शिक्षा र स्वास्थ्यबारे दलहरूका यस्ता छन् प्रतिबद्धता
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका र शिक्षा मन्त्रालयले समेत प्राथमिकतामा राखेकै अधिकांश कार्यक्रमलाई दलहरूले घोषणापत्रमा दोहोर्याएका छन्
आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी तयार गरेको घोषणापत्रमा प्रमुख...
संघ र प्रदेशको चुनावी काउन्ट डाउन बढेसँगै प्रचारप्रसारले पनि तीव्रता आएको छ । राजनीतिक दलहरूले आगामी पाँच वर्षका लागि आफूले गर्ने कामको फेहरिस्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर सार्वजनिक गरेका छन् । विगतका निर्वाचनमा पनि यस्ता घोषणापत्र जारी गरिएकै हो । तत्कालीन घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कार्यहरू कति पूरा भए/भएनन्, लेखाजोखा नगरीकन अहिले जारी गरिएका घोषणापत्रको प्रतिबद्धता पूरा […]
आसन्न निर्वाचनका लागि काठमाडौं क्षेत्र नं. ५ मा सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रदीप पौडेलले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।पौडेलले पार्टीको घोषणापत्रमार्फत् जनाइएका प्रतिवद्धतामा आधारित भएर शिक्षा, सडक तथा पार्किङ, स्वास्थ्य, कला–संस्कृतिको संरक्षण तथा सवर्द्घन र पर्यटन, खानेपानी र ढल निकास लगायत क्षेत्रमा योजना र प्रतिवद्धताहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले सबै मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्मअनुरुप छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनलगायत अन्य कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।सरकारले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने मित्रराष्ट्र, दातृ निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ/संस्थाप्रति आभारसमेत प्रकट गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले मिलेनियम च्यालेन्स कम्प्याक्ट (एमसीसी) प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्ने सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवीलगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासका विषयमा नेपाल–भारतबीच जोइन ओर्किङ ग्रुप इन आयल एण्ड ग्यासको तेस्रो बैठक आपसी सहमतिबाट आयोजना गर्ने र सो बैठकमा नेपाल पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता कार्कीले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।मन्त्रिपरिषद्ले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्यमा न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई, शालीग्राम कोइराला, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारुलाई तोक्ने निणर्य गरेको छ । त्यसैगरी काठमाडौँको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानालाई तोकिएको छ । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्य पदमा भूपेन्द्रप्रसाद अर्याललाई नियुक्ति गरिएको छ ।मन्त्री कार्कीले भने, “भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधित्वमण्डल गठन गर्ने गरिएको छ ।” त्यसैगरी प्रा यदुनाथ खनाल प्रवचन शृङ्खलासम्बन्धी अवधारणापत्र स्वीकृत गरी प्रवचनका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।