिलाई यसको दरसँग जोड्नुपर्छ । हामीलाई चाहिएको लगानीको उद्देश्य अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । बाहिरको ऋण, सहुलियत र विनियमयका लागि लगानीकर्ता आउने होइनन् । लगानीका ठूला खेलाडी बोलाउन अर्थतन्त्रको आकार पनि ठूलो चाहिन्छ । नेपालमा टाटा र अम्बानी किन आउँदैनन् ? उनीहरू विश्व अर्थतन्त्रमा खेल्न थालेका छन् । अहिलेको तुलनामा ५ गुणा अर्थतन्त्र ठूलो भएमात्र ठूला लगानीकर्ता आउँछन् । त्यसका लागि विश्वको अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्छ । भारतको लगानी आयो भने अन्य देशको लगानी पनि आउँछ । भारतीय लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन स्थानीय लगानीकर्तालाई अघि बढाउनुपर्छ । विश्व व्यापारको अवधारणासँगै सन् २००० को दशकमा खोलिएको अर्थतन्त्र फेरि बन्द गरिएको भान हुन थालेको छ । कानूनबाट होइन, राजनीतिबाट यसलाई संकुचित गर्ने काम भएको छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि दोष छ । निजीक्षेत्रले बाहिरको लगानीलाई खुशीसाथ स्वीकार गर्न चाहेको छैन । यो पनि लगानी नआउनुको कारण हो । ठूला लगानीकर्ताप्रति राजनीतिक सशंकित भएको पनि हुन सक्छ । भारतीय लगानी अपेक्षित रूपमा नभित्रिनुमा उल्लिखित समस्याहरूको निकास भएमात्रै नयाँ सम्भाव्यताको ढोका खोल्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नेपाल भारतीय लगानी बढाउन आग्रह

सम्बन्धित सामग्री