कारोबार दैनिक

कार्तिक २०७९

घोषणापत्रमा उपेक्षित शिक्षा

संघ र प्रदेशको चुनावी काउन्ट डाउन बढेसँगै प्रचारप्रसारले पनि तीव्रता आएको छ । राजनीतिक दलहरूले आगामी पाँच वर्षका लागि आफूले गर्ने कामको फेहरिस्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर सार्वजनिक गरेका छन् । विगतका निर्वाचनमा पनि यस्ता घोषणापत्र जारी गरिएकै हो । तत्कालीन घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कार्यहरू कति पूरा भए/भएनन्, लेखाजोखा नगरीकन अहिले जारी गरिएका घोषणापत्रको प्रतिबद्धता पूरा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निष्क्रिय बन्दै दलितका निकाय : आन्दोलनका उपलब्धि गुम्ने चिन्ता

काठमाडौंं, असार १० । दलित समुदायमा प्रत्यक्ष काम गर्ने सरकारी निकाय र संयन्त्रहरू निष्क्रिय बनाएर विघटन गरिँदै छन् । संयन्त्रहरू निष्क्रिय बनाउने र निकायहरूलाई विघटन गर्ने कामले दलित आन्दोलनबाट प्राप्त हालसम्मका उपलब्धि पनि गुम्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । २०५४ सालदेखि दलित समुदायको शिक्षा र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०८०

शिक्षामा स्थानीय तह, सधैं उपेक्षित !

संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहअन्तर्गत राखिए पनि व्यवहारमा यो तहलाई संघीय सरकारले कहिल्यै पत्याएन । निर्माण गर्ने काम जिम्मा दिए पनि नीति निर्देशन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सधंै संघ वा संघ मातहत निकायमा शैक्षिक अधिकार राखेर संघीयताको खिल्ली उडाउने काम बितेको पाँच वर्षयता देखियो । बिगे्र, भत्केको कामका लागि स्थानीय सरकार छ नि, उसले हेर्नुप¥यो […] The post शिक्षामा स्थानीय तह, सधैं उपेक्षित ! appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक पौष २०७८

बजेटबाट उपेक्षित निजी विद्यालय

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते आगामी आव २०७८/७९ का लागि कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । मन्त्री पौडेलका अनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै शिक्षा क्षेत्रमा कुल १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।अध्यादेशमार्फत ल्याइएको यो बजेट समग्रमा लोकप्रिय र जनमुखी रहेको बताइन्छ । कोरोना महामारीकै बीचमा आएको बजेटमा लगभग सबैजसो क्षेत्रलाई खुसी बनाउने प्रयास गरिएको छ । तर, मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको र गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको निजी शिक्षा क्

Ratopati बैशाख २०७८

कोभिड-१९ को विषम स्थितिमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति उपेक्षित

काठमाडौं : राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले कोभिड-१९ का विषम स्थितिमा स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनयापनलगायत विषयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति उपेक्षित भएको जनाएको छ। ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको २९ औँ अन्तरराष्ट्रिय दिवस’का पूर्वसन्ध्यामा सोमवार आयोजित छलफल कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले अन्य समयमा पनि आफूहरुका सवालमा राज्य र समाज गम्भीर नभएको आरोप

पहिलो पोस्ट कार्तिक २०७७

निष्क्रिय बन्दै दलितका निकाय : आन्दोलनका उपलब्धि गुम्ने चिन्ता

दलित समुदायमा प्रत्यक्ष काम गर्ने सरकारी निकाय र संयन्त्रहरू निष्क्रिय बनाएर विघटन गरिँदै छन् । संयन्त्रहरू निष्व्रिmय बनाउने र निकायहरूलाई विघटन गर्ने कामले दलित आन्दोलनबाट प्राप्त हालसम्मका उपलब्धि पनि गुम्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । २०५४ सालदेखि दलित समुदायको शिक्षा र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति हाल विघटन जस्तै छ । संरचना र कर्मचारी छन् तर बजेट दिइएको छैन ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७५

भारतीय छात्रवृत्तिमा दलित उपेक्षित

वर्षौँदेखि नेपालमामानव संसाधनविकास गर्न भारतको योगदानएउटा प्रमुखपक्ष रहँदै आएको छ । यसै क्रममा भारतीय दूतावासले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि छात्रवृत्ति र भौतिक विकासका लागि सहयोग गर्दै आइरहेको छ।

Nagarik माघ २०७४