सरकारले नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान र खेलकुदको क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ भने टर्कीको अन्तालीयामा आयोजना हुने द्विपक्षीय बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधित्वमण्डल गठन गर्नुका साथै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिको सदस्यमा दुर्गाप्रसाद भट्टराई, प्रा डा कुसुम शाक्य, प्रज्ञा घिमिरे, बालानन्द शर्मा, शेखर गोल्छा र प्रेमप्रसाद लिम्बूलाई मनोनयन गरेको छ ।नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको लागि बैठकमा र नेपाल र ओमानको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । भूमिका स्थान नगरपालिका अर्घाखाँचीलाई १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणार्थ नौ रोपनी वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।सरकारले रुपा गाउँपालिकालाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिको निष्कर्ष र राय सुझाव कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने र नेपाल एन्जिनियरिङ सेवा नियम २०५१ को अनुसूची–२ मा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “रेडियोधर्मी (उपयोग तथा नियमन) नियमावली, २०७८ स्वीकृति गर्ने, पुनःनिर्माण दर विश्लेषणको नम्र्स स्वीकृति गर्ने र राष्ट्रिय राजमार्ग छेउमा पेट्रोलियमा पदार्थ स्टेशन स्थापनासम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्न यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको छ ।”
रौतहट । ‘स्वैच्छिक करमा सहभागिता अभिवृद्धि ः सुशासन, विकास र समृद्धि’ नारासहित चन्द्रनिगाहपुरमा करदाता शिक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ । दशौं राष्ट्रिय कर दिवसको उपलक्ष्यमा करदाता सेवा कार्यालय चन्द्रपुरको आयोजना तथा चन्द्रपुर नगर उद्योग वाणिज्य संघको सह आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमराका प्रमुख कर अधिकृत नारायणप्रसाद भण्डारीले व्यवसायीलाई करका बारेमा अभिमुखीकरण दिएका हुन् । कारोबारको लेखा कसरी राख्ने, बिलबिजक कसरी जारी गर्ने, कति कारोबार हुनेले कस्तो विवरण पेश गर्ने, विवरण तथा कर दाखिला कहिले गर्ने लगायत विषयमा उनले प्रशिक्षण दिएका हुन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित साना तथा ठूला करदाता उद्योगी व्यवसायीले करका बारेमा विभिन्न किसिमका जिज्ञासा राखेका थिए । चन्द्रपुर नगर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव सुनील साहले यस्ता कार्यक्रम आयोजनाले व्यवसायीले विभिन्न कर छूट तथा परिवर्तित कर प्रणाली लगायत विषयमा ज्ञान हासिल गर्न सक्ने बताए । आगामी दिनमा व्यवसायीको मागलाई ध्यानमा राखेर व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने किसिमका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । चन्द्रनिगाहपुरमा करदाता शिक्षाका लागि अन्तरक्रिया, गोष्ठी लगायत कार्यक्रम वर्षेनि हुँदै आएको छ ।
नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनको पहिलो प्रतिवेदन सन् १९९८ देखि प्रकाशन हुन थालेको हो । यसको पाँचौं प्रतिवेदनका रूपमा नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० प्रकाशन भएको थियो । यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको संयुक्त प्रयासमा आएको हो । अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट २०२४ सम्ममा स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० पुग्नुअगावै दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता यसले गरेको छ । सन् ७० को दशकको शुरूतिर नेपाललगायत देशहरूलाई न्यूनस्तरको सामाजिक आर्थिक विकास भएका कारण अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीमा राखिएको थियो । यस्ता मुलुकले धेरै किसिमका संरचनात्मक अवरोध र कमजोरीहरू भोग्नु परेको थियो । आर्थिक स्रोतहरूको उत्पादनशील उपयोग गरी अभाव, असमानता, असुरक्षा, गरीबी र कम विकासको जालोबाट उम्कनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नु आवश्यक थियो ।
नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट सन् २०२४ सम्ममा स्तरोन्नति हुने गरी तय गरेको मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमसम्बन्धी दुईओटा विश्वव्यापी योग्यताका मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आयलाई हेर्ने हो भने वाग्मती प्रदेशको मात्र राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको छ । लैंगिक क्षेत्रको सबै तीन आयाममा (सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक सशक्तीकरण) उल्लेख्य प्रगति प्राप्त भएको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत प्रदेशमा ३४ दशमलव ४ प्रतिशत प्रतिनिधि सभामा ३२ दशमलव ७ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा ३७ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । अझै पनि सामाजिक आर्थिक समूह र भौगोलिक क्षेत्रअनुसार संरचनात्मक असमानता विद्यमान रहेका छन् । यस प्रतिवेदनमा राखिएका तथ्याङ्कीय विवरण कोभिड १९ को महामारी अगावै लिई तयार गरिएको थियो ।
मानव विकास सूचकाङ्क
सन् २०१९ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ५८७ रहेको छ । यसले नेपाल एउटा मध्यम मानव विकासको श्रेणीमा रहेको जनाउँछ । शहरी क्षेत्रमा यो सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६४७ रहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा शून्य दशमलव ५६१ रहेको छ । यसले शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको ठूलो खाडल रहेको जनाउँछ । यस्तो असमानताले ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रमा रहेको उच्च प्रतिव्यक्ति आम्दानी एवं शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको राम्रो पहुँचलाई उजागर गरेको देखिन्छ ।
लैंगिक विकास सूचकाङ्क
लैंगिक विकास सूचकाङ्कले मानव विकासका तीन आधारभूत आयामहरूको पहुँचमा हुने लैंगिक असमानताभित्र दिनुपर्ने ध्यान उपलब्ध गराउँछ । लैंगिक खाडल कम गर्न नीतिनिर्माण गर्न र अनुगमन गर्न यो सूचकाङ्क उपयोगी हुने गर्छ । यो सूचकाङ्क महिला र पुरुषका अलग मानहरूबाट मानव विकास सूचकाङ्क निकाली महिला पुरुष अनुपातबाट हिसाब गरी निकालिन्छ । लैंगिक विकास सूचकाङ्कको मान जति ठूलो हुन्छ त्यहीअनुसार मानव विकासमा लैंगिक असमानता कम हुन्छ ।
नेपालको महिला मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ५४९ रहेको छ भने पुरुषको मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६१९ रहेको छ । यसबाट लंैगिक विकास सूचकाङ्कको मान शून्य दशमलव ८८६ भएको नतिजा देखिन्छ । यसले नेपालको मानव विकासमा लंैगिक असमानता त्यति उच्च नरहेको देखाउँछ । प्रदेशगत रूपमा भने प्रदेश २ को लैंगिक विकास सूचकाङ्क मान सबैभन्दा कम रहेको छ । त्यहाँ लैंगिक असमानता तुलनात्मक रूपले बढी रहेको संकेत गर्छ । महिलाको मानव विकास सूचकाङ्क पुरुषको तुलनामा २१ प्रतिशतले कम रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको लैंगिक विकास सूचकाङ्कको मान उच्च रहेको छ । त्यहाँ लंैगिक असमानता सबैभन्दा कम रहेको छ ।
लैंगिक असमानता सूचकाङ्क
लैंगिक असमानता सूचकाङ्क मानव विकासका लागि सबैभन्दा ठूला अवरोधहरूमध्ये एक हो । यो नयाँ मापनका रूपमा आएको विधि हो जसमा महिलाका तीन आयाम प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण र आर्थिक क्रियाकलापलाई समेटिन्छ । मातृ मृत्युदर र किशोरी प्रजनन दरबाट प्रजनन स्वास्थ्य मापन गरिन्छ । सशक्तीकरण मापनका लागि सदनमा महिला र पुरुषको सदस्य संख्याका साथै महिला र पुरुषबाट प्राप्त गरेको माध्यमिक तहको र उच्च तहको शिक्षालाई आधार लिइन्छ । आर्थिक क्रियाकलापको मापनका लागि श्रम बजारमा महिला र पुरुषको सहभागिता दरलाई आधार लिइन्छ । लैंगिक असमानता सूचकाङ्क ० देखि १ बीचमा हुन्छ । शून्यले मानव विकासमा पूर्णतः लैंगिक समानता दर्शाउँछ भने १ ले पूर्णतः लैंगिक असमानता दर्शाउँछ । यस प्रकार जति बढी मान हुन्छ त्यति बढी लैगिक असमानता भएको बुझ्नुपर्छ ।
नेपालको सदनमा ३३ दशमलव ५ प्रतिशत सीट महिला सांसदले ओगटेका छन् । २५ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी उमेरका महिलाहरू जो कम्तीमा पनि माध्यमिक तहको शिक्षा प्राप्त गरेका छन् उनीहरूको संख्या १२ प्रतिशत छ । यस्तो प्रतिशत पुरुषको ४३ दशमलव १ रहेको छ । १५ देखि १९ वर्षका किशोरी प्रति १ हजार जनाले ६१ बच्चा जन्माउँछन् । श्रम बजारमा महिलाको अंश ६७ प्रतिशत रहेको छ, पुरुषको भने ७१ दशमलव ६ प्रतिशत छ ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी लैंगिक असमानता रहेको छ, त्यसपछि सुदूरपश्चिममा । वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा कम लैंगिक असमानता रहेको छ ।
बहुआयामिक गरीबी कुल गणना परिवर्तन
यसमा कुल जनसंख्यामा गरीबको संख्या प्रतिशतमा लिने गरिन्छ । यसका लागि विगतमा भएका दुई सर्वेक्षणको आधार लिइएको हो : सन् २०११ को नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण र सन् २०१४ को बहुसूचकाङ्क क्लस्टर सर्वेक्षण । सन् २०१४ को बहुसूचकाङ्क क्लस्टर सर्वेक्षणअनुसार कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५१ प्रतिशत र दोस्रो बढीमा प्रदेश २ मा ४८ प्रतिशत गरीबी रहेको देखिन्छ । सबैभन्दा कम वाग्मती प्रदेशमा १२ र दोस्रो कममा गण्डकी प्रदेशमा १४ प्रतिशत रहेको छ । सन् २००६ बाट सन् २०१४ सम्म आइपुग्दा नेपालले बहुआयामिक गरीबी छाप छोड्ने खालको प्रगति प्राप्त गरेको थियो ।
लेखक प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका अधिकृत हुन् ।
प्रगति र विकासको उचाइमा पुग्न अवश्य सपना देख्नुपर्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदारीको बलमा मात्रै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । हामीकहाँ विकासका योजना त बन्छन्, अधिकांश कार्यान्वयनको तहमै अलपत्र पर्छ । सरकारले वर्षौंदेखि राष्ट्रिय गौरवको उपनाम दिएका योजना होऊन् वा जनताको सामान्य दैनिकीसँग सरोकार राख्ने विषय, त्यसको उपयोग र प्रत्याभूतिको स्तर अति कमजोर देखिने गरेको छ ।
विगत केही वर्षयताको बाह्य सहयोगको आकार हेर्दा अनुदानभन्दा ऋणको भार बढ्दै गएको छ । यो नेपाल आन्तरिक स्रोतमा सक्षम भएर होइन, बाह्य अनुदानमा आएको रकमसमेत उपयोग गर्न नसक्ने कमजोर खर्च क्षमताका कारण यस्तो भएको हो ।
आर्थिक विकासको कुरा गर्दा विकासे सूचकहरूको कुरा निकै हुन्छ । तर, विकासको अर्थ तथ्यांकीय सुधारमात्र पक्कै होइन । विकासका अवसरहरूको अनुभूति भुइँ तहका मानिससम्म पुग्न नसक्दासम्म विकासको शाब्दिक अर्थ भेटिए पनि तात्त्विक परिवर्तन सम्भव हुँदैन । हिजोआज विकासे बहसको विषय फेरिएको छ । विकासले अब अंकगणित होइन, अनुभूतिलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ । हामीले पनि अब लक्षित विकासका उद्देश्यहरूलाई नयाँ शिराबाट परिभाषित गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
विकासलाई कसरी प्राप्त गर्ने ? विकासमा आयामहरू निकै विस्तारित छन् । तथापि, मुख्य रूपमा भौतिक र सामाजिक विकासले विकासका अन्य अवयवहरूलाई प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विकासका यी पक्षहरूको आधार निर्माण र प्राप्ति मुख्य चुनौतीको विषय बनेको अवस्था छ । विकासका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरूको तालमेल मिल्न सकेको देखिँदैन । कागजी प्रबन्धमा केही एक रूप देख्न पनि सकिएला । तर, कार्यान्वयनको तह भने अत्यन्तै फितलो छ । यसमा स्रोत, व्यवस्थापनका बेथिति र दक्षताको कमी मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ ।
हामीले योजनाबद्ध विकासको अभ्यास थालेको ७ दशक पुग्न थालिसक्यो । यति नै समयको अन्तरालमा सीमित स्रोतको आधारमा उभिएका देशहरूले विकासको नमूना पेश गरिसकेका छन् । हामी भने विकासको मामिलामा अझै वामे सर्ने बालकको अवस्थामा छौं । राजनीतिक अस्थिरता र शासकहरूको सत्ता लिप्सा हाम्रो विकासमा मूल बाधा बन्यो । कमी स्रोतको होइन, सोच र उपयोगमा उदारताको मात्रै हो । अहिले पनि विकासका योजनाहरू बनाउन छोडिको छैन । अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन विकास लक्ष्य र योजनाका कागजी प्रबन्धनहरूको कमी छैन, कमी त्यसको कार्यान्वयनमार्फत जनस्तरमा अनुभूतिको मात्रै हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले २५ वर्षे विकास लक्ष्य तयार पारेको छ । त्यसको प्राप्तिको आधार मानिएका हाम्रा वार्षिक बजेट हेर्दा लक्ष्यमा पुग्न कठिनमात्र होइन, असम्भवजस्तो भान हुन्छ । वार्षिक बजेट यथार्थमा आधारित हुनुपर्नेमा यसमा राजनीतिक आग्रह र लोकरिझ्याइँलाई जोडबल दिइएको हुन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रतिस्थापित गरेको छ । तर, अघिल्लो सरकारले अपनाएका लोकप्रियताका औजारलाई यो सरकारले प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यस्ता कामलाई पछ्याउन भने छोडेको भान हुँदैन । तरीकामात्रै फरक हो, प्रवृत्ति त उस्तै देखिएको छ । यतिसम्म कि, इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडे सामना गर्ने अवस्था आएको छ । विधि विधान निर्माणको थलो संसद्लाई सत्ता राजनीतिको औजार बढी बनाइनुको योभन्दा भद्दा परिणाम अरू हुन सक्ला र ? यो सत्ता सञ्चालकहरूको मनोवृत्ति र पदचापको पछिल्लो कठोर उदाहरणमात्रै हो । खोतल्दै जाने हो भने यस्ता बेथितिहरूको सूची सानो हुँदैन ।
विश्व अर्थराजनीति कोरोना विपद्बाट गुज्रिइरहेको छ । कोरोनाको असरले आर्थिक उपक्रमहरूमा मन्दी छाएको छ । हामीजस्तो आश्रित अर्थतन्त्र बोकेर अघि बढेको देशको सरकार भने आर्थिक वृद्धिको अनुमानको आँकडा बढाउनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारले आधारविनै साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पस्किदियो, आफूलाई अग्रगामी देखाउन उद्यत वर्तमान सत्ता नेतृत्वले त्यसमा एक कदम अगाडि बढेर ७ प्रतिशतको प्रगतिको लक्ष्य पुर्याइदियो । कोरोना महामहारीले अर्थतन्त्र सुस्ताएको र पुनर्बहालीका प्रभावकारी योजना प्रकट नभइरहेको अवस्थामा यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा ढुक्क हुने आधार भने देखिएको छैन । घोषणाकै लागि घोषणा हो भने त राजनीतिक दलको चुनावी घोषणा र बजेटमा के अन्तर रह्यो ?
विकास योजनाको पूर्णताका लागि सरकार पूर्णतः ऋण र अनुदानको भरमा छ । नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भइरहेकाले अब अनुदानको आकार घट्दै जानेछ । विगत केही वर्षयताको बाह्य सहयोगको आकार हेर्दा अनुदानभन्दा ऋणको भार बढ्दै गएको छ । यो नेपाल आन्तरिक स्रोतमा सक्षम भएर होइन, बाह्य अनुदानमा आएको रकमसमेत उपयोग गर्न नसक्ने कमजोर खर्च क्षमताका कारण यस्तो भएको हो । यसमा कार्यान्वयन तहको कर्मचारीमा दक्षताको कमीमात्र कारण होइन, बढ्दो भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि नियमनकारी निकायको निगरानी तथा कारबाहीको त्रासजस्ता कारणले पनि खर्च प्रभावकारिताका अवरोधका रूपमा प्रकट भएका छन् । बाह्य अनुदान र ऋणमा पनि भ्रष्टाचारका सन्दर्भ नयाँ होइनन् ।
विकासको पर्याय मानिएका अधिकांश ठूला योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । कुनै यस्ता योजना छैनन्, जो तोकिएको समयमा पूरा भएको होओस् । कान्छो योजना पनि कम्तीमा १० वर्षका छन् । यस्तो योजनाबाट लाभ लिन होइन, जोगाएर राख्नकै लागि पनि राज्य कोषबाट ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ । यस्ता योजनामध्ये आवश्यकलाई अघि बढाउन र औचित्यहीनलाई पाखा लगाउने तत्परता र क्षमता नेतृत्वमा देखिएको छैन । सडक, विद्युत्, सञ्चार, हवाई यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता अत्यावश्यकीय पूर्वाधारमा सरकारको उपस्थिति कमजोर छ । यतिसम्म कि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता देखिएको छैन । अन्य सरोकारमा स्वदेशी निजीक्षेत्रको दक्षता पुग्न सकेको छैन भने विदेशी लगानी आलाप बढी, तर उपलब्धि कम देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बधमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्थासम्बन्धी यथार्थ चित्रण बाहिर ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण २०७६/७७ ले विगत करीब २५ वर्षमा स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये एक तिहाई परिमाणमात्र भित्रिएको देखाएको छ । २५ वर्षमा ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएकोमा १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमात्रै भित्रिएको अध्ययनले उजागर गरेको छ । अहिलेसम्म मुलुकमा विदेशी लगानी करीब २ खर्ब पुगेको पनि राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखायो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले पनि नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरूलाई देखाएको थियो । विश्वका मुख्य अर्थतन्त्रहरूबीच बाहिरको लगानी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यस्तोमा हामीले लगानी आकर्षणका लागि के काम गर्न सक्यौं ? यसको कठोर समीक्षाको खाँचो छ । कोरोना महामारीका कारण लगानीका स्रोत संकुचित भएको अवस्थामा हामी यसमा थप गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
योजना र त्यसका कार्यान्वनयका विधि, प्रक्रिया र पद्धतिका विरोधाभासहरूकै बीचमा हामीले योजना आयोगकोमात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यलाई पनि पछ्याएका छौं । अबको करीब ५ वर्षमा हामीलाई अल्पविकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा पनि उभिनुपर्ने छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न हामीलाई ३०३ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त रकमको खाँचो छ । यो रकम कहाँबाट ल्याउने ? राष्ट्रिय आयको अवस्था हेर्दा राजस्वबाट हुने आम्दानीले साधारण खर्च नै पुर्याउन कठिन देखिन्छ । संघीयताले खर्चको भार बढाएको छ भन्नु संघीयताको विरोध होइन । तहगत सरकारहरू जनतालाई परिवर्तन र विकासको प्रत्याभूतिभन्दा पनि सत्तासीनहरूलाई सत्ता र सुखभोगको साधन बढी बनेको तीतो लागे पनि सत्य हो ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्नो फोरजी सेवाको विस्तारलाई केन्द्रित गर्दै नयाँ अभियान ‘डेटा सधैं अन’ सुरु गरेको घोषणा गरेको छ । यस अभियानले मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवाबाट पाउन सकिने अवसरहरुबाट लाभ लिन एनसेल फोरजी नेटवर्कका साथ सधैं कनेक्टेड र अन रहन प्रोत्साहन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।एनसेलले नवीन प्रविधिहरु भित्राउदै विश्वस्तरीय सेवा तथा ग्राहक अनुभव प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता बमोजिम आफ्ना ग्राहकलाई उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवामा पहुँच पु¥याउँदै देशको दुई तिहाई भन्दा बढी जनसंख्यामा फोरजी सेवाको बिस्तार गरिसकेको छ ।कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याएको विषम् परिस्थितिका बीच पनि एनसेलले फोरजी ब्रोडब्याण्ड सेवालाई देशको ५५० भन्दा बढि स्थानिय तह सम्म विस्तार गरिसकेको छ र बाँकी रहेका स्थानमा पनि सेवा विस्तारको लागि कार्य निरन्तर गरिरहेको छ ।उच्च गतिको इन्टरनेट तथा मोबाइल ब्रोडब्याण्ड फोरजी÷एलटीई सेवाले नेपालको डिजिटलाइजेशन यात्रामा महत्वपुर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । यस महामारीले अर्थतन्त्रहरुलाई आफ्नो डिजिटल यात्रालाई छिटो अगाडि बढाउन, कमजोर नहुन र ब्रोडब्याण्डबाट लाभ लिदै पुर्नउत्थानका कार्यलाई राम्रोसँग चाँडै अगाडि बढाउन आवश्यक बनाई दिएको छ ।फोरजी सेवाको लाभ लिनका लागि ग्राहकले एनसेलको सिम सजिलै लिन सक्ने र थ्रिजी सिम प्रयोग गरिरेहेका ग्राहकले नजिकैको एनसेल सेन्टर, एनसेल पसल वा एनसेलको आधिकारिक स्टोरबाट निःशुल्क आफ्नो सिम फोरजीमा अपग्रेड गर्न अर्थात आफुले चलाई रहेकै नम्बरमा नयाँ फोरजी सिम लिन सक्ने बताईएको छ ।फोरजी/एलटीई प्रविधि अन्र्तगत फ्रिक्वेन्सीको प्रभावकारीतामा सुधार भई उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुने भएकाले ग्राहकले आफ्नो मोबाइल डिभासमा अझ धेरै र राम्रा एप्लिकेसनहरु प्रयोग गर्न, तत्काल महत्पपूर्ण ठूला फाइलहरु आदान–प्रदान गर्न, उच्च गुणस्तरका भिडियो सामाग्रीहरु सजिलै हेर्न लगायतका कामहरु गर्न सकिने बताईएको छ । उच्चगतिको डेटा कनेक्टिभिटी आर्थिक र मानव विकासको लागि एक आधारभूत आवश्यकता बनि सकेको छ किनकी यसले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरु प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ । बढ्दो डिजिटल डिभाइडको खाडल, असमानतालाई कम गर्न र समुदाय स्तरमा सामाजिक विकासका लागि आवश्यक हुने विभिन्न अवसरहरुका निमित्त पनि यो अत्यावश्यक छ । कोभिड–१९ को प्रभाव पश्चात आफ्ना परिवार, साथीभाइ, आफन्तहरुसँग सम्पर्कमा रहिरहन, घरबाटै कार्यलयको काम गर्न र दुर शिक्षा अर्थात अनलाइन कक्षा लगायतका कार्यका लागि पनि यो नभई नहुने भएको छ ।आफ्ना ग्राहकलाई सधैं डिजिटल्ली कनेक्टेड रहन प्रोत्साहित गर्नका लागि यस ‘डेटा सधंै अन’ अभियान अन्तर्गत विभिन्न सेवा तथा अफरहरु सुलभ दरमा प्रदान गर्न एनसेल प्रतिबद्ध रहेको छ । मोबाइल ब्रोडब्याण्डको फाइदा सुनिश्चित गराउँदै कम्पनीले विभिन्न उपभोक्तामैत्री अफरहरु ल्याउने छ ।एनसेलका ग्राहकले एस्ट्रिक्स१७१२३ह्यास डायल गरि आफ्नो आवश्यकता अनुसार विभिन्न डेटा प्याकहरु सुचारु गर्न सक्छन् र विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्म जस्तै एनसेल एप तथा वेबसाइटबाट पनि प्याकहरु सुचारु गर्न सकिन्छ । एनसेलले देशभरी ७२ लाख भन्दा बढि ग्राहकलाई डेटा सेवा प्रदान गरिरहेको छ र त्यस मध्ये ४८ लाख ग्राहकले एनसेलको फोरजी सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